नेपालमा योजना तर्जुमामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

योजना तर्जुमा अवधारणा

सन् १९२८ मा पूर्व सोभियत संघले सर्वप्रथम योजनाको सुरुवात गरेको मानिन्छ। स्मरण रहोस् उक्त योजनाको नाम ‘पापतिलेका’ राखिएको थियो। सन् १९३० को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको वेला पनि अन्य मुलुक जसरी तत्कालीन सोभियत संघमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव नपरेपछि त्यसको प्रमुख कारण योजनाबद्ध विकासलाई ठानियो। त्यसपछि विश्वका धेरैजसो देशहरूले योजनाबद्ध विकासको अवधारणालाई कार्यरुपमा ल्याउन खोजे। सन् १९३९ देखि चलेको दोस्रो विश्वयुद्धले यो अभियानलाई केही समय स्थगन गरे तापनि दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि युद्धले तहसनहस भएको विश्वका धेरै देशहरूमा दुर्लभ स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता झन् टड्कारो रूपमा देखियो।

ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले युद्धकालमै युद्धको समाप्तिपछि ठुलो पुनः निर्माण र पुनः स्थापनाका कार्य गनुपर्दछ भनेर योजना बनाउन थालिसकेका थिए। युरोपमा ‘मास्टर प्लान’को अवधारणा अगाडि सारियो भने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको कट्टर हिमायती अमेरिकाले समेत आफ्नो पुनर्वास (रि सेटलमेन्ट) को समस्या हल गर्न ‘मार्सल प्लान’ लागू गर्‍यो। त्यसै समयमा विकसित ‘किन्सियन इकोनोमी’ले पनि विकास प्रक्रियामा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको पक्षमा वकालत गरेकोले योजनाबद्ध विकास प्रक्रियालाई विश्वका अधिकांश मुलुकहरू त्यसमा पनि समाजवादी मुलुक तथा साना र आर्थिक रूपमा त्यति सबल नभएका मुलुकहरूले उच्च महत्त्वका साथ अगाडि बढाए। फलस्वरूप विश्वका अधिकांश देशहरूमा योजनाबद्ध विकासको थालनी गरियो।

नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा २० वर्षे योजना घोषणा गरे तापनि उक्त योजना घोषणामा मात्र सीमित बन्न पुग्यो। त्यसपछि पनि यस सम्बन्धी विभिन्न प्रयास गरिए। सन् १९५७ (वि.सं. २०१३) मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना जारी गरिएपछि मात्र यसले मूर्त रूप लिएको देखिन्छ। हालसम्म नेपालले ९ वटा पञ्चवर्षिय योजना र ४ वटा त्रिवर्षीय योजना गरी १३ वटा आवाधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गरिसकेको छ भने हाल चौधौँ योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा चलिरहेको छ।

योजनाको अर्थ तथा परिभाषा

निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि निर्धारित समयमा साधन स्रोतको संयोजन गर्दै सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको समग्र रूप नै योजना हो।
राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७० मा उल्लेख भए अनुसार, भविष्यमा गरिने कार्यहरूको रूपरेखालाई योजना भनिन्छ।
अर्मनका अनुसार, भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यको रूपरेखाका सम्बन्धमा पहिले नै गरिने निर्णयको प्रक्रिया योजना हो।
निश्चित लक्ष्य वा उद्देश्य हासिल गर्ने ‘प्रोग्राम अफ् एक्शन्’ योजना हो। यसमा के गर्ने? कसले गर्ने? कहिले गर्ने? के का लागि गर्ने? कहाँ गर्ने? कति श्रोत र साधनमा गर्ने ? भन्ने प्रश्नहरूको जवाफको श्रृंखला हुन्छ।

