निजामती सेवाको अवधारणा, नेपालमा यस सम्बन्धि व्यवस्था, विशेषताहरु, पदपूर्ति र सेवा सुविधा

निजामती सेवाको अवधारणा

• सामान्य रुपमा सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको सेवालाई निजामति सेवा भन्ने गरिन्छ। शब्दकोषिय अर्थमा यो राज्यको कर्मचारी हो। प्रशासकीय शव्दकोषले यसलाई सिमिति रुपमा परिभाषित गर्दै निजामति कर्मचारीलाई सरकार अन्तर्गत काम गर्ने व्यक्ति जसको नियुक्ती राजनैतिक संरक्षकत्वका आधारमा नभै योग्यताका आधारमा गरिएको हुन्छ।
• बेलायतले निजामति सेवाको परिभाषा अनुसार सरकारका तर्फबाट नागरिक हैसियतमा काम गर्ने कर्मचारी जसको निश्चित कार्यअवधि र तलव हुन्छ, त्यो निजामति सेवा हो भनेको छ।
• विभिन्न घटनाक्रमहरुले निजामति सेवालाई सरकारको व्यवसायीक, राजनैतिक मूल्य मान्यता, तटस्थता, व्यवस्थित र संस्थागत समयन्त्रका रुपमा स्थापित गर्न प्रशस्त आधार दिएको छ भने पछिल्ला दिनहरुमा राज्यको केन्द्रिय मुकाम देखि स्थानीय र राष्ट्रिय देखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म निजामती सेवा बिस्तारित भै सकेको छ।
• तसर्थ निजामति सेवा राज्यको ईच्छा निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने र सरकारका तर्फबाट नागरिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थित संस्थागत समयन्त्र हो। राज्यको स्थापनापछि यो बिकल्प बिहिन साधनको रुपमा रहदै आएको छ भने लोकतन्त्र, मानवअधिकार, उदारवाद पछि यसको स्वरुप र संरचनामा केही परिवर्तन क्रमशः भइरहेको छ।
• वास्तवमा Civil Service भनेको सरकारलाई सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक सल्लाह, सुझाव, सूचना एवं विशेषज्ञताको सेवा उपलब्ध गराउने, नीतिको विशलेषण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र समग्र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी ससंयन्त्रको रुपमा स्थापित राष्ट्र सेवकहरुको केन्द्रमा रहेको सेवा हो। यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ। 
• नेपाल लगायत विश्वका धेरै जसो मुलुकहरुमा सैनिक तथा प्रहरी बाहेकको सरकारी सेवालाई निजामती सेवा भन्ने गरिएको छ। अर्थात निजामती सेवा स्थायी, सरकारी कोषबाट तलव प्राप्त गर्ने, दक्ष कर्मचारीरुको व्यवसायिक समूह हो।

नेपालमा निजामती सेवा

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ अनुसार निजामती सेवामा निम्न १० सेवाहरुको व्यवस्था गरिएको छ -

१. नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा

२. नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा

३. नेपाल कृषि सेवा

४. नेपाल न्यायसेवा

५. नेपाल परराष्ट्र सेवा

६. नेपाल प्रशासन सेवा

७. नेपाल लेखापरीक्षण सेवा

८. नेपाल वन सेवा

९. नेपाल विविध सेवा

१०. नेपाल शिक्षा सेवा

त्यस्तै दफा ४ मा निजामती सेवामा राजपत्रांकित तर्फ विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय र राजपत्र अनंकित तर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचौं श्रेणीहरु रहने व्यवस्था छ।

एकिकृत निजामती सेवा प्रणाली

• ऐनको दफा ४क अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मिति देखि निजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गरी एकिकृत निजामती सेवा प्रणाली लागु गर्ने छ भनी व्यवस्था गरिएको।
• निजामती सेवामा वर्ग विभेद तथा असमानता हटाई निजामती सेवाका सबै पदलाई समग्र सेवामा आवद्ध गर्न सबैभन्दा तल्लो पददेखि सबैभन्दा माथिल्लो पदसम्म पदक्रम मिलाई सोझो रेखा कायम गर्नुलाई एकिकृत निजामती सेवा भनिन्छ। जसले गर्दा राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकितको विभेद हटी योग्यता, क्षमता, जेष्ठता र अनुभवको आधारमा पद र तह कायम हुन्छ।

