गोरखापत्र विषयगत, १६ साउन २०८१

१. विधेयक भन्नाले के बुझिन्छ? सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा पेस हुने विधेयकका प्रकारहरू जानकारी गराउनुहोस्।

नयाँ कानुन निर्माण वा विद्यमान कानुनमा संशोधनका लागि संसद वा सभामा पेस गरिएको कानुनको मसौदा वा प्रस्तावलाई विधेयक भनिन्छ । यसलाई निश्चित ढाँचा र कानुनी भाषामा लेखिएको हुन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संसद्ले मात्र ऐन निर्माण गर्ने हुँदा ऐनको मसौदालाई नै विधेयक भनी बुझ्नु पर्छ। नेपालको संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (झ) मा विधयेक भन्नाले सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा पेस भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकका प्रकार

विधेयकको विषयवस्तु वा पेस गर्ने प्रक्रियाका आधारमा विधेयकका प्रकारहरू उल्लेख गर्ने गरिन्छ । नेपालको सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा पेस हुने विधेयकहरू निम्न प्रकारका रहेको पाइन्छ ।

क) सरकारी विधेयक:

सरकारका तर्फबाट संसद् वा सभामा पेस गर्ने विधेयकलाई सरकारी विधेयक भनिन्छ । यस्तो विधेयक सरकारका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले संसद् वा सभामा पेस गर्छन् । संविधानको धारा ११० को उपधारा (२) मा अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललगायत सुरक्षा निकायसँग विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिने कुरा उल्लेख छ । यसै गरी धारा १९८ (२) मा अर्थ विधेयक र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र प्रदेश सभामा पेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ख) गैरसरकारी विधेयक:

सरकारका मन्त्रीबाहेक सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले पेस गरेको विधेयकलाई गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ । गैरसरकारी विधेयकलाई सरकारले अपनत्व लिने र पारित गराउन पहल गर्ने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

ग) अर्थ विधेयक:

सरकारी आम्दानी, विनियोजन, खर्च, कोष संरक्षण, ऋण, जमानत, दायित्व, लगानी, लेखा वा लेखा परीक्षण जस्ता बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई अर्थ विधेयक भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११०(३) र १९८(३) मा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा पेस हुने अर्थ विधेयकका सम्बन्धमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम मानिन्छ ।

घ) नयाँ विधेयक :

कुनै विषयवस्तुमा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले पेस गरिएको विधेयक नयाँ विधेयक हो । विद्यमान कुनै कानुनलाई खारेज गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्दा वा पहिले कानुन नै नभएको विषयमा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नु पर्दा नयाँ विधेयक पेस गरिन्छ ।  

ङ) संशोधन विधेयक : 

विद्यमान कानुनमा सुधार वा परिमार्जन गर्न पेस गरिने विधेयकलाई संशोधन विधेयक भनिन्छ । विद्यमान ऐन संशोधन गर्नु पर्दा वा संविधान संशोधन गर्नु पर्दा संशोधन विधेयक पेस गरिन्छ ।

च) प्रतिस्थापन विधेयक : 

सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नचलेको समयमा राष्ट्रपतिले र प्रदेश सभाको अधिवेशन नचलेको बेला प्रदेश प्रमुखले जारी गरेको अध्यादेशलाई ऐनको रूपमा निरन्तरता दिने उद्देश्यले संसद् वा सभामा पेस गरिने विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयक भनिन्छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशले संसद्को सामना गर्छ ।

सङ्घीय संसद्बाट पारित विधेयकहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् र प्रदेश सभाबाट पारित विधेयकहरू प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् ऐन बन्छन् ।

२. विपत् जोखिम न्यूनीकरण भनेको के हो? स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

विपत्पूर्व गरिने विश्लेषण वा मूल्याङ्कन, विपत् रोकथाम वा विपत्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई विपत् जोखिम न्यूनीकरण भनिन्छ । यसले विकास निर्माण कार्यमा विपत् जोखिमलाई कम गर्नेसम्बन्धी कार्यलाई समेत समेट्छ । विपत् व्यवस्थापन अन्तर्गत विपत् जोखिम न्यूनीकरण, विपत् प्रतिकार्य र विपत् पुनर्लाभसँग सम्बन्धित कार्यहरू पर्ने हुँदा विपत् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई महìवका साथ हेरिने गरिएको छ ।

स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सो ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

• विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवं कार्यकारी समिति र प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति योजना र कार्यक्रम अनुरूप हुने गरी स्थानीय विपत् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्ने,
• विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने,
• स्थानीय तहलाई विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न लगाउने,
• सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालकलगायत सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
• स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायलाई विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने,
• भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवन संहितालगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना गराउने,
• स्थानीय समुदायलाई विपत्प्रति जागरुक बनाउन, विपत्सँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपत्को घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन वडा वा समुदायस्तरमा विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने,
• विपत् प्रतिकार्यका लागि आपत्कालीन नमुना अभ्यास गर्ने, गराउने,
• विपत् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने,
• विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने,
• स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने,
• स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने,
• विपतमा परी हराएका, बिग्रेका वा नष्ट भएका कागजातको यकिन तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने,
• विपत्बाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गराउने,
• विपत्को समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी वारुणयन्त्रलगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न लगाउने,
• बिमा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विपत्जन्य जोखिम हस्तान्तरणका विधि र प्रक्रिया तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• विषयगत समूह गठन गरी परिचालन गर्ने, 
• कार्यकारी समिति, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला विपत्् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने,
• प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेस गर्ने,

विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता कोभिड–१९ को सन्दर्भमा स्थानीय तहले प्रदर्शन गरेको भूमिकाबाट प्रस्ट भएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कानुनले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गरी विपत्बाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहलाई थप सबल बनाउनु पर्छ । यसका लागि सङ्घ र प्रदेशले पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गरी सहयोग र समन्वय गर्नु पर्छ । 

३. नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई कुन कुन स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ? सूची तयार पार्नुहोस्। साथै संविधानप्रदत्त राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताका सीमाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 

नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै संविधानले नेपाली नागरिकलाई देहायका स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।

• विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
• बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
• राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
• सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
• नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत तथा बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
• नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।

राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताका सीमा

• राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताले देहायका कार्य गर्न कुनै नागरिक वा राजनीतिक दललाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेको मानिँदैन । 
• नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने,
• राष्ट्रको जासुसी गर्ने,
• राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने,
• नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने,
• राज्यद्रोह गर्ने,
• सङ्घीय एकाइबिचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने,
• जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायबिचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने,
• जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबिच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने,
• हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने,
• सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने ।

संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष हुन सक्दैनन् । संविधानले स्वतन्त्रताका सीमाहरू समेत निर्धारण गरिदिएको छ । संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही नेपाली नागरिकले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता पाएका छन् तर संविधानले यसमा पनि सीमा निर्धारण गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम कानुनद्वारा मनासिव प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई स्वतन्त्रताको हक हनन भएको भनी मान्न सकिँदैन ।

४. महालेखा परीक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्। साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले के कसरी योगदान गर्न सक्छ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। 

सार्वजनिक स्रोतसाधन, सम्पत्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी सबै सार्वजनिक निकायको हो । यद्यपि यो जिम्मेवारी अपेक्षाकृत रूपमा निर्वाह हुन नसक्दा नेपालमा भ्रष्टाचारका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । संवैधानिक निकायको रूपमा महालेखा परीक्षकले नेपालका सबै सरकारी कार्यालयहरूको आय र व्ययको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता एवं औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गरी आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको मापन गर्न गर्छ । नेपालको संविधानको धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थालाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद्, संवैधानिक निकाय, प्रदेश सभालगायत सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने, 
• पचास प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गर्नुपर्ने,
• पचास प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकरको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, 
• महालेखा परीक्षकलाई लेखासम्बन्धी कगजात जुन सुखै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने र त्यस्तो कागजपत्र देखाउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने, 
• लेखा परीक्षण गरिने लेखा सङ्घीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने, 
• माथि उल्लेख भएका कार्यालयको लेखाको अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनमा महालेखा परीक्षकले गर्ने योगदान
• आफूले लेखा परीक्षण गर्ने सबै निकायका आय र व्यय तथा त्यसको परिचालन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सूचना महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई उपलब्ध हुन्छन् । यस निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देहायका कार्य गरी योगदान गर्न सक्छ ।
• सरकारी आय र व्ययको कारोबारमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको लेखा परीक्षणको दौरानमा देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने,
• कानुन विपरीत खर्च भई असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु तत्कालै असुल गराउने,
• लेखा परीक्षण कार्यलाई जोखिमका आधारमा थप सघन बनाउने,
• सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि पहल गर्ने, 
• लेखा परीक्षण नगराउने, लेखा परीक्षकलाई वित्तीय विवरण वा लेखा उपलब्ध नगराउने, सूचना उपलब्ध नगराउने, तोकिएको ढाँचामा लेखा नराख्ने, लेखा परीक्षकको काममा बाधा विरोध गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाउने,
• कार्यमूलक लेखा परीक्षण गरेर भौतिक कार्य प्रगतिबिनाको कागजी काम गर्ने, गुणस्तरयुक्त काम नगर्ने प्रवृत्ति पत्ता लगाई कारबाही गर्ने, गराउने,
• लेखा परीक्षणको क्रममा स्थलगत अवलोकन वा भौतिक परीक्षण वा गणनालाई सघन बनाउने,
• लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन सक्रियता देखाउने,
• उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने,
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सूचना आदानप्रदानलगायतका कार्यमा सहकार्य गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अन्त्य गर्ने कार्यमा सहयोगी एवं साझेदारी निकायको रूपमा कार्य गर्ने।

आर्थिक कारोबार गर्दा सरकारी निकायले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग वा दुरुपयोगको अवस्थाका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पर्याप्त जानकारी हुने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा यसले सहयोगी एवं साझेदारी निकायको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ ।