गोरखापत्र विषयगत, १२ भदौ २०८१*

१. संसदीय शासन प्रणाली भनेको के हो ? यसका आधारभूत विशेषताहरू उल्लेख गर्दै सबल र दुर्बल पक्षहरू चर्चा गर्नुहोस् ।

सरकारको गठन र विघटनमा संसद्को भूमिका प्रधान रहने शासन प्रणाली नै संसदीय शासन प्रणाली हो । यस प्रणालीमा मुलुकको कार्यकारी निकायको जननी जननिर्वाचित संसद् रहेको हुन्छ । सरकारले संसदबाट शक्ति र स्रोत प्राप्त गर्छ । संसद्को विश्वास वा अविश्वासमा सरकारको आयु टिकेको हुन्छ । सरकार सदैव संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । बहुसङ्ख्यक संसद् सदस्यको विश्वास रहेसम्म सरकार कायम रही रहन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को विश्वास गुमाउँदासाथ मन्त्रीपरिषद् स्वतः भङ्ग हुन्छ । संसदीय शासन प्रणालीको सुरुवात बेलायतबाट भई हाल अस्ट्रेलिया, क्यानडा, इटाली, जापान, भारतलगायत विश्वमा थुप्रै मुलुकले यस प्रणालीलाई अपनाएका छन् । वेस्टमिन्सटर प्रणाली भनेरसमेत चिनिने यस प्रणालीको अभ्यास गर्ने सिलसिलामा यसका आधारभूत विशेषतामा परिमार्जन भई लागु भएको पाइन्छ । हाल नेपालले प्रयोगमा ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीमा पनि परम्परागत संसदीय प्रणालीका विशेषताहरू परिमार्जित भई लागु भएका छन् ।

संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत विशेषताहरू :

• बेलायतबाट सुरुवात र विकास भई आएको संसदीय शासन प्रणालीमा अन्तरनिहित आधारभूत विशेषताहरू देहायबमोजिम रहेका छन् । 
• कार्यपालिका र व्यस्थापिकाबिच शक्ति पृथकीकरण नहुने, संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेता –संसद् सदस्य) नै मन्त्रीमण्डलको नेता हुने,
• सरकार प्रमुख संसद्बाट छनोट हुने र निजको अध्यक्षतामा संसद् सदस्यहरूबाट मन्त्रीपरिषद्को गठन हुने,
• कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुखमा रहने र नाम मात्रको राष्ट्र प्रमुख रहने,
• शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना हुने, मन्त्रीमण्डल गठन र सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री प्रधान हुने, 
• प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुने,
• संसद्को सार्वभौमिकता स्वीकार गरिने, संसदीय स्वीकृति र अनुमोदनबिना सरकारले खर्च गर्न र राजस्व उठाउन नसक्ने,
• सरकारको अवधि निश्चित नहुने, सरकारमाथि संसद्को विश्वास कायम रहेसम्म सरकार कायम रहिरहने,
• सरकार प्रमुखले संसद् विघटन गर्न सक्ने,
• प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका र स्थान स्वीकार गरिने,
• मन्त्रीपरिषद्का निर्णयप्रति मन्त्रीपरिषद् 
• सदस्यहरूको ऐक्यबद्धता र कार्यान्वयनमा सामूहिक जिम्मेवारी रहने,
• सामान्यता द्विसदनात्मक संसद् रहने र तल्लो सदन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र शक्तिशाली हुने,

क) सबल पक्षहरू :

• कार्यकारीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति रोकी शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था कायम गर्न सकिने, 
• सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गरी संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन सकिने,
• नाम मात्रको राष्ट्रप्रमुख रहने हुँदा राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बलियो बनाउने तर्फ ध्यान जाने,
• दलीय ह्वीपका कारण सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन सहज हुने,
• संसदमा बहुमत रहने हुँदा सरकारी विधेयकहरू पारित गराई कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने, 
• आवधिक निर्वाचनबिना नै सरकार गठन गर्न सम्भव हुने हुँदा राजनीतिक सङ्कटको अवस्थामा निर्वाचनमा नगइकन पनि सरकार परिवर्तन गर्न सकिने,

ख) दुर्बल पक्षहरू :

