सार्वजनिक खरिदमा परामर्श सेवा

 सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णय बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन जोड दिइएको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गर्नु पर्छ। सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाप्रदायकलाई भेदभावरहित खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्नु पर्छ।

सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा कामपिच्छे सम्झौता गर्नुपर्ने, सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने वा नपर्ने, खरिदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्प, सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न गर्न लाग्ने अधिकतम रकम र समय किटान गर्नु पर्छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्दा कार्यसम्पादन जमानत, परामर्शदातालाई दिनुपर्ने सुविधाहरू, गुणस्तर परीक्षण, कार्यसम्पादन जमानतको कमिसन आदि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

परामर्श सेवाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै मार्गदर्शन वा नर्मस तयार गरेको भए सार्वजनिक निकायले सो अवलम्बन गर्नु पर्छ। परामर्श सेवाको कार्यक्षेत्रगत सर्त, सार्वजनिक निकायले चालु वा अघिल्ला वर्षमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत खुलाउनु पर्छ । मुख्य मुख्य जनशक्तिको पारिश्रमिक, प्रतिवेदन लेखन, अनुवाद, परामर्शदाताले तालिम, गोष्ठी वा भ्रमण खर्चको उल्लेख गर्नु पर्छ । सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्न एकमुष्ट रकम, समयबद्ध, कार्यसम्पन्नताको आधारमा शुल्क दिइने, प्रतिशतमा आधारित र सेवा समय निश्चित नभएको सम्झौतामध्ये कुनै एक सम्झौता गरी खरिद गर्न सक्ने छ।

सार्वजनिक निकायले प्रस्तावदाता व्यक्ति भए निजको र फर्म वा संस्था भए संस्थागत कार्यानुभव, मुख्य मुख्य कर्मचारीको योग्यता र उस्तै प्रकृतिको कार्यको अनुभव, कार्यसम्पादन गर्ने विधिबारेमा तोकेको हुनु पर्छ । त्यस्तै कार्यक्षेत्रगत सर्तको प्रभावग्राहिता, प्रविधि हस्तान्तरण र समय तालिका, आर्थिक क्षमता, अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्रस्ताव माग गरिएको भएमा स्वदेशी जनशक्तिको सहभागिता र परामर्श सेवासम्बन्धी खरिद कारबाहीमा भाग लिने योग्यताको आधार निर्धारण गरेको हुनु पर्छ। 

सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपियाँभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाताबाट लिखित रूपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सक्ने छ । सम्भव भएसम्म छ वटा र कम्तीमा तीन वटा परामर्शदातालाई कागजात पठाई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा माग गरी गुणस्तर र लागत विधिद्वारा छनोट गर्नुपर्ने छ । २० लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशनसहित आशयपत्र माग गर्नुपर्ने छ। 

सामान्यतया १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्रको मागसहित एक तहमाथिको अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । २० लाख रुपियाँभन्दा बढी र १५ करोड रुपियाँको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परे राष्ट्रियस्तरको आशयपत्रदाताबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्रदाता छनोट गर्दा विभिन्न मुलुक, पृष्ठभूमि र एक स्थानीय फर्म वा कम्पनीको छनोट गर्नुपर्ने छ । कम्तीमा तीन वटा आशयपत्रदाता छनोट हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायले दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने र दोस्रो पटक पनि तीन वटा आशयपत्र छनोट हुन नसकेमा छनोट भएका आशयपत्रदाताको सूची तयार गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक निकायले सो सूचीको जानकारी आशयपत्र पेस गर्ने सबै आशयपत्रदातालाई दिनुपर्ने छ ।

परामर्श सेवा खरिदको हकमा विदेशी आशयपत्रदाता व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरेमा त्यस्तो विदेशी आशयपत्रदातालाई प्राथमिकता दिन सकिने छ । आशयपत्रदाताको मूल्याङ्कन गर्दा परामर्श सेवाको कुल लागत अनुमानको १५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कारोबार रकमको आधारमा हुनु पर्छ । आशयपत्र खोलेको मितिले ३५ दिनभित्र कार्य सम्पन्न हुने गरी आशयपत्रदाताको छनोट गर्नु पर्छ । कुनै आशयपत्रदाताले आफूले प्राप्त गरेको अङ्क र छनोटमा पर्न नसकेका कारण माग गरेमा पाँच दिनभित्र विवरण दिनु पर्छ । सार्वजनिक निकायले आशयपत्रदाताको सङ्क्षिप्त सूची तयार भएपछि सो सूचीमा परेका आशयपत्रदातालाई विद्युतीय सञ्चारलगायत उपयुक्त माध्यममार्फत पठाई २० लाख रुपियाँसम्मको कम्तीमा १५ दिन र सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिदका लागि कम्तीमा ३० दिनको समय दिई प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने छ । 

सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता छनोट गर्दा कामको प्रकृति र जटिलता अनुसार कुल अङ्क सीमा एक सयमा ननाघ्ने गरी प्रस्तावदाताको खास कामको अनुभवबापत कुल अङ्कको २५ प्रतिशतसम्म, कार्यसम्पादन गर्ने तरिका र कार्यक्षेत्रगत सर्तप्रतिको प्रभावग्राहिता २० प्रतिशतदेखि ३५ प्रतिशतसम्म, जनशक्तिको योग्यता र अनुभव ३० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म, प्रविधि हस्तान्तरण वा तालिम १० प्रतिशतसम्म र स्वदेशी जनशक्तिको सहभागिता अन्तर्गत कुल अङ्कको १० प्रतिशतसम्म (राष्ट्रियस्तरको प्रस्तावको हकमा लागु नहुने) आशयपत्रदाताको मूल्याङ्कनको अङ्कभार कायम गरी उत्तीर्णाङ्कसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । सबै मूल्याङ्कनलाई तीन वटा उपआधारमा विभाजन गरी सोबापतको अङ्क निर्धारण गर्नुपर्ने छ । 

सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्दा देशको आर्थिक/क्षेत्रगत अध्ययन, बहुक्षेत्रीय सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय क्षेत्र सुधार जस्ता परामर्शदाताबाट अपेक्षित कार्य स्पष्ट रूपमा यकिन गर्नुपर्ने छ । भविष्यमा गम्भीर तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने, व्यवस्थापन परामर्श, क्षेत्रगत तथा नीतिगत अध्ययन जस्ता सेवाको मूल्य कामको गुणस्तरमा निर्भर हुने वा व्यक्ति, संस्थापिच्छे सारभूत रूपमा अलग तरिकाबाट सम्पादन गर्न सकिने र प्रतिस्पर्धी प्रस्तावको लागत तुलना गर्न नसकिने किसिमको काम विभागीय प्रमुखको स्वीकृति लिई गुणस्तर विधि छनोटद्वारा खरिद गर्न सकिने छ । लेखापरीक्षण, सामान्य इन्जिनियरिङ डिजाइन जस्ता अभ्यास भइसकेका, नियमित प्रकृतिका र कम लागत लाग्ने कामका लागि न्यून लागत विधि छनोट गर्न सकिने छ । 

मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव छनोट गर्न गुणस्तर विधि अपनाएमा प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको मात्र छनोट गर्नुपर्ने छ । प्रस्तावको छनोटमा निश्चित बजेट विधि अपनाएकोमा मूल्याङ्कन समितिले बजेटको सीमाभन्दा बढी लागत भएको प्रस्ताव रद्द गर्ने गरी बजेटको सीमाभित्रको प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनोट गर्नुपर्ने छ । प्रस्तावको छनोट गर्न न्यून लागत विधि अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक प्रस्तावमा सफल हुन निर्धारित न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदातामध्ये सबैभन्दा कम लागत भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनोट गर्नुपर्ने छ । 

सार्वजनिक निकायले छनोट भएको प्रस्तावदातासँग वार्ता गर्नुपर्ने भएमा प्रस्ताव छनोट भएको सात दिनभित्र त्यस्तो प्रस्तावदातालाई मिति, समय र स्थान खोली वार्ता गर्न आउन सूचना दिनुपर्ने छ । प्रस्तावदातालाई वार्ताका लागि बोलाउँदा राष्ट्रियस्तरको प्रस्ताव भए सात दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रस्ताव भए १५ दिनको म्याद दिनु पर्छ । सम्झौता गर्ने परामर्शदाताले सम्झौता गरेको ३० दिनभित्र सम्झौताको कुल रकम समेट्ने गरी सार्वजनिक निकायलाई निःसर्त भुक्तानी हुने पेसागत दायित्व बिमा पेस गर्नुपर्ने छ । सम्झौता गर्ने परामर्शदाताले पेसागत दायित्व बिमा दाखिला नगरेमा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

परामर्शसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार २० लाख रुपियाँसम्मको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख, एक करोड रुपियाँसम्मको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख, पाँच करोड रुपियाँसम्मको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुख, पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढीको विभागीय प्रमुखलाई हुने छ । कुनै सार्वजनिक निकायको प्रमुखले परामर्श सेवासम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएमा एक तहमाथिको अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने छ ।

सार्वजनिक निकायलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने तालिम, गोष्ठी जस्ता विषयमा मात्र सेवा लिनु परेमा पाँच लाख रुपियाँसम्मको परामर्श सेवामा सार्वजनिक निकायको प्रमुख आफैँले सोझै खरिद गर्न सक्ने छ । सोभन्दा माथि २० लाख रुपियाँसम्मको हकमा एक तहमाथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई सोझै वार्ताबाट खरिद गर्न सकिने छ । एक तहमाथिको अधिकारीको स्वीकृति लिई २० लाख रुपियाँसम्मको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा तीन वटा प्रस्ताव प्राप्त गरी सबैभन्दा उपयोगी र कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेसँग गुणस्तर र मूल्यलाई समेत यकिन गर्न सोझै वार्ता गरी खरिद गर्नुपर्ने छ । 

पाँच लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा सोझै खरिद गर्न सकिने छ । सार्वजनिक निकायले एक लाख रुपियाँभन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीन वटा परामर्शदाताबाट लिखित रूपमा दरभाउपत्र माग गरी खरिद गर्नुपर्ने छ । सोझै खरिदको हकमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो खरिदको प्रकृति, कारण र आधारसहित परामर्शदाताको नाम खुलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ।

प्रचलित नीति/ऐन/नियमावली कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र भनेको राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप देशमा सरकार विघटन हुनु र नयाँ सरकार निर्माण हुनु यो नितान्त राजनीतिक विषय हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी कसैको प्रभाव र दबाबमा पर्नु हुँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारी आफू सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्व मुलुक, सरकार र आमनागरिकसामु खाएको लिखित/अलिखित शपथ/किरिया सधैँ छातीमा राखेर देश र नागरिकको भलाइविपरीत नहुने गरी काम गरेको अवस्थामा देश सदाचारयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त हुनेमा ढुक्क रहन सकिन्छ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । 

ऐन तथा नियमावलीमा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, जवाफदेहिता, दायित्व र अधिकारका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि कर्मचारीद्वारा आफ्नो हकअधिकारका विषयमा मात्र चासो राख्ने गरेको र आफूले आमनागरिकसमक्ष निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य तथा जवाफदेहिताप्रति बेवास्ता गरेको भन्ने जनगुनासो बारम्बार आइरहन्छन् । नागरिकद्वारा आत्मादेखि अभिव्यक्त यी अमृततुल्य वाणीमा शतप्रतिशत सत्य साबित हुनसक्ने दसी प्रमाण नदेखिए तापनि दुई तिहाइभन्दा अधिक जनगुनासो सत्यतथ्यमा आधारित रहेको तथ्य भने आमकर्मचारीले स्वीकार गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । 

सार्वजनिक खरिदऐन र नियमावलीमा सार्वजनिक खरिद निकायमा संलग्न पदाधिकारी र परामर्शदाताले पालना गर्नुपर्ने पारदर्शिता र आचरण सम्बन्धमा स्षष्ट उल्लेख गरेको छ । अतः सार्वजनिक खरिद निकायका पदाधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावली र कर्मचारी सेवा सर्त ऐन÷नियमावलीमा उल्लिखित भावना, मर्म, सिद्धान्त र आदर्शलाई आत्मसात्पूर्वक उच्च नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक–सामाजिकलगायत समग्र क्षेत्रको विकास भई सदाचार, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिका लागि भौँतारिइरहनु पर्दैन ।  

*गोरखापत्रमा प्रकाशित त्रिलोचन पौड्यालको लेखको सम्पादित अंश