सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र श्रोत व्यवस्थापन

 सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र श्रोत व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिने उपाय

बजेट कार्यान्वयन

·         चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने।

·         चालु खर्च विनियोजनको मापदण्ड बनाई मितव्ययिता कायम गर्ने।

·         चालु आर्थिक वर्षको सिर्जित दायित्व अर्को आर्थिक वर्षमा सार्ने प्रवृत्तिलाई न्युनीकरण गर्ने।

·         पूँजीगत खर्चलाई आय, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने।

·         अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने बाहेक बैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति नदिने।

·         अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चको लागि थप निकासा नगर्ने।

·         आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्डभित्र परेका तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने।

·         राष्ट्रिय गौरवका र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने।

·         प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको तह/स्तर बृद्धि भई थप हुने आर्थिक दायित्व सम्बन्धित तहले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने।

·         बैदेशिक सहायता अन्तर्गत सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको खर्चको विवरण सम्बन्धित आयोजना र दातृ निकायबाट लिई नियमित रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाई बजेट प्रणालीमा आवद्ध गर्ने।

·         राष्ट्रिय गौरव, ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाबाट अन्य आयोजना/कार्यक्रममा रकमान्तर प्रस्ताव नगर्ने।

·         आयोजनाको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रभावकारी अनुगमन गर्ने।

·         स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको उद्देश्य फरक हुने गरी आयोजना/कार्यक्रम संशोधन/रकमान्तर प्रस्ताव नगर्ने।

·         सञ्चालन विधि तय नभएका र कार्यविधि, मापदण्ड स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू हाललाई स्थगित गर्ने।

राजस्व व्यवस्थापनतर्फ

कर राजस्वतर्फ

·         राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता र कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने।

·         सीमानाका तथा आन्तरिक बजारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन, सुरक्षा निकाय, क्वारेन्टिन लगायतका निकायका बीचमा स्पष्ट क्रियाकलाप, समयसीमा र जिम्मेवारी किटान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने।

·         कर परीक्षण तथा अनुसन्धानको कार्यलाई नियमित र गुणस्तरीय बनाई राजस्व समयमै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

·         भन्सार र आन्तरिक कर प्रशासन सम्बद्ध निकायहरूको सूचना प्रणाली बीच अन्तर आबद्धता कायम गरी Real-time Data Exchange गर्ने व्यवस्थालाई प्रभाबकारी बनाउने,

·         सूचना प्रविधिको नियमित रूपमा Functional & System audit गरी यसमा सामयिक सुधार गर्दै जाने।

·         असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजू तथा बक्यौता र राजस्व असुलीको कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने।

·         राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्दै जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सबै प्रकारका ठगी, छली एबम् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई सशक्त बनाउने।

·         कर कानूनहरूको परिपालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न करदाता शिक्षा, कर परीक्षण र अनुसन्धान कार्यलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने।

·         बजेट विनियोजन भई वा आन्तरिक आम्दानीतर्फको सरकारी रकम विभिन्न कोषहरूमा रहेको वा फ्रिज भएको अवस्थामा सो रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने व्यवस्था गर्ने।

·         करयोग्य अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई नियमनको माध्यमबाट औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्दै कराधार विस्तार गर्ने।

गैरकर राजस्वतर्फ

·         सरकारले लगानी गरेका निकायबाट प्राप्त हुने साँवा, व्याज, लाभांश लगायतका रकमहरू निर्धारित समय भित्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

·         गैरकर राजस्व सङ्कलनको लागि नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने।

·         सरकारका विभिन्न कोषमा निष्क्रिय रहेका रकमहरू सञ्चित कोषमा जम्मा गरी परिचालन गर्ने।

·         नेपाल सरकारलाई सरकारी बाँकी सरह तिर्न बुझाउन बाँकी रकमको लगत तयार गरी असुल उपर गर्ने।

·         गैरकर राजस्वका दरलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गरी लागत प्रभावित, पारदर्शी, वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायतातर्फ

·         विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परिचालन गर्ने।

·         सबै प्रकारका विकास सहायलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरी पारदर्शी बनाउने।

·         समिश्रित वित्त, दक्षिण-दक्षिण एवम् त्रिपक्षीय सहायता, विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, विकासका लागि कर जस्ता नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गर्न क्षमता विकास गर्ने।

·         आयोजनाहरूको सोधभर्ना रकम समयमै प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित आयोजनाका पदाधिकारी र विकास साझेदार बीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

·         द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता अनुरूप प्राप्त नहुँदा स्रोतान्तर गरी बजेट कायम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले प्रतिबद्धता अनुरूपको स्रोत परिचालन गर्न आयोजनाको समयबद्ध कार्यान्वयनमा जोड दिने।

