१. संवैधानिक निकायको परिचय दिनुहोस्। संवैधानिक निकाय स्थापनका पूर्वसर्त र विशेषताहरू उल्लेख गर्दै यी निकाय स्थापनाको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुहोस्।
संवैधानिक निकायको परिचय
- संवैधानिक निकायको गठन प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकार एवं पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, बर्खास्ती, योग्यता तथा सेवा, सर्त, सुविधा जस्ता विषयहरु संविधानमा नै व्यवस्था गरी स्थापित गरिएका निकायहरुलाई संवैधानिक निकाय भनिन्छ।
- संवैधानिक निकायहरुले कार्यकारीको कामलाई सहयोग गर्दछन्, कार्यपालिकाबाट गरिने कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता र विश्वसनीयता नहुने सम्भावना हुने भएकाले संवैधानिक निकायको अवधारणाको विकास भएको हो।
- नेपालको सविधानको धारा ३०६ ले १३ वटा निकायहरुलाई संवैधानिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
संवैधानिक निकायका पूर्वसर्त
- संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ
- निष्पक्ष नियुक्तिको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ
- काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्टता आवश्यक पर्दछ
- कार्यगत स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सुनिश्तिता गरिनुपर्दछ
- जनता र संसप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ
- व्यावसायिक उन्मुक्ति प्राप्त हुनुपर्दछ
- स्रोत साधन र जनशक्तिको सुनिश्चतता गरिनुपर्दछ।
संवैधानिक निकायका विशेषताहरु
- शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा कार्यपालिकीय अंगभित्र पर्दछन्
- कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने कामलाई विशिष्टीकरण गरी तोकिएको काम गर्ने गरी स्थापना गरिएको हुन्छ
- राजनीतिक गतिविधि तथा सरकार परिवर्तनले दैनिक काममा प्रभाव पर्दैन
- आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पूर्ण स्वयत्तता प्राप्त हुन्छ
- संवैधानिक निकायको विशेषज्ञातापूर्ण कार्यले कार्यकारीलाई सहयोग पुग्दछ
- नियुक्ति र बर्खास्ती प्रक्रियामा संवैधानिक सुनिश्चितता हुन्छ
- सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशन प्राप्त नहुने
- विधायिकाप्रति उत्तरदायित्व हुने।
संवैधानिक निकायको औचित्य
- सीमित सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन
- सरकारको निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न
- मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न
- विधिको शासन र सुशासन कायम गर्न
- कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त गरी निष्पक्ष कार्यसम्पादन गराउन
- कार्यपालिकाको अत्याधिक शक्ति अभ्यासलाई सीमित गर्न
- कार्य प्रकृतिअनुसार कार्यपालिकालाई विश्वास गर्न नसकिने प्रकृतिका कामहरु गराउन
निष्कर्ष
सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गरी सरकारको काम- कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले स्थापित भएका संवैधानिक निकायहरुले शासनको दुरुपयोग हुन रोक्न मद्दत गर्दछन्। संवैधानिक निकायहरुको स्वायत्तलाई सम्मान गर्दै कुनै हस्तक्षेप बिनास्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न दिनुपर्दछ।
२. मानवीय मूल्य भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? मानवीय मूल्य मान्यताको महत्व दर्शाउँदै मानवीय मूल्य मान्यताको अवलम्बनमा देखिएका कमजोरीहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्।
मानवीय मूल्यको परिचय
- समाजद्वारा मान्यता प्राप्त मानवीय गुण नै मानवीय मूल्य हो।
- मानवलाई मूल्यवान र सम्मानजनक बनाउन अवलम्बन गरिएका प्रयासहरुलाई मानव मूल्य भनिन्छ।
- मानवमा भएको इमानदारिता, प्रेम, दया, सद्भाव, करुणा, विचार, विश्वास, सुन्दरता, निष्पक्षता, बौद्धिकता, विवेक, चेतना, आदर, सत्कार, सहयोगीपन जस्ता कुराहरु नै मानवीय मूल्यभित्र पर्दछन्।
- यी मानवीय मूल्यहरू एकातिर व्यक्तिको विवेकद्वारा नियन्त्रित हुन्छन् भने अर्कोतर्फ तिनको संस्कृति र परम्परालाई क्रमशः पालनपोषण गरिन्छ।
- मानव जीवन तथा मानसिक विकास प्रक्रियामा स्वीकार गरिएका आदर्श नियम, लक्ष्य वा मान नै मानवीय मूल्य हो।
मानवीय मूल्य मान्यताको महत्व
- नागरिकबीच आपसी सद्भाव, सहयोग र एकता र भातृत्वको भावना विकास गर्न
- कला, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न
