समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सकारात्मक विभेद र समावेशीकरण

 लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू

खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा जनताले आफ्नो शासक आफै छान्न पाउने व्यवस्था लोकतन्त्र हो । अर्थात् जनताले जनताको लागि जनताबाट गर्ने शासन नै लोकतन्त्र हो ।

लोकतन्त्रमा जनतालाई शक्तिको प्रमुख स्रोतको रूपमा स्विकारेको हुन्छ । जनप्रतिनिधिद्वारा शासन सञ्चालन गरिन्छ । जनउत्तरदायी सरकार र जनमुखी सेवा हुन्छ । नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ । कानुनको शासन कार्यान्वयन गरिएको हुन्छ ।

मूल्य मान्यताहरू

•  नागरिक सर्वोच्चता
•  कानुनको शासन,
•  आवधिक निर्वाचन
• बालिग मताधिकार,
•  बहुदलीय प्रतिस्पर्धा,
•  बहुमतको शासन, अल्पमतको कदर
•  सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था
•  विकेन्द्रित शासन पद्धति
•  स्वतन्त्र सक्षम एवं पहुँचयोग्य न्यायपालिका,
•  नागरिक अधिकार मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
•  स्वतन्त्रता र समानता
•  सहभागिता र प्रतिनिधित्व,
•  सामाजिक न्यायको व्यवस्था,
•  अधिकार र कर्तव्य प्रति सचेत जनता,
•  स्वतन्त्र र सक्षम प्रेस जगत् तथा सजग नागरिक समाज
•  सामाजिक एकता र सहिष्णुता
•  सुशासनको प्रत्याभूति
  महत्त्व
•  जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको कदर गर्ने,
•  कानुनको शासन कायम गर्ने,
•  संविधानवादमा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्ने,
•  नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने,
•  सुशासनमा आधारित नागरिक प्रशासन स्थापना गर्न,
•  निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य गर्न,
•  नागरिकको Voice, choice  right को सम्मान गर्न,
•  बहुलवादमा आधारित समाजलाई मान्यता प्रदान गर्न,

समावेशीकरण
राज्यको मूल धारमा समावेश हुन नसकेका विभिन्न समूह, वर्ग, सम्प्रदाय, जात, जाति, धर्म, लिगं र भाषा भाषिक व्याक्तिहरुलाई राज्यको मुलधारमा समावेश गरी शक्ति, स्रोत र अवसर मा प्रत्यायोजित सामझदारी सुनिश्चित गर्नुलाई समावेशीकरण भनिन्छ।

Have & Havesnot बिच रहेको सामाजिक असमानता, विभेद, वञ्चितिकरण, सिमान्तीकरणको धरातलबाट आम नागरिकको उत्थान, विकास र सहभागिताको सुनिश्चितता तथा मुलप्रभाहिकरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्रक्रिया समावेशीकरण हो ।
कसैलाई बाहुल्यता र कसैलाई शून्यता, कसैलाई राज्यको संरक्षण र कसैप्रति बेवास्ता, कसैलाई अवसर र कसैलाई भेदभाव नभई राज्यको साधन, स्रोत र अधिकारमा समतामूलक पहुँच, पूर्ण सहभागिता, विविधताको स्वीकृति ,समान व्यवहार गर्नु नै समावेशीकरण हो । राज्यशक्तिमा समान पहुँच र लाभ वितरणमा समान सहभागिता नै यसको प्रमुख उद्देश्य हो ।
उदेश्यहरु/ महत्व/आवश्यकता