·         वैदेशिक सहायता समावेश भएका सशर्त अनुदानका कार्यक्रमको हकमा अन्य विषयका अतिरिक्त वित्तीय सम्झौता र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरू आयोजना कार्यान्वयनको शर्तको रूपमा पालना गर्ने।

·         बजेट सहायता प्राप्तिका लागि निर्दिष्ट गरिएका पूर्व कार्यहरू तथा शर्त बमोजिमको सबै कार्य सम्पादन गरी निर्धारित समयभित्र नै सबै रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

·         आयोजना आवद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न सम्पादन गर्नुपर्ने सबै कार्य पुरा गरी वैदेशिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने।

·         बैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने समपूरक कोष (Counterpart Fund) मा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने।

·         त्यस्ता आयोजनाको मास्टर लिष्टमा आयोजनाको कार्य सञ्चालनसँग असम्बन्धित, महंगा र अनावश्यक सवारी साधन र सामाग्री समावेश गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने/गराउने।

(क) खार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तर्फ:

§  चालु आ.व. को अर्धवार्षिक समिक्षासम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गरी स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमश: फुकुवा गर्दै जाने,

§  स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पुरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्ने। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमश: फुकुवा गर्दै जाने,

§  अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुन: प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने,

§  चालु आ.व.मा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने,

§  विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सोही अनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने,

§  खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम (चैत १५ भित्र) अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्ने ।

(ख) राजस्व तर्फ:

§  राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूका बीचमा सूचना आदानप्रदान गर्ने तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने

§  राजस्व चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने। कर कानूनको परिपालना गर्ने गराउने,

§  भन्सार राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहने निकायहरूबीच समन्वय गर्ने। अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्च स्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने,

§  राजस्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने।

§  बजार अनुगमन र अनुसन्धनात्मक कर परीक्षणलाई नतिजामूलक बनाउने।

§  गैरकर राजस्व तर्फ नयाँ आधार र स्रोतको पहिचान गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने।

दीर्घकासमा गर्नुपर्ने कार्य

बजेट तर्जुमा

·         कानून तर्जुमा गरी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने।

·         राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्ने।

·         राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना शुरू गर्नु अगावै निर्क्यौल गर्ने।

·         प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न लाग्ने समयसीमा सहितको कार्यविधि तयार गर्ने।

·         मुआब्जा निर्धारण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि कानूनमा सुधार गर्ने।

·         वन क्षेत्रको उपयोगलाई सहजीकरण गर्न वन सम्बन्धि कानूनलाई समसामयिक बनाउने।

·         चालु खर्च बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने।

·         संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने गरी वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने।

·         बजेट तर्जुमाको क्रममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा हरेक वर्ष बढ्दै गएका कियाकलापहरूलाई एकीकृत खर्च संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्याको आधारमा स्तरीकरण (Standardized) गरी विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने।

·         अनावश्यक समिति/प्रतिष्ठान/बोर्डहरूको कार्यप्रकृति, कार्यक्षेत्र, कार्य जिम्मेवारी र सान्दर्भिकताका आधारमा एकीकरण, पुनर्संरचना, खारेज र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने।

·         प्रदेश र स्थानीयतहबाट सम्पादन हुनुपर्ने काममा दोहोरो पर्ने गरी संघीय आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने।

·         संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन बाँकी आयोजना/कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने।

·         यथार्थपरक बनाई लाभ-लागतको आधारमा उच्च प्रतिफल दिने, पूर्व तयारी पुगेका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने।

·         अनिवार्य दायित्वका खर्च र विगतमा स्रोतको सहमति प्राप्त आयोजनामा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने/गराउने।

·         आयोजना कार्यान्वयन पूर्व गर्नुपर्ने तयारी पुरा नगरी ठेक्का सम्झौता गर्ने गराउने आयोजना/कार्यालय प्रमुखलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने।

·         आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड अनुसार संघीय सरकारका दायित्व र कार्यक्षेत्र भित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्ने।

·         राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि गरिएका विकास आयोजना मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने।

·         बजेट तर्जुमाका क्रममा एकमुष्ट बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायहरूबाट समयमै बाँडफाँट नगर्ने प्रवृत्ति रहेकोले प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम/आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन गर्दा नै वित्त हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्ने।

·         सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण तथा शेयरमा गर्ने लगानी र जमानत दिने कार्यमा एकरूपता ल्याउन एकिकृत नीतिगत (Umbrella Policy) व्यवस्था गर्नु पर्ने।

