कर्मचारीतन्त्र तटस्थ कि प्रतिवद्ध?

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासन तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। कुनै पनि दलगत क्रियाकलापमा संग्लन नभएको, कसैको पक्ष नलिने, सरकार र आफ्नो कामप्रति वफादार रही काम गर्ने, नियम–कानुनको पालनामा विशेष भूमिका खेल्ने नै तटस्थ प्रशासन हो।

कतै पनि झुकाव नराखी कानुनबमोजिम तोकिएको भूमिका निर्भीक भएर निर्वाह गर्ने कर्मचारी तटस्थ मानिन्छ। आमरूपमा राजनीतिज्ञले नीति निर्माण गर्दछ। प्रशासनले ती निर्णयको कार्यान्वयन गर्दछ। कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा दलीय पक्षपोषण हुने गरी भाग लिँदैनन् र सार्वजनिक रूपमा सरकारका नीतिप्रति व्यक्तिगत विचारहरू प्रस्तुत गर्दैनन्। त्यसो गरिएमा कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष, तटस्थ र पारदर्शी हुँदैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यक्तिगत हित हाबी भएमा यो संयन्त्रको तटस्थता सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा धुमिल हुन्छ।

आजको आधुनिक समाजमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू र विविध राजनीतिक विचारधाराहरूको प्रभाव कायम छ। विभिन्न मान्यताले कर्मचारी वर्गलाई समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । तर, यस्ता दल, राजनीतिक विचारधारा र मान्यताबाट अलग रही सार्वजनिक प्रशासनका मूल्यलाई आधार मानेर निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्य नै तटस्थता हो।

नेपालको सन्दर्भमा आज सार्वजनिक प्रशासन के माथि उल्लेख गरिएजस्तै तटस्थ छ त ? यहाँ सैद्धान्तिक रूपमा नीति र आचारसंहितामा कर्मचारीतन्त्र तटस्थ देखिन्छ, तर व्यावहारिक र कार्यसम्पादनका दृष्टिकोणले यस्तो पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा राजनीतिलाई कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो काबुमा पार्ने, व्यक्तिगत मुनाफा प्राप्तिका लागि प्रयोग हुने गरेको र राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई आफ्नो आज्ञापालक बनाउन खोज्नु गलत हो।

कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई दूरदृष्टियुक्त र वस्तुपरक सुझाब–सल्लाह दिने र राष्ट्रहितमा केन्द्रित कानुन, नीति–निर्माण कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा कुनै एक अमूक राजनीतिक दल र नेताको नजिक देखिने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

कर्मचारीले राजनीतिज्ञको स्वार्थप्रति प्रतिबद्ध भइदिँदा समग्र विकास निर्माण, आमजनताको समस्या समाधान हुन सक्दैनन्। त्यसले समग्र संस्थाप्रतिको जनविश्वासमा ह्रास पैदा भइरहेको यथार्थ छ। नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिमा अनावश्यक संग्लनता, हस्तक्षेप, पहुँच राख्ने, नीति–निर्माण र कार्यान्वयनमा व्यक्तिगत स्वार्थहरू प्रवेश गराउने र वस्तुगत, पारदर्शी र निष्पक्ष कार्यसम्पादनबाट विमुख हुने अवसरवादी प्रवृत्ति हाबी रहेको देखिन्छ। अर्थात् राजनीतिको काम प्रशासनले र प्रशासनको काम राजनीतिले गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान देखिन्छ।

कर्मचारी प्रशासन देशको कानुन, कर्मचारीका आचारसंहिता, नीति निर्देशन र आफ्नो कर्तव्यप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। कानुनबमोजिम कर्मचारी आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति दत्तचित्त भई कार्यसम्पादन गरेको अवस्था नै प्रतिबद्धता हो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मचारीहरूले विधिसम्मत र पदीय मर्यादामा रहेर कार्यसम्पादन गरेमा मात्रै सार्वजनिक प्रशासन साँचो अर्थमा प्रतिबद्ध भएको मानिन्छ । वर्तमान परिस्थितिमा राजनीतिक तटस्थता र नीतिगत प्रतिबद्धताको अभावमा प्रशासन संयन्त्र र राजनीतिक प्रणाली नै भ्रष्ट, नैतिकताविहीन, बेथिति, भनसुन, राजनीतिक पहुँचका भरमा कार्यसम्पादन प्राथमिकता, सरुवा–बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शिता, प्रतिकूल कार्यवातावरणलगायतका अनेकौँ बेथितितर्फ उद्यत् भएर कर्मचारीतन्त्र र समग्र शासन–प्रशासन सञ्चालन नै धराशायी बन्दै गएको अवस्था छ।

राज्यलाई हरबखत दक्ष, तटस्थ, निष्पक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। राजनीतिले नीति र कानुन बनाउने हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य कर्मचारीतन्त्रको हो । यदि खराब नीति बनाइयो भने असल कर्मचारीतन्त्रले पनि गुणस्तरीय परिणाम दिन सक्दैन । उचित नीति नै बनेको रहेछ भने पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति वा संस्था गलत मनोभावना र आचरणहीन परेमा त्यसको सही कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, दक्षता र गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि पनि योग्य र सक्षम जनशक्ति आवश्यक पर्दछ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अत्यधिक राजनीतीकरण भइरहँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई के कुरा ज्ञात हुनु आवश्यक छ भने कर्मचारी भनेको सरकारको आज्ञापालक समूह हो। तर, यसलाई अह्राएको काम मात्र गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी राख्न स्थापना गरिएको संस्थाका रूपमा बुझ्न हुँदैन। कर्मचारीलाई सिर्जनशील बन्न प्रेरणा दिने कि आफ्नो कारिन्दा बनाउने भन्ने साँचो राजनीतिक नेतृत्वको कुशलतामा भर पर्छ।

अहिले कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक र कानुनी आचरणको समस्या देखिन्छ। यस्ता समस्या सुरुमा व्यक्ति–समूहमा देखिन्छन्, तर त्यसको नकारात्मक प्रभाव आमजनता र समग्र राष्ट्रकै लागि घातक हुन पुग्छ। फलस्वरूप राज्यले लिएको लक्ष्य, विकास निर्माण, समृद्ध नेपालको निर्माणको सपना, जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्ने योजनामा यी गतिविधि अवरोध बन्न पुग्छन्।

कर्मचारी राष्ट्रको सेवक हो । यो राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगी हो । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई तटस्थ रहन दिनुपर्छ । राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वले कर्मचारीलाई दलको समर्थकको रूपमा भन्दा पनि समग्र राष्ट्रका लागि काम गर्ने संयन्त्रको रूपमा विकसित र उन्नत हुने अवसर, कार्यवातावरणको निर्माण गरिदिनुपर्छ।

आधुनिक नेपालको कर्मचारी प्रशासन मानव अधिकार र सुशासनको हिमायती, जनताको अधिकारको पहरेदार पनि हो । ऐन, नियम, कानुनमा निपुण, तर दलीय राजनीतिबाट टाढा बसेर कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी तटस्थ भएर काम गर्ने स्थायी सरकार हो।

राजनीतिप्रति तटस्थ, नीति, विधि, नैतिक आचरण र निर्वाचित सरकारले निर्माण गरेको नीति, कार्यक्रमप्रति कर्मचारी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। त्यसैले बदलिँदो नेपाल र विश्व परिवेशमा नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई जनमुखी, प्रविधिमैत्री, उम्दा, राजनीतिबाट अलग र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्ने बनाउँदै लैजानुपर्छ।