सामाजिक न्यायः एक अध्ययन

 न्याय के हो ?

न्याय के हो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विद्वानहरूले आ-आफ्नै किसिमले परिभाषित गरेको पाइन्छ । केही विद्वानहरूले न्याय समाजले आविष्कार गरेको सत्यतामा आधारित सिद्धान्त, पद्धति र विषयको समग्रता हो, यो विवेकसंगत आधारमा एक व्यक्तिले अर्को व्याक्तिलाइ गर्ने व्यवहार हो भनेका छन्। रस्को पाउण्डले कानुनलाई साधन र न्यायलाई साध्यको रूपमा लिएका छन्, यसैगरी जोन रल्सले स्वच्छता नै न्याय  हो भनेका छन्। प्लेटोले प्रत्येक मानिसले अर्काको कार्यमाथि हस्तक्षेप नगरी आफ्नो स्वभाव र गुणले उचित ठहर्‍याएको कार्य गर्नु न्याय हो जुन व्यक्ति र राज्य दुवैको सरोकारको विषय हो भनेका छन् । यसै गरी इमानुअल कान्टले समाजमा हरेक मानिसको आफ्नो गरिमा हुन्छ, जस लाइ स्वीकार गरी उसको प्रतिभालाई विकास र लक्ष्य प्राप्तिमा अवसर दिइनुपर्छ, न्यायको लागि तमाम व्याक्तिलाइ समुचित वा बराबरको अवसर दिनु जरुरी छ भनेका छन्। यसैले न्यायको प्रश्न राजनीतिका लागि केन्द्रीय महत्त्वको चिज हो भने सामाजिक-सांस्कृतिक परम्परा एवं व्यवहारमा प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो।

न्याय समाजको सदस्यको रूपमा सबै जनताको अधिकार एवं कानुनको शासनको आधारशिला हो । सामाजिक न्याय दुइवटा शब्दहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको छ । जसले समाजका सबै पक्षमा समान न्यायको वकालत गर्दछ एवं समाजका प्रत्येक सदस्यहरू प्रति सम्मान र मर्यादापूर्वक तथा विभेदपूर्ण समान व्यवहार, सद्भाव एवं सहिष्णुता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित पहुँचयोग्य समानताको प्रवर्द्धन गर्ने एवं विना भेदभाव स्रोतसाधन, लाभ र अवसरहरूको समान वितरण गर्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

सामाजिक न्याय लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनहरूको लागि संरक्षण पाउने कुराहरूको अनुभूति हो। समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाइ समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक-सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोतसाधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा सामाजिक न्याय हो । ‘सामाजिक न्याय भनेको समाजमा सम्पत्ती, अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच हो।’

उत्पीडित, उपेक्षित वा पछाडि परेका वा पारिएका व्यक्ति वा समूहहरूलाई सबै प्रकारका सामाजिक लाभ वा अवसर समान रूपमा प्रदान गर्ने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने विषय नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायले व्यक्तिले समाज/समुदाय र राज्य प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्य एवं राज्यले व्याक्तिहरु प्रति गर्ने अभिवेदपूर्ण र न्यायोचित व्यवहारलाई समेत बुझाउँछ ।

समावेशी राज्यको राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित नभएका वर्गलाई कानुनद्वारा सुरक्षा र तिनको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपालको संविधान (२०७२) ले ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसमध्ये धारा १६ मा व्यक्तिले बाँच्न पाउने हक मात्र होइन कि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसम्मको प्रावधान रहेको छ । त्यसैले सामाजिक न्यायलाई मानिसको मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्द्धन निर्माणको दिशामा निर्देशित मान्यताको रूपमा पनि लिइन्छ । सामाजिक न्यायले पछाडी परेका/पारिएका व्यक्ति वा समूहलाई देहायका कुराहरू गर्छः

• पहिचान र सम्मान दिने
• राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने
• वास्तविक एवं सारभूत समानता उन्मुख विकास गर्ने
• मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने
• नागरिकको जन्मसिद्ध हक अधिकारको प्राप्ति र उपयोगको सुनिश्चितता दिने
• संरक्षण प्रदान गर्ने
• समतामूलक न्याय स्थापना गर्ने
• समान अवसर र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने

सामाजिक न्यायका केही दृष्णिकोणहरूः
– समानतामा आधारित न्याय/वितरणकारी न्यायः अधिकांश उदारवादी लोकतन्त्रमा केही महत्त्वपूर्ण अधिकार दिइन्छ जसमा जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको अधिकार जस्ता नागरिक अधिकार पर्दछन् । यसमा समाजका अन्य सदस्यका साथ समान अवसरका लागि उपभोग गर्ने सामाजिक अधिकार वा मताधिकार जस्तो राजनीतिक अधिकार समेत पर्दछ । यस्ता अधिकारले व्याक्तिलाइ शासन प्रक्रियामा भागीदार बनाउँछ । समान अधिकारको अलावा समकक्षीको साथ समान व्यवहार पनि जरुरी छ किनकि मानिसहरूको बिचमा जाती, वर्ग, नस्ल या लिङ्गको आधारमा भेदभाव नहोस् । समान कामको लागि समान पारिश्रमिक दिन जरुरी हुन्छ । समाजमा सबैको पहिचान, सम्मान र भूमिका स्थापित गर्ने, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा, लाभहरूको वितरणमा कसैप्रति विभेद नगरिने मान्यता हो यो ।

– समतामा आधारित न्याय/पुर्नवितरणकारी न्यायः कतिपय सन्दर्भ एवं परिस्थितिमा समान अवसर एवं व्यवहारले मात्र वास्तविक न्याय दिन सक्दैन । असमान अवस्थाका मानिसहरूलाई समान अवसर दिँदा झन् असमानता बढ्छ भन्ने मान्यता हो यो । समाजमा न्यून आयस्तर भएका, कम शिक्षित, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, किसान, मजदुर जस्ता कमजोर वर्गहरू पनि हुन्छन् त्यसैले समानतामा आधारित न्याय तब सम्भव हुन्छ जब सबै मानिस समान क्षमता, दक्षता, शारीरिक सबलता र पहुँचयुक्त हुन्छन् । कमजोर वर्ग एवं समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने, विशेष अवसर प्रदान गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मान्यता हो यो ।

– पुनर्स्थापित न्यायः विगतमा भएको सामाजिक-सांस्कृतिक विभेदका कारण उत्पीडन, शोषण, दमन र हिंसामा परेका वर्ग समुदायका मानिसहरूलाई त्यस्तो विभेद एवं शोषणबाट मुक्त गराउँदै अन्य मानिस सरह सारभूत समानताको प्रत्याभूति दिनु पर्दछ । मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर-घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारको व्यवस्था गर्दै पुन:स्थापना गर्ने, जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुन:स्थापना गर्ने एवं दलित समुदाय माथिको छुवाछुत अन्त्य, छाउपडी, बोक्सी, झुमा जस्ता कुप्रथाको अन्त्य गरी समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने मान्यता हो यो ।

संरक्षणकारी न्यायः भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचनाको बनावट, विशेष परिस्थितिबाट उत्पन्न सङ्कट आदिका कारणबाट पछि परेका वा पारिएका वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका नागरिकहरूलाई विशेष संरक्षण गर्नु पर्दछ । मुख्यतः लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, सङ्कटमा परेका, द्वन्द्वबाट प्रभावित एवं सहिद परिवारहरूलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हो यो ।

