सार्वजनिक खरिद एकीकृत सुधार कार्यक्रम

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ। यसको लागि उपयुक्त कानूनी व्यवस्था सशक्त संस्थागत संरचना खरिद प्रतिस्पर्धी वातावरण र खरिद कार्ययोजना अनुसारको खरिद तत्परता हुनु आवश्यक हुन्छ। सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायबाटलाई विभिन्न प्रकारका वस्तु सेवा र निर्माण कार्यको आवश्यकता पर्ने गर्दछ यी निकायहरुले यस्ता वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने वा निर्माण गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भन्ने गरिन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। यसको लागि छाता कानूनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै आ आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमवाली वनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कामलाई सार्वजनिक खरिद हो।

सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायबाटलाई विभिन्न प्रकारका वस्तु सेवा र निर्माण कार्यको आवश्यकता पर्ने गर्दछ यी निकायहरुले यस्ता वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने वा निर्माण गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भन्ने गरिन्छ। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र दिगो विकास समावेशी वृद्धि सहितको अर्थतन्त्र निर्माणको एक महत्वपूर्ण अंग हो। विश्वभरका सरकारहरूले प्रत्येक वर्ष करिब ९.५ खर्व अमेरिकी डलर सार्वजनिक रूपमा खर्च गर्ने गर्छन्। औसतमा, सार्वजनिक खरिदले देशको कूल गाहर्थ उत्पादनको लगभग १२ देखि २० प्रतिशत अंश अगटेको छ। एशियामा यो अंश २० प्रतिशत, मध्यपूर्वका देशहरुमा १८ प्रतिशत, अफ्रिकामा १५ प्रतिशत, युरोपेली युनियनका देशहरुमा १४ प्रतिशत, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेवियन देशहरुमा ६ प्रतिशत रहेको छ। सार्वजनिक खरिदमा स्वास्थ्य को अंश ३० प्रतिशत, निर्माण लगायत आर्थिक क्षेत्रको अंश १६ प्रतिशत, शिक्षाको अंश १२ प्रतिशत, सुरक्षा निकायको अंश १० प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षाको अंश १० प्रतिशत र अन्य सामान्य सामन्य सार्वजनिक सेवाको अंश ९ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा देशको कूल गाहर्स्थ उत्पादनको २० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक खरिद हुने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग बजेट कार्यान्वयनको महत्वपुर्ण संयन्त्र भएकोले यसमा सामयिक सुधारको आवश्यकता पर्दछ।

सार्वजनिक खरिद सवैको साझा सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक खरिदमा नीतिगत पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नको लागि सल्लाहकार समूह बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएकोले सो वारेमा समेत आवश्यक गृहकार्य भैरहेको छ।

यसै पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सुधार कार्यक्रम अगाडी बढाइने भएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको प्रभावकारिताबाट बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने, यसले पूंजीगत खर्च बृध्दिमा सहयोग गर्ने र अन्तत आयोजना समयमै सम्पन्न भै विकासमा सहयोग पुग्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद एकीकृत सुधार कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको छ।सुधारको यस एकीकृत कार्यक्रममा विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट, भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली संग र केन्द्रीय सरकारी लेखा प्रणाली सि जि ए एस संग आबध्दता बढाउने तथा क्षमता बृध्दिका सघन कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ। यी सवै कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सो परीक्षणले गरेका दिशानिर्देशनको आधारमा सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडी बढाइने कार्यक्रम रहेकोछ।हाल सवै सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक निकायको अनुदान र ऋणवाट संचालन हुने जुनसुकै निकायको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली र रु वीसलाख भन्दा माथिको खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीवाट खरिद गर्नु पर्ने अनिवार्यता छ यसको लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सवै मोड्युलहरु राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्तामैत्रीय बनाइने भएको छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अठार वटा मोड्युलहरु थप गरिने भएको छ। यसको अतिरिक्त १५० वटा नमूनाबोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजातहरु नेपाली भाषामा बनाइने छ। खरिद विधि र विद्युतीय खरिद प्रणालीका विभिन्न चरणको सहज जानकारीको लागि भिडियो क्लिपहरु र प्रयोगकर्ता निर्देशिका बनाइने भएको छ। सवै सार्वजनिक निकायको खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरिने र खरिद विज्ञ प्रमाणीकरणको कार्यलाई अगाडी बढाउने सोंच कार्यालयले राखेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नवढाए सम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता नआउने भएकोले विभिन्न निकायको सहकार्यमा खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर अर्थात प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको संचालन, सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिस्ठानहरु संगको सहकार्यमा सवै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गरिने कुरा उनले बताए। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संघीय संरचना अनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने बस्तु सेवा वा निर्माणको लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय बढाउनु पर्ने भएकोले सो अनुरुप खरिद कानूनमा व्यवस्था गरिने छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम सरल रुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुन टेण्डर हुनुको कारण र सो को प्रकृति वारे पनि अध्ययनको आवश्यकता देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद सवैको साझा सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक खरिदमा नीतिगत पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नको लागि सल्लाहकार समूह बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएकोले सो वारेमा समेत आवश्यक गृहकार्य भैरहेको छ। विकास साझेदारहरु सार्वजनिक खरिदको सानो सानो इकाइमा रहेर सहयोग गर्दा सारवजनिक खरिदको एकीकृत लक्ष्य हासिल हुन नसकेकोले विकास साझेदारहरु संगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि यसै एकीकृत सुधार कार्यक्रम संग आवध्दता र समन्वय हुने गरि अगाडी बढाइने छ।

खरिद तथा सम्झौता व्यवस्थापनका विविध आयामलाई समेटेर पूर्ण अन्तरक्रियामा आधारित सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा सवै स्थानीय तहलाई क्रमश सहभागी वनाएर प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक कार्यक्रमको माध्यमव्दारा सवै स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद क्षमता बढाउने भएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विकास गरेको विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन र सो प्रणालीको प्रयोगमा सार्वजनिक निकाय र वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीले विद्युतीय खरिद प्रणालीको सफ्टवयर प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आए वा अस्पस्टता भए सो को तत्काल समाधानका लागि सहयोग कक्ष अर्थात हटलाइनको व्यवस्था समेत गरिसकेको छ। सुधारका अन्य कार्यक्रमहरुमा दिगो खरिद अवधारणाको प्रयोग, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली- म्याप्सको आधारमा सुधारका भावी कार्यनीति तय गर्ने विषयहरु रहेका छन्।

*डा. दामोदर रेग्मी