सोह्रौं योजनाको अवधारणापत्र

{tocify} $title={Table of Contents}

पृष्ठभूमि

योजनावद्ध विकासको करिब सात दशक लामो प्रयासबाट नेपालले आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। यस अवधिमा शासकीय व्यवस्थामा आएको पटक-पटकको परिवर्तनलाई आवधिक योजनाले समेत आत्मसात् गरी विकास योजनाको सोच, गन्तव्य, प्राथमिकताका क्षेत्र र कार्यक्रमलाई परिष्कृत गर्दै योजनावद्ध विकास प्रयासलाई अगाडि बढाइएको छ।

नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आर्थिक समृद्धि सहितको सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेको छ। नेपालको संविधानको व्यवस्था र भावनालाई हृदयङ्गम गरी नेपाल सरकारले योजनावद्ध रुपमा “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली" को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न वि.सं. २०७५ मा दीर्घकालीन सोच २१०० तय गरेको छ। अर्कोतर्फ वि.सं.२०८२ (सन् २०२६) मा नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती गर्ने र वि.सं. २०८७ (सन् २०३०) सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। सोही आधारमा जारी भएको पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) को कार्यान्वयन अवधि २०८१ असारबाट सम्पन्न हुँदै छ।

पन्ध्रौं योजनाको संक्षिप्त समीक्षा

पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) कार्यान्वयनको चार वर्ष व्यतित भइसकेको छ। दीर्घकालीन सोच २१०० अन्तर्गत पहिलो पाँच वर्ष समृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अघि सारिएको पन्ध्रौं योजनालाई देहायमा बुदामा समिक्षा गरिएको छ।

• योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड-१९ महामारीले देशको आर्थिक-सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर परेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो। योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित तीव्रता दिन सकिएन। कोभिड-१९ महामारीको कारण योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरू समेत बदलिए। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन र कोभिड-१९ महामारीका कारण भोग्नु परेको आर्थिक सङ्कुचनबाट उत्पन्न चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए। 
• अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृत्ति, चालु खाता घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दवाब जस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपियो।
• पन्ध्रौं योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा ९.६ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड-१९ महामारीको कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । कोभिड महामारी पछि पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भएको अर्थतन्त्रमा रुस-युक्रेन युद्धले थप चुनौती सिर्जना गर्यो । वाह्य प्रभावका साथै आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतको कारण योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमश: ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत रह्यो भने चौथो वर्ष २.२ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ। यस अनुरुप योजनाको पहिलो चार वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ।
• आधार वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६०.१ प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्तो योगदान क्रमशः २४.६ प्रतिशत, १३.० प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ। 
• विप्रेषण, सेवा व्यापार र सरकारी खर्चले सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्न सहयोग पुऱ्याएको छ। 
• योजनाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४५६ अमेरिकी डलर पुऱ्याउने लक्ष्य लिएकोमा १४१० अमेरिकी डलर पुगेको छ। 
• गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या आ.व. २०७९/८० सम्ममा ११.२ प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखिएकोमा १५.३ प्रतिशतमा घटेको अनुमान छ। बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतबाट १७.४ प्रतिशतमा घटेको छ।
• यस अवधिमा योजनाले परिलक्षित गरेका सामाजिक सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्ति मिश्रित छ। 
• जन्म हुँदाको अपेक्षित आयु, पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन् दर, आधारभूत तह (कक्षा १-८) को शिक्षामा खुद भर्ना दर, इन्टरनेट विद्युत र आधारभूत खानेपानीमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्याको प्रतिशत, मानव विकास सूचकाङ्क लगायतका सूचकमा प्राप्त उपलब्धिहरू सन्तोषजनक रहेका छन्। 
• सामाजिक क्षेत्र तर्फका कतिपय उपक्षेत्रमा कोभिड-१९ महामारीले पारेको असरका कारण योजनाले लिएका कतिपय लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन्। 
• सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधारमा पनि न्यून उपलब्धि हासिल भएको छ। यिनै कारणहरूले गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौती

(१) निरन्तरको अनपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र तृतीय क्षेत्रको विस्तार (प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको विकासबिना तृतीय क्षेत्रको विकास दिगो नहुने),

