सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकता

सार्वजनिक कोष

अवधारणा

सार्वजनिक कोष नियन्त्रणको अवधारणा बेलायतबाट विकसित भएको पाइन्छ । म्याग्नाकार्टाले स्वेच्छाचारीता पूर्वक कर उठाउने अधिकारलाई सीमित गरेको थियो । उक्त समयदेखि नै ”No taxtation without representation” भन्ने मान्यता वैधानिक सिद्धान्तको रूपमा विकसित भएर आएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ११५, २०३ र २२८ मा यो मान्यता स्थापित गरिएको छ ।

सरकारको ढुकुटी वा सरकारी कोष वा सञ्चित कोष नै सार्वजनिक कोष हो । सार्वजनिक निकायहरूमा कानुन बमोजिम स्थापना भएका सञ्चित कोष लगायतका सार्वजनिक कोषहरु जसमा सबै नागरिकहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार, चासो र स्वामित्व रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह (धारा ११६, २०४ र २२९) को सञ्चित कोष नै सार्वजनिक कोष हो ।

सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनको अवधारणाभित्र राज्य र सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने रकम के कस्ता स्रोत र माध्यमबाट के कति रीत पुर्‍याई सङ्कलन गर्ने, सङ्कलित रकम कुन कोषमा जम्मा गर्ने, सङ्कलन भएको धन कतिसम्म खर्च गर्न पाउने र खर्च गर्दा कुन-कुन शीर्षक अन्तर्गत कसरी गर्ने तथा सो मार्फत गरिने खर्चलाई कसरी बढी भन्दा बढी मात्रामा नागरिक हित अभिवृद्धि हुने गरी गर्ने र आम्दानी र खर्चको के कसरी लेखांकन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण गराई यसको सदुपयोग बढाउने भन्ने विषयहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् ।

सार्वजनिक कोष प्रयोगका केही सिद्धान्तहरू

कानुनको पूर्ण पालना
जवाफदेहिता
खुल्लापन तथा पारदर्शिता
दक्षता र प्रभावकारिता
सच्चरित्रता
निष्पक्षता
इमान्दारिता तथा नैतिकता
व्यवसायिकता
वित्तीय स्थायित्व
दक्षता पूर्ण विनियोजन
वितरणत्मक न्याय

जिम्मेवार निकायहरू

संविधान
कार्यकारिणी अङ्ग
संसद् र सार्वजनिक लेखा समिति
कोष तथा लेखा निन्त्रण, महालेखा नियन्त्रक र महालेखापरीक्षकको कार्यालय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
राष्टिय सर्तकता केन्द्र
राष्टिय सूचना आयोग
संसदीय अर्थ समिति
प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरू
स्थानीय निकायहरू
अन्य विनियोजन अधिकार प्राप्त निकाय

सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकता

सार्वजनिक निकायमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका सार्वजनिक कोसहरूमा कानुन लगायतका सिद्धान्तहरू पालना गरेर ठिक समयमा ठिक तरिकाले रकम सङ्कलन गर्ने र सङ्कलित रकमको नियमितता, मितव्यीता, दक्षता, प्रभावकारिता, औचित्य, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अधिकतम नागरिक हित हुने गरी उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भनिन्छ ।

राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, नागरिक सेवा प्रवाहकाको स्तर, विकास कार्यको व्यवस्थापनलाई पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता, पूर्वानुमान र विधिको शासनको आधारमा मुलुकको सदाचारको अवस्था यकिन गर्न सकिन्छ । सदाचार र नैतिकताले व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई बुझाउँछ ।

सदाचार र नैतिकताको स्तरले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, परिणाममुखी, समावेशी बनाउन, जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षाप्रति संवेदनशील हुन, विकेन्द्रिकरणका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्न र अनुशासित भई विधिसम्मत ढङ्गले काम गर्ने कुरालाई समेटेको हुन्छ ।

आवश्यकता/महत्त्व र उदेश्यहरु

सरकार र राज्यको वैधता पुष्टि गर्न,
सीमित स्रोत र साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न,
राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन,
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोत साधन सुनिश्चित गर्न,
भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न,
अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त गर्न,
आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न,
दिगो आर्थिक विकास गर्न,
सरकारी कोष र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न,
कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालन गरी पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन।

