बहु आयामिक गरिबी सूचक

एउटा नवीन अवधारणा

बहुआयामिक गरिबी सूचक (Multidimensional  Poverty Index- MPI)  को अवधारणा सन् २०१० मा अक्सफोर्ड पुभर्टी एण्ड हयूमन डेभलपमेन्ट इनियिटिभ (संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम) ले प्रयोगमा ल्याएको हो। यो अवधारणाले आयमा आधारित गरिबी बाहेकका अन्य पक्षहरूलाई गरिबी सूचकको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछ। गरिवी मापनको यो नवीनतम तथा फरक अवधारणा हो । बहुआयामिक गरिबी सूचक गरिबी मापनको यो विधि अहिले विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकहरूमा प्रयोगमा आएको छ । यो प्रणालीले गरिबी मापनका परम्परागत प्रचलित विधि (शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर) को अतिरिक्त अन्य पक्षहरूलाई समेत गरिबीको मापनमा समावेश गराइनु पर्नेमा विश्वास गर्दछ।

सूचकहरू

बहुआयामिक गरिबी सूचकमा ३ आयामहरु रहेका छन् जसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर पर्दछन्। यी ३ आयालाई थप १० उप आयामहरुमा बर्गीकरण गरिएको छ । जसमा स्वास्थ्यका दुई (बालमृत्युदर र पोषण) शिक्षाका दुई (विद्यालय जाने अवधि र विद्यालयमा हाजिरी) र जीवनस्तरका ६ (खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन, शौचालय, पानी, बिजुली, भुइ, सम्पत्ति) उप आयामहरु रहेका छन्।

सूचक मापनका आधारहरु

शिक्षा

१. विद्यालय जाने अवधि: घरका १० वर्ष उमेर भित्रका कुनै सदस्यले ५ वर्षको विद्यालय शिक्षा हासिल नगरेको

२. विद्यार्थीको विद्यालयमा हाजिरी: घरका विद्यालय जान योग्य बालबालिका र कक्षा सम्म नपढेको स्वास्थ्य

३. बाल मृत्युदर: परिवारमा विगत ५ वर्षमा कुनै बच्चा मरेको

४. पोषण: परिवारमा पोषणको जानकारी नभएको

जीवनस्तर

५. बिजुली: घरमा बिजुली नभएको

६. सरसफाई: घरको सरसफाइको अवस्था नसुध्रिएको

७. खानेपानी: घरमा सफा खानेपानीको पहुँच नभएको वा सफा खानेपानी लिनको लागि जान र आउन गरी ३० मिनेट भन्दा बढी समय लाग्ने

८. भुइ र छाना: घरको भुइ फोहर, बालुवायुक्त (धुलो) वा गोबरले लिपिएको, खर वा यस्तै प्रकारको छाना

९. खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन: गुइठा, दाउरा वा कोइला खाना पकाउन इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिने

१०. सम्पत्तिको स्वामित्व: घरमा रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, मोटरसाइकल, रेफ्रिजरेटर मध्ये कम्तीमा २ चीज नरहेको वा कार वा ट्रक नभएको

वहुआयामिक गरिबी सूचक प्रतिवेदन २०१७

• विश्वका १०३ देशमा १ अर्ब ४५ करोड मानिस बहुआयामिक गरिबीको अवस्थामा छन् यो संख्या ती देशहरूको जनसंख्याको २६.५% हो।
• दक्षिण एशियाका ४८% र सव सहारन अफ्रिकामा ३६% गरीब जनता बसोबास गर्दछन्।
• ७२% गरिब जनता मध्य आय भएका देशहरूमा बसोबास गर्दछन्।
• १७ वर्ष सम्म उमेर भित्रका गरिबको संख्या ४८% छ।

नेपालको अवस्था

राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलेपमेन्ट इनिसियटिभले प्रकाशित गरेको Nepal Multidimensional and Poverty Index Analysis Towards Action 2018 अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशगत बहुआयामिक गरिबीको अवस्था निम्नानुसार रहेको छ।

◊ प्रदेश एक : १९.७%

◊ प्रदेश दुई : ४७.९७%

◊ प्रदेश तीन : १२.२४%

◊ प्रदेश चार : १४.१९%

◊ प्रदेश पाँच : २९.९२%

◊ प्रदेश छ : ५१.२२%

◊ प्रदेश सात : ३३.५६%

◊ समग्रमा : २८.६%

• बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले नौ वर्षसम्मका बालबालिका सबैभन्दा गरिब (४१.६%) रहेको देखिएको छ।
• बहुआयामिक गरिबीको मात्रामा शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ। शहरमा ७% जनता बहुआयामिक गरिब छन् भने गाउँमा ३३% जनता यस प्रकारको गरिब छन्।
• पोषणको अभाव र पाँच वर्षसम्म विद्यालय जान नसक्नु बहुआयामिक गरिबीका प्रमुख कारक तत्वहरू छन्।
• गरिबीको यो अवस्थामा सुधारको लागि राजनीतिक नेतृत्वको प्रयास त आवश्यक छदैछ त्यसको अतिरिक्त स्वास्थ्य र शिक्षामा थप लगानीको आवश्यकता छ।
• क्षेत्रीय र प्रादेशिक असन्तुलन कम गराउन लक्षित प्रदेशहरूमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ब्यापक सुधारको आवश्यकता छ।

क्षेत्रगत असन्तुलनको खाडल व्यापक: प्रवृत्तिको निरन्तरता

नेपालले आफ्ना आवधिक योजना मार्फत गरिवी न्यूनीकरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीति लिदै आएको छ। दशौं योजनाले आयमूलक गरिवी, सामाजिक गरिवी र सामाजिक गरिवी गरी गरिवीका तीन आयामलाई आधार वनाएको थियो । २१ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको नेपालको गरिवी यस प्रतिवेदन अनुसार २८ प्रतिशतमा पुगेको छ। साथै प्रदेशगत रुपमा हेर्दा प्रदेश नं दुई र प्रदेश नं ६ को स्थिति भयावह देखिन्छ। प्रदेश नं पाँच र सात को अवस्था पनि राष्ट्रिय औसत भन्दा माथि देखिन्छ । बाँकी दुइवटा प्रदेशहरुमा मात्र राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको छ। यस अघि गरिएका अध्ययनले पनि गरिवी केही घटेको देखाए पनि क्षेत्रगत असन्तुलन को प्रवृत्ति यस्तै नै रहेको थियो र गिनी कोइफिसियन्टमा खासै सुधार आएको थिएन। यसरी क्षेत्रगत असन्तुलनको खाडल व्यापक रहिरहनु र यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्नु वा सामान्य मात्रामा सुधार हुनु गरिवी न्यूनीकरण प्रयासको स्थायी चुनौती हो।

नेपाल सन् २०२२ भित्र अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने लक्ष्यका साथ अगाडी वढिरहेको तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडी बढिरहेको सन्दर्भमा गरिवी न्यूनीकरणका लागि अझै थप र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसको लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका गरिवी न्यूनीकरण सम्बद्ध नीति, कार्यक्रमहरु, प्राथमिकताहरुका वीचमा थप सामन्जस्यता र समन्वयको आवश्यकता रहन्छ।

*प्रशासन डट कममा डा. दामोदर रेग्मीको लेखको सम्पादित अंश