राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका उपायहरू

समस्या

• आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था र मापदण्ड नहुँदा आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको ।
• राष्ट्रिय गारवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नभएको ।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल/ अन्तरक्रिया हुन नसकेको ।
• आयोजनाको कार्यान्वयन विधि, लागत, समयावधि जस्ता आधारभूत पक्षहरूको निर्क्योल नभई राष्ट्रिय गोरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा समयमा नै आयोजना सम्पन्न नहुने तथा लागत समेत बढ्दै गएको ।
• राष्ट्रिय गोरवका आयोजनाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तथा श्रमिकको आपूर्ति समयमा हुन नसकेको ।
• आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र घर टहरा मूल्याङ्कनमा समस्या रहेको ।
• आयोजनामा आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवं खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको नियमित उपलब्धतामा समस्या रहने गरेको।
• प्रभावकारी अन्तर निकाय समन्वय हुन नसकेको कारण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति जस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण तोकी सोही बमोजिम कार्य सम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउन नसकिएको ।
• आयोजनाको समयसारिणी अनुसार एकीकृत अनुगमन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास हुन नसकेको ।
• निर्माण व्यावसायिकको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्दा आयोजना निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसकेको ।

समाधानका उपाय

• राष्ट्रिय गोरव तथा ठूला आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी र विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
• राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको पूर्व तयारी र भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलन समेत विश्लेषण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुङ्गो लागेपछि मात्र राष्ट्रिय गोरवका आयोजनाको रूपमा घोषणा गर्न।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको कार्यात्मक समन्वय कायम राख्न स्पष्ट मापदण्ड सहित उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने।
• जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वास सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत रूपमा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने।
• आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर निकायगत समन्वय कायम गर्ने विषयमा
• आवश्यक कार्ययोजना सहितको उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने।
• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट स्थानीय जनतालाई प्राप्त हुने लाभ, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा निरन्तर छलफल/ अन्तरक्रिया गर्ने ।
• स्रोत परिचालन र कार्यान्वयन विधि निर्क्यौल गरे पश्चात्‌ मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने ।
• आयोजना निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, श्रमिक, वन क्षेत्रको उपयोग जस्ता विषयको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।
• नतिजा खाका सहितको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा निरन्तर सुधार गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने।
• आयोजनाका लागि प्राविधिक, वित्तीय क्षमता र तोकिएको समय सीमा भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीको समुचित रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न ।