योजनालाई छोटकरीमा बुझ्दा यो ५ वटा ‘D’ सँग सम्बन्धित छ जहाँ

D= ‘Desire’अर्थात् चाहना गर्नु, कुनै कार्य गर्ने धारणा व्यक्त गर्नु ।

D= ‘Design’ अर्थात् खाका तयार पार्नु, श्रोतको खोजी गर्नु ।

D= ‘Deduction’ अर्थात् सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबाट परिमार्जन गर्नु ।

D=’Decision’ अर्थात् भएको विकल्पहरूमध्येबाट उत्तम विकल्पको छनौट गर्नु ।

D= ‘Did’ अर्थात् कार्यान्वयनमा जानु ।

योजनाले मुख्यतया निम्न ४ वटा पक्षलाई समेट्ने देखिन्छ:

१ . समस्या वा आवश्यकताको पहिचान ।

२ . समस्या वा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अपनाउनु पर्ने कार्य ( लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम, परियोजना)

३ . कार्यका लागि आवश्यक श्रोत साधनको प्रक्षेपण र प्राप्तिका व्यवस्था वा पूर्वानुमान ।

४ .कार्याहरुको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ।

योजनाको आवश्यकता:

सामान्यतया देहायबमोजिमका कारणहरूले गर्दा योजनाको आवश्यकता पर्दछ :

• विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न ।

• द्रुत आर्थिक विकास गर्न ।

• सन्तुलित र समावेशी विकास गर्न ।

• सीमित श्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न ।

• बजार अर्थव्यवस्थाको असफलतालाई सुधार्न ।

• अन्तर क्षेत्रगत समन्वय कायम गर्न ।

• गरिबी घटाउन ।

• जनसहभागिता प्रवर्द्धन गर्न ।

• वैदेशिक सहायता आकर्षित गर्न तथा कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न ।

• लोक कल्याणकारी राज्यको आदर्श प्राप्त गर्न ।

• आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ।

• भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न ।

• जलवायु परिवर्तनसँग अनुकुलित हुने गरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ।

नेपालमा योजनाको आवश्यकता

नेपालमा केन्द्रीकृत योजनाको आवश्यकता बारेमा बेलाबखत विभिन्न बहसहरू हुने गर्दछन्, पक्ष विपक्षमा तर्कहरू राख्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा केन्द्रीय योजनाको आवश्यकता छैन भन्ने पक्षमा निम्न तर्कहरू राख्ने गरिन्छ:

– मुलुकले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेकोले केन्द्रीकृत योजनाले दिशा निर्देश गर्नुभन्दा अन्यौलता बढाउने ।

– नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको खुला र बजारमुखी अर्थ व्यवस्थामा सरकारको भूमिका सहजकर्ता र उत्प्रेरकको रूपमा रहेकोले सरकार आफै विकास कार्यमा संलग्न हुन नहुने ।

– हाल मुलुक संघीयतामा गइरहेकोले सङ्घीयताको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्दा केन्द्रीकृत योजनालाई अघि बढाउने कार्य जटिल हुन सक्ने ।

– केन्द्रीकृत योजना प्रणालीमा स्थानीय आवश्यकताको पहिचान सही किसिमले हुन नसक्ने । अनावश्यक कार्यक्रम र आयोजना पर्ने सम्भावना रहने ।

– केन्द्रले सबैतिर समान दृष्टि दिनुपर्ने भएकोले प्राथमिकीकरण गर्न कठिन हुन्छ । नेपालमा दूरदर्शी राजनेताकाको अभाव देखिएको तथा देशको कार्यकारी प्रमुख समेत आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरेको देखिएकोले केन्द्रीय योजना प्रणाली आवश्यक छैन ।

नेपालमा केन्द्रीय योजनाको आवश्यकता छ भन्ने पक्षमा निम्न तर्कहरू राख्ने गरिन्छ :