• राष्टिय एकता कायम गर्न,
•  लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न,
• द्वन्द्व समाधान गर्न,
•  राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न,
•  देशलाई खण्डन हुनबाट जोगाउन,
•  मुलुकको समानुपातिक विकास गर्न,
• बहुसंख्यक जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सहभागी गराउन,
•  राज्यको पुनः संरचना गर्न,
•  स्रोत र साधनमाथि सबैको पहुँच कायम गर्न,
•  न्यायपुर्ण समाजको निर्माण गर्न,
•  सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न,
•  राज्यप्रतिको अपनत्व विकास गर्न,
•  जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक सबै साधन र सेवाहरूमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
•  सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सबै नागरिकले आफ्नो धारणा/मत प्रकट गर्न सक्ने क्षमता बढाउने,
•  सबै नागरिकलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउने वातावरणको उपलब्धता,
•  राष्ट्रिय र सामाजिक जीवनमा व्यक्ति/नागरिकको सहभागिताको नियमन र व्यवस्थापन,
•  व्यक्ति/नागरिकलाई जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्दै राजनीतिक प्रभावमाथिको पहचुँ को सुनिश्चितता,

 कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा व्यक्ति/नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने वातावरण ।
छोटकरीमा : (Owenership, Participation, Representation, Empowerment,  Mainstreaming, gender friendly development, Balanced development, positive change in social, economic,and politics and good governance)
सिद्धान्तहरु

•  क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त
•  संरक्षणको सिद्धान्त
•  समानुपातिक समानताको सिद्धान्त
•  सामाजिक न्यायको सिद्धान्त
•  स्वायत्तताको सिद्धान्त
•  सशक्तीकरणको सिद्धान्त

समावेशीकरणका उपायहरू

क) आरक्षण र सकारात्मक विभेद
पछि परेका/पारिएका कमजोर वर्गलाई सुविधा सम्पन्न वर्गसँग बराबरीमा नल्याएसम्म राज्यले छुट्टै नीति तैनाथ गर्न सक्दछ जसबाट निश्चित अवधिमा यस्ता पछि परेका÷पारिएका वर्गहरूको क्षमतामा सुधार आउँछ । तत्पश्चात् सबैलाई समानताको अधिकार प्रदान गरिन्छ । नेपालको उदाहरण दिनुपर्दा संसद्मा निश्चित प्रतिशत स्थान महिला, दलित र आदिवासीलाई छुट्ट्याइएको छ । निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्दै समावेशी समूहले अन्य वर्गकोभन्दा एक वर्ष कम अनुभव हुँदासमेत पदोन्नतिको सम्भाव्य सूचीमा पर्ने र महिला र अपाङ्गको हकमा ४० वर्षसम्म सेवा प्रवेशको लागि उमेरको हद तोकिनु (पुरुषको हकमा ३५ वर्ष मात्र छ) ।

ख) सशक्तीकरण र क्षमता विकास
लक्षित समूह निर्धारण गरेर ती समूहहरूलाई क्षमता विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने गर्दछन् । निजामती सेवामा प्रवेशका लागि क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले समावेशी समूहका उम्मेदवारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तयारी कक्षाको सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

ग) सचेतनामुखी कार्यक्रम
शताब्दियौंदेखि नेपाली समाजमा व्याप्त भेद्भावपूर्ण व्यवहारकाविरुद्ध विशेषगरी सरकारी तथा गरै सरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

घ) कानुनी उपचारः कमजोर वर्गमाथि भेद्भावपूर्ण व्यवहार हुन नदिन सरकारले घोषणा गरेका नीतिहरू लागू नगरेमा अथवा लागू गर्न व्यवधान खडा गरेमा कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

ङ) सन्तुलित विकास, मानव विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानीः
यी क्षेत्रहरूमा राज्यले लगानी गर्दा लक्षित समूहको क्षमतामा विकास भई प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दछन् र प्रतिस्पर्धाबाट नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुग्दछन् । यसबाट भविष्यमा कमजोर वर्गलाई लक्षित गरी नीति निर्माण हुने वातावरण तयार हुन्छ

समानुपातिक प्रतिनिधित्व
देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङंख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ । अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मुलधारमा ल्याउने उपयुक्त माध्यम हो । मुलतः यो अवधारणा राजनीतिक र निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको छ । नेपालमा पहिलोपटक संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणलाई प्रयोग गरिएको हो ।

