नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती र समाधानको उपाय

१. परिचय 

निजामती सेवालाई राज्यको स्थायी सरकारको रूपमा लिने गरिन्छ। निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्र विशेष गरी गैर-निर्वाचित पदाधिकारीहरूको समूह, जसले आफ्नो संस्था भित्र नियम, कानुन र कार्यहरू निष्पक्ष तथा तटस्थ रूपमा लागु गर्दछन् । निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधिले गरेका नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउनु निजामती सेवामा आबद्ध सबै कर्मचारीको कर्तव्य हुने गर्दछ । अत: मुलुकको शासकीय नेतृत्व गर्ने राजनीति र कार्यान्वयन तहमा रहेर राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी प्रशासन दुवै सबल र सक्षम भएमा मात्रै मुलुकले विकासको गति लिने गर्दछ । निजामती सेवा र कर्मचारीतन्त्रलाई सबल, सक्षम चलायमान, सक्रिय एवं गतिशील बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ। 

विगतमा हुकुमी शासनले चलेको नेपालको निजामती सेवाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन सामन्ती प्रशासनको सिद्धान्तबाट प्रभावित हुँदै आएको देखिन्छ । विशेष गरी वि. सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणको यात्रा जारी गरिए पनि आठ दशक पुगिसक्दासम्म पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा आधुनिकीकरण हुन अझै बाँकी रहेको र सुधारको यात्रा धिमा गतिमा अझै जारी रहेको छ । प्रस्तुत लेखमा निजामती सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारको पहल समय सापेक्ष र जनअपेक्षा अनुरूप हुन नसक्नु र निजामती सेवा भित्र मैलाउँदै गएको विसङ्गतिको संक्षिप्त समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा आधुनिकीकरण गर्न पर्ने सुधारलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। 

२. सुधारको पहल र संक्षिप्त समीक्षा 

कर्मचारीतन्त्रको सुधार भनेको सङ्गठनको पुनर्संरचना गर्नु हो । यसरी गरिएको पुनर्संरचनाले कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनमा बृद्धि गर्दछ । कुनै पनि मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रको सुधारको मुख्य उद्देश्य कर्मचारीतन्त्रमा रहेको असक्षमता हटाउनु, सार्वजनिक संस्थाहरूको दक्षता बढाउनु र निजी क्षेत्रलाई लगानीको गर्न अनुकूल वातावरण सृजना गर्नु तथा सार्वजनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार गर्नु भन्ने बुझाउँदछ । विशेष गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने सुधारले सरकारहरूलाई नागरिकहरूको आवश्यकता र अनुरोधहरू छिटो बुझ्न र सेवा प्रवाह एवं सुशासनमा सुधार गर्न समेत मद्दत गर्न सक्दछ । यसरी माथि उल्लेखित भनाइअनुसार समग्र रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु भनेको कर्मचारीतन्त्रको दक्षता, प्रभावकारिता, व्यावसायिकता र लोकतान्त्रिक चरित्रमा सुधार गरी कर्मचारीमा उत्तरदायित्व वृद्धि गर्दै सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुको वितरणलाई प्रवर्द्धन गर्नु भन्ने बुझिन्छ। यसका लागि योग्य र दक्ष व्यक्तिको छनौट, पदस्थापन एवं वृत्ति विकासको कार्यमा समेतमा सुधारको आवश्यकता रहेको हुन्छ। यसैले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने तथा कानुनी शासन र कानुन कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्ने उल्लेख गरेको छ।  

