सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन

प्रश्न नं. सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक खर्चको पछिल्लो अवस्थाको तथ्यगत समीक्षा गर्नुहोस्।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनः

• शासन, प्रशासन र व्यवस्थापन मार्फत राज्य संचालन गरी नागरिकको समग्र रूपमा पायाण गर्न साथै विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारद्वारा गरिने खर्चलाई सार्वजनिकखर्च भनिन्छ।
• जनताका आकांक्षा एवं मागहरु र सिमीत श्रोत साधनका बीच खर्च उपकरणमार्फत तादम्य मिलाउने अर्थशास्त्रको विद्यालाई सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन भनिन्छ।
• विश्वका हरेक मुलुकहरू जहाँ श्रोत साधन सीमित मात्रामा हुन्छन् र सरकारले गर्नुपर्ने खर्च अधिक हुन्छ, त्यस्ता मुलुकहरूमा उक्त सीमित श्रोत साधनलाई आर्थिक, सामाजिक र विकास निर्माणका क्षेत्रमा व्यवस्थित र उत्पादनशील तरिकाले खर्च गर्ने अर्थशास्त्रीय पद्धतिलाई सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन भनिन्छ ।
• सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन समाज तथा अर्थतन्त्रलाई क्रियाशिल राख्न सरकारद्वारा गरिने सार्वजनिक व्ययको व्यवस्थापन हो।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालमा अगालिएको दृष्टिकोणः

• संघीयताको मर्म अनुरूप तिन तहका सरकारले गर्ने सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थीत गर्न संविधानको अनुसूचिमा गर्ने कामको आधारमा खर्च जिम्मेवारी तोकिएको,
• सार्वजनिक खर्चलाई संविधानको आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत बजेट प्रणाली, सञ्चित कोष व्यवस्थापन सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,नियम लगायतका कानूनबाट व्यवस्थापन गर्न खोजिएको,
• सार्वजनिक खर्चलाई तीन तहबिच overlap नहुने गरी खर्च मापदण्ड बनाई लागू गर्न खोजिएको,
• सालबसाली प्रकृतिका चालु खर्चलाई सकेसम्म न्यून गरी पूँजीगत खर्चको अनुपातलाई बृद्धि गर्ने,
• सार्वजनिक खर्चलाई प्राथमिकताको आधारमाव्यवस्थित गर्ने।

व्यवस्थापनःPOSDCoRB

 P-Planning, O-Organizing, S-Staffing, D-Directing, Co-Coordinating, R-Reporting / Regulating

B-Budgeting

• समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्नमा सघाउ पुर्याउने गरी सरकारी खर्चको कुशलतामा वृद्धि गर्ने,
• वित्तीय पद्धतीलाई सुदृढ गर्दै लग्ने र वित्त अनुशासनकायम गर्नेतर्फ जोड दिने.
• लाभ-लागतको अनुपात बढी भएका विकास आयोजनाहरुमा गरिने खर्चलाई प्राथमिकता दिने, अनुत्पादक एवं फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरी सरकारी श्रोत तथा साधनलाई प्राथमीकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा आवश्यक परिमाण र समयमा प्रवाह गरी सरकारी खर्चबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने,
• सरकारी क्रियाकलापहरूको लागि खर्च जुटाउन खर्चको मापदण्ड तयार गरी क्रमीक रूपमा लागु गर्ने र आयोजनाहरूलाई बजेटको कमी हुन नदिन त्रिवर्षीय चक्र बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने,
• सरकारी कार्यालयहरूकानिम्ति चाहिने बार्षिक संचालन खर्चको मापदण्ड तयार गरी सोही बमोजिम बजेटस्वीकृत गर्ने कार्यविधि अपनाउने,