निजामति सेवाका प्रमुख विशेषताहरु

योग्यता प्रणालीमा आधारित

• निजामति सेवामा नियुक्तीका लागि गरिने भर्ना, छनौट देखि नियुक्ती पछि शुरु हुने बृत्ति विकासका सबै चरणमा योग्यता र क्षमता बाहेक कुनै अन्य गैह्र योग्यताकारहरुको भूमिका रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता नै योग्यता प्रणाली हो।

सेवाको कानूनी आधार

• निजामति सेवालाई कानूनी रुपमा आधार दिने र व्याख्या गर्ने गरिएको हुन्छ। नेपालको निजामती सेवलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० ले कानूनी आधार प्रदान गरेको छ।
• संविधानतः निजामति सेवा भन्नाले “सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होईन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ (धारा २४३ (१)) भनि स्पष्ट पारेको छ।

निश्चित वृत्तिपथ

• निजामति सेवा भित्र प्रवेश गरी सकेपछि कुनैपनि कर्मचारीले निश्चित वृत्तिपथ अवलम्वन गर्दछ। उसको सरुवा, बढुवा, तलिम, अवकाश जस्ता पक्षहरु पहिले नै सुनिश्चित गरिएका हुन्छन्।

व्यवसायीक समूह

• निजामति सेवामा खास क्षमता योग्यता भएका व्यक्तिहरुले मात्र भर्ना गरिन्छ।

समूह भावनामा आधारित

• निजामति सेवाले समूह भावनामा आधारित भएर काम गर्दछ।
• यो राज्यको संगठित सेवा हो, जहाँ व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार प्रदान गरिएतापनि सामुहिक भावना, सहयोग र अन्तर सम्बन्धका आधारमा कर्मचारीहरु आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका बहन गर्दछन्।
• तहगत निर्णय प्रक्रियाले समेत निजामती सेवामा समूह भावनाको विकास गराउँछ।

गैरसैनिक

• निजामती कर्मचारीलाई आधारभूत रुपमा नै फौजी र सैनिक स्वभाव र अनुशासनबाट अलग गरिएको हुन्छ।

निश्चित सुविधा र वेतनमान

• निजामती सेवालार्य स्वायत्त रुपमा कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्न र सधै उर्जाशील बनाई राख्न उसले पाउने सेवा सुविधा र क्षतिपूर्तिका कुराहरु (जस्तो तलव, भत्ता, अन्यसुविधा, पेन्सन, उपदान, बिमा, औषधि उपचार, विदा आदी) पूर्व निर्धारित हुन्छन्।
• यस्ता सुविधाहरू मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक दुवै हुने गर्दछन्।

राजनैतिक रुपमा तटस्थ

• सरकारको संस्थागत संयन्त्र र बहुलवादी समाजको अंग भएकोले राजनैतिक बिचार आग्रह र संलग्ताबाट दूर रहनु निजामती सेवाको आदर्श हो।
• संविधानका प्रावधानहरुलाई संविधानको भावना अनुरूप क्रियाशील बनाउने वा जीवन्त तुल्याउने र राज्यको प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने आधार नै निजामती सेवा हो।

सरकारको संस्थागत संयन्त्र

• सरकारलाई मूर्तता दिने काम निजामती सेवाको हो। 
• निजामती सेवा मार्फत नै राज्य आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पहिचान कायम गर्दै फैलिएको हुन्छ।

सार्वजनिक सेवाप्रति समर्पित

• राज्य व्यवस्थित समाजको सबै भन्दा बृहद् र बहुउद्देश्यीय संगठन हो, जसको मुख्य उद्देश्य नै सार्वजनिक हित हो।
• सेवा प्रवाह मार्फत सार्वजनिक हित प्रवर्द्धन गर्न निजामती सेवा समर्पित हुन्छ।

निजामती सेवाको मूल्य

निजामती सेवाको मूल्य वा सार्वजनिक जीवनका सात सिद्धान्तलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