सामाजिक न्यान किन ? आवश्यकता/महत्त्व एवं उद्देश्यः

• सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न
• आधारभूत आवश्यकता (गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) पुरा गर्न
• पहिचान र अधिकार प्राप्त गर्न
• सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्न
• हुने र नहुने बिचको दुरी/खाडल अन्त्य गर्न
• राज्य संयन्त्रमा सबैको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न
• न्याय र नैतिकतामा आधारित समाज निर्माण गर्न
• चरम गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्न
• मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न
• पछाडि परेका/पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको हित संरक्षण गर्न
• वञ्चित/सीमान्तकृत व्यक्ति, समुदाय, लिङ्ग, जाति, वर्ग, क्षेत्रलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन
• अवसर र लाभहरूको न्यायोचित वितरण गर्न
• युद्ध, द्वन्द्व, हिंसा एवं विवादहरूको अन्त्य गर्न
• समाजमा रहेको दमन, शोषण, भेदभाव, छुवाछुत, असमानता हटाउन
• लैगिंक समानता कायम एवं महिला सशक्तीकरण गर्न
• गरिब, असहाय, विपन्न, अशक्त, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्याक्तिहरुको आवाज संवोधन गर्न
• व्यवहारमै समावेशी राज्यको अनुभूति दिलाउने
• कानुनको शासन र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउने
• न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने
• स्रोत साधन र अधिकारको न्यायोचित वितरण गर्ने
• नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने
• सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक कल्याणको अभिवृद्धि गर्ने
• राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक क्रियाकलापमा नागरिकको हिस्सेदारी एवं साझेदारी हासिल गर्ने
• राष्ट्र निर्माणमा सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने
• समानताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने

सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने विधि/प्रक्रिया एवं उपायहरुः
सामाजिक न्यायको दायरा फराकिलो भएकोले प्रदान गर्ने कुरा पनि व्यापक छ । यद्यपि लोकतन्त्र विना सामाजिक न्याय सम्भव हुँदैन । समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने विधि/प्रक्रिया एवं उपायहरूबारे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने केही विधि/प्रक्रिया एवं उपायहरूः

समानताः समानता बिनाको न्यायको परिकल्पना गर्न नसकिने भएकोले समानतालाई न्याय र न्यायलाई समानताका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । समाजमा सबैको समान हैसियत, सम्मान, पहिचान कायम गर्ने, समानतामा आधारित अवसरहरू प्रदान गर्ने, आर्थिक, न्यायिक, प्रशासनिक, राजनैतिक क्षेत्रमा समान सहभागिता गर्ने, कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय, जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग उपर शोषण, दमन हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गरी राज्यले सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका मानिसहरूको संरक्षकको रूपमा समान व्यवहारको संवैधानिक, कानुनी तथा व्यवहारगत सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्दछ । सुविधा, अवसर एवं लाभहरूको समान वितरण गरेर सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सहजता प्रदान गर्नुपर्दछ ।

अविभेदः राज्यले सामान्य कानुनको प्रयोगमा आफ्ना नागरिकहरूबिच भेदभाव गर्न नपाउने र राज्यका क्रियाकलापमा समेत यस प्रकारको भेदभाव गर्न नदिने मान्यता यसले राख्दछ । यसरी नागरिकलाई न्यायपूर्ण व्यवहारको अनुभूति हुन्छ । यो औपचारिक समानताको अवधारणासँग नजिक छ ।

समावेशीकरणः राज्यको शासकीय, प्रशासकीय एवं व्यवस्थापकीय संयन्त्रमा पछाडि परेका/पारिएका जाती, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग एवं समुदायलाई मूलप्रवाहिकरण गर्ने राज्यद्वारा चालिएको प्रयास एवं पछि परेका जाती, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायका नागरिकहरूलाई राज्यको शासन सञ्चालन, सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नु नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरण आर्थिक,  सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक अधिकार प्राप्तिको आधार हो । यो उपाय मार्फत नागरिकहरूले देशको साधनस्रोत, अवसर, सुविधा र लाभमा समान हिस्सेदारी र साझेदारी प्राप्त गर्न सक्दछन् ।

विविधता व्यवस्थापनः बहुसँस्कृतियुक्त लक्षित जाती, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचान, अस्तित्व, अस्मिता प्राप्तिको संर्घषसँग सामाजिक न्याय जोडिएको हुन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा यो पर्यावरण आन्दोलनसँग जोडिन गई स्थानीय जाती, वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायको स्रोतमाथिको अधिकार तथा आफ्नो जल, जङ्गल, जमिनको अग्राधिकारसँगै स्वशासन र स्वायत्तसँग  जोडिँदै गएको पाइन्छ । यसैले सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायलाई पहिचान, सम्मान दिई समान व्यवहार गर्नुपर्दछ ।