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन संगसंगै प्रशासनमा पनि परिवर्तन आवश्यकता हुने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा किराँत काल र लिच्छवी कालमा नेपालको प्रशासन तुलनात्मक रूपमा विकेन्द्रित थियो भने मल्ल कालको प्रशासन बढी केन्द्रिकृत थियो (अधिकारी, २०५२)। यसैगरी नेपालको एकीकरण पछि भाइभारदारहरुवाट संचालन हुँदै आएको नेपालको प्रशासन १९०३ सालको कोतपर्व सँगै राणा शासकको परिवारमा केन्द्रिकृत हुन पुग्यो् (पाँडे, २००६)। २००७ साल पछिका राजनीतिक परिवर्तन सँगै निजामती सेवामा आवश्यक सुधार गरी कर्मचारी व्यवस्थापनलाई समय सापेक्ष एवं आधुनिकीकरण गर्न खोजियो । र यसको लागि विभिन्न समिति तथा आयोगहरु गठन गरेको देखिन्छ । २००९ सालमा बुच कमिटी, २०१३ साल साउन महिनामा प्रशासकीय पूनर्गठन योजना, २०२५ साल वैशाख र २०३२ साल मंसिरमा छुट्टा-छुट्टै प्रशासन सुधार आयोगहरु गठन गरिए । यसैगरी २०४६ सालमा भएको राजनैतिक परिवर्तन पछि २०४८ असोज १६ गते उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरियो । 

निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी गरिए पछि निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको भर्ना, पदस्थापन, बढुवा, सरुवा, कर्मचारीको आचरण एवं विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा नयाँ आयामको सुरुवात भएको देखिन्छ । तत्कालीन समयमा ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले धेरै हदसम्म सेवा सञ्चालनमा विधिको शासन कायम गर्ने सफलता प्राप्त गरेको र निजामती सेवा नियमावली जारी भएपछि थप व्यवस्था समेत गरिँदा कर्मचारीतन्त्रले छुट्टै पहिचान सहित गति लिएको देखिन्छ । यद्यपि नियमावलीमा पटक-पटक संशोधन गरी केही निश्चित कर्मचारी वर्ग लाभान्वित हुने गरेका थिए । तर २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन सँगै २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी गरिए पछि विगतमा झैँ नियमावलीमा पटक-पटक संशोधन गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूल लाभ लिने कार्यमा केही हदसम्म अङ्कुश लागेको देखिन्छ। उक्त ऐनले कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही सुधार गर्न खोजेपनि कर्मचारीको सोच र कार्य शैलीमा आमूल सुधार गर्न सकिएको छैन। 

२०६२-६३ को राजनैतिक परिवर्तन पछि निजामती सेवा ऐन (दोस्रो संशोधन) २०६४, (तेस्रो संशोधन) २०७० र (चौथो संशोधन) २०७२ संशोधन जारी गरियो । पटक-पटक गरिएको संशोधन मूलतः कर्मचारीहरूको ज्येष्ठता, बढुवा एवं सरुवामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । उक्त संशोधनले राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरे पनि दलपिच्छेका ट्रेड युनियनहरू क्रियाशील रहेको र राजनैतिक दलहरूमा जस्तै ट्रेड युनियनहरूमा पनि गुट-उपगुटहरूको वर्चस्व र दबदबा रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप राजनीतिक रूपमा तटस्थ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्ने कर्मचारी दलहरूको भातृ सङ्गठनको सदस्यको रूपमा देखिँदा कर्मचारीको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण हुनुका साथै निजामती सेवा थप अस्थिर हुँदै आएको देखिन्छ । यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको र कर्मचारीतन्त्रले क्रमशस् जनविश्वास गुमाउँदै गएको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार गर्न झन्-झन् कठिन हुँदै गएको र कर्मचारीतन्त्र थप छाडा र अराजक हुँदै आएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

साथै नेपालको संविधान जारी भए पछि मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भए पछि बन्नु पर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दबाब र प्रभावमा परी अझै सम्म बन्न सकेको छैन । यस सम्बन्धी विधायक संसदमा पेश भएर पनि सरकार स्वयमले फिर्ता लिनु परेको र पुन: संसदमा पेश हुन अझै कति समय कुर्नु पर्ने हो कुनै टुङ्गो छैन । हुकुमी शासन, पजनी र थमौतीमा हुर्किँदै आएको कर्मचारीतन्त्र चाकडी र चाप्लुसी गर्न र यथास्थितिमा रमाउने जडसुत्रवादीको झुन्डको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । यसैगरी राजनैतिक नेतृत्वले पनि कर्मचारीलाई दासको रूपमा हेर्ने र हेप्ने गरेको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न खोज्दा अनेक व्यवधानहरू खडा गर्ने पुरानै रोग र मानसिकता सबै रहेको छ । यी सबै कुराको दोष कसलाई दिने वा कसले लिने, विश्लेषण गर्दा सबै सरोकारवालाहरू बराबर दोषी देखिन्छन् । 