मुलुक अल्प विकसित नै रहेको र सन् २०२२ (२०७९) सम्म अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्र तथा सन् २०३०(२०८७) सम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएकोले सो हासिल गर्न बृहत्तर दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
मुलुक हालै राजनैतिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली रूपान्तरण भएको तर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कार्य बाँकी नै भएकाले सो पुरा गर्न योजना आवश्यक छ।
मुलुक २०७२ साल वैशाख १२ गतको विनाशकारी महाभूकम्प र त्यसका शक्तिशाली परक्रम्पहरुले क्षत क्षतविक्षत भएकोले पुननिर्माणको कार्यलाई तीव्रताको साथ अघि बढाउन योजना आवश्यक छ।
मुलुकमा विद्यमान गहिरो प्रादेशिक असमानता र बढ्दो बेरोजगारी जस्ता गम्भीर समस्याहरू सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय स्तरको प्रयास आवश्यक छ, यसको लागि पनि केन्द्रीकृत योजनाको आवश्यकता छ।
वैदेशिक सहायताको राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्न।
द्रुत आर्थिक वृद्धि गर्न।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ जस्ता आधारभूत सामाजिक आवश्यकता सरकारको संलग्नता विना र विना कुनै योजना पुरा गर्न नसकिने भएकोले तिनलाई पुरा गर्न।
हाल विकसित भएको समावेशी विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारी यसको सुनिश्चितता गर्न।
विकासका साझेदारहरूबिच संयोजन गरी तिनका कार्यक्षेत्र निश्चित गर्न।
द्वन्द्व पछिको अवस्थामा विकास निर्माणको कार्य गर्न र
सामाजिक न्याय कायम गर्न ।

उपरोक्त तर्कहरूबाट स्पष्ट हुन्छ, नेपालमा आउँदो केही दशकसम्म केन्द्रीकृत योजनाको आवश्यकता छ। तसर्थ वर्तमान योजना प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुभन्दा त्यसमा भएका कमीकमजोरीहरू हटाउँदै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

योजना तर्जुमा प्रक्रिया

आवश्यकताको बोध देखि योजना स्वीकृत गर्नेसम्मका क्रियाकलापहरूको समष्टिलाई योजना तर्जुमा प्रक्रिया भनिन्छ । नेपालमा योजनाको तर्जुमा गर्दा निम्न अनुसारका कार्य गरिन्छ :

• चालु योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

• राष्ट्रिय योजना आयोगले अवधारणा पत्र (एप्रोच पेपर) तयार गर्दछ ।

• ‘एप्रोच पेपर’ मा विभिन्न पक्ष भएर छलफल गरिन्छ ।

• राष्ट्रिय विकास परिषदमा पेस गरिन्छ ।

• मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति हुन्छ ।

• उपरोक्त कार्य १ वर्षमा पुरा हुन्छ ।

योजना तर्जुमाका आधारहरू :

• राज्यका दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू,

• सरकार तथा सत्तासीन राजनैतिक दलका प्रतिबद्धता,

• देशको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अवस्था,

• जनताको चाहना, माग र आवश्यकता,

• अन्तरिम श्रोत साधन परिचालनको स्थिति,

• वैदेशिक श्रोत र लगानी,

• राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थिति,

• दातृ राष्ट्र र निकायको प्राथमिकता र प्रभाव,

• विभिन्न निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क र सूचनाहरू,

• संवैधानिक निकाय लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिवेदनहरू,

• विभिन्न सर्भेक्षणहरु आदि।

नेपालमा योजना तर्जुमाका समस्याहरू :

• योजना तर्जुमा प्रक्रिया मागमा आधारित (डिमान्ड ड्राइभन) हुनुको सट्टा पूर्तिमा आधारित (सप्लाई ड्राइभन) हुनु । यसले गर्दा समस्याको सही पहिचान हुन नै सकेन ।

• प्राथमिकीकरणमा अन्यौलता तथा नीतिगत अस्थिरता देखियो । देशको लागि ‘लीडिङ् सेक्टर’ को पहिचान नै गर्न सकिएन ।