महत्त्व

•  प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली कायम गर्न
•  अल्पमतको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ
•  निरंकुशता र स्वेच्छाचारीताको अन्त्य गर्न
• समावेशी लोकतन्त्र मजवुत बनाउन
•  त्रुटिपुर्ण निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न
•  विविधताको व्यवस्थापन गर्न
•  मतको सदुपयोग हुने
•  द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहज हुने
  प्रकार

१) सुचीमा आधारित

•  सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने
•  व्यक्ति नभई राजनीतिक दललाई मतदान गरिने
•  देशभरबाट खसेको मतलाई एकै ठाउँमा सङ्कलन गरिन्छ,
•  प्राप्त गरेको मतको आधारमा सुचीमा रहेका उम्मेद्वारहरु निर्वाचित भएको घोषणा गरिन्छ ।

२) एकल संक्रमणीय मत प्रणाली

• निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो मत प्राथमिकताका आधारमा दिने र सोही आधारमा उम्मेदवारको छनोट हुने प्रणाली नै एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हो ।
•  यसमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने उमेद्वारको बढी भएको मत अन्य उम्मेदवारमा वितरण गरिन्छ ।
  समस्याहरू
•  दलिय भागवण्डा हुने
• निर्णय प्रक्रियामा अवरोध
•  सरकारको स्थायित्व हुन नसक्ने
•  राष्टिय एकता स्थापना गर्न कठिनाइ
•  साम्प्रदायिक भावनाले प्रश्रय पाउने,
•  प्रतिनिधि र मतदाता बिच सम्पर्कमा कठिनाइ
• Hung Parliament को अवस्था रहने,
•  निर्वाचित भन्दा मनोनीत पद्धति हाबी हुन सक्ने,
•  कतिपय अवस्थामा अल्पमतको हाली मुहाली रहन सक्ने,

सकारात्मक विभेद

”Mainstreaming to Marginalized Support to disadvantaged opportunities to excluded Empower to Weaker”

समाजको वञ्चितिमा परेको वर्गलाई राज्यको नीति निर्माण लगायत सबै तहमा सहभागिता एवं मानव विकासको अवसरमा समतायुक्त पहुचका लागि अपनाउने विशेष नीति र विधिलाई नै सकारात्मक विभेद भनिन्छ । यसले खास समय र अवधिसम्म खास विषयमा विशेष सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्दछ । जसबाट पिछडिएको वर्गको क्षमता अभिवृद्धि, सबलीकरण सशक्तीकरण र मुलप्रवाहिकरण गर्न मद्दत पुग्दछ ।

आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गको विकास, संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नु नै सकारात्मक विभेद हो । यो सशक्तीकरणको अवधारणा हो । जसले प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ र असक्षम वर्गलाई प्रतिस्पर्धाको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता, दक्षता, क्षमता र सिप प्रदान गरी प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउँछ ।
क्षेत्रहरू

•  प्रशासन तथा रोजगारीका क्षेत्र कर्मचारीतन्त्र
•  नीति निर्माणका अङ्ग : व्यवस्थापिका
•  राजनीतिक क्षेत्रः कार्यपालिका
•  कानुनी क्षेत्रः न्यायपालिका
•  निजी तथा गैर सरकारी संस्था अन्र्तगतका क्षेत्र
  सिद्धान्तहरू
•  क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त
•  संरक्षणको ,,
•  सामाजिक न्यायको सिद्धान्त
• सारभूत समानताको ,,
• राज्यको दायित्वको सिद्धान्त
•  रोजगारीमा समान अवसरको सिद्धान्त
•  प्राथमिकता र विशेष अधिकारको सिद्धान्त
  स्वरूप तथा औजारहरू
•  आरक्षण
• विशेष प्राथमिकता
•  क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम र सशक्तीकरण
•  मैत्रीपुर्ण वातावरणको सिर्जना
•  लैङ्गिक समता प्रवर्द्धन कार्यक्रम
•  अवसरमा सुविधा र सहुलियत प्रदान
•  तालिम
  औचित्य र आवश्यकता
•  समतामूलक र न्यायपुर्ण समाजको स्थापना गर्न,
•  सारवान समानता कायम गर्न
•  राज्यको शासकीय प्रणालीमा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन,
•  ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति दिलाउन
•  वञ्चितमा परेका वा पारिएका वर्गको क्षमता अभिवृद्धि, सबलीकरण, सशक्तीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण गराउन
•  सामाजिक सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्न, कमजोर वर्गको मनोबल उच्च बनाउन,
•  विद्यमान लैङ्गिक जातीय दुरी तथा भेदभाव अन्त्य गर्दछ ।