• व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बिचमा शक्ति पृथकीकरणको अवस्था नरहने, एउटै दलले संसद् र सरकार नियन्त्रण गर्ने अवस्था सिर्जना हुने,
• सरकार प्रमुख नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी नरहने,
• निर्वाचनमा कुनै एउटा राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा हङ पार्लियामेन्टको अवस्था सिर्जना भई राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्ने,
• प्रतिपक्ष कमजोर भएको अवस्थामा सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने, 
• विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावका कारण कार्यपालिका माथि संसद्को दबाब भइरहने,
• सरकार प्रमुखले आफू अनुकूल संसद् विघटन गर्न सक्ने अवस्था रहने,
• दलीय ह्वीपका कारण कतिपय राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा दलीय दृष्टिकोण लादिन सक्ने,
• द्विसदनात्मक संसद्मा सदनहरूबिच द्वन्दको अवस्था सिर्जना हुँदा कानुन निर्माणमा सरकारले अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त नगर्ने।

अन्त्यमा जुनसुकै शासन प्रणालीमा पनि गुण र दोषहरू विद्यमान हुन्छन् । शासन प्रणाली साध्य नभई साधन मात्र हो । शासन व्यवस्थाको अन्तिम ध्येय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संवर्धन तथा प्रवर्धन गर्दै नागरिक र मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा रूपान्तरण ल्याउनु हुनु पर्छ । 

२. व्यवस्थापन परीक्षण भनेको के हो ? सार्वजनिक निकायमा व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै व्यवस्थापन परीक्षणका विषयक्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

सङ्गठनको समग्र व्यवस्थापकीय पक्षको निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, जाँचबुझ र परीक्षण गर्ने कार्य नै व्यवस्थापन परीक्षण हो । निजी क्षेत्रमा विकसित भई अवलम्बन गरिँदै आएका व्यवस्थापनका नवीन मान्यता व्रmमशः सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत आत्मसात् गर्ने व्रmममा व्यवस्थापन परीक्षणको अभ्यास नेपालको सार्वजनिक निकायमा समेत हुन पुगेको छ । निजामती सेवा ऐनले व्यवस्थापन परीक्षणलाई कानुनी आधार प्रदान गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्न व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका समेत जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । तथापि व्यवस्थापन परीक्षणको अभ्यास भने सघन रूपमा हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक निकायमा व्यवस्थापन परीक्षणको आवश्यकता :

• सार्वजनिक प्रशासनमा नवीन व्यवस्थापकीय अवधारणाको अभ्यास गराउँदै मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता प्रवर्धन गर्न, 
• सङ्गठनमा सञ्चालित क्रियाकलापबाट सङ्गठनको लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल भए नभएको जानकारी प्राप्त गर्न,
• सङ्गठनका काम कारबाहीहरू स्थापित नीति, विधि र मान्यता अनुरूप सञ्चालन भए नभएको यकिन गर्न,
• सङ्गठनका नीति, कानुन, कार्यविधि तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पर्याप्त र कामयावी भए नभएको यकिन गर्न,
• सङ्गठनमा स्रोत साधन दुरुपयोग भए नभएको यकिन गरी सुधारका लागि व्यवस्थापनलाई सुझाव प्रदान गर्न, 
• सङ्गठनात्मक सुधारका लागि उचित क्षेत्रहरू पहिचान गर्न,
• सङ्गठनका जोखिम पक्षहरू पहिचान गरी जोखिम व्यवस्थापनका रणनीतिहरू विकास गर्न,
• सङ्गठनको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन,
• व्यवस्थापनलाई नतिजाप्रति उन्मुख गराउन,
• गलत कार्य गरी सङ्गठनमा हानिनोक्सानी पु¥याउने कर्मचारी पहिचान गरी विभागीय कारबाही सिफारिस गर्न।

व्यवस्थापन परीक्षणका क्षेत्रहरूः

व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०७९ ले व्यवस्था गरे अनुसार व्यवस्थापन परीक्षणका विषयक्षेत्रहरू देयायबमोजिम रहेका छन् ।

• नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था,
• कर्मचारी प्रशासन तथा व्यवस्थापन,
• कार्यालय व्यवस्थापन,
• अभिलेख व्यवस्थापन,
• जिन्सी व्यवस्थापन,
• वार्षिक कार्यक्रम,
• आर्थिक प्रशासन,
• सेवा प्रवाह,
• सूचना प्रवाह तथा सूचना प्रविधि,
• गुनासो व्यवस्थापन,
• क्षमता विकास,
• आचरण र अनुशासन,
• आवश्यकता अनुसारका अन्य विषयहरू ।

सार्वजनिक निकायको समग्र व्यवस्थापकीय पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायमा व्यवस्थापन परीक्षणको अभ्यास हुँदै आएको छ । सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याई सेवाप्रवाह, विकास व्यस्थापन, नियमनलगायतका कार्यमा सक्षम तुल्याउन व्यवस्थापन परीक्षणको महìव उच्च रहेको छ । व्यवस्थापन परीक्षणप्रतिको बुझाइमा एकरूपता, संलग्न निकाय र पदाधिकारीको क्षमता विकास, पर्याप्त स्रोतसाधनको प्रबन्ध, प्रभावकारी प्रतिवेदन प्रणालीको स्थापना, सिफारिस कार्यान्वयन जस्ता विषयको उचित सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक निकायमा व्यवस्थापन परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । 