लाभ- लागत विश्लेषणमाः

Blc Ratio –उच्च

IRR

ARR

NPV

• बजेटको सुनिश्चितता कायम गर्ने र उपलब्धीका आधारमा मात्र बजेट निकासा दिने व्यवस्थामा जोड दिने,
• सरकारी खर्चको उपयोगिता बढाउन अनावश्यक रूपमा बढी बजेट माग गर्ने र अनावश्यक खर्च गर्न प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने,
• विनियोजीत रकम जसरी पनि सिध्याउनेर अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नेजस्ता परम्परालाई नियन्त्रण गरी सरकारी खर्चलाई उपलब्धीमूलक तुल्याउने,
• सरकारी खर्च गर्दा चुहावट एवं हिनामिनामाथी नियन्त्रण गरी सोको उचित उपयोग हुनमा सघाउ पुर्याउने,
• सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्न समय समयमासार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरीसिफारिस गर्ने गरिएको,
• सार्वजनिक खर्च मितव्ययीका निर्देशीका गर्ने लागु गर्ने गरिएको,
• सरकारी खर्चसम्बन्धी वित्तिय सूचना लेखा प्रणालीलाई स्पष्ट एवं पारदर्शी तुल्याई सार्वजनिक व्ययकोव्यवस्थापन हो।

नेपालमा सार्वजनिक खर्चको अवस्थाः

• सार्वजनिक खर्चमा बृद्धि हुँदै गएको भएतापनि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने समस्या रहेको,
• पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा ७.६ प्रतिशतले कमी आई २०७८/७९ मा ५७.२ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको,
• पछिल्लो १० वर्षको औसत सरकारी खर्च विनियोजितबजेटको ८२.३ प्रतिशत रहेकोमा पुँजीगत खर्च भने विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६८.९ प्रतिशत मात्र रहेको,
• यस अवधिमा चालु खर्च १2.8 प्रतिशतले बढेको छ,पुँजीगत खर्च ५.२ प्रतिशतले घटेको, वित्तीय व्यवस्थाको खर्च १७.३ प्रतिशतले बढेको,
• विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा पूँजी निर्माणको दर न्यून हुन गई आय, बचत, उत्पाद तथा रोजगारी वृद्धिदरमा समेत अपेक्षित उपलब्धि हासील हुन कठीन भएको,
• आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय चालु खर्च कुल विनियोजनको ९०.३ प्रतिशत मात्र रहेको, कुल संघीय सरकारीखर्च आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा ९.८ प्रतिशतलेबढेर रू. १२ वर्ष ९६ अर्ब २४ करोड पुगेको,
• आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पूँजीगत खर्च विनियोजन‌को ५७.२ प्रतिशत मात्र रहेको।अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च ६४.७ प्रतिशत रहेको,
• आर्थिक वर्ष२०७८/७९ मा कुल संघीय सरकारी खर्चमध्ये चालुखर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको हिस्सा क्रमशः ७४.२ प्रतिशत. १६.७ प्रतिशत र ९.१ प्रतिशत रहेको।आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा यस्तो हिस्सा क्रमशः ७२.१ प्रतिशत,१९.३ प्रतिशत र ८.६ प्रतिशत रहेको,
• कुल संघीय खर्चमा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतभन्दा न्यून भएपनि तीन तहका सरकारको पुँजीगत खर्चलाई आधार मान्दा कुल खर्चको एक तिहाई भन्दा बढी अंश पुँजीगत खर्च रहेको,
• चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय खर्च १५.५ प्रतिशतले बढेर रू. ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड पुगेको,
• यस अवधिमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्च क्रमश: १३.१ प्रतिशत, ९.२ प्रतिशत र ४६.३ प्रतिशतले बढेको,
• पछिल्ला वर्षहरुमा एकीकृत पुँजीगत खर्चमा संधीय पुँजीगत खर्चको अंश घट्दो रहेको, प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चको अंश बढ्दै गएको,
• यसबाट वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन सकरात्मक दिशातर्फ अगाडी बढेको देखिन्छ र संविधानको मर्मलाई क्रमश: आत्मसात् गर्दै गएको देखिन्छ,
• उत्पादनमुलक रोजगारीको सिर्जना हुन नसकी खर्चको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको।सार्वजनिक निकायको खर्च गर्ने क्षमताको आधारमा बजेट विनियोजन गरी सार्वजनिक निकायको खर्च गर्ने दक्षतामा सुधार गर्न सकेमा पूँजीगत खर्च अभिवृद्धी समेत गर्न सकिने साथै बजेट विनियोजनलाई प्रति इकाई लागतमा आधारित बनाई बजेट निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको,
• सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धी गर्न वित्त अनुशासन, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन कुशलतामा सुधार गर्नुपर्ने,
• खर्च गर्ने क्षमता समेतलाई मध्यनजर गरी बजेटको आकार तय गर्नुपर्ने,
• तीनैतहको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धी गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको।

निष्कर्ष :