(२) न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता,

(३) लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उपज, कृषि प्रतिको बढ्दो विकर्षण, आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता,

(४) औद्योगिक क्षेत्रको सङ्कुचन, आन्तरिक उत्पादनका उद्योग खोल्नु भन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा आकर्षण,

(५) उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता र बढ्दो व्यापार घाटा,

६) आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, वैदेशिक रोजगारीसँगै युवा जनशक्ति पलायन, विप्रेषण आप्रवाह माथिको अत्यधिक निर्भरता,

(७) मानव स्रोत व्यवस्थापनः आवश्यकताको यथार्थ आँकलन गर्न नसक्दा कार्यक्रम, लगानी, विकास र उपयोग बिचको बेमेल,

(८) उत्पादन प्रणालीसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली, सीपयुक्त एवम् जीवनोपयोगी शिक्षाको खोजी, उच्च शिक्षामा गुणस्तर तथा समयनिष्ठताको समस्या, शिक्षाको लागि विदेशीने विद्यार्थीको सङ्ख्यासँगै विदेशी मुद्राको मागमा वृद्धि,

(९) कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, दक्ष एवम् पर्याप्त जनशक्तिको न्यून आपूर्ति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत आम नागरिकको पहुँचमा कठिनाई,

(१०) अव्यवस्थित शहरीकरण, शहरी पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको माग र आपूर्ति बिचमा फराकिलो खाडल,

(११) निर्मित भौतिक पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर, आवश्यकता र आपूर्ति बिचको बेमेल, दिगो पूर्वाधार विकास प्रतिको कमजोर प्रतिवद्धता.

(१२) भरपर्दो एवम् सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा सुरक्षता,

(१३) सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन, न्यून सुरक्षा अनुभूति,

(१४) समावेशीकरण नीति, अभ्यास र नतिजा बिचको खाडल,

(१५) महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरूप परिवर्तन, आर्थिक- सामाजिक-सांस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोचको निरन्तरता,

(१६) मजबुत तहगत अन्तरसम्बन्धको स्थापना, सबल सङ्घीय शासन प्रणाली मार्फत समावेशी, समन्यायिक एवम् सन्तुलित प्रादेशिक विकासको सुनिश्चितता हुन नसक्नु,

(१७) सीमित व्यक्ति र उद्यमीबिच वित्तीय स्रोत साधनको परिचालन, परिचालित वित्तीय स्रोत साधनबाट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको,

(१८) बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणाली, उत्पादक र उपभोक्ताबिच बिचौलियाको अनपेक्षित उपस्थिति,

(१९) अनौपचारिक कारोबारको ठूलो हिस्सा, न्यून बिजकीकरण, तस्करी, क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपरफण्ड जस्ता अवैध क्षेत्रमा लगानी, पुँजी पलायन, हुण्डी कारोबार; बजारमा तरलता, मूल्य र आपूर्तिमा 'अस्वभाविक उतार-चढाव,

(२०) सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमता बिचको खाडल, राजस्व परिचालनको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित, अनिश्चयपूर्ण वित्त प्रणालीसँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती

(२१) कमजोर विनियोजन कुशलता, न्यून पुँजीगत विनियोजन तथा कमजोर खर्च क्षमता, पूर्वाधारजन्य परियोजना निर्माणको अनियन्त्रित लागत तथा विलम्ब; लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफल,

(२२) भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय प्रणालीसँगै कमजोर स्वायत्त मौद्रिक नीति, मुद्रा स्फीतिमा अधिक वाह्य प्रभाव र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण क्षमता,

(२३) सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षा व्यवस्था प्रतिको नागरिकको कमजोर विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण; सामाजिक न्याय, शीघ्र न्याय निरूपण, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्ने चुनौती

(२४) विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिः उपलब्धिसँगै आईपर्ने चुनौतीको व्यवस्थापन,

(२५) दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिः स्रोतको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको प्रभावकारीता।

सोह्रौं योजनाको कार्यदिशा

सोचः 

“सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि”

उद्देश्य

(१) राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु,

(२) स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु,

(३) मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु।

 समष्टिगत रणनीति

(१) विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने।

(२) योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह (सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय) र पक्ष (सरकारी, निजी, सहकारी, गैर सरकारी, विकास साझेदार तथा अन्य) का सरोकारवाला निकाय बिचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने।