विशेष संरक्षणः भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचनाको बनावट, लैङ्गिक तथा शारीरिक अवस्था आदिका कारणबाट पछि परेका वा पारिएका वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका नागरिकहरूलाई शसक्तकरण गर्ने, संरक्षण गर्ने सारवान् समानतामा आधारित अवधारणालाई विशेष संरक्षण भनिन्छ । यस्तो वर्ग, समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी अन्य व्यक्ति वा वर्गको भन्दा विशेष व्यवहार गर्ने,  निश्चित कोटा तोकेर एवं सशक्तीकरण गरेर राज्य प्रणालीमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरिन्छ । मुख्यतः विशेष संरक्षणका उपायहरूलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

आरक्षणः विश्वभरीनै असमानहरूबिचको प्रतिस्पर्धाले झन् असमानता बढाउने तथा समानता ल्याउन नसक्ने स्पष्ट भइसकेकोले समान स्तरमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने र असमान छन् भने आरक्षणको माध्यमबाट निश्चित कोटा निर्धारण गरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा पिछडिएको जाती, वर्ग, क्षेत्र, समुदायको सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने संरक्षणवादी अवधारणा हो यो । यसमा वर्ग विशेषले मात्रै स्थान पाउने हुन्छ ।

सकारात्मक विभेदः समाजको वञ्चितिमा परेका/पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण लगायत सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा विकासका अवसर एवं लाभहरूमा समतायुक्त पहुँचका लागि वञ्चितिको अवस्थाबाट प्रतिस्पर्धाको लागि तोकिएको न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्‍याउने माध्यमनै सशक्तीकरणको अवधारणा हो ।

अन्यः यसैगरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्र बिच समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट एवं सूचनामा  पहुँच स्थापित गर्दै कानुनको शासन र सुशासनको स्थापना गरी सम्मान र सद्भावयुक्त समाजको निर्माण एवं विकास गरेर सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक न्याय कसका लागि ? लक्षित वर्ग एवं समुदायः
सामाजिक न्याय सबै नागरिकका लागि उत्तिकै आवश्यक विषय हो यद्यपि नेपालमा सबै व्यक्ति, समूह, जाती, वर्ग, क्षेत्र, समुदायका मानिसहरूको समान हैसियत छैन । आज पर्यन्त समाजमा विभेद, छुवाछुत, उत्पीडन, शोषण, उँचनिचको भावना कायमै छ । विकासको विरोधमा सामन्तवाद, भाग्यवाद, उच्च जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय अहङ्कारवाद कायमै रहेको अवस्थामा देहायका पछाडि परेका/पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई सामाजिक न्यायका लागि लक्षित वर्ग एवं समुदाय मान्न सकिन्छ ।

• गरिब, विपन्न, उत्पीडित, शोषित वर्ग तथा समुदाय
• मजदुर, किसान, श्रमजीवी एवं न्यून आय भएका व्यक्ति, समूह, जाती, लिङ्ग, वर्ग तथा समुदाय
• जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, बेरोजगार
• आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका/पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय
• शारीरिक र मानसिक रूपले कमजोर व्यक्ति
• पिछडिएका क्षेत्र, बहिस्करणमा परेका ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा
• बञ्चितिमा परेका, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय
• दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम समुदाय भित्रका गरिब, विपन्न, उत्पीडित व्यक्ति, समूह
• लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय
• सङ्कट, प्रकोप, विपदमा परेका व्यक्ति, समूह, समुदाय
• हिंसा, युद्ध, द्वन्द्व, विभेदमा परेका व्यक्ति, समूह

नेपाल सन्दर्भः संवैधानिक प्रावधान
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिजृना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिंक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प रहेको छ । यसैगरी ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था, केही संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था एवं राज्यशक्तिको बाँडफाँड तिन तहमा गरेर अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्था छ ।

धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः
(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ।
(२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन।

धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकः
(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउविजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।

धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हकः
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । यसैगरी संविधानको भाग ४ मा भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत पर्ने धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू तथा सोहीको (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तमाः
अज्ञानता, अशिक्षा, गरिबी र परित्यक्तता प्राकृतिक देन वा परिणाम होइनन् र कसैको रोजाइ तथा चाहना पनि होइन । प्रकृतिले मानिसको रूपमा सबैलाई समान अस्तित्व प्रदान गरेको हुन्छ । तर समाजमा विद्यमान रहेको सामाजिक, आर्थिक असमानता तथा भेदभावका कारण कतिपय नागरिकहरूको जीवन अति कष्टकर अवस्थामा छ । गत डिसेम्बरबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलँदै गएको कोभिड-१९ को सङ्क्रमणले समाजका नियमित प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएका छन् । गरिब, विपन्न, मजदुर, ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू गुजारा चलाउन नै समस्यामा परेको, भोककै कारणले मानिसको मृत्यु भएको, सामान्य झाडापखालाले नै मृत्युवरण गर्नु परेको, पोषणयुक्त खानाको अभावमा गर्भवती महिला, बालबालिका, बिरामी तथा जेष्ठनागरिकहरु समस्यामा पर्दै गएको समाचारहरू आएका छन् । यसैगरी महामारीको डर, भयका बिचमा पनि मुलुकमा दैनिक जसो दर्दनाक हत्या, हिंसा, जबरजस्ती करणी र बलात्कार जस्ता घटनाहरू भएका समाचारहरू आएकै छन् । महिला, दलित, नाबालिका, गरिब एवं विपन्न परिवारका सदस्यहरू निरन्तर हिंसाको सिकार हुने क्रम जारी छ ।

वैदेशिक रोजगारमा हुने/भइरहेका हिंसाले धेरैको जीवन पिडादायी छ, त्यसमा पनि रोजगार गुमेर स्वदेश फर्कनेहरू ऋण एवं अपमानको भारी बोकेर फर्किँदै छन् । विगतमा लोकतन्त्र/गणतन्त्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरेका शहीदका परिवारहरूको जीवन पनि सुधार हुन सकेको छैन । उचित समयमा मलविउ नपाएर एवं नयाँ नयाँ रोग र किराहरूको आक्रमणबाट फसल नष्ट हुँदै जाँदा कृषकहरू कृषीकर्मबाटै पलायन हुदैछन् । विभेद, छुवाछुत, हिंसा, अभाव एवं कष्टकर र पिडादायी जीवन सहन गर्न नसकेर कयौँले आत्महत्या गरेको उदाहरण टड्कारो छ । यसले मुलुकमा दण्डहीनता बढेको मात्र होइन कि आपराधिक एवं असामाजिक तत्त्वहरूको मनोबल बढेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । संरक्षकत्व पाउन नसकेको अवस्थाका नागरिकहरूको लागि राज्य नै अन्तिम अभिभावक हो । नागरिक कल्याणको सुनिश्चितता कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो, आफ्ना नागरिकहरू प्रति समान तथा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी अभिभावकत्व प्रदान गर्नु कर्तव्य हो । त्यसैले सामाजिक संरक्षणले जोखिम, विक्षिप्तता, चरम गरिबी, असुरक्षा लगायतका अप्रत्याशित विपत्तिमा रहेका कारण सहयोगको अपेक्षा/प्रतीक्षामा रहेका नागरिकहरूको आवश्यकतालाई तत्काल पुरा गरी न्यायको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ ।

संविधानको धारा ४७ अनुसार तीन वर्ष भित्रमा मौलिक हक सम्बन्धमा कानुन निर्माण भई मौलिक हकको कार्यान्वयन भइसक्नु पर्ने थियो तर नयाँ संविधानको घोषणा भएको पाँच वर्ष पुरा हुन लागि सक्यो । सो विषयमा के भयो ? के हुदैछ ? संविधान कार्यान्वयनका बाधक के हुन ? को हुन ? यावत सवालबारे विश्लेषण एवं संश्लेषण गरी संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन/पालना गर्दा सार्थक परिणाम आउन सक्छ । हिजो र आजमा फरक अनुभूति नै नभए संविधानले भनेजस्तो समाजवाद के आउला र ? समाजका (यो व्यवस्थाका) कोरियोग्राफरहरुले सोच्ने कि !