विद्यमान समस्याहरू

समयमै बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्दा कोष कमजोर बन्दै गइरहेको,
कार्यक्रम, कार्यविधि,ठेक्कापटटा, निकासा समयमै नहुनु,
राजनीतिक क्षेत्रलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत बनाउन नसक्दा आर्थिक जवाफदेहितामा गम्भीर आघात पुगेको,
लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणाली वैज्ञानिक, व्यवस्थित हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको ,
आर्थिक प्रशासनमा दोहोरो जवाफदेहिताको अवस्थाले आदेशको एकरुपता को सिद्धान्त लागु हुन नसक्नु,
अन्तिम लेखापरीक्षण कार्यमूलक र नतिजामुखी हुन नसकेको,
सार्वजनिक खरिद कार्य पारदर्शी, मितव्ययी र जबाफदेही हुन नसक्नाले प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उपहास भएको ।
आर्थिक वर्षको अन्तमा ठुलो रकम निकासा, रकमान्तर गर्ने र पेश्की दिने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततामा टेवा पुगेको,
हरेक वर्ष एउटै प्रकृतिको बेरुजु दोहोरिरहने प्रवृत्तिले जिम्मेवार व्याक्तिहरु आर्थिक अनुशासन कायम गराउन संवेदनशील नहुनु,
बेरुजु फछ्यौटमा व्यक्ति नभई पदले फछ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नैतिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको,
समयमा बेरुजु सम्परीक्षण नगर्ने नगराउने तथा बेरुजु अभिलेखांकन, असुल, फछ्यौट,र अनुगमन सम्बन्धी कारबाही प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा आर्थिक सुशासन कायम गर्न कठिनाइ,
सुशासन, गरिबी घटाऊ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान एकसाथ जान नसकेको,
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भएको,
नैतिकता, इमान्दारीता, पारदर्शिता र सदाचारीताको अभाव, व्यापक जनचेतनाको अभाव,
मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीति र प्रशासनमा ह्रास ,
नयाँ पिँढीमा नैतिकता र सदाचारीताको प्रशिक्षणको अभाव,
विद्यालय र कलेजमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शिक्षाको अभाव।

समाधानका उपायहरू

अपर्याप्त कानुनहरूको संशोधन गरी पूर्ण बनाउने र कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने,
सदाचारको सुरुवात नीतिगत तहबाट गर्ने,
सुशासन, गरिबी घटाउने, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान एकसाथ लैजानु पर्ने,
आचरण व्यवहार, संस्कार, सामाजिक परिवेश र प्रवुतिमा सुधार गर्ने,
नातावाद, कृपावाद, अव्यवस्थामूलक स्थितिको अन्त्य गर्ने,
मानव अधिकार, राजनैतिक स्थिरता, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, विकेन्द्रिकरण, स्वायत्त स्थानयि निकाय, कानुनी शासन, जिम्मेवार निजी क्षेत्र, इमान्दार सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने,
नैतिकता, ईमान्दार, पारदर्शिता र सदाचारिताको विकास गराउने,
आधारभूत विद्यालयको शिक्षा देखि नै भ्रष्टाचार विरुद्धको शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने,
भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कारको अभियान चलाउने,
सबै वैदेशिक अनुदानहरु बजेटमार्फत प्राप्त गर्ने र अनुदानको लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,
सार्वजनिक क्षेत्रले राख्नुपर्ने सबै प्रकारका लेखांकनलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गराउने,
असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कडाईका साथ असुल गर्न गराउन केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको स्तर वृद्धि गर्ने,
भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशिलताको विकास व्यावहारिक रूपमा गर्ने,
प्रशासनि खर्चको मापदण्ड तयार गर्ने,

सार्वजनिक कोष सञ्चालन गर्ने हरेक सार्वजनिक निकायहरूमा नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता, स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता आर्थिक प्रशासनका सिद्धान्तहरुको अनिवार्य रूपमा पालना गर्न जोड दिने ।

निष्कर्ष

हाल धेरै चासो र विवादको विषयका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणजन्य कुराहरूलाई पहिचान गरी क्रमशः सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ । यस अन्तर्गत उजुरीकर्तालाई पनि जिम्मेवार बनाउने, क्षमता विकास (व्यक्तिगत तथा संरचनात्मक) गर्ने, आधुनिक प्रविधिको उपयोग र सुशासनलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने विषयहरू प्रमुख सुधारका सुझाव हुन । त्यस्तै कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुगत बनाउने, बानी व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने (सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सुधार) र राष्ट्रिय निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र पारदर्शिता पनि सदाचार कायम गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने विषयहरू हुन ।

सागर, महासागर स्वच्छ हुन मुहानदेखि नै सफा हुनुपर्छ । कार्यालयमा हुने गरेका झिना मसिना लेनदेन भन्दा राज्यको विकास प्रक्रिया नै ठप्प पार्ने गरी हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचार बढी हानिकारक छन् । राज्यसत्तामा आसीन पदाधिकारीहरूले निजी र नाता कुटुम्बको स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले आफू र मातहतका आसेपासेहरूको लागि फाइदा पुग्ने ऐन, कानुन, नीति तर्जुमा गर्नु राज्य कब्जारुपि भ्रष्टाचार हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गरिने भ्रष्टाचार जघन्य हो । यस्तो भ्रष्टाचार राजनैतिक तहबाट हुने हुनाले सुधार पनि सोही तहबाटै हुनुपर्छ ।

राजनैतिक दलको क्रियाकलापलाई नियमित, व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्दे जिम्मेवारीपूर्ण र जबाफदेही बनाउन सोही अनुसारको संवैधानिक व्यवस्थाको खाँचो छ । राजनैतिक आड र सुरक्षा लिन विभिन्न क्षेत्रमा अनियमित कार्य गर्ने माफियाहरूको लर्को लाग्ने देखिएको र आफू सदैव सुरक्षित रहन दलका कोषमा अनुचित रकम सहयोगको रूपमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकोले, दलीय कोष सङ्कलन र व्यवस्थापनमा पारदर्शी बनाउन सुधारात्मक कार्यलाई प्राथमिक विषय बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ जोड दिनु पर्दछ ।

*शर्मिला बन्जाडेको प्रशासन डटकममा प्रकाशित लेखको सम्पादित अंश।