विडम्बना हिजो कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व लिने पदाधिकारीले आज कर्मचारीतन्त्रको खस्किँदो अवस्थाको चित्रण गर्दै गोहीको आँसु झार्नुको कुनै तुक छैन। 

नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनसँगै निजामती सेवा भित्र क्रमश: राजनीतिले प्रवेश पाउँदा राजनैतिक नेतृत्वलाई भविष्यमा आउन सक्ने परिणाम र चुनौती बारे समयमा नै सचेत गराउनु पर्ने प्रशासनिक नेतृत्व उल्टै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको फेरो समातेर दलका नेताहरूको ढोका-ढोका चाहरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न हात धोएर लागिपरी परे । निजामती प्रशासनलाई सही बाटो मा डोराउनु पर्ने उनीहरूबाटै लत्तो छोड्ने कामहरू भए । कर्मचारीहरूले आ-आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए । अन्ततः सबैको परिणाम स्वरूप अहिले कर्मचारीतन्त्रको अवस्था -खराबबाट अझ खराब अवस्थामा आइपुगेको छ (मैनाली, २०७५)। विडम्बना हिजो कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व लिने पदाधिकारीले आज कर्मचारीतन्त्रको खस्किँदो अवस्थाको चित्रण गर्दै गोहीको आँसु झार्नुको कुनै तुक छैन। 

मुलुक भित्र भएका ठुला-ठुला राजनैतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारको प्रायसहरु भए पनि कानुनका छिद्रहरू समाउँदै कर्मचारी पदस्थापन, बढुवा र सरुवामा चलखेल हुने गरेबाट राम्रा सुधारहरू ओझेलमा परे । अझ कर्मचारी व्यवस्थापनको सुधारको नेतृत्व लिनु पर्ने प्रशासकहरू विभिन्न आयोग तथा समितिले दिएका सुझावहरूलाई इमान्दारिताकासाथ कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी प्रति उदासीन मात्रै होइन कुहिरोको काग झैँ बेखबर भए । अझ सुधारको पहल गर्न खोज्नेलाई असहयोग गर्ने, अफवाह फैलाउने, आलोचना गर्ने र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखियो । उदाहरणका लागि नेपालको संविधान र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७३ अनुसार सार्वजनिक सङ्गठनहरूको पुनर्गठन सँगसँगै कर्मचारी समायोजन कार्य हुन सकेन र फलस्वरूप समायोजनको काम सोचे अनुरूप हुन नसकेको गुनासो अझै पनि सुन्ने गरिन्छ र कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू थपिँदै गएको पनि देखियो । 

३. कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका विसङ्गति 

क) नेपालमा राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सहयोगीको रूपमा भन्दा दासको रूपमा लिने गरेको र आफूले लाए अराए अनुसार काम मात्रै गर्नु पर्ने सोच राख्ने गरेको हुँदा सधैँ कर्मचारी व्यवस्थापनमा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिन्छ ।कर्मचारीहरूले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्न खोज्दा राजनैतिक नेतृत्वले अनावश्यक दबाब दिने र उच्च तहका प्रशासक समेत रमिते हुने गरेको हुने गरेको देखिन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्वको स्वार्थ पूर्ति गर्न आफ्नै मातहत कर्मचारीलाई समेत दबाब दिन पछि नपर्ने गरेको देखिन्छ । आफू मातहतका कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नु पर्ने व्यक्तिले नै दबाब दिने गर्दा मातहतका कर्मचारीहरूको आत्मबल कमजोर हुने गरेको र यसको प्रभाव कर्मचारी व्यवस्थापनमा पर्ने गरेको छ । 

ख) प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको र केन्द्रले कर्मचारी नै खटाएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय निकायहरूमा खटाएका कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा जानै नमान्ने, गए पनि दल वा राजनैतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुकूलको कर्मचारी नआएमा हाजिरै हुन नदिने, हाजिर हुन दिए पनि अनुचित काम गर्न धम्की र दबाब दिने गरेको समेत देखिदा कतिपय कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँबाट काम गर्ने वातावरण नभएको भनी फर्किएका उदाहरणहरू छन् । अझ कतिपय ठाउँमा राजनैतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई हातपात गर्ने र कर्मचारीको जिउ ज्यानमा नै जोखिम हुने गरी कर्मचारीलाई तर्साउनेसम्मको कृयाकलापाले गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्य थप सकसपूर्ण  हुन पुगेको छ ।  साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीको संरक्षण गर्न समेत प्रशासनिक नेतृत्व धेरै ठाउँमा चुकेको आभास हुने गरेको छ ।

