नेपालमा योजना निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू

प्रश्न. योजनाबद्ध विकास निर्माणका आधारहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा योजना निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस् । 

विषय प्रवेश

राज्यमा उपलब्ध उत्पादनका साधनहरूको कुशल उपयोग एवं व्यवस्थापनका लागि राज्यको सचेत, नियोजित र लक्ष्यपरक भूमिका नै योजनाबद्ध विकासको मूल मर्म हो । अर्थतन्त्रमा राज्यको संलग्नता वा भूमिका परिभाषित गर्ने एक महत्वपूर्ण सूचक पनि हो । विकासका बहुआयामिक र असीमित अभिलाषा पूरा गर्न सीमित स्रोत, साधन, क्षमता र कार्यक्रमको प्रभावकारी प्राथमिकीकरण गर्न योजनाबद्ध विकास मोडल अवलम्बन गरिन्छ ।

जुनसुकै किसिमको अर्थव्यवस्था अपनाइएको भए तापनि राज्यको एकलौटी अधिकारको माध्यमद्वारा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास गर्न, बजार क्षेत्रको सम्भावित असफलता व्यवस्थित गरी बजार अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन र शासकीय साझेदारहरूबीचको भूमिका र अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउन विकास योजना आवश्यक पर्दछ । 

योजनबद्ध विकास निर्माणको आधार

योजनाबद्ध विकास प्रयासको सफलता वा असफलता योजना निर्माणका क्रममा लिइने आधार, तय गरिने रणनीतिमा र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहन्छ । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था एवं परिस्थिति र बाह्य कारणहरूबाट समेत निर्देशित हुने गर्दछ । योजनाबद्ध विकास निर्माणलाई अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयनयोग्य तुल्याउन देहायका आधारहरू लिने गरिएको पाइन्छ । 

• नागरिकको चाहना, माग र आवश्यकता
• राजनीतिक प्रणाली र यसले लिएको सोच
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू
• राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकता
• आन्तरिक स्रोत र साधनको उपलब्धता र परिचालनको सम्भाव्यता
• वैदशिक सम्बन्ध, स्रोत, साधन एवं लगानीको अवस्था
• राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थिति
• विगतका योजनाहरूको उपलब्धी र समस्याहरू
• आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका सम्बाहक क्षेत्रको पहिचान
• अर्थतन्त्रका सहयोगी क्षेत्रको क्षमता
• अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धता र सो सम्बद्ध नीति
• समस्या र चुनौतीको विश्लेषणबाट प्राप्त पृष्ठपोषण ।

योजना निर्माणका समस्या

मुलुकको समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन, व्यापक परामर्श र विज्ञताको समेत उपयोग गरी निर्माण गरिने विकास योजनाले नेपाल र नेपालजस्ता मुलुकहरूमा आशातीत रूपमा नतिजा भने दिन सकेको पाइँदैन । नेपालको योजनाबद्ध विकास निर्माणमा मूलभूत रूपमा देहायका समस्याहरू रहेको पाइन्छ । 

• राजनीतिक परिवर्तन वा रूपान्तरणको अन्तरनिहीत अभिष्ट आर्थिक विकास बन्न नसक्नु
• राजनीतिक आन्दोलन र अभियानका उपलब्धि उत्पादन र विकासकेन्द्रित नभई अधिकारकेन्द्रित हुनु
• राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन नीति र कार्यक्रमको आधारभूत झुकाव बारम्बार परिवर्तन भइरहनु
• प्राथमिकताका क्षेत्रहरू परिवर्तन भइरहनु
• हरेक आवधिक र वार्षिक योजनासमेत नयाँ योजना जसरी निर्माण गरिनु
• योजनाको सोच केन्द्रिय र कार्यान्वयन ढाँचा विकेन्द्रित हुनुपर्नेमा केन्द्र नै हाबी हुने अवस्था रहनु
• योजना, बजेट र कार्यक्रम तथा क्रियाकलापबीच तालमेल नहुनु
• क्षेत्रगत निकायमा योजना तर्जुमाको विशेषज्ञता नरहनु र योजनालाई सहायक कार्यका रूपमा लिइनु
• अर्थतन्त्रका सहयोगी र साझेदार क्षेत्रको पुँजी र क्षमता उपयोग गर्न नसकिनु
• बजेट कार्यान्वयनको संस्थागत क्षमता कमजोर रहनु
• सार्वजनिक क्षेत्रको जनशक्ति विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिइनु
• योजना व्यवहारिकभन्दा पनि बढी प्राज्ञिक बन्नु
• स्रोत, साधन र अधिकारको उपयोगमा अनियमतता र भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु ।

समस्या समाधानका उपाय

विगतका कैयन अवसरहरू गुमिसकेको भए तापनि अब मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछिको आर्थिक सामाजिक विकासको मुद्दाले स्थान पाउन थालेको छ । प्रचुरमात्रामा रहेको आन्तरिक र बाह्य अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न सकिने अवस्था छ । योजनाबद्ध विकासका सैद्धान्तिक वा अन्तरनिहीत दुर्गुणहरूको न्यूनीकरण गर्दै योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

• योजनाबद्ध विकास निर्माण प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुसार रूपान्तरण गर्ने
• तीन तहका सरकारबीचको कार्यजिम्मेवारी र अन्तरसम्बन्धलाई थप स्पष्ट गर्ने
• वित्तीय हस्तान्तरण एवं स्रोत र साधनको वैज्ञानिक बाँडफाँड गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
• योजनाको प्राथमिकीकरणलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, प्राथमिकता नै कुन हो अल्मलिने किसिमको हुन नहुने
• अर्थतन्त्रको विश्लेषण एवं स्रोत आँकलन र परिचालनमा अनुसन्धानमूलक संस्था र जनशक्ति उपयोग गर्ने ताकि वस्तुपरक विश्लेषण हुन सकोस्
• अझै पनि बटम अप प्लानिङ हुन सकेको छैन सो हुनुपर्ने
• सार्वजनिक निकायमा कार्यसम्पादन संस्कृतिको विकास गर्ने
• कार्यसम्पादन वा नतिजामा आधारित व्यवस्थापनको कानुनी व्यवस्था गर्ने
• नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच उपयुक्त तालमेल मिलाउने साथै आवधिक योजनाको मूलभूत पक्षको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने
• गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्ने
• राष्ट्रिय उत्पादनमा बढी जोड दिने
• अनुत्पादक वा कम उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा र अधिकारमा आधारित क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड दिने
• वैदेशिक ऋण अनुदान र लगानी प्रभावकारी बनाउन छनोट क्षमता बढाउने
• विकास बाँड्ने संस्कारको अन्त्य गरी प्रणालीगत विकासमा जोड दिने ।

उपसंहार

६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासको अवधिमा नेपालमा १० वटा पञ्चवर्षीय र ५ वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन भए तापनि आर्थिक सामाजिक तथा आधुनिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । कस्तो अर्थव्यवस्था अपनाउने हो सो प्रस्ट हुन सकेको छैन । ठिमाहा अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन जटिल हुने हुँदा विकास अर्थशास्त्रको स्वभाविक क्रमसहितको मोडल अपनाउन सकिएको छैन । अर्थतन्त्रका संवाहक र सहयोगी क्षेत्रको क्षमता विकास गरी राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यस्थापकीय विशेषज्ञतासहितको जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी शासकीय प्रबन्ध मिलाउन नसक्दासम्म विकासले अपेक्षित नतिजा दिने आशा गर्न सकिँदैन ।