नेपालमा सार्वजनिक नीति: समस्या र चुनौती

सार्वजनिक नीति राज्यको कार्य सूची हो।पूर्वनिर्धारित कार्यदिशा हो। नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्न सरकारले गर्ने कार्य वा अठोट वा प्रतिवद्धता हो। सरकारले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरूको समष्टि नै सार्वजनिक नीति हो। राज्य सञ्चालन र शासकीय प्रणालीमा सार्वजनिक नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ।सार्वजनिक सरोकारका समस्या समाधान र अवसरको उपयोग गर्न केन्द्रित रहन्छ। नेपालमा नीति तर्जुमा देखि कार्यान्वयनका चरणहरू त्रुटिरहित हुन नसक्दा नीतिबाट आशातीत र अपेक्षित सफलता र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।

नेपालको सार्वजनिक नीतिका मूलभूत चुनौती तथा समस्याहरू

१. विश्व सन्दर्भः सार्वजनिक नीतिमा ग्लोबल इम्प्याक्ट छ। नीतिहरू क्षेत्र अनुसार नै इन्टरकनेक्टेड हुन्छन्। बाह्य नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने गरेको देखिन्छ।

२. नीति मागः नेपालमा अधिकांश नीति माग बटम अप एप्रोच बाट हुँदैन। नीति तर्जुमा सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता पनि पर्याप्त देखिँदैन। नीतिहरू इलिट क्याप्चर हुने गर्दछन् भन्ने आरोप छ। नन इस्युजहरुलाई इस्युज बनाइन्छ भनिँदै आइएको पाइन्छ।

३. नीति मस्यौदाः नीति माग र नीति मस्यौदा विचमा पर्याप्त ग्याप एनालाईसिस हुँदैन। प्रिभिलेन्स अफ स्यूडो एजेन्डा हुनु। नीति मस्यौदामा सरोकारवालाको सहभागिता र राय सुझावलाई खास सम्बोधन गरिँदैन। नीति मस्यौदा फ्याक्ट बेस भन्दा भ्यालु बेसमा आधारित रहन्छ भनिन्छ। तथ्यपरक नीतिमा कम चासो दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।नीति निर्माण मस्यौदाको ढाँचा र स्वरूपमा एकरूपता देखिँदैन। नीति मस्यौदामा समावेश पक्षको बारेमा गहनतम विश्लेषण र मन्थन गरिँदैन।नीति मस्यौदामा यथेष्ट अध्ययन अनुसन्धानको अभाव रहनु। प्रभावित समूह सँग छलफल नै नगरी नीति मस्यौदा तयार हुने गरेको पनि छ।

४. नीति विश्लेषणः नीति विश्लेषण प्रचलन देखिँदैन। नीति कार्यान्वयन कार्य योजना बनाइँदैन। नीति संवाद र सञ्चार संयन्त्र कमजोर छ। नीति प्रभाव र असरको पूर्व विश्लेषण र आङ्कलन गरिँदैन। नीतिका ब्याक वार्ड र फरवार्ड पक्षहरू सँगको समन्वय र आबद्धता प्रभावकारी देखिँदैन। सरोकारवाला निकायहरू विचमा नीतिगत सवाल र सन्दर्भमा छलफल, सहकार्य र समझदारी कायम गर्ने तर्फ न्यून चासो देखिँदै आएको छ।

५. नीति निर्माणः नीतिहरूको मेटा पोलिसि छैन। पब्लिक च्वाइस थ्यौरीको यथोचित प्रयोग गरिँदैन। नीतिगत स्थिरता कायम गर्नु पनि चुनौती पूर्ण छ। नीतिमा संलग्न कर्मचारीहरूको तालिका विहीन सरुवा भइरहन्छ। नीति निर्माणमा निजामती कर्मचारीको क्षमता विकास कम प्राथमिकतामा देखिन्छ। नीति निर्माणमा कर्मचारी भन्दा परामर्शदाताको धेरै विश्वास रहनु।धेरै क्षेत्रमा नीतिगत दोहोरोपना रहनु। लजिकल इन्क्रिमेन्टको अभाव। नीतिले प्रभाव पार्ने वर्ग र क्षेत्र सँगको निरन्तर संवाद र समर्थन जुटाउन नसक्नु। म्याक्सि–म्याक्सि एप्रोचको अभाव।

६. नीति कार्यान्वयनः नीति तर्जुमा सम्मको पाटोलेमात्र उच्च प्राथमिकता पाउनु।नीति कार्यान्वयन कार्य योजनाको अभाव। नीति कार्यान्वयन कार्य ढाँचा नै बनाइँदैन भने वनाएपनि कार्यान्वयन तर्फ लगनशीलता र उच्च तदारुकता देखिँदैन। नीति कार्यान्वयनको सहज वातावरण नहुनु।सबै सरोकार पक्षको समर्थन र सहयोग प्राप्त नहुनु। मनोवैज्ञानिक तत्परता र ईच्छाशक्तिको अभाव। निकायगत समन्वय र सहकार्यको अभाव रहनु। नीति कार्यान्वयन निकायको क्षमता अपेक्षित विकास गर्न सकिएन ।नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको सामन्जस्यता कायम गर्न सकिएन ।

७. नीति अनुगमनः कागजी अनुगमनको हिस्सा ठुलो हुनु। सुधारउन्मुख अनुगमन भएन। नीति कार्यान्वयनको गहिराइलाई अनुगमनले छोएको देखिएन। अनुगमन योजना नै नहुनु र भएपनि कार्यान्वयन हुँदैन। अनुगमनको पनि अनुगमन भएन। Performing Indicator हरू परिभाषित गरिएन। अनुगमनलाई भ्रमण र यात्रामुखी बनाइयो।अनुगमनका कारण भएको सुधारको सार्वजनिक गरिँदैन।सूचकमा आधारित अनुगमन गरिँदैन ।

निष्कर्ष

नीति सरकारको कार्य योजना र दिशानिर्देश हो। नीतिका विषयहरूमा नागरिक समर्थन र अपनत्व रहनु पर्दछ। नीति तर्जुमा लाई कार्यान्वयनका दृष्टिले हेरिनु पर्दछ। नेपालमा केही नीतिहरू तर्जुमा उत्कृष्ट हुने तर कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। नीति तर्जुमा गर्दा नै नीतिको सबै चरण र सवालहरूमा अध्ययन र विश्लेषण गर्दैयथार्थ लक्ष्य निर्धारण गरी सहभागिता मूलक प्रक्रियाबाट कार्य योजना सहित कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ।

*भविश्वर घिमिरेको प्रशासन डटकममा प्रकाशित लेखको सम्पादित अंश