ग) कर्मचारीको व्यवस्थापनमा भाँजो हाल्ने र समस्या खडा गर्ने कार्य स्वयं कर्मचारीहरूबाटै हुने गरेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा सेवा वा समूहमा काम गर्छु भनी सेवा वा समूहमा प्रवेश गर्ने र पछि गएर अर्को सेवा वा समूहमा सेवा समूह परिवर्तन गर्न खोज्ने वा आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी दरबन्दी सृजना गराउने गरेको देखिन्छ । सेवा समूह परिवर्तन गर्न मिल्दै नमिल्ने सेवा समूहमा जान शक्ति केन्द्रहरू धाउने, शक्ति केन्द्रलाई अनुचित बाटो देखाएर दिग्भ्रमित पार्ने र कसैगरी नभएमा काजैमा पनि जान दबाब दिने गरेको देखिन्छ । यसरी अनुचित तरिकाले अनावश्यक एउटा सेवा समूहका कर्मचारी अर्को सेवा समूहमा काजमा जाँदा कर्मचारीहरूको दक्षता र व्यावसायिकता क्षयीकरण हुनुका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन नै अस्वस्थ्य हुने गरेको छ ।

घ) कुनै निश्चित कार्य गर्ने गराउने उद्देश्यले कर्मचारीलाई निश्चित अवधि तोकी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट काजमा खटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कतिपय कार्यालयहरूले काजमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई काज फिर्ता नगर्ने र खटाउने कार्यालयले पनि काज फिर्ता गराउन कुनै चासो नदिने गरेबाट एकतिर कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाहमा असुविधा हुने गरेको छ भने अर्कोतिर कामै नगरी कर्मचारी महिनै पिच्छे तलब खाएर बस्ने गरेको देखिन्छ । यसरी निजामती ऐन र नियमावलीको अवज्ञा गर्ने कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि विभागीय कारबाही नहुँदा जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भने मानसिकता मौलाउँदै गएको छ ।

ङ) आफ्नो मन्त्रालय वा विभागको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएका पदाधिकारीहरू सरुवा गर्दा विवादमा परिएला भनी हात बाँधेर बस्ने गरेको देखिन्छ । आफ्नो जिम्मेवारीको काम समयमा नगर्दा कतिपय विशेष गरी निमुखा कर्मचारीहरू लामो समयसम्म पनि दूर दराजमा वर्षौँसम्म सरुवाको आशामा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ भने पहुँचवाला कर्मचारीहरू सरुवा भएकै कार्यालयमा हाजिरै नभै अर्कै कार्यालयमा सरुवा हुने गरेको देखिन्छ । जिम्मेवार पदाधिकारी नै सधैँ भरी पन्छिएर बस्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने व्यक्तिलाई नेतृत्व तहमा राखेर कर्मचारी व्यवस्थापन थप कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । 

च) योग्य कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालय वा विभागको बरन्डामा लामो समयसम्म हाजिर गराएर राख्ने र आफ्नो दलगत स्वार्थ मिल्ने वा पहुँचवाला कर्मचारीलाई कायम मुकायम गरी खटन-पठन गर्ने परिपाटीले योग्य कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर हुने मात्रै होइन उनीहरूको व्यवसायीकतामा समेत ह्रास आउने देखिन्छ । राजनैतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा परी दर्जा नपुगेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरेको र प्रशासनिक नेतृत्व बेखवर जस्तै हुनुले कर्मचारी व्यवस्थापनको लागी दूरगामी असार पार्ने देखिन्छ ।