(३) अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवम् विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।

संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति

(१) समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण

• प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र तृतीय क्षेत्रको स्थायित्व,
• राजस्वको आधार र दायरा विस्तारसँगै अनुमान योग्य वित्त प्रणालीको विकास,
• वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन,
• सबल एवम् कामयाबी मौद्रिक नीतिको अवलम्बन,
• वाह्य क्षेत्र स्थायित्व।

(२) उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि

• उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधन (Inputs) को समयबद्ध, गुणस्तरीय एवम् लागत प्रभावी आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता,
• बजारको माग अनुरूपको ज्ञान, सीप, दक्षता र उर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालन,
• अनुसन्धान र विकासमा आधारित नविनतम प्रविधि र व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन,
• उत्पादनका साधन, उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा बजारसम्मको पहुँचमा सबै किसिमका सुरक्षाको प्रत्याभूति,
• समुदायमा आधारित सामुहिक उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन,
• नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योग तथा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन,
• गुणस्तरीय, दिगो र उत्पादन केन्द्रित पूर्वाधार विकास,
• उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको विवेकसम्वत परिचालन ।

(३) मर्यादित श्रम, उत्पादनशील एवम् समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना

• निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन,
• उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरूवाती पुँजी लगानीमा सहयोग,
• वैदेशिक रोजगारीसँगै प्राप्त विप्रेषण आय, ज्ञान, सीप, कुशलता, कार्यसंस्कृति, प्रविधि, उद्यमशीलता र आत्मविश्वासलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन,
• सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेद मार्फत समावेशी रोजगारी प्रवर्द्धन,
• आप्रवासी कामदारको नियमन; आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता,
• वैदेशिक रोजगारीका लागि सुरक्षित कार्यवातावरण सहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान र श्रम सम्झौता,
• क्षमताअनुसारको मर्यादित काम, समान कामका लागि समान ज्याला।

(४) मानव श्रोत व्यवस्थापन : मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना

• मानव पुँजी निमाणको दीर्घकालीन राष्ट्रिय जनशक्ति योजना निर्माण,
• सरकारका तीनै तहमा जनसाङ्खिक लाभको उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण,
• सीपयुक्त र क्षमतावान श्रमशक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना,
• दक्ष जनशक्ति, संरचना र नविन तथा डिजीटल प्रविधिको उपयोग बिचको तादाम्यता,
• सार्वजनिक सेवामा विद्यमान जनशक्तिको क्षमता विकास र कार्यसम्पादनमा अभिवृद्धि,
• अनिवार्य र स्व-अध्ययन तथा सिकाई समय निर्धारण र कार्य संस्कृतिको विकास,
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक दक्षता परीक्षण गरी अनुसन्धानमा आधारित जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालन,
• मुलुकलाई आवश्यक विशिष्ट जनशक्तिको प्रक्षेपण र सो अनुरूप उत्पादनमा जोड।

(५) गुणस्तरीय, समन्यायिक एवम् जीवनोपयोगी शिक्षा

• खोज, अनुसन्धान र विकासमा आधारित नविनतम, व्यावहारिक, प्रयोगात्मक, सीपयुक्त र जीवनउपयोगी शिक्षाको प्रवर्द्धन,
• उच्च शिक्षामा समयनिष्ठताको पालना तथा शैक्षिक सुशासन प्रवर्द्धन,
• सबै तहका शिक्षामा डिजीटल प्रविधि, प्रयोगशाला र बहुविधायुक्त पुस्तकालयको प्रयोग,
• माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित; "पढ्दै कमाउदै र कमाउदै पढ्दै” अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन,
• विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिको अनिवार्य र एकद्वार प्रणालीमार्फत समन्यायिक वितरण.
• विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा योगदान पुयाउन योग, ध्यान र सकारात्मक सोचमा आधारित शिक्षा प्रणाली,
• नैतिक शिक्षाको प्रवर्द्धन, युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा काम गर्न प्रोत्साहन।