३. नेपालका प्रमुख वातावरणीय समस्या र तिनका कारणहरू पहिचान गर्दै ती समस्या समाधानका सरकार बाहिरका क्षेत्रको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप, यिनका अवयवहरू तथा यी अवयवहरूबिचको अन्तर्क्रिया र अन्तरसम्बन्ध नै वातावरण हो । यस्तो अन्तव्रिर्mया र अन्तरसम्बन्धमा गम्भीर खलल पारी पृथ्वी र पृथ्वीबासीको वर्तमान र भविष्यमा नकारात्मक असर गर्ने गतिविधि वातावरणीय समस्या हुन् । वातावरणीय समस्या समाधानमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्छ । नेपालका प्रमुख वातावरणीय समस्या देहायबमोजिम रहेका छन् ।

• बाढी, पहिरो र भूक्षय,
• हिमताल विस्फोट,
• वन फडानी र डढेलो,
• जलवायु परिवर्तनका प्रभाव,
• जैविक विविधतामा ह्रास,
• अव्यवस्थित सहरीकरण,
• जल तथा वायु प्रदूषण,
• फोहोरमैला व्यवस्थापन दिगो नहुनु ।

समस्याका कारणहरू :

माथि उल्लिखित वातावरणीय समस्या देखापर्नुका प्रमुख कारणहरू निम्न छन् ।

• कानुनको फितलो कार्यान्वयन,
• भूउपयोग नीतिको फितलो कार्यान्वयन,
• वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्डको कमजोर परिपालना,
• कमजोर अनुगमन र नियमन,
• निकायगत एवं तहगत समन्वयको अभाव,
• पूर्वाधार निर्माणमा वातावरण संरक्षणप्रतिको न्यून संवेदनशीलता,
• जीवाश्म इन्धनमा अत्यधिक निर्रभरता एवं नवीकरणीय ऊर्जाको न्यून प्रयोग,
• विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि,
• जनसङ्ख्या वृद्धि र अनियन्त्रित बसाइँसराइ,
• योजनाबद्ध सहरीकरण अभ्यासको कमी,
• प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्च दोहन,
• विषादी र अजैविक मलको बढ्दो प्रयोग,
• अशिक्षा र न्यून चेतनास्तर,
• हेलचेक्र्याइ र लापर्बाही,
• नैतिक र नागरिक शिक्षाको अभाव।

वातावरणीय समस्या समाधानमा सरकार बाहिरका निकायको भूमिका :

सरकारले तय गरेका नीति, कानुन र मापदण्डको परिधिभित्र रही सरकार बाहिरका निकायले आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

क) निजी क्षेत्रको भूमिका : 

• सरकारको नीतिगत परिधिभित्र रही औद्योगिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने,
• वातावरणमैत्री उत्पादन, वितरण र उपभोग प्रवर्धन गर्ने,
• हरित अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारको लागि लगानी वृद्धि गर्ने, वैदेशिक लगानीकर्तासँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने,
• संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

ख) सहकारी, गैसस र सामुदायिक सङ्गठनको भूमिका :

• वन क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने,
• वातावरणीय स्वच्छता र सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न अभियान चलाउने,
• सामुदायिक र व्यक्तिगत तहमा वातावरणमैत्री जीवनशैलीप्रति आकर्षित गर्न जनचेतना जगाउने,
• वातावरणीय दिगोपना, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलगायतका विषयमा बहस पैरवी गर्ने र अभियान सञ्चालन गर्ने,
• कृषि सहकारीले वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग गरी कृषि उत्पादनमा केन्द्रित हुने,
• सहकारी मार्फत् प्राङ्गारिक कृषिमा लगानी विस्तार गर्दै रैथाने प्रजातिको विकास, संरक्षण र संवर्धनमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने,
• वातावरणीय समस्या समाधानमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने।

अन्त्यमा अदूरदर्शी र लापर्बाहीपूर्ण मानवीय क्रियाकलापले वातावरणमा हानि क्षति बढ्दै गएकाले वातावरणीय समस्याको दिगो समाधान जरुरी देखिएको छ । वातावरणीय समस्याको समाधान कुनै एक मुलुकको मात्र नभई विश्वव्यापी सरोकारको समेत विषय हो । सरकारको एकल प्रयासबाट नभई निजी क्षेत्र, सामुदायिक सङ्गठन, घरपरिवार तथा आमनागरिकको साझा प्रयासबाट यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।