छ) राजनीतिक दलहरूमा जस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियन भित्र पनि विभिन्न गुट र उपगुटहरू रहेका छन् । आफ्नो गुटको कर्मचारीलाई सदैभरि कमाइ हुने कार्यालयमा थमौती गराइ राख्ने वा कमाइ हुने कार्यालयमा सरुवा गराइ फाइदा लिने र यसको लागी दबाब दिने गरेको देखिन्छ । आफूले सिफारिस गरे अनुसार नगरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निजकै कोठामा थुन्ने, छेक्ने सम्मका प्रयासहरू विगतमा भएको थियो । अझै पनि यस्तो प्रवृत्तिको झल्को मन्त्रालय र विभागमा देख्ने गरिन्छ । साथै प्रशासनको नेतृत्व लिने पदाधिकारीले पनि आफूले गरेको निर्णयको मसी नसुक्दै क्राइसिस म्यानेजमेन्ट झन्डै आफैले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने गरेबाट पनि व्यवस्थापन कार्य थप कमजोर हुँदै आएको छ ।   

ज) सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीको निजी सचिवालय हुने र उक्त सचिवालयको मुख्य कार्य सचिवालयको कामलाई व्यवस्थित बनाउनु र मन्त्रीको सहयोगीको रूपमा काम गर्नु हो । तर कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्रीको निजी सचिवालयको भूमिका मन्त्रालय मातहतका कुन कर्मचारीलाई कुन कार्यालयमा पठाउनेबारे हिसाब किताब गरेर बस्ने गरेको पाइन्छ । सरुवा बढुवाको गोप्य कागज पत्रहरूको गोपनीयता कतिपय अवस्थामा चुहिने गरेबाट कर्मचारीको व्यवस्थापनको सिलसिलामा सरुवा गर्नु भन्दा पहिले नै सम्बन्धित कर्मचारीले जानकारी पाउने र सरुवामा दबाब दिने गरेको देखिन्छ । 

झ) नीतिगत देखि कार्यान्वयन तहसम्म संस्थागत रूपमा मौलाउँदै आएको भ्रष्टाचारले गर्दा विशेष गरी कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवामा विसङ्गतिहरू थपिँदै आएको छ । शक्ति केन्द्र धाएर अनियमितता हुने कार्यालयमा पदस्थापन वा सरुवा गराउन कर्माचारीहरु मरिहत्ते गर्ने गरेको पाइन्छ । साथै अनियमितता गर्न सकिने कार्यालयमा पुगेका कर्मचारीहरूलाई राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले सधैँ भरी संरक्षण गर्ने हुँदा कर्मचारीतन्त्र थप प्रष्टीकरण हुँदै आएको छ ।

ञ)  कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। निजामती सेवामा विशेष गरी केन्द्रमा काम गर्ने र हाकिमको अघिपछि लाग्नेहरूले विदेश र स्वदेश भित्र अध्ययन तथा तालीमको अवसर पाउने गरेको देखिन्छ । स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन तथा तालीम कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको छनौटको मापदण्ड भएता पनि सबैले समान अवसर पाउनु पर्ने भएता पनि कतिपय कर्मचारीहरू अवसरबाट विमुख हुने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीको योग्यता, दक्षता र सीपको आधारमा कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा एवं बढुवा गर्न सकिएको छैन ।

ट)  निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कर्मचारीको कार्य दक्षताको मूल्याङ्कन गर्न निश्चित मापदण्डहरू तोकिएको भएता पनि तोकिएका मापदण्ड र अदारहरू अनुसार कामको प्रतिफल स्पष्ट हुने गरी सम्बन्धित कर्मचारीले कार्यसम्पादन फारम भर्ने गरेको देखिँदैन भने सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले पनि मापदण्ड र आधारमा अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने गरेको पाइँदैन । कार्य सम्पादन गर्ने कार्यलाई सामान्य प्रक्रिया पुरा गर्ने कार्यको रूपमा हेर्ने गरेको देखिन्छ । कुन कर्मचारीले राम्रो काम गर्‍यो र कुन कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार राम्रो काम गर्न सकेन मूल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा हुने गरेको समेत देखिँदैन । 