(६) गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली

• आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क; विशिष्टीकृत तथा अति विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाको दायरामा ल्याई सर्वसुलभ रुपमा प्रवाह,
• स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्राज्ञिक ज्ञान र सेवामूलक केन्द्रको रूपमा विकास,
• स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक उपकरण तथा औषधि र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चितता,
• सबै किसिमका स्वास्थ्य उपचार पद्धतिलाई एकीकृत प्रणालीमा आबद्धता; मनोपरामर्श सेवा र स्वास्थ्य निरोधात्मक कार्यक्रमको रूपमा योग, ध्यान र शारीरिक अभ्यासको प्रवर्द्धन,
• सबै वर्ग, लिङ्ग र उमेर समूहका नागरिकलाई समन्यायिक एवम् विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता,
• क्यान्सर तथा अङ्ग प्रत्यारोपण जस्ता विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार पाउनको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण,
• भौगोलिक दुरी र जनसङ्ख्याको नक्साङ्कनको आधारमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापन,
• आधुनिक सूचना प्रविधिको अवलम्बन मार्फत सहज र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा,
• स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवस्थापन।

(७) गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण

• वातावरणमैत्री, दिगो र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड,
• सबैका लागि सहज, भरपर्दो र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माण,
• पूर्वाधार निर्माणको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग आवद्धता,
• एकीकृत पूर्वाधार विकास मार्फत व्यवस्थित, आधुनिक एवम् सुरक्षित आवास योजना कार्यान्वयन,
• सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवास तथा अतिक्रमणको अन्त्य।

(८) सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा

• आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र लिङ्गको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन,
• जनसाङ्ख्यिक अनुपात र क्षमताको आधारमा राज्यका सबै तह र अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरणको अवलम्बन,
• सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा अवधारणा अन्तर्गत आर्थिक रूपमा विपन्न, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त र पारिवारिक रूपमा असहाय नागरिकलाई विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्धता।

(९) अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण

• प्रतिस्पर्धी बजार र नियमित आपूर्ति श्रृङ्खलाको प्रवर्द्धन,
• सबै किसिमका सिन्डिकेट प्रणाली र अवाञ्छित गतिविधिको अन्त्य;
• उत्पादक र उपभोक्ताबिचको तह निर्धारण तथा नियमन,
• अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक क्रियाकलापमा रूपान्तरण।

(१०) विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि

• उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन,
• आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको विनियोजन,
• उपलब्ध वैदेशिक सहायताको ग्रहणशीलता र उपयोग क्षमता अभिवृद्धि,
• आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालनलाई लागत-लाभ विश्लेषणका आधारमा सम्भाव्य आयोजनामा मात्र केन्द्रित,
• आयोजना सुशासनमा जोड, सबै किसिमका पूर्वतयारी सम्पन्न भई आयोजना बैङ्कमा सूचीकृत भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन।

(११) वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, विपद व्यवस्थापन र दिगो विकास

• वातावरणलाई असर नगर्ने वा न्यून असर गर्नेगरी विकास निर्माण; वातावरण र विकास बिचको तादात्म्यता,
• दिगो र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गरी वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि अभिवृद्धि,
• प्राकृतिक र मानवीय विपद्को रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन,
• परम्परागत तथा पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित मेसिन, उपकरण तथा सवारीसाधनलाई स्वच्छ उर्जामा रूपान्तरण,
• वनजङ्गल, स्वच्छ पानी र उर्वर जमिनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन।

(१२) सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह

• सहज पहुँच र सरल प्रकृया सहितको प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह,
• जवाफदेही, पारदर्शी एवम् सिर्जनशील राजनीतिक दल,
• न्यायमा सहज पहुँच; चुस्त न्याय सेवा,
• छरितो प्रशासनिक संरचना, उच्च मनोबल र अभिप्रेरित कर्मचारीतन्त्र;
• प्रशासनिक प्रक्रियाको नियमित व्यवस्थापन परीक्षण,
• अनुशासित, चेतनशील तथा विकासप्रेमी नागरिक; प्रभावकारी नागरिक शिक्षा,
• राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै उपायहरूको अवलम्बन,
• गुनासोको शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था।