• भरपर्दो सूचना तथा तथ्याङ्कको अभाव ।

• योजना तर्जुमामा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा ध्यान दिइएन ।

• राजनैतिक हस्तक्षेप, दाताको दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय हावाको आधारमा योजना तर्जुमा गरियो ।

• वैदेशिक सहायतामा अत्यधिक निर्भरता, स्थानीय श्रोत साधन, सीप परिचालनमा उदासिनता ।

• ‘टप डाउन एप्रोच’ मा योजनाहरू तर्जुमा गरिनु ।

• महात्वाकांक्षी उद्देश्य राखिनु । योजनाका ‘टप डाउन एप्रोच’को रूपमा रहनु ।

• योजना तजुमाका आवश्यक चरणहरू पुरा नगर्ने प्रवृत्ति । समस्याको पहिचान गरिए तापनि समस्याको जडको पहिचान सामान्यतया गरिँदैन जस्तो गरिबी समस्या हो भन्ने पहिचान गरिए तापनि के कारणले गरिबी घट्न सकेन, त्यसको कारणको पहिचान गरिएन ।

योजना तर्जुमाका समस्या समाधानका लागि सुझावहरू :

• मागमा आधारित (डिमान्ड ड्राइभन) योजना तर्जुमामा जोड दिने । माग सृजना गर्न ‘डिमान्ड क्रिएशन’ गर्ने पक्षमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने ।

• सबै क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुको सट्टा नेपालको तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसलाई केन्द्रमा राखी अन्य नीति, कार्यक्रम तयार गर्ने । जस्तो नेपालले कृषि, पर्यटन वा व्यापार कुन क्षेत्रमा बढी लाभ लिन सक्दछ, त्यसको विस्तृत अध्ययन गरी पहिचान गर्ने अनि उक्त लक्ष्य हासिल हुन सहयोग पुग्ने गरी नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्ने ।

• योजना तर्जुमा कर्तालाई योजनाको परिणामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

• योजना तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरूलाई अविवार्य रूपमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्ने ।

• योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा संलग्न हुने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सीप, क्षमता तथा दक्षता अभिबृद्धि गर्न तालिम, अध्ययन अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्ने ।

• राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताको आधारमा मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने ।

• स्थानीय श्रोत साधन, सीप परिचालनमा जोड दिने ।

• योजनाको प्रभावकारी अनुगमनको लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षणलाई प्रभाकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

• आर्थिक एवं भौतिक स्रोत साधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने ।

• यथार्थ सूचना तथा तथ्याङ्कको प्रयोगमा जोड दिने ।

• योजना र नीति, नीति र कार्यक्रम, कार्यक्रम र बजेट बिच सामञ्जस्यताको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ।

• सम्बन्धित निकायहरू बिच प्रभावकारी समन्वय हुने संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

• प्रभावकारी तथा नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने ।

निष्कर्ष

नेपाल नयाँ संविधानको घोषणा तथा सो संविधान अनुसार विभिन्न तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेसँगै सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रूपमै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ। लामो संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै राजनीतिक रूपान्तरणको कार्य सम्पन्न भएको छ र अबको ध्यान आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने वास्तविकलाई हृदयङ्गम गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा तय गरेर त्यस दिशातर्फ मुलुक अघि बढ्न खोजिरहेको छ। विद्यमान शासन प्रणालीमा भएको रुपान्तरणसँगसँगै जनताका माग र अपेक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भमा जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु अति जरुरी देखिएको छ । अन्यथा नयाँ व्यवस्था प्रति पनि जनताको विश्वास र भरोसा बिस्तारै घट्दै र हट्दै जान सक्छ। यसको परिणामस्वरूप कठिन सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त गरेको नयाँ व्यवस्था पनि असफल हुन गई सिङ्गो देश नै असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ। तसर्थ उपरोक्त सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै नेपालको योजना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

ललितकुमार बस्नेत/प्रशासन