ठ)  सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरुले समय समयमा मन्त्रालय तथा विभागहरू थप गर्ने गर्दा अनावश्यक रूपमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नु परेको छ । यसका अतिरिक्त सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नगरी मन्त्रिपरिषदवाट दरबन्दी थप्ने र आफ्नालाई बढुवा दिने गरेकोले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कार्य पूर्वनिर्धारित योजना अनुसार हुन नसके र व्यवस्थापनमा विसङ्गतिहरू जन्मिने गरेको देखिन्छ ।

४. सुधारको बाटो 

क) प्रशासनिकयन्त्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । राजनीतिमा जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पनि दलतन्त्र र दलतन्त्र भित्र गुट उप-लुटतन्त्र भएको र त्यसैमा रमाउने कर्मचारीको हुल देखिन्छ । उक्त हुलले आफ्नो स्वार्थबाहेक अरू केही देख्दैन भने अर्को तर्फ निर्वाचित सरकार कर्मचारी व्यवस्थापनमा के सुधार गर्ने, कहाँ सुधार गर्ने र कसरी सुधार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विना अध्ययन र तयारी अगाडि बढ्ने पुरानै रोगले ग्रसित रहेको देखिन्छ । तर यसो भनेर सुधारको यात्राबाट टाढा भाग्नु भन्दा कर्मचारीको व्यवस्थापन र कार्यशैलीमा देखिएका र कर्मचारीतन्त्रले भोग्दै आएका सबै किसिमका विसङ्गति र विकृतिहरूलाई चिर्दै सुधारको यात्रा जारी राख्दै जानुको अर्को विकल्प छैन । 

ख) कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन गर्दा यसका सम्पूर्ण पक्षको बृहत् परिवेशप्रति सचेत रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी प्रशासन भित्र मूलतः चार वटा कार्यहरू प्राप्ति (प्रोक्युरमेन्ट), विकास (डेभलपमेन्ट), उत्प्रेरणा (मोटिभेसन) र सम्भार (मेन्टिनेन्स) सम्मिलित भएका हुन्छन् (तिवारी, २०६१)। प्राप्ति अन्तर्गत जनशक्ति योजना, आकर्षण, छनौट, भर्ना, अभिमुखीकरण र पदस्थापन गर्ने कार्यहरू पर्छन् । यसैगरी छनौट भन्नाले बस्तुगत, मनासिब, विश्वसनीय, सान्दर्भिक जस्ता माध्यमबाट योग्य व्यक्तिको छनौट भन्ने बुझिन्छ । विकास भित्र कर्मचारीको वृत्ति विकास र दक्षता विकासको लागी आवश्यक पर्ने विशिष्ट प्रकृतिका ज्ञान र सीप सिकाउने उचित व्यवस्था पर्दछ। साथै कर्मचारीहरूले आफूलाई सुम्पिएको कार्य भित्रैबाट इच्छा र जाँगरका साथ गर्न उनीहरूलाई मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधाहरू प्रदान गरी कर्मचारीलाई काम प्रति उत्प्रेरणा जगाउने कार्यहरू पर्छन् । अन्तमा सरकारले धेरै खर्च गरेर भर्ना, तालिम, उच्चशिक्षा पाएका कर्मचारीहरूलाई सङ्गठन भित्र टिकाइ राख्न उनिहरुले प्राप्त गर्दै आएको सेवा सुविधा एवं व्यक्तिगत समस्याहरू बुझेर आवश्यक सहयोग दिनु नै सम्भार हो । आगामी दिनमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका कदमहरू चाल्दा उल्लिखित कुराहरूमा ध्यान दिई कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन र वातावरणमा सुधार गर्नु अनिवार्य गर्ने । 

ग)  कर्मचारी आफ्नो काम प्रति सधैँ तटस्थ र प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । तर नेपालको निजामती प्रशासन राजनीतिक हिसाबले तटस्थ र आफ्नो सेवा प्रति प्रतिबद्ध हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कर्मचारी प्रशासन तटस्थ र प्रतिबद्ध नहुँदा मेरिटोक्र्यासि, सुशासन, कर्मचारीको व्यावसायिकता, कार्यसम्पादनमा आधारित दण्ड र पुरस्कार एवं कर्मचारीहरूको आचरणमा समेत ह्रास हुँदै आएको छ। अत: निजामती सेवालाई राजनीतिको छाया र राजनीतिक दलहरू भित्र चलायमान रहेको गुट उप-गुटको प्रभावबाट टाढै राख्न राजनैतिक नेतृत्वले नै पहल गर्नु पर्ने। 

