सार्वजनिक खरिदका केही आधारभूत पक्षहरु

सार्वजनिक खर्चका प्रकारहरु

बजेटको सफल कार्यान्वयन जन अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । बजेटले मूलतः विकास निर्माणका संभावनाहरुलाई उजागर गरेको हुन्छ । वजेटको सफल कार्यान्वयनमा नीतिगत, कार्यगत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय विषयहरुको प्रभावकारिताका अतिरिक्त विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृध्दि गरेर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक खर्चमाचालु खर्च, पूंजीगत खर्च र वित्तीय ब्यवस्था खर्च पर्दछन् । सालवसाली रुपमा गरिने उपभोग खर्च, कार्य संचालनको लागि आवश्यक खर्च, सरकारी निकायले सार्वजनिक हितका लागि प्रदान गर्ने सेवा तथा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई दिईने सञ्चालन अनुदान, पूंजीगत अनुदान, ऋणको व्याजको भुक्तानी खर्च, आयोजना निर्माण सञ्चालन हुनु पूर्वको व्याज खर्च बाहेक फिर्ता खर्च जस्ता खर्चहरु चालु खर्च अन्तर्गत पर्दछन। 

स्थिर सम्पत्तिहरु जस्तै, फर्निचर तथा फिक्चर्स, सवारी साधन, मेसिनरी औजार उपकरण आदि प्राप्त गर्न भएको खर्च, रणनीतिक महत्व वा आपतकालीन समयका लागि ब्यवस्था गरिएको मौज्दात, जग्गा खरिद, भवन खरिद, सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरु जस्तैः सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह, पुँजिगत कार्यको लागि गरिने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, आयोजना निर्माण चरणमा गरिने ब्याज, बीमा, भाडा, भरौट, भन्सार कर आदि खर्च, पुँजिगत खर्चको क्षति बापत दिईने मुआब्जा जस्ता खर्चहरु पूंजीगत बजेटमा पर्दछन् । 

पुँजिगत खर्चले थप पूँजी निर्माण गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ। आन्तरिक तथा वाह्य ऋण प्राप्ति¸ शेयर तथा ऋण लगानीको साँवा फिर्ता र शेयर तथा ऋण लगानी¸ वैदेशिक सस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी ऋणको साँवा भुक्तानी वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत पर्दछ। पूँजीगत खर्च सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया संग सम्बन्धित छ यसैले सार्वजनिक खरिदको प्रतिस्पर्धी प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको लागि विभिन्न नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत पक्षहरुको आवश्यकता पर्दछ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी छाता ऐन

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र मितब्ययी वनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी छाता ऐनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। कूल राष्ट्रिय वजेटको करिव ६० देखि ७० प्रतिशत सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक खर्चवाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी, मितब्ययी, स्वच्छ, विश्वसनीय र पारदर्शी वनाउन आवश्यक छ ।सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद कार्यमा ब्वयस्थापकीय  क्षमता अभिवृद्धि गरि उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विना भेदभाव प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने समान अवसरको सुनिश्चितता आवश्यकीय शर्त हो।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गरी मितब्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगवाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नका साथै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउदा त्यस्तो खरिदको ब्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरि उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण ब्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु  सार्वजनिक खरिद ऐन  र नियमावलीको मूल उद्देश्य हो।

सार्वजनिक खरिद र यसका विधिहरु

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि     मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कामलाई सार्वजनिक खरिद हो ।सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ ले खरिदका निम्न विधिहरुको व्यवस्था गरेको छः (अराशि सोउ अक्या बाए)

• अन्तराष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र
• राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र
• शिलबन्दी दरभाउपत्र
• सोझै खरिद
• उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागिता
• अमानत
• क्याटलग सपिङ्ग उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताको पारदर्शी निर्धारित दरमा
• सीमीत बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ्ग
• बाइ ब्याक मेथड–पुरानो वस्तुलाई नयाँसँँग साट्ने
• एकमुष्ट दर विधि