१. स्वार्थहिनता,

२. सदाचार,

३. वस्तुपरकता,

४. जवाफदेहिता र पारदर्शिता,

५. इमान्दारिता र उदाहरणीयता,

६. लोकतन्त्रप्रति सम्मान,

७. सार्वजनिक सरोकारप्रति सम्वेदनशीलता।

निजामती सेवा संचालनका आधारहरु

• कानूनी अस्तित्व र मान्यता
• राजनैतिक निश्पक्षता
• निर्वैयक्तिकता
• सेवाको स्थायीत्व
• सेवा संचालन विधिको स्पष्टता
• सेवा संचालनको केन्द्रिय निकाय

निजामती सेवाको भूमिका

• सरकारको सल्लाहाकार र परामर्शदाता
• कानूनको कार्यान्वयनकर्ता
• नीति निर्माणमा सहयोग र कार्यान्वयनकर्ता
• सार्वजनिक सेवाको प्रभावको माध्यम
• सरकार र नागरिक बिचको सम्बन्ध सूत्र/ संचार सूत्र
• साधनस्रोतको परिचालनकर्ता
• संस्थागत निरन्तरता

नेपालको निजामती सेवाको कानूनी आधार/ गठन:

प्रत्येक देशले आफ्नो निजामती सेवाको गठन र सञ्चालनका सम्बन्धमा कानूनी आधार तय गरेको हुन्छ;

• नेपालको संविधानको भाग २३ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
• निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिको लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा परामर्श दिने, संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने, नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्तिका लागि परामर्श दिने लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।
• नेपालको संविधानको धारा २४३ उपधारा (१) ले निजामति सेवा भन्नाले “सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होईन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ" भनि स्पष्ट पारेको छ।
• नेपालको संविधानको धारा २८५ ले नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
• १० वटा सेवा गठन र ५ समूह तथा राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित गरी ९ श्रेणी रहने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको छ।
• संविधान, लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाका सैद्धान्तिक आधार अपनाएको छ।
• आधुनिक निजामती सेवा केन्द्रिकृतबाट विकेन्द्रित हुँदै गएको छ। 
• निजीक्षेत्रका उत्कृष्ट शैलीलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा आन्तरिकीकरण गरिदै आइएको छ।
• सहभागितामूलक, प्रतिस्पर्धी, नागरिक सहभागितामुखी बन्दै छ।
• स्थानीय सीमा नाघेर विश्वव्यापी कर्मचारीतन्त्र बन्दै छ।
• संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो सयमसम्म संसदमा विचाराधीन छ, प्रदेशहरूले आफ्ना निजामती सेवा ऐन ल्याउने क्रममा छन्।

निजामती सेवामा पद व्यवस्थापन

निजामती सेवामा पद व्यवस्थापन २ दुई प्रकारले गरिन्छ ;

• कामको आधारमा पद श्रृजना गरी व्यक्तिको नियुक्ती पदस्थापन, सरुवा, बढूवा आदी गरिन्छ भने त्यो पदमूलक व्यवस्था हो।
• व्यक्तिलाई कुनै खास दर्जामा नियुक्ति गरी बिभिन्न पदमा पदस्थापन वा सरुवा गरिन्छ भने त्यो दर्जामूलक हुन्छ।

पदपूर्ति गर्ने तरिकाहरु

पदपूर्ति अन्तर्गत जनशक्ति योजनाले औल्याएको दरवन्दी, आवश्यकता अनुसार कामको आयतन बृद्धि हुनाले बढेको दरवन्दी, नयां दरवन्दी श्रृजनाबाट वा भएको दरवन्दी रिक्त भै सोको पूर्ति गर्नु पर्ने अवस्थाका कारण उपलब्ध मध्ये सम्भाव्य क्षमतावान प्रतिभालाई सेवाभित्र प्रवेश गराउने कार्यका लागि अपनाईने सम्पूर्ण प्रकृयाहरु भर्ना र उपयुक्तता परिक्षण देखि पदस्थापन सम्म पर्दछन। खासगरी खुला प्रतियोगिता र बढुवा (कार्यक्षमता मुल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवा समायोजन) बाट हुने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरिएको छ।

पदपूर्ति दुई किसिमले हुने गर्दछ:

१. आन्तरिक पदपूर्तिः संगठन वा सेवा भित्रकै सम्भाव्य उम्मेदवारबाट क्षमतावान, सीपयुक्त र प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई रिक्तपदमा पूर्तिगर्ने प्रकृयालाई आन्तरिक पदपूर्ति भनिन्छ। 

सवलपक्ष

• आन्तरिक पदपूर्ति कमखर्चिलो,
• अभिमुखिकरण आवश्यक नपर्ने,
• वृत्तिपथ सुनिश्चित हुने,
• क्षमतावान र अनुभवीलाई स्थान दिईने।

दुर्बल पक्ष

• कम प्रतिस्पर्धीले अवसर पाउने,
• असमानता बढ्ने,
• प्रशासन नतिजामुखी नभई परम्परागत हुने।

२. खुला/ बाह्य पदपूर्तिः संगठनमा रिक्त पदपूर्तिका लागि खुल्ला बजारबाट योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराईन्छ भने त्यस्तो पदपूर्ति बाह्य पदपूर्ति हो। प्राय सेवा भित्रका तल्ला र शुरुका पदहरुमा नियुक्तीका लागि खुल्ला पदपूर्ति तरिका अपनाईन्छ।

सवल पक्ष

• उच्च प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतायुक्त जनशक्ति भित्राउन सकिने,
• नवरक्तसंचार हुने,
• परिवर्तित व्यवस्थापन सहज हुने,
• उमेरले होईन क्षमताले महत्व पाउने, 
• छनौटमा बस्तुनिष्टता रहने।

दुर्बल पक्ष

• अनुभवीहरु हतोत्साहीत हुने, 
• खर्चिलो प्रणाली,
• अभिमुखीकरण आवश्यक पर्ने,
• झण्झटपूर्ण परीक्षण प्रकृया।

पदपूर्तिका चरणहरु

१) भर्ना

२) छनौट

(क) लिखित परीक्षा

(ख) मौखिक परीक्षा

(ग) प्रयोगात्मक परीक्षा

(घ) भूमिका प्रदर्शन

(ङ) वैयक्तिक विवरण परीक्षण

निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ अनुसार नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारी पदपूर्तिका सम्बन्धमा निम्न चरणहरू सिलसिलेवार रुपमा अपनाईने गरिन्छ ।

• वार्षिक कार्यतालीका प्रकाशन
• रिक्त पदको माग संकलन
• पदपूर्तिका विधिका लागि प्रतिशत निर्धारण
• विज्ञापन प्रकाशन
• दरखास्त संकलन तथा छानविन
• प्रश्नपत्र निर्माण
• प्रश्नपत्र परिमार्जन
• परीक्षा संचालन
• उत्तर पुस्तिका परीक्षण
• नतिजा प्रकाशन
• अन्तरवार्ता संचालन
• योग्यताक्रम प्रकाशन
• नियुक्तीको लागि सिफारिश
• नियुक्ती र पदस्थापना

निजामती सेवामा पदपूर्तिको प्रकृया

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१) ले खुला प्रतियोगिताद्वारा र बढुवाद्वारा पदपूर्ति (कार्यक्षमता मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा) गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा निजामती सेवालाई समावेशीबनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५% प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ।

(क) महिला ३३%

(ख) आदीबासी/जनजाती २७%

(ग) मधेशी २२%

(घ) दलित ९%

(ङ) अपाङ्ग ५%

(च) पिछडीएको क्षेत्र ४%

पिछडिएको क्षेत्रः अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला।

अकामु जाजु डोब बाहु

बढुवाद्वारा पदपूर्तिः

बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनको लागि बिभिन्न स्तरका बढुवा समितिहरु गठन गरिने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० ले गरेको छ ।
बढुवा (आन्तरिक पदपूर्ति) का निम्नतरिका ऐनले उल्लेख गरेको छ ।
(क) कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा बढुवा
(ख) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवा,
(ग) आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा बढुवा ।

बढुवा समिति

बढुवा प्रयोजनका लागि निम्न अनुसार बढुवा समिति गठन हुने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले गरेको छ।

१. रा.प. विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिवका लागि बढुवा समितिको औपचारिक व्यवस्था देखिदैन। बहालवाला सचिवमध्ये जेष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा सरकारले छनौट गर्ने गर्दछ।

२. राजपत्राङ्कित पदमा बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा आयोगका अर्को एक सदस्य, मुख्य सचिव, आयोगले मनोनयन गरेको एकजना विषय विशेषज्ञ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहेको बढुवा समिति रहने व्यवस्था छ।

३. रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीबाट रा.प. तृतिय श्रेणीमा बढुवाका लागि सिफारिश गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले तोकेको आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा आयोगका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव, आयोगले तोकेको एकजना विषय विशेषज्ञ र सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

४. राजपत्र अनङ्कित पदमा बढुवाका लागि विकेन्द्रित रुपमा बढुवा समितिहरु रहने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीले गरेको छ।

५. बढुवा समितिको सचिवालयको काम सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय निकायले गर्ने गर्दछ।

६. बढुवा समितिले रा.प. विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि सिफारिश गर्दा सम्भव भएसम्म पदसंख्याको ३००% बढी र अन्यमा जति आवश्यक हो, त्यति नै संख्यामा सिफारिश गर्ने गरिन्छ।

७. बढुवाका लागि (विशिष्ट श्रेणी बाहेक) कार्यक्षमताका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४० अंक, जेष्ठतामा ३० अंक, शैक्षिक योग्यतामा १२ अंक, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवमा १६ अंक र तालिममा २ अंक दिईने गरिन्छ।

निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने अवस्था

• निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० मा उल्लेख भए बमोजिम देहायका व्यक्तिहरू निजामती सेवाको दपमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ;
• राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहिन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका,
• राजपत्रांकित पदमा २१ बर्ष उमेर पूरा नभएका,
• पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा नभईसकेका,
• भू.पू. सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनि तोकिएको पदमा ४० वर्ष ननाघेको,
• रा.प. द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा ४५ वर्ष ननाघेका,
• भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका
• गैर नेपाली नागरिक
• नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका।

पदपूर्ति सम्बन्धमा रहेका समस्याहरु

• निजामती सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार छैन।
• क्षेत्रगत जनशक्ति व्यवस्थापन योजना पनि छैन।
• दरवन्दी सिर्जना र स्वीकृतिका स्वीकार्य आधार स्थापित छैनन्।
• जनशक्तिको माग तथा आपूर्ति पक्षको विश्लेषण गर्ने गरिएको छैन।
• व्यवस्थापन परीक्षण प्रभावकारी छैन।
• पद रिक्त हुने वित्तिकै (एक दिनभित्र) लोकसेवा आयोगलाई जानकारी दिने गरिएको छैन।
• स्थानीय तहमा लोकसेवालाई माग नै नगरी करार सेवामा राख्ने गरिएको
• पदपूर्तिका आधारहरु बारम्बार बदलिने गरेकाले संगठन र व्यक्ति दुवै पक्षले वृत्तियोजना बनाउन सकेका छैनन्।
• पाठ्यक्रम ज्ञानमूलक (सूचनामूलक) छ, व्यवहारिक छैन।
• परीक्षा प्रणाली सैद्धान्तिक खालको छ, व्यक्तिको क्षमता भन्दा सूचना संकलनको स्तर परीक्षण गर्दछ।
• परीक्षाको मूल्यांकन विधि वस्तुगत भन्दा मनोगत छ।
• कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली विभिन्न आग्रहबाट पीडित छ।
• पदस्थापन र सरुवाले स्थापित  मापदण्डलाई पछ्याएको छैन, त्यसैले प्रणालीभित्र योग्यता प्रणालीको सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी गर्दैन।
• निजामती सेवाको बिस्तृत अभिलेख तथा सूचना प्रणाली स्थापित गरिएको छैन।
• पदपूर्ति तथा छनौट प्रक्रिया भद्दा र खर्चिलो छ।

सेवा सुविधा:

• व्यक्तिले श्रम, समय तथा क्षमता लगानी गरेवापत तत्कालिन अवस्थामा पाउने मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सुविधाहरु, क्षतिपूर्ति र कानून अनुसार व्यवस्था हुने सेवा सुविधालाई कर्मचारीको सेवा सुविधा भनिन्छ ।
• आधारभूत तलव, स्वास्थ्य विमा, वृत्ति वा रोजगारी वा जागीरको सुरक्षा, पेन्सन र उपदान, आवास र अन्य सहुलियत, सम्मान, पुर्ननियुक्ति र विशेष जिम्मेवारी, वृत्ति सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, तालिम, ख्याती र विशेष सहुलियत तथा उन्मुक्तीहरु जस्ता पर्दछन।