घ)  निजामती सेवा लगायत अन्य सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक दल पिच्छे ट्रेड युनियनहरूको स्थापना र उनीहरू दलकै इसारामा परिचालित हुने गरेको तितो अनुभव रहेको छ । हुन त एउटा मात्रै राष्ट्रिय ट्रेड युनियन भएता पनि उक्त युनियन कर्मचारीको व्यावसायिकता र कर्मचारीहरूको सामूहिक हितमा काम गर्नु पर्नेमा युनियनका अधिकांश पदाधिकारीहरू आफू र आफ्नो गुटका व्यक्तिको लाभ र हितको जोड घटाउतिर बढी केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ । दल पिच्छे ट्रेड युनियनहरूको स्थापना गर्ने परिपाटीमा सुधार गरी एउटा मात्रै ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नु पर्ने र ट्रेड युनियन सदस्यता अधिकृत वा छैटौँ तहसम्मको कर्मचारीले मात्रै पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि सङ्घ तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्नु पर्ने ।  

ङ)  निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई थप तटस्थ र सेवा प्रति प्रतिबद्ध गराउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ का आचराणहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचारसंहिता २०६८, सुशासन ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लगायत कानुनले निर्देशित गरेका पदस्थापन, सरुवा एवं काजका प्रावधानहरूको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने पर्ने। साथै सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने सबै तहको कर्मचारीहरूले आफूले गरेका सबै निर्णय र कार्य खुल्ला र पारदर्शी गर्नु पर्ने। यसबाट सुशासनका विविध आयामहरूको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्नुका अतिरिक्त स्वच्छ, निष्पक्ष, तटस्थ र सेवामुखी प्रशासनयन्त्रको विकास गर्न मद्दत पुग्ने समेत देखिन्छ।

५. निष्कर्ष 

सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्व कार्यान्वयन तहमा रहेर राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी प्रशासन दुवै सबल र सक्षम भएमामात्रै मुलुकले विकासको गति लिने गर्दछ । निजामती सेवा र कर्मचारीतन्त्रलाई सबल, सक्षम चलायमान, सक्रिय एवं गतिशील बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसैले मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समय सापेक्ष सुधार गर्नु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा पनि २००७ सालको र त्यस पछिका राजनैतिक परिवर्तन  सँगसँगै कर्मचारी प्रशासनमा पनि आवश्यक सुधार गरी कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने प्रयासहरू हुँदै आएको देखिन्छ । तर कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको गति अपेक्षा गरे अनुसार हुन सकेको देखिँदैन । यसको मुख्य कारणहरूमध्ये उदासीन राजनैतिक नेतृत्व र यथास्थितिमा रमाउने कर्मचारीतन्त्र नै हुन् । 

यसका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र सेवामुखी हुन पर्नेमा कर्मचारी प्रशासनमा क्रमश: राजनीतिले प्रवेश पाउँदा कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण हुँदै आयो । कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन रुचाउन थालेको देखियो भने कर्मचारी ट्रेड युनियन दलकाहरुको भातृ सङ्गठनको रूपमा रूपान्तरित हुँदै आएको देखियो । फलस्वरूप राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारी व्यवस्थापन पद्धति र प्रणालीलाई थप कमजोर बनायो भने कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षता, तटस्थता र व्यावसायिकतामा ह्रास आयो । राजनीतिको संरक्षणमा कर्मचारीहरू छाडा र अराजक हुँदै आए । यस परिप्रेक्ष्यमा राजनैतिक नेतृत्वले नै कर्मचारी व्यवस्थापन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निभाउनु पर्दछ । यसैगरी प्रशासनको उच्च तहमा बस्नेहरुले पनि निस्वार्थ रूपमा सुधारको लागि राजनैतिक नेतृत्वलाई सघाउनु पर्दछ । अझै पनि कर्मचारीतन्त्रको अवस्था खराबबाट अझ खराब अवस्थामा जान दिने छुट कसैलाई छैन । 

*पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद कोइरालाको प्रशासन डटकममा प्रकाशित  लेखको सम्पादित अंश