प्रशासन र व्यवस्थापन (उपसचिव प्रश्न)

लोक सेवा आयोग राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक (संयुक्त)

लिखित परीक्षा मितिः- २०८०/१०/०२

पत्रः प्रथम             समयः ३ घण्टा                    पूर्णाङ्कः- १००

विषयः प्रशासन र व्यवस्थापन

तलका प्रश्नहरूको उत्तर बेग्लाबेग्लै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ।

१. व्यवस्थापनका नवीनतम प्रवृत्तिहरूको सैद्धान्तिक पक्षसँग नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले सामञ्जस्यता राखेको छ, छैन? समीक्षा गर्दै सार्वजनिक सरोकारका अधिकांश विषयहरूमा व्यक्त/अव्यक्त, भौतिक/अभौतिक, देखिने/नदेखिने सञ्जालहरूको व्यापक प्रभावले गर्दा सार्वजनिक व्यवस्थापन निकै नै चुनौतीपूर्ण रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राखी यस सम्बन्धमा सार्वजनिक प्रशासकको भूमिका, तयारी र मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्ला? विवेचनात्मक प्रस्तुति दिनुहोस्। (१५)

२. नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्र स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। तीन तहका सरकारका एकल तथा साझा अधिकारको सूची संविधानमा रहेको छ। उक्त अधिकारको सूची अनुसार आ-आफ्नो विषय क्षेत्रको कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान समेत रहेको छ। साझा अधिकारको सूची अन्तर्गतको कानून तर्जुमा गर्दा संघले तर्जुमा गरेको कानूनसँग नबाझिने गरी कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कतिपय विषय क्षेत्रका कानून संघीय सरकारबाट बन्न नसक्दा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कामकारबाहीमा विभिन्न कठिनाइ, समस्या एवं द्विविधा उत्पन्न भएका छन्। केही प्रदेशहरूले संघीय कानून नबनेको भए तापनि साझा अधिकार अन्तर्गतका विषय क्षेत्रका कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिसकेको पनि देखिन्छ। 

प्रस्तुत सन्दर्भमा साझा अधिकारका सूची अन्तर्गत कानून तर्जुमा नभएका कारणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कामकारबाहीमा के कस्ता समस्याहरू देखिएका छन्? समस्याहरूको उजागर गर्नुहोस्। साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषय सम्बन्धी कानून संघले तर्जुमा नगर्दै प्रदेशले तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा के कस्ता उल्झनहरू आउन सक्लान्? तार्किक रुपमा प्रस्तुत गर्दै तीन तहका सरकारबीचको अन्तर-सम्बन्ध र अन्तर-समन्वयमा यसले के कस्तो असर पार्न सक्दछ? विश्लेषण गर्नुहोस्। (६+७+७=२०)

३. जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापीरुपमा देखापरेको एक गम्भीर समस्या हो। ठूला एवं धनी राष्ट्रहरूले प्राकृतिक श्रोतसाधनको अत्याधिक दोहन गरेर तीव्र औद्योगिकीकरण गरिरहेका छन्। उनीहरूले गर्ने प्राकृतिक श्रोत र ऊर्जाको व्यापक प्रयोग तथा मानव सृजित समस्याका कारण उच्च मात्रामा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन भइरहेकोले पृथ्वीको तापमान पनि बढ्दै गएको छ । हालै 2023 United Nations Climate Change Conference, United Arab Emirates (UAE) मा खासगरी औद्योगिकीकरणका कारण हुने कार्बन उत्सर्जनले अति प्रभावित गरिब मुलुकहरूलाई दिइने अनुदान, क्षतिपूर्ति, सहयोग र राहतका विविध विषयमा छलफल भएका छन् ।

यस परिप्रेक्ष्यमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनहरूको समीक्षा गर्दै COP 28 सम्मेलनबाट घोषणा गरिएको क्षतिपूर्ति कोषको स्थापनाबाट नेपाल जस्ता मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जनको कमीमा पुयाएको योगदान बापतको क्षतिपूर्ति के कसरी प्राप्त गर्न सक्लान्? आगामी दिनमा ती मुलुकहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरुका लागि सुझाब दिँदै ती मुलुकहरूले राहत, सहयोग र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित गर्न के कस्ता समस्याहरू देख्नुहुन्छ? विश्लेषण गर्नुहोस्। ( २०)

४. नेपालले हाल अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीति व्यवसायीमैत्री नभएको, मौद्रिक नीति कसिलो भएका कारण बैंकहरूमा पैसा जम्मा भएर पनि लगानी प्रोत्साहित हुन नसकेको, यसले लगानी, व्यवसाय सञ्चालन र जीवन निर्वाहका विविध पक्षमा समेत जटिलता उत्पन्न गरेको जस्ता समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा सुधारको प्रयास गरे तापनि पर्याप्त नभएको गुनासो विद्यमान रहेको छ। यस सम्बन्धमा विद्यमान मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै नेपालको मौद्रिक नीतिले सिर्जना गरेको भनिएको जटिलताको विश्लेषण गर्नुहोस्। यसमा कुन कुन पक्षमा के के सुधार गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ? विश्लेषणात्मक सुझाब प्रस्तुत गर्नुहोस्। (५+७+८=२०)

५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कबादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी विश्वव्यापी समस्याको रुपमा रहेको छ। यस सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। सन् १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा Financial Action Task Force-FATF गठन भई सन् २००१ मा उक्त कार्यदलको कार्यक्षेत्रमा आतङ्कबादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई समेत समावेश गरिएको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण गर्ने कामका अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रहरूबाट मापदण्ड पालनाको मूल्याङ्कन, संस्थागत सुदृढीकरणमा सहयोग र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कार्यमा साझा अवधारणा विकास गर्ने र ऐक्यबद्ध भई कारबाही अगाडि बढाउन Asia Pacific Gorup on Money Laundering (APG) गठन भई कार्यरत रहेको छ।

आपराधिक कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अपराध नवीनतम् प्रकृतिका आर्थिक अपराध हुन्। यी अपराधहरू नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै साझा प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यससँग सम्बन्धित नीति, कानून, संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको सन्दर्भमा यस कार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्न दोश्रो रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६-८१) कार्यान्वयनमा रहेको छ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा के कस्ता चुनौतीहरू रहेका छन्? यस सम्बन्धी कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा सुधारका लागि गरिएका प्रयास एवं वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नुहोस् । ती चुनौतीहरुको सामना गर्नका लागि आगामी दिनमा नेपालले के कस्ता रणनीतिहरु अख्तियार गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको देख्नुहुन्छ? तर्कयुक्त प्रस्तुतिसहित कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुहोस्। (५+७+८+५=२५)