तलव निर्धारणका आवश्यक सिद्धान्तहरुमा

• श्रमबजारको सिद्धान्त,
• अपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार सिद्धान्त,
• दक्षतामा आधारित श्रम सिद्धान्त,
• उपलब्धिमा आधारित सिद्धान्त,
• सामान्य सिद्धान्त,
• जीवन निर्वाहको सिद्धान्त,
• सीमान्त उत्पादकत्वको सिद्धान्त र 
• ज्यालाकोषको सिद्धान्त

तलव सम्बन्धमा हाम्रो निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले निम्न व्यवस्थाहरु उल्लेख गरेको छः

• निजामती कर्मचारीको तलवभत्ता तथा अन्य सुविधा र प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीको आधारमा महंगी भत्ता समेत पुनरावलोकन गर्नको लागि नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहनेगरी तलवभत्ता पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था दफा २७ ले गरेको छ।
• निर्धारित तलवमान अनुसार तलव पाउने पदमा नयाँ नियुक्ति पाउने निजामती कर्मचारीले सो तलवमानको शुरु तलव पाउने।
• माथिल्लो तलवमानको कुनै पदमा बढुवा पाउने निजामती कर्मचारीले उक्त तलवमानमा तोकिएको शुरु तलव पाउने। तर निजले हाल पाइरहेको तलव उक्त माथिल्लो तलवमानको न्यूनतम तलव बरावर वा सो भन्दा अधिक भएमा माथिल्लो तलवमानमा निजको तलव तोक्दा साविकमा खाईपाई आएको तलवमा एकतलव बृद्धि थप गरी तलवमान कायम गर्ने।
• निजामती कर्मचारीले आफनो पदमा बहाल गरेको दिनदेखी तलव भत्ता पाउने तर सरुवा बढुवा भै जाने कर्मचारीले हालको पदमा बहाल गर्दा तयारी म्याद र बाटो म्यादसमेतको तलव भत्ता हालको कार्यालयबाट पाउने।
• निजामती कर्मचारीले निजामती सेवामा रही काम गरे वापत पाउने तलव भत्ता नेपाल सरकारले समय समयमा तोकि दिए बमोजिम हुने।
• एक बर्षको अटुट सेवा अवधि पूरा गरेपछि एउटा तलव बृद्धि थप पाउने तर सजाय र नसिहत पाएको अवस्थामा सो नपाउने।
• पाएको तलव जुनसुकै कारणबाट सेवाबाट अलग भए पनि पाउने र विदामा बसेको अवस्थामा पनि तलव पाउने।

तलव बाहेक अन्य सुविधा:

• भत्ता, चाडपर्व खर्च,
• स्थानीय भत्ता,
• टेलिफोन सुविधा,
• आवाश सुविधा,
• महँगी भत्ता,
• खाजा भत्ता,
• विशेष भत्ता,
• परिवहन भत्ता,
• तलवबृद्धि (थप रकम),
• कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष,
• संचय कोष र थप रकम,
• बिमा रकम, आदी।

व्यवसायीक सुरक्षा र जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न

• अवकाश पछिको सुविधा (उपदान तथा निबृत्तिभरण)
• औषधि उपचार सुविधा,
• अशक्त वृत्ति,
• अङ्गभङ्ग भए वा चोटपटक लागे पाउने सुविधा,
• असाधारण पारिवारिक वृत्ति तथा उपदान,
• शैक्षिक तथा सन्तती वृत्ति आदी।