·         आयोजना विकास गर्ने हालको प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने।

·         आर्थिक क्रियाकलापलाई बढोत्तरी गर्ने, आर्थिक केन्द्र जोड्ने गरी मात्र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको छनौट गर्ने।

·         सार्वजनिक निजि साझेदारीबाट सञ्चालन गर्न सकिने आयोजनाको पहिचान र विकास गरी नयाँ वित्तीय उपकरणहरूबाट सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने।

·         सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने हालको ढाँचा परिवर्तन गरी एउटै भवनमा विभिन्न निकाय रहने गरी लगानी गर्ने।

·         आन्तरिक ऋणको केही हिस्सा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा आयोजना बण्डका रूपमा परिचालन गर्ने।

·         सरकारले अनुदान दिने कार्यलाई व्यबस्थित गर्न, दोहोरो पर्न नदिन अनुदान सम्बन्धि एकिकृत नीतिको तर्जुमा गर्ने।

·         प्रतिफल र उत्पादनसँग आबद्ध हुने गरी मात्र पूँजीगत तथा व्याज अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्ने।

·         अनुदान दिंदा प्रति इकाई लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी लागू गर्ने।

·         कार्यक्रमहरूको आवधिक मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रतिफल वा प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने वा पुनर्सरचना गर्ने भन्ने विषयको निक्यौल गर्नुपर्ने।

·         कार्यालय भवन, सभाहल, बसपार्क जस्ता सार्वजनिक संरचनाको डिजाइन, लागत र सञ्चालन विधि निश्चित मापदण्डको आधारमा निर्धारण गर्ने। सरकारी भवनको लागत, डिजाइन र मापदण्ड बनाई सोको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने।

·         प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने।

·         कृषिलाई प्राथमिकता दिने अनुदानलाई एकीकृत गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्ने, कृषिलाई एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्र होइन, क्षेत्रको रूपमा हेरी सम्बद्ध मन्त्रालयहरू समेतको कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध हुने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने, औद्योगिकीकरणमा जोड दिने, निजी क्षेत्रलाई अधिकतम सहभागी गराउने कार्यक्रम तय गर्ने।

·         एउटा कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि एकपटक कार्यबिधि/निर्देशिका निर्माण गरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने।

बजेट कार्यान्वयन

·         अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन जारी भए पश्चात बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले कार्ययोजना बनाई खरीद प्रक्रिया पुरा गर्ने र तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने।

·         बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेका कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्ने। विधायिकी मनसाय अनुरूपका बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी आर्थिक बर्षको बीचमा नयाँ आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने, निकासा नदिने।

·         आकस्मिक र विशेष परिस्थिति बाहेक रकमान्तर/कार्यक्रम संशोधन समेत नगर्ने/नगराउने।

·         अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति बिना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने।

·         जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, सिमाङ्कन तथा नक्साइन, वन क्षेत्रको उपयोग, लयायतका तयारी पुरा गरी मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसंग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने।

·         राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्त्वका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अन्य कार्यक्रममा सार्न नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ पालना गर्ने।

·         विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने।

·         सडक, खानेपानी, विद्युत, ढल निकास लगायतका निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धी कार्य छुट्टाछुट्टै समयमा अलग अलग निकायबाट गर्ने व्यवस्थाको सट्टा मूल काम गर्ने जिम्मेवार निकायले नै सबै काम गर्ने गरी बजेट व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनको कार्यमा समन्वय गर्ने।

·         सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दा जोखिममा आधारित (Risk Based) अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने।

·         बजेट कार्यान्वयनलाई गुणस्तरीय, लागत प्रभावी, नतिजामूलक र निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न अन्तर तह / निकाय समन्वय, सहजीकरण र सहयोग सुनिश्चित गर्ने।

·         निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धी (Outcome) प्रति जवाफदेही बनाउने, समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने, समयमा नसक्नेलाई दण्डित गर्ने व्यबस्था मिलाउने।

·         अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई बढी प्रभावकारी, नतिजामूलक र व्यवस्थित बनाउन तोकिएका निकायहरूलाई थप क्रियाशील बनाउने।

·         बजेट, निकासा, खर्च र नियन्त्रण लगायत समग्र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने।

·         वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट तोकिएको समयभित्र खर्च नभएमा वा बाँकी अबधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्ने।

·         सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक वर्ष भित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्ने।

·         बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभाबकारी बनाई कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने। उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र मार्फत ठूला आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने।

·         निर्माण सामाग्रीको उपलब्धताका लागि दीर्घकालिन रणनीति, कानून, मापदण्डहरू तर्जुमा गरी लागू गर्ने।