सार्वजनिक खरिद र पूजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृध्दिका लागि भएका प्रयासहरु

संस्थागत र प्रक्रियागत प्रयास

• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना
• सार्वजनिक खरिदलाई ब्यवस्थितगर्न कानूनमा संशोधन
• कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्च गर्ने प्रणालीको सहजीकरणको लागि असार मसान्तमा बजेट ल्याउने प्रणालीलाई सुधार गरि संघको बजेट जेठ १५ मा , प्रदेशको बजेट असार १ गते भित्र र स्थानीय तहकोे बजेट असार १० गते भित्र पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था।
• स्ट्यान्डर्ड विड डकुमेन्ट, खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात, पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव माग सम्बन्धी कागजात निर्माण
• रु. बीस लाख भन्दा बढीको खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको अवलम्बन
• एकै निर्माण व्यवसायीले एकै पटक पाँचवटा भन्दा बढी निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउने
• अनुगमन संयन्त्रको विकास
• खरिद प्रक्रियाको सहजीकरण र अनुगमनको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO)
• राष्ट्रिय योजना आयोग
• राष्ट्रिय विकास समाधान समिति
• मन्त्रालयस्तरीय  विकास समाधान समिति
• प्राविधिक परीक्षणको लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, आदि।

सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्याहरु

नीतिगत

• सार्वजनिक खरिदका विषयमा राष्ट्रिय खरिद नीति तथा रणनीतिको अभाव
• योजनाबद्ध र रणनीतिमा आधारित खरिद पद्धति स्थापना हुन नसक्नु
• खरिद व्यवस्थापन कार्य विशिष्टिकृत विधाको रुपमा विकास हुन नसक्नु
• बोलपत्रदातामैत्री खरिद कानून राम्रो पक्ष रहदा रहदै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने अवस्था

क्षमतागत

• कर्मचारीमा खरिद र पूँजीगत खर्च गर्ने दक्षताको कमी
• निजी क्षेत्रको व्यवसायिक क्षमतामा कमी
• निर्माण व्यवसायीहरुमा व्यवसायिकताको विकास अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु
• बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारीमा कमजोरीहरु रहने गरेको
• सार्वजनिक निकायमा निर्णय क्षमता कमजोर हुनु
• खरिदमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नहुनु
• खरिद सम्बन्धी तालीम प्रदानको लागि अनुभवी तालीम प्रदान गर्ने निकायहरुको अभाव
• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु
• बोलपत्रदातामैत्री खरिद कानून राम्रो पक्ष रहदा रहदै पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने अवस्था
• ठूला आयोजनाहरुमा जग्गा प्राप्ति, सहयोगी पूर्वाधारको उपलब्धतामा समस्या।

अन्य प्रक्रियागत

• निश्चित ब्रान्डसँग मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्रवृतिमा वृद्धि हुँदै जानु र स्वीकृतिको चरणमा प्रश्न उठ्नु
• परामर्शदाताको अधिक प्रयोग गरिनु र परामर्शदातालाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु
• कम मूल्य प्रस्तावित गर्नेलाई कामको जिम्मा दिनुपर्ने प्रावधानले वस्तु वा सेवाले तोकिएको गुणस्तर पूरा गर्न नसक्नु र यसको कारणबाट भुक्तानीमा समस्या हुनु
• आपूर्तिकर्ताहरुबीच अदृष्य मिलेमतो हुनु। कम मूल्य प्रस्तावित गर्ने आपूर्तिकर्ताहरुले पेश गर्ने कागजातमा कुनै विवरण जानी जानी सानो त्रुटी गर्ने र माथिल्लो मूल्य प्रस्तावित गर्नेको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न अधिकारीलाई गाह्रो हुने जसबाट पुन विज्ञापन गराउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने।