वृत्ति विकास

• सामान्य अर्थमा वृत्ति भन्नाले पेशा वा व्यवसायी जीवनको मार्ग वा यात्रा भन्ने अर्थ लाग्दछ। यसलाई कार्य वातावरणमा व्यक्तिको सफलताका आधारका रुपमा पनि लिने गरिन्छ। जस्तो कसैले आफूले निजामती सेवालाई अपनाउछु भनेमा उसको जीवन वृत्ति निजामती सेवा रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ।
• यसर्थ सामान्य बुझाईमा बृत्ति भनेको जीवन यापनका लागि अंगालिने पेशा हो भने बृत्तिविकास चांही पेशा भित्रको गतिशिलतालाई व्यवस्थीत गर्ने अवसर र सम्भावनाको संस्थागत सुनिश्चितता हो।
• वृत्तिप्रणाली अन्तर्गत भर्ना छनौट, नियुक्ती, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालिम शिक्षा, सेवाको तलवभत्ता, सुविधा, प्रोत्साहन जस्ता पक्षमा केन्द्रित रहन्छ।
• सेवाको सुरक्षा र वृत्ति विकासले व्यक्तिलाई क्षमता पहिचान र विकास, आवश्यकता पूरा, विशेषज्ञता विकास, उत्प्रेरणा र मनोबल तथा आफ्ना भविष्य पहिचान गर्न र संस्थालाई उत्पादकत्व वृद्धि, ख्याति वृद्धि, गुणस्तरीय जनशक्ति र मितव्ययितामा सहयोग गर्दछ।
• २०१३ सालको निजामती सेवा ऐनबाट वृत्ति विकासको शुरु, २०२५ सालमा वृत्ति विकास योजना लागू र हाल खुला र बन्द वृत्ति प्रणाली दुवै लागू, भर्ना छनौट, नियुक्ती, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालिम शिक्षा, सेवाको सुरक्षा र तलवभत्ता, सुविधा, प्रोत्साहन, उपदान जस्ता व्यवस्था गरिएका छन्।

सेवा शर्तको सुरक्षा

• निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५६ अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, म्यादी पदमा बहाल रहेको र भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको प्रयाप्त आधार भएको अवस्थामा बाहेक कुनैपनि निजामती कर्मचारीलाई सफाईको सबुत दिने मनासिव माफिकको मौका नदिई निजामती सेवाबाट हटाइन वा बर्खास्त गरिने छैन भनी उल्लेख भएको पाईन्छ।
• दफा ५८ अनुसार कुनैपनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुंदा तत्काल लागु रहेको तलव, उपदान, निबृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरु निजको स्वीकृति वेगर निजलाई प्रतिकुल असुर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन। पछि हुने संशोधनले त्यस्तो शंसोधन हुन अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचरीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरुमा कुनै प्रकारले प्रतिकुल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृत नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागु हुने छैन।

कर्मचारीका आचरण, अनुशासन र नेपालको निजामती सेवामा रहेका बर्तमान व्यवस्थाहरु:

सार्वजनिक साधन र शक्तिको प्रयोग गरी जनतालाई सेवा, सुरक्षा र सुव्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको स्थायी संयन्त्र प्रशासन स्वच्छ, सयंमित विवेकशील हुनुपर्छ। कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गरेपछि खास प्रकारका विशेषाधिकार पाउने र केही आचरणहरुको अनिवार्य पालना गर्नु पर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत कर्मचरीले सार्वजनिक जीवनमा अपनाउने व्यवहारशैली तथा कार्यविधिलाई समेत जनाउंदछ आचरण, पेशागत निष्ठा र नैतिकताको समग्र रुप हो।

असल आचरणका रुपमा अवलम्वन गर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्वार्थ हिनता, सदाचार, बस्तुपरकता, जवाफदेहीता, खुलापन, ईमान्दारीता र नेतृत्व हुन्। त्यस्तै कर्मचारी र राजनैतिक तटस्थता, कर्मचारी र आर्थिक सदाचार र कर्मचारीको सामाजिक दायित्व र ईमान्दारीता आचरण सम्बन्धी सैद्धान्तिक पक्ष छन् निजामती सेवा ऐन, २०४९ को परिच्छेद ७ र नियमावलीको व्यवस्थानुसार पालना गर्नुपर्ने आचरणहरु, गर्न नहुने कार्यहरु र नैतिक दायित्यहरुमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।

(क) कार्यालय कार्यविधि सम्बन्धी आचरण:

• समय परिपालन र नियमितता
• अनुशासन र आज्ञापालना
• सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशमा प्रतिबन्ध
• आफनो सेवा र पदअनुरुपको आचरण पालना गर्नु पर्ने
• राजनैतिक वा अवाञ्छित प्रभाव पार्नु नहुने
• आफुभन्दा मुनीकालाई मायां र माथिकालाई आदर गर्नु पर्ने
• सरकारी कार्यालयलाई हानीनोक्सानी पुरयाउन नुहने
• सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने
• कार्यालय समयमा मादक पदार्थको सेवन र अभद्र व्यवहार गर्नु नुहने।

