उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति (काशिराज दाहाल समिति) को सुझाव तथा सिफारिस

सुझाव तथा सिफारिसहरु

संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको मुख्य चरणमा छ। संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका समस्याहरुलाई अन्त्य गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। संविधानले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य लिएको छ। संविधानको उद्देश्य प्राप्त गर्न संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। संविधान प्रदत्त आर्थिक सामाजिक अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गरी समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण जरुरी छ। आर्थिक विकासका निम्ति उत्पादनमा वृद्धि र आर्थिक कूटनीतिको सुदृढीकरण त्यत्तिकै आवश्यक छ। जनताले लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संविधानको भावना र उद्देश्य अनुरुप संविधान कार्यान्वयन गर्न सोही अनुरुप रुपान्तरित हुनु जरुरी छ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्न मुलुकमा सुशासनको माध्यमबाट "समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली"को राष्ट्रिय सोचलाई साकार पार्न सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार आवश्यक छ । नतिजामुखी र परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासनबाट मात्रै संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न सकिने हुँदा सोही अनुरुप सार्वजनिक प्रशासनको गठन, संचालन र व्यवस्थापन आवश्यक छ। संविधान बमोजिम तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कर्मचारी समायोजन भएको छ । त्यसमा अझ पनि केही समस्याहरु देखिएका छन्।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक छ। पुरातन सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। यसका निम्ति यस प्रतिवेदनको विभिन्न परिच्छेदमा उल्लेखित सुझावका अतिरिक्त तत्कालै देहायका सुधार गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ:-

१. सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, सक्षम, जनउत्तरदायी, व्यावसायिक, नतिजामुखी र परिणाममुखी बनाउन सक्षम एवं सुदृढ सार्वजनिक प्रशासनको विकासका निम्ति आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनका नविनतम् मान्यताहरुलाई आत्मसात गरी तीनवटै तहमा सोही अनुरुपको कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जनउत्तरदायी, पेशागत जवाफदेहिता, स्वच्छ र सक्षम, तटस्थ र निष्पक्ष सेवा नै आजको आवश्यकता हो। सेवाको गठन योग्यता प्रणालीमा आधारित प्रतियोगितात्मक खुला पारदर्शीपूर्ण र समावेशी प्रक्रियाद्वारा हुने व्यवस्था, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रतिवद्ध, बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य, विविधताको सम्मानजनक व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निजामती सेवाको विकास जस्ता आधारभूत व्यवस्थाहरु संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी संघीय कानुनका यिनै आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अवलम्बन गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने।

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित बनाउन संघीय सरकारले संविधान निर्दिष्ट राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय कार्यका साथै संघ र स्थानीय तहवीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थानीय तहले प्रभावकारी सेवाप्रवाह र स्थानीय विकासको व्यवस्थापन गर्ने गरी तीनै तहको भूमिका संवैधानिक सीमाभित्र रही कार्य गर्ने गरी संघीय कानुनद्वारा तय गर्ने र सोही अनुरुप सार्वजनिक प्रशासन संचालन गर्ने ।

३. संविधानले अत्मसात् गरेको संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले संघ र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तह वीचको सम्पर्क र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको सम्पर्क र समन्वय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत प्रभावकारी रुपमा गर्न गराउन सोही अनुरुपको कानुनी व्यवस्था गर्ने, संबिधान बमोजिम संघ र प्रदेश तथा प्रदेश-प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित अन्तर प्रदेश परिषदको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सो परिषदमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई समेत नियमित रुपमा आमन्त्रित सहभागी गराउने पद्दतिको व्यवस्था गर्ने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय कायम गर्न स्थानीय तहको अनुगमनको कार्य गरी त्यसको प्रतिवेदन अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा पेश गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकालाई स्पष्ट गर्ने। यसैगरी अन्तरप्रदेश परिषदको निर्णय वमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने। प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी सहायता लिंदा अनिवार्य रुपमा संघको सहमति र स्वीकृतिमा मात्र लिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने गराउने।

४. संघीय इकाइहरुबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन भए नभएको हेर्ने तथा सेवा प्रवाहको निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सरकारका तीन तहले गर्ने सेवा प्रवाह, साधनस्रोत परिचालन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने र त्यसको अनुगमन गरी स्थानीय तहलाई तत्सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने, प्रदेशलाई सोही अनुरुपको सुझाव र परामर्श दिने व्यवस्थाका लागि देहाय बमोजिमको संयन्त्र निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने।

• संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री - अध्यक्ष
• सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय - सदस्य
• सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
• नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ - सदस्य
• सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य सचिव

(नोट : सम्बन्धित विषयको छलफल हुँदा विषयगत मन्त्रालय र निकायका सचिव तथा सम्वन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई समेत आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।)

५. संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवातको चरणमा विभिन्न संघीय विषयगत मन्त्रालयहरुबाट साविकमा गरिआएका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिने कार्य भइरहेको, प्रदेशमा पनि संघकै जस्तो प्रदेश निकायले पनि एउटै काम गरिरहेको देखिंदा कार्यजिम्मेवारीमा दोहोरोपन र अस्पष्टता देखिएको र प्रदेश स्तरमा संघीय संरचनासँग समानान्तर प्रकृतिका/उस्तै किसिमका निकायहरु खडा गर्ने प्रवृत्ती देखिएकोले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न कार्य जिम्मेवारी नदोहोरिने गरी स्पष्ट गर्ने ।

६. संघीय संरचना बमोजिम तिनै तहमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र परिचालन हुने हुँदा उनीहरुको पदस्थापन, सरुवा र बढुवासम्बन्धी अध्यावधिक विवरण देखिने एकीकृत अभिलेखको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रको अभिलेख प्रणाली सुदृढ गर्ने र प्रदेश तहमा कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापनका लागि मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा एउटा इकाइ गठन गरी त्यसलाई संघीय तहको अभिलेख प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने गराउने ।

७. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यगत जिम्मेवारी र भूमिकालाई अझ स्पष्टरुपमा सीमाङ्कन गर्न नसक्दा आ-आफ्नो भूमिकामा केही असमझदारी सिर्जना भएकोले यसमा स्पष्टता ल्याउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखको कार्य जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता स्पष्ट किटान हुने गरी सोही अनुरुपको कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

८. सबै तह र निकायका कर्मचारीहरुलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन बस्तुनिष्ठ सूचकहरु सहितको कार्य सम्पादन सम्झौताको पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने । कार्य सम्पादन सम्झौता बमोजिमको कार्य प्रगतिका आधारमा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक दण्ड र पुरस्कारसँग त्यसलाई आवद्ध गर्ने । निश्चित समयमा पूरा गर्नुपर्ने योजना तथा परियोजनाका सन्दर्भमा कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अझ बढी प्राथमिकता दिई लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने । कार्यालय प्रमुख र परियोजना प्रमुखहरुलाई आफ्नो कार्यालयको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न बढी जिम्मेवार बनाउने, कार्यसम्पादन नगर्ने कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख र कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखले त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्कालै कारवाही गर्न र राम्रो कामका निम्ति उपयुक्त प्रोत्साहन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने ।

९. स्थानीय तहले स्थानीय सरकार संचालन ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न नगरेमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय कानून वमोजिम गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीपूर्वक नगरेमा वा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान प्रचलित कानून विपरित खर्च गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा अनुदान रोक्का गर्ने वा अनुदान घटाउने लगायतका व्यवस्था गर्ने र सो व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।

१०. प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गरी स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेश स्तरमा हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिएको तालिमका अतिरिक्त नयाँ नियुक्त हुने अधिकृतहरुलाई विषयगत मन्त्रालयले कम्तीमा १५ दिनको अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरी पदस्थापना गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने।

११. मौजुदा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाले काम प्रति इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरु लामो समयसम्म बढुवाको पर्खाईमा रहनु पर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परीक्षाबाट बढुवा हुने कर्मचारीहरु कामप्रति जिम्मवार हुने भन्दा स्रोत सामग्री संकलन र अध्ययनमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति र आन्तरिक तर्फ सम्बन्धित क्षेत्रका बाहेक जुनसुकै विषयमा पनि माथिल्लो योग्यता भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाले विषयगत कार्य सम्पादनमा असर परेको, यस्तो व्यवस्थावाट कार्य सम्पादन कमजोर देखिएको हुँदा बढुवा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन कार्यकुशलताका आधारमा जेष्ठता प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।

१२. कर्मचारीहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेगरी उपयुक्त तलवमान र वृत्ति विकासका अवसरहरु समानरुपमा प्राप्त हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गरी कर्मचारीको उच्च मनोवल र उत्प्रेरणाका साथ काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारी कर्मचारीको तलव, भत्ता सुविधाका सम्वन्धमा निरन्तर सुझाव दिन सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको आयोग गठन गर्ने र प्रत्येक २/२ वर्षमा तलव सुविधाको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसैगरी समाजका उर्जाशील एवं क्षमतावान जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षण गराउन सोही अनुरुप निजामती सेवामा सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति वृत्ति विकास र सुविधाको आकर्षणको व्यवस्थाको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पूर्ववर्ती सेवा जोड्ने कानुनी व्यवस्था भएजस्तै निजामती सेवा ऐनमा समेत पूर्ववर्ति सेवा अवधि जोड्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने ।

१३. सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सदाचार नीति लागू गरी शून्य सहनशीलताका निम्ति अनुगमन मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने । यसैगरी "अनुचित कार्य" का विषयमा छानवीन गरी कारवाही गर्न पूर्ववर्ती संविधानहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको जिम्मेवारी वर्तमान संविधानले त्यससम्बन्धी जिम्मेवारी कुनै पनि निकायलाई तोकेको नदेखिंदा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा साधन स्रोतसहितको विशेष इकाइ गठन गरी प्रभावकारी रुपमा "अनुचित कार्य" का विषयमा छानविन गरी कारवाहीको निम्ति विशेष कानुनी व्यवस्था सहितको संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने । सुशासनका निम्ति आर्थिक र वित्तीय अनुशासन र प्रशासकीय सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका विभिन्न कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने, अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।

१४. प्राविधिक जनशक्तिको न्यूनताका कारण विकास आयोजनाहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका कार्यहरु एवं पूँजीगत खर्च लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरु समयमै हुन नसक्दा विकासका कार्य प्रभावकारी हुन नसकेकोले आवश्यक प्राविधिक लगायतका जनशक्तिको यथाशीघ्र आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्ने ।

१५. प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा अनावश्यक र भद्दा संगठन संरचना निर्माण नगर्ने, प्रशासनिक खर्च नबढाई प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई विकास कार्यमा लगाउने गरी चुस्त, प्रभावकारी र स्मार्ट प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने । यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको निश्चित आधार र मापदण्ड समेत निर्धारण गरी संगठन संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गर्ने ।

१६. नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाँउ कार्यपालिका र नगरकार्यपाकाले आवश्यकता अनुसार कानून वमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कर्माचारी समायोजन ऐन, २०७५ वमोजिम समायोजन हुने कर्मचारीको समायोजन समेत सम्पन्न भईसकेको छ । तर संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सम्वन्धी ऐन तत्काल तर्जुमा गरी तत् सेवाका दरवन्दी र समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने । 

१७. प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड) सम्बन्धी ऐन वमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई कार्यान्वयनमा आउदाँ सम्म प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाका रिक्त पदको पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाहलाई नियमीत गर्न कठिनाई हुने भएकोले प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम कारवाहीलाई सुचारु गर्न पहल गर्ने।

१८. कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भएकोमा कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भई आएकालाई हाजिर गराउन अस्वीकार गर्ने, एक सेवा समूहका कर्मचारीको अर्को सेवाका पदमा समेत समायोजन पदस्थापना भएको तथा समायोजनमा रोजेर गएका कर्मचारीले अर्कोमा समायोजन हुन चाहेको जस्ता समस्या समेत बिद्यमान भएकोले यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्ने।

१९. संविधानको लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, उत्तरदायी र सक्षम संयन्त्रको रुपमा बिकास गर्न सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा समसामयिक सुधारका निम्ति सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्मा प्रस्ताव पेश गरी तत्काल लागू गर्न/गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी उपाध्यक्ष र सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ समेत सदस्य रहने गरी एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने।

२०. प्रशासन सुधारसम्बन्धी विभिन्न आयोग र समितिले दिएका सुझाव र सिफारिसहरु कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई संविधानको उद्देश्य र मान्यता अनुरुप काम गर्ने गरी रुपान्तरण गर्ने।