नेपालमा व्यवस्था
संवैधानिक व्यवस्था

•  संविधानको धारा ३ मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्नाले विविधताको यथार्थ र पर्याप्त सम्बोधन गरेको अनुभूति हुन्छ ।
•  धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएकोले समावेशी राज्य चरित्रलाई पूर्ण आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।
•  धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस, आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
•  आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ । अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यको लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ । नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम् उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ भन्ने समेतका प्रावधानले राज्यले समावेशी सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणको परिकल्पनालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको देखिन्छ
•  धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
•  धारा ५० मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट न्याय पूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने एवम् शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न
•  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने । सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य हुने । प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नत शील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने भनी राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक एवम् आर्थिक उद्देश्यलाई समेत समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
•  धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत खण्ड (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
•  धारा ५६ मा राज्यको संरचना अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
•  धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड अन्तर्गत राजस्व बाँडफाँड गर्दा क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, बञ्चितीकरणको अन्त्यसमेतको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
•  धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
•  धारा ६० मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय सांसदका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
•  धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको गठनमा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।
•  धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनका लागि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा १ जना महिलासहित ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
•  धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुने गरी फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
•  धारा ९२ मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये १ जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
•  धारा ९७ मा सङ्घीय संसद्को दुई सदनका बिचको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न समावेशी ताको आधारमा संयुक्त समिति गठन व्यवस्था छ ।
•  धारा १६८ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
•  धारा १७६ मा प्रदेशसभाको गठनमा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ ।
• धारा १८२ मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुने गरी फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
• धारा २१५ मा गाउँसभामा ४ जना महिला सदस्य, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
• धारा २१६ मा नगरसभामा ५ जना महिला सदस्य, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
• धारा २२२ मा गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ ।
• धारा २२३ मा नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ ।
• राष्ट्रिय महिला आयोग ,राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी/जनजाती आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ ।
• धारा २८३ मा संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने व्यवस्था छ ।
• धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख रहने व्यवस्थाले समावेशितालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
• धारा २८५ मा सङ्घीय निजामती सेवा लगायत सबै सङ्घीय सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवा ऐन,

•  निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारबिचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छः
•  निजामती सेवाको स्थायी पदमा नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा ६ महिना परीक्षणकालमा रहने व्यवस्था छ ।
•  महिला, आदिवासी÷जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था
• प्रसुती बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा र प्रसुती स्याहार भत्तासमेत महिला निजामती कर्मचारीको हितमा राखिएको प्रावधान हो ।

समावेशीकरण सम्बन्धी अन्य नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाः

•  स्थानीय निकाय र तहको विनियोजित बजेटको निर्धारित प्रतिशतमा लक्षित वर्ग, समुदायलाई छुट्टाइने प्रावधान रहेको ।
•  असहायका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था ।
•  परिवार नियोजन तथा प्रसुती खर्च उपलब्ध गराइने ।
•  सार्वजनिक यातायात, अस्पताल, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, मताधिकार प्रयोगमा विशेष प्राथमिकता, छुट्टै सीट र कोटा निर्धारण एवम् छुटको व्यवस्था ।
•  सुरक्षा निकायमा महिला सेल, सार्वजनिक निकायमा Focal Person  समेतको व्यवस्था ।
•  सामाजिक कुरीति र गलत परम्पराको अन्त्यका लागि सरकारी–गैरसरकारी साझेदारी प्रयास ।
•  लक्षित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र सम्प्रदायमुखी मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा महाशाखा, शाखा, सम्पर्क व्यक्ति तथा बिन्दु र डेस्कको व्यवस्था ।
•  सार्वजनिक संस्थान, सुरक्षा निकाय लगायतका पदपूर्तिमा आरक्षणको अभ्यास र प्रावधानको कार्यान्वयन ।
•  राज्यले विभिन्न नीति, ऐन, नियम जारी गरेको एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धतामा पक्ष राष्ट्र भई कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको ।
•  सामाजिक सचेतना र जागरण अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालनमा जोड ।

नेपालमा समावेशीकरण मा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरू

 विभिन्न जातजाति, आदिवासी/जनजाती, धर्म, भाषा, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र सम्प्रदायलाई उपयुक्त हुने गरी समावेशीकरण को ढाँचा, आधार, क्षेत्र, प्रक्रिया निर्धारण गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु

•  कमजोर, अतिसिमान्तकृत, सीमान्तकृत, बञ्चितिकरण एवम् बहिष्करणमा परेका, राज्यको मूल प्रवाहीकरण बाहिर परेका वा पारिएका जातजाति, धर्म, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय एवम् सम्प्रदायले समावेशीकरण का विभिन्न उपायहरूको समेत उपयोग तथा त्यस अवसरबाट लाभ लिन नसक्नु
•  वास्तविक लक्षित वर्गमा कार्यक्रमको लाभ पुर्‍याई सार्थक, वस्तुगत र यथार्थपरक समावेशीकरणको अवस्था सृजना गर्नु चुनौतीपुर्ण रहेको
•  समावेशीकरण र योग्यता प्रणालीबिच उपयुक्त सन्तुलन कायम गरी सक्षम, क्षमतावान, निष्पक्ष, नतिजामूलक चुस्त प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नु र समावेशीकरणलाई योग्यतामूलक प्रणालीको परिपूरक बनाउँदै लैजानु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
• एउटै वर्ग, क्षेत्र र व्यक्तिले पटकपटक समावेशीकरणको लाभ उपयोग गर्न सक्ने प्रावधानले कार्यक्रमको लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नु नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
•  निरन्तर परिवर्तनशील र कमजोर राजनीतिक संस्कृति तथा प्रशासनमा सुधारोन्मुख संस्कृतिको विकास हुन नसक्नाले समेत समावेशीकरणको वातावरण अनुकूल हुन नसकेको अनुभूति हुन्छ ।
•  समावेशीकरणको लागि पछाडि परेका वा पारिएका जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायको वस्तुगत र यथार्थपरक पहिचान गर्ने Database बनाउनु समेत कठिन छ ।
•  विशेष सुविधा तथा प्राथमिकता कुनकुन क्षेत्र र तहसम्म पाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय अन्यौलपूर्ण भएकोले यकिन गरी भन्न सक्ने अवस्था अस्पष्ट छ ।
•  लक्षित वर्गसम्म विशेष व्यवस्था पुर्‍याउन कठिन छ ।
•  योग्यतामूलक प्रणालीमा पर्ने असर तथा प्रभावको अध्ययन गरी सिमिततालाई न्यूनीकरण गर्ने तर्फ प्रयास गरेको पाइदैन ।
•  सकारात्मक विभेद भनिए तापनि कानुनी मूल्य मान्यताको अवधारणाले विभेदकारी कानुनको कारण कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिन्छ ।
•  समावेशीकरणका लागि आरक्षण लगायतका प्रावधानबाट लाभ पाउनेको स्वाभिमान र आत्मविश्वास कमजोर रहेको पाइयो । यसले दीर्घकालमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार प्रदान गरेन ।
•  योग्य, क्षमतावान जनशक्ति पलायन हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गयो । कालान्तरमा सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न राज्यले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने जटिलता सृजना हुन सक्ने सम्भावना छ ।
•  सधैंभरी विशेष अवसर खोज्ने र परनिर्भर हुने अवस्थाले सृजनात्मकता घट्दै जाने र क्षमता विकास कमजोर बन्दै जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ

अबको बाटो

•  सर्वप्रथम राज्यले समावेशीकरणको कस्तो नीति लिने ? कसरी समावेशी बनाउने ? समावेशीकरणका सबल र कमजोर पक्ष के कस्ता रहने ? कुनकुन क्षेत्रमा तत्काल प्रभाव पार्ने नीति लिने ? के–कस्ता क्षेत्रमा पूर्ण समावेशी बनाउन सकिने ? के कस्ता क्षेत्रमा समावेशीकरणको नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी भावि नीति तय गरी कार्यान्वयन गर्ने,
•  समावेशीकरणका अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना, कार्यक्रम र सुधारका मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन संयन्त्र तयार गरिनु पर्दछ ।
•  आरक्षण जस्ता उपायको अवलम्बन गरिनु पूर्व लक्षित वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदाय र सम्प्रदायको स्पष्ट निर्धारण हुने गरी म्बतबदबकभ तयार गर्ने र सो अनुरूप लक्षित वर्गमा लाभ पुग्न सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, प्रक्रिया, पद्धति र प्रावधानबीच तादात्म्यता मिलाउनु पर्छ ।
•  विगतको पाठबाट सिकिएका कुराहरू पुनरावृत्त नभई सुधारात्मक रूपमा कार्यान्वयमा लैजान सक्ने पूर्वाधार र वातावरण स्थापित गरिनु पर्छ ।
•  नागरिक शिक्षा, नागरिक सचेतना र जागरणतर्फ जोड दिई नागरिक अधिकार र कर्तव्यलाई सामञ्जयस्यरूपमा अगाडी बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्छ ।
•  आरक्षण जस्ता उपायलाई तत्काल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कुनै विन्दुमा लागु हुने गरी निर्धारण गरिनु पर्छ ।
•  कुन क्षेत्रमा आरक्षण दिने वा कुन कुन क्षेत्रमा आरक्षणको प्रावधान सीमित गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति लिनु आवश्यक
•  आरक्षणको नाममा प्रभुत्वशाली वर्गले लाभ लिने (Elite Capture)हुनु भएन ।
•  आरक्षणको अवसर उपयोग गर्नेको क्षमता विकासका कार्यक्रममार्फत सशक्तिकरण गरी सो पश्चात् कार्य जिम्मेवारी बहन गर्ने पद्धति स्थापना गर्नु उचित हुन्छ । जसले कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउने अवस्था सृजना हुन्छ ।

निष्कर्ष
समावेशीकरण आफैंमा विकृति र विसङ्गती होइन । वर्तमानमा तत्काल अनुभूति हुने गरी प्रतिनिधित्व बढाउदै जाने र दीर्घकालीन सकारात्मक उपाय सहित निरन्तर सुधार र परिमार्जन गर्दै अगाडी बढ्नु नितान्त अपरिहार्य  देखिन्छ । यसको लागि राज्यले स्पष्ट मार्गचित्र र दिशा निर्देशसहितको शासकीय प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नु पर्दछ । योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्दै विद्यमान आरक्षणमुखी समावेशीकरणलाई सशक्तीकरणको स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी अगाडी बढ्नु पर्छ । आरक्षण व्यवस्थालाई समष्टिमा लागु नगरी तथ्य र आवश्यकतामा आधारित बनाई यथार्थपरक एवम् वस्तुगत रूपमा वास्तविक लक्षित वर्गमा पुर्‍याउनु अपरिहार्यता देखिन्छ ।

*शर्मिला बञ्जाडेको प्रशासन डटकममा प्रकाशित लेखको सम्पादित अंश