(ख) राजनैतिक क्रियाकलाप सम्बन्धी अचारण

• राजनीतिमा भागलिन नहुने
• सरकारको आलोचना गर्नु नहुने
• निर्वाचनमा भाग लिनु नहुने
• प्रर्दशन, हडताल, थुनछेक र घेराउ गर्न नपाईने कानून बमोजिम बाहेकका संस्थाको सदस्यता लिन नपाईने प्रतिनिधित्व गर्न प्रतिवन्ध
• देशको अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच आउनेगरी कुनै क्रियाकलाप गर्न नपाईने र पेशागत संगठन गठन गर्न पाउने र 
• ट्रेड युनियनको अधिकार।

(ग) आर्थिक आचरण

• सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने
• व्यापार व्यवसाय गर्नु नहुने
• अन्यत्र कुनै नोकरी गर्न नपाईने
• दान उपहार चन्दा सापट आदी लिनमा प्रतिबन्ध
• आफुले बुझाउनु पर्ने नगदी जिन्सी बुझाउनु पर्ने।

(घ) सामाजिक आचरण

• बालविवाह, अनमेल विवाह, बहुविवाह गर्न नहुने,
• सबै प्रति शिष्ट व्यवहार गर्नु पर्ने यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने,
• कसैलाई पनि यातना दिनु नहुने,
• सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन अनुरुपको व्यवहार गर्नु पर्ने।

निजामती सेवा ऐन, २०४९, मुलुकी (कार्यविधि/संहिता) ऐन, २०७४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

राजश्व चुहावट ऐन, न्यायपरिषद ऐन २०४८ निजामती कर्मचारी आचरण सम्बन्धी निर्देशिका, अ.दु.अ.आ. ऐन, सुशासन ऐन, २०६४ तथा नियमावली, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लगायत ऐन नियम र कार्यविधि/ निर्देशिकामा आचरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

जसमा पदीय आचरण निम्न छन्

• राष्ट्रसेवक कर्मचरीले आफनो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दा र आफु कार्यरत संस्थाको कार्य जिम्मेवारी निर्वाह एवं तोकिएको सेवा प्रवाह गर्दा गराउँदा सदैव राष्ट्र र बृहत्तर हितलाई ध्यान दिनुपर्दछ।
• प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना वा अधिकारको प्रयोग गर्दा बिना डर, मुलाहिजा र पक्षपात रहित रुपमा गर्नुपर्ने ।
• राष्ट्रसेवक कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता तथा सरकारप्रति बफादार रही आफनो सेवाको मर्यादा र गरिमामा आँच पुग्नेगरी कुनै काम नगर्न र हुन नदिन सचेत रहनु पर्छ।
• राष्ट्र सेवक कर्मचारी आफनो पद तथा सेवालाई मर्यादित बनाउन सदैव सकारात्मक रहनु पर्ने तथा अरुको लागि अनुकरणिय हुने गरी सबैलाई शिष्ट तथा मर्यादित व्यवहार गर्नु पर्ने छ।
• आचारसंहितामा व्यक्तिगत आचरणको रुपमा कर्मचारीले माथिका कर्मचारप्रति उचित आदरभाव र आफुभन्दा मुनिकाप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्ने, अनावश्यक उच्च आदरार्थी र परम्परागत राजकीय सामन्ती स्वभाव झल्कने भाषाको प्रयोग गर्न नहुने, तडक भडक नगरी सादा जीवन उच्चबिचारको मान्यतालाई अवलम्वन गर्नुपर्ने र अर्काको कुरा काट्ने लगाउने व्यक्तिगत फाईदाका लागि चाकडी र चाप्लुसी गर्न नहुने जस्ता अनुशासन र आचरणको व्यवस्था गरिएको छ।

सजाय

ऐनको दफा ५९ ले उचित र प्रयाप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई निम्न २ किसिमको बिभागिय सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

(क) सामान्य सजाय

(१) नसिहत दिने,

(२) दुई बर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलव बृद्धि रोक्का गर्ने,

(३) दुई बर्ष देखि पांच बर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुई देखि पांच तलव बृद्धिसम्म रोक्का गर्ने । 

(ख) विशेष सजाय:

(१) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने ।

(२) भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्ने।