- नागरिकको पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र सहभागिताको सुनिश्चित गर्न
- राज्यका स्रोत साधनको सही सदुपयोग गरी विकासमा तीव्रता दिन
- नागरिकमा राज्यप्रतिको दायित्व र अपनत्व बोध गराउन
- सामाजिक न्याय कायम गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न
- मानव जीवनलाई माया, प्रेमउन्मुख बनाउन
- सामाजिक कलह र विखण्डनको अन्त्य गर्न
- समयसापेक्ष समाजलाई परिवर्तन गर्न
- असल नागरिक निर्माण गर्न
- शान्ति, बन्धुत्व, भाइचारा, नैतिकता, सदाचारिता, सुसंस्कार र सुशासन कायम गर्न।
- बनेका नीति, कानुन र नियमहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको
- सार्वजनिक निकायको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिहृन खडा भएको
- मानवीयता, शान्ति, अहिंसा र प्रेम कमजोर हुँदै गएको
- नयाँ-नयाँ अपराधको शृंखला बढ्दै गएको
- जाति, धर्म सम्प्रदाय जस्ता संवेदनशील विषयमा राजनीति शुरू गरिएको।
- नैतिक, व्यावसायिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा क्रमशः ह्रास आएको
- सामाजिक विचलन, विकृति, र मतभेदको अवस्था सिर्जना हुन थालेको
- अझै पनि जातीय छुवाछुत र बहिष्करणको अवस्था रहेको
- अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधिकरण बढ्दै गएको
- जनहित र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि बनेका कानुन, नीति, कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन
- नैतिकता, राष्ट्रिय एकता, भ्रातृत्व, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको सम्मान र पालना गर्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो भन्ने धारणा बोध गराउने
- अपराधको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न संयन्त्र स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने
- अपराधको प्रकृतिका आधारमा समान कानुनी कारबाही गर्ने
- राज्य सञ्चालनका संयन्त्रले आफ्नालाई काखा अरूलाई पाखा गर्ने व्यवहारको अन्त्य गर्नुपर्ने
- नैतिकता र सदाचारयुक्त कार्य संस्कृतिको विकास गर्न उत्प्रेरणाका औजारहरु प्रयोग गर्ने
- सामाजिक सद्भाव, एकता कायम गर्न र जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम लक्षितवर्गसम्म पुर्याउने
- सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज स्थापनाका कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन ल्याउने
- नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका सरकारी, गैरसरकारी निकायहरु र नागरिकहरुबीच सहकार्य विकास गर्ने
- धर्म, जात र सम्प्रदायका नाममा राजनीति गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने
- परम्परादेखि चल्दै आएका धार्मिक आस्था, मानवीय मूल्य, संस्कृतिको प्रवर्धन र संरक्षणका लागि विभिन्न औजारहरुको प्रयोग गर्ने।
- इमानदारिता, बफादारिता, निष्पक्षता, सहिष्णुता, सहयोगीपन आदि गुणहरू नै चरित्र हुन्।
- चरित्र गुण हो, जसमा व्यक्तिले आर्जन गरेको विचार, स्वभावको समष्टि हुन्छ। समाजले बनाएका स्वीकृत र अस्वीकृत पक्षहरू चरित्र विकासको क्षेत्रभित्र पर्छन्।
- चरित्र यस्तो अन्तरनिहित गुण हो, जसले व्यक्ति कस्तो बन्ने भनेर निर्णय गर्छ।
- योग्यता, विवेक, नैतिकता जस्तागुणहरूको सन्तुलित संयोजन हुने गरी चरित्रको निर्माण गर्नु नै चरित्र विकास हो।
- नीति नियम तथा कानुन
- कार्यशैली
- कार्यसंस्कृति
- मापदण्डहरु
- संगठनको नेतृत्व
- कार्य वातावरण
- संगठनका सदस्यहरु
- पेशागत संगठनहरु
- सामाजिक मूल्य मान्यताहरु
- सामाजिक तत्व
- नैतिकता
- सेवाग्राही
- मुलुकको शासन प्रणाली
- पारिवारिक, सामाजिक र शैक्षिक परिवेश
- प्रिकन्भेनसनल (दयालुपना र इमानदारिता)
- कन्भेनसनल (नागरिकता र प्रतिबद्धता)
- पोस्टकन्भेनसनल (उत्तरदायित्वबोध र सम्मान)
- आत्म संयमता
- दायित्व बोध
- समर्पण भाव
- मधुरता
- धैर्यता
- परोपकारिता
- सहिष्णुता
- सबैप्रति सहयोग र सहानुभूति
- अरूको भावना र विचारको सम्मान
- मैत्रीपूर्ण व्यवहार
- प्रस्तावनामा कानुनी राज्यको अवधारणा तथा सुशासनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको
- राज्यको निर्देशक सिद्धान्त कानुनको शासन तथा अनुशासन र मर्यादामा आधारित सामाजिक मूल्यहरुको विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको।
- नागरिकका कर्तव्य तथा राष्ट्रिय हितका विषयहरु तोकी अनुशासन र आचारसंहिताका संवैधानिक मानक निर्धारण गरिएको
- सुरक्षा निकायहरुलाई व्यावसायिक तथा जनउत्तरदायि बनाउने व्यवस्था गरिएको
- सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायि सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य राखिएको
- निजामति सेवा ऐनको प्रस्तावनामा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी निजामती सेवाको परिकल्पना गरिएको
- विभिन्न सेवाको गठन गरी व्यवसायिकतामा जोड दिइएको
- कार्यविवरणको व्यवस्था गरिएको
- सेवा समूह तथा उपसमूहको गठन गरिएको
- लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको
- सरुवा तथा बढुवाको व्यवस्था गरिएको
- अध्ययन, तालिम तथा अध्ययन भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको
- कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरुको व्यवस्था गरिएको
- अनुशासन र आचारसंहिता पालन समेतलाई सुदृढीकरण गर्न निजामती कर्मचारीका लागि पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको।
- समय-समयमा विभिन्न समितिहरु गठन गरी प्रशासन सुधारको प्रयास गरिएको (बुच कमिसनदेखि दाहाल समितिसम्म)
- संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक व्यवस्थापनको स्वायत्तता प्रदान गरिएको।
- कार्यसम्पादन सम्झौता, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, सेवा करार, व्यवस्थापन करार जस्ता उपायहरुको अवलम्बन गरिएको
- नागरिक तथा तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन हुने व्यवस्था गरिएको
- विभिन्न तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरिएको।
- सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक वस्तु, सुविधा, वा कुनै किसिमबाट प्रवाह गरिने सेवालाई नै सार्वजनिक सेवा भनिन्छ।
- सेवा प्राप्ति नागरिकको अधिकार हो भने सेवा दिनु सरकारको कर्तव्य हो।
- बदलिँदो परिवेशमा सार्वजनिक सेवा वितरणमा सरकारको भूमिका परिवर्तित हुँदै आएको छ।
- राज्य वा सरकारबाट प्रदत्त
- राज्यको दायित्व
- नाफाको उद्देश्य नराख्नु
- नागरिकको हक
- निष्पक्षता
- निश्चित प्रक्रिया
- सबैको पहुँच
- सामानता
- सामाजिक न्याय
- आवश्यकता
- प्राथमिकता
- तोकिएको समयमा प्राप्त हुनुपर्दछ
- सेवा वितरण प्रणाली छरितो हुनुपर्दछ
- सेवा गुणात्मक हुनुपर्दछ
- जनताको अपेक्षा अनुसार हुनुपर्दछ
- गणस्तरीय सेवा हुनुपर्दछ
- छनोटको पर्याप्त अवसर हुनुपर्दछ
- अधिकतम जनसहभागिता प्राप्त भएको हुनुपर्दछ
- सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्दछ
- सेवा प्रदान कार्य पारदर्शी एवं निष्पक्ष हुनुपर्दछ।
- राज्यप्रति नागरिक विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न
- जनताहरुको इच्छा, आकांक्षा तथा आवश्यकता सम्बोधन गर्न
- वस्तु तथा सेवा बिनाअवरोध सेवाग्राही समक्ष पुज्याउन
- सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न
- राज्यप्रति नागरिकको अपनत्वको बोध गराउन
- जनतालाई आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाहरु उपलब्ध गराउन
- सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न
- तोकिएको समयमा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गराउन
- सेवाग्राहीलाई छनौटको अवसर उपलब्ध गराउन
- राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गराउन।
- सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्ने
- सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने
- तोकिएको समय र लागतभित्र रही कार्य गर्ने
- आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवालाई छिटो, छरितो बनाउने
- मितव्ययी भएर सेवा प्रवाह गर्ने
- सेवा प्रदान गर्ने निकायहरुबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने
- सेवा प्रवाहसम्बन्धी निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गरी थप प्रभावकारी बनाउने
- सेवाग्राहीको इच्छा र चाहनाअनुसार सेवा प्रदान गर्ने
- उपलब्ध स्रोत र साधनहरुको प्रभावकारी तथा दक्षतापूर्वक परिचालन गर्ने
- सेवाग्राहीको गुनासोहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने
- सेवाग्राहीलाई हक तथा अधिकारप्रति सुसूचीत गराउने।
- राज्यको संविधान, ऐन, नियममा रहेको प्रावधानहरुको पालना गर्ने
- आफ्ना अधिकार र दायित्वप्रति सचेत रहने
- अन्य सेवाग्राहीको अधिकारको सम्मान गर्ने
- सेवा प्रदायकलाई अनुचित प्रभाव पार्न नहुने
- कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर तिर्ने
- सेवा प्रवाहमा पृष्ठपोषण दिने
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.