मनोवैज्ञानिक

• श्रावण, भाद्र, असोज कर्मचारीहरुको सरुवा हुने महिना भएकोले सरुवा भइन्छ भनी ठूला खरिदको प्रक्रिया शुरुवात नहुने
• असोज, कार्तिक र मार्ग चाडवाडको कारणले बिदा हुने वा बिदा लिने प्रवृत्ति । चाडवाड सकिएपछि गरौंला भन्ने मनोवृत्ति ।
• अन्तिम समयमा कामको थालनी गर्ने प्रवृत्ति।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा सुधारका प्रमुख विषयहरु

नीतिगत

• खरिद प्रक्रियाको लागि लाग्ने समय घटाउनुपर्ने
• योजनाबद्ध खरिद प्रणालीलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने
• खर्चको योजनालाई खर्चको आधारमा मात्र बजेट निकासा गर्ने  र कुनै चौमासिकमा खर्च हुन नसकेको निश्चित प्रतिशत रकम स्वतः फ्रिज हुने प्रणाली बनाउने।
• खरिद प्रकृयालाई प्रविधिमैत्री, सरलीकरण, शीघ्र परिणाम दिने बनाउने ।
• खरिद प्रकृयामा लाग्ने समयलाई सकेसम्म छोटो बनाउन खरिद प्रकृयामा लाग्ने समयावधिहरुमा पुनरावलोकन गर्ने।
• देश भित्रनै राष्ट्रिय बजेटमा एक किसिमको र बैदेशिक सहायताको खरिदमा अर्को किसिमको खरिद विधि प्रयोग भैरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रणालीको प्रयोग गर्ने गरी सहायता सम्झौता गर्ने।
• सम्झौताको समयावधिको गणना बैज्ञानिक विधिबाट गर्ने।
• जग्गा प्राप्ति, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) जस्ता पूर्वतयारी पूरा नगरी ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने।
• तोकिएको समयभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कृत गर्ने  र समय भित्र काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई जरिवाना गर्ने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
• सार्वजनिक निर्माण कार्यको म्याद थप गर्दा सार्वजनिक निकायको कारण वा प्राकृतिक कारणबाट भएको ढिलाईमा बाहेक अन्य अवस्थामा म्याद थप गर्न सकिने ब्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न कानूनी व्यवस्था बनाउने।

क्षमता विकास र क्षमताको  उपयोग

• कर्मचारी र बोलपत्रदाताको क्षमता विकास  गर्ने
• सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी जनशक्ति विकास गर्ने ।
• विश्वविद्यालयहरु र शैक्षिक संस्थाहरुको पाठ्यक्रममा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विषयलाई समावेश गर्ने।
• सार्वजनिक खरिदलाई छुट्टै सेवा समूह बनाउने ।
• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनःसंरचना र क्षमता विकास गर्ने ।
• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सार्वजनिक खरिदको तालिमको लागि संस्थागत विकास गर्ने।
• बोलपत्रदाताका  क्षमता अनुसारको काम मात्र दिने प्रणालीको विकास गर्ने ।
• सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको विषयवस्तु बन्नुपर्ने।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आयामहरुमा सार्वजनिक खर्चको आयाम प्रतिस्पर्धी, व्यवहारिक र परिणाममूलक हुनु आवश्यक छ। उपलब्ध आर्थिक साधन श्रोतको कमजोर वितरण क्षमता र तदनुरुप खर्च गर्न सक्ने कमजोर क्षमता नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका सामयिक चासो र वहसका विषयहरु हुन्। सार्वजनिक खरिद र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता विकासका सम्भावनाहरुलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने संयन्त्रहरु हुन्। वितरण र खर्च गर्न सक्ने कमजोर क्षमतामा सुधार नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनकोे प्राथमिक कार्यसूची बन्नु आवश्यक छ।

*डा. दामोदर रेग्मीको इकर्मचारी डटकममा प्रकाशित लेखको सम्पादित अंश