३.८ विद्युतीय शासन (E-governance)

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (ग) अन्तर्गत ३.८ सँग सम्बन्धित नोट)

३.८ विद्युतीय शासन (E-governance)

{tocify} $title={Table of Contents}

संक्षिप्त सन्दर्भ (Context)

• विश्व शासकीय सन्दर्भको अध्ययन गर्दा शासन (Governance) शब्दको प्रयोग नै वस्तुतः १९९० को दशकबाट भयो। शासन भन्नु नै सरकार र सरकार बाहेकका पक्षहरूको सहभागिता, सहकार्य, अन्तरक्रिया एवम् अन्तरनिर्भरतामा राज्य व्यवस्थालाई जीवन्त र गतिशील बनाउने क्रियाकलापहरूको समष्टि रुप हो। शासनको नवीनतम् अभ्यासको एक उपागम हो, विद्युतीय शासन।
• नेपालमा पनि नवीनतम् शासकीय अवधारणाका रुपमा विद्युतीय शासनलाई आत्मसात् गरिएको अवस्था छ।

विद्युतीय सरकार र शासनबीचको भिन्नता (Differences Between E-government & E-governance

संयुक्त राष्ट्र संघको विद्युतीय सरकारको सर्भेक्षण, २०२२ (UN E-government Survey, 2022)**

अवधारणा र विकास (Concept & Development)

• सन् १९९० को दशकमा सूचना सञ्चार प्रविधिको चरम र उत्कर्ष विकास भएपछि शासन र विकासमा सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष मान्यता दिनुपर्छ भन्ने चिन्तनले प्रश्रयता प्राप्त गर्यो।
• खासगरी २००० को दशकमा सरकारले विकासको नयाँ रणनीतिक एजेण्डा र नयाँ प्रणालीको खोजलाई मान्यता दिँदा विद्युतीय सरकार र विद्युतीय शासनको मान्यता विकसित हुन पुग्यो।
• नेपालको सन्दर्भमा ०४७ साल पछिको खुला उदार शासन सँगसँगै सूचना प्रविधि नीति, २०५७ मार्फत यससम्बन्धी नीतिगत आधार प्राप्त भयो।
• दूरसञ्चार नीति, २०६०, विद्युतीय गुरुयोजना, २०६२ लगायतका व्यवस्थाबाट आधार निर्माण गर्दै अघि बढ्यो विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६३ मार्फत यस सम्बन्धमा कानूनी मार्गप्रशस्त हुन गयो। 
• वि.सं. २०६५ सालमा गठित प्रशासन पुनःसंरचना आयोगको दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन, २०६६ मार्फत नेपालमा विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी विस्तृत खोज र अन्वेषण सहित थप व्यावहारिक कार्यान्वयनको आधार खडा गरियो।
• सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ लगायतका कानूनी व्यवस्थाहरुबाट यो अनुप्राणित भयो।
• वर्तमानमा सूचना प्रविधि नीति, २०६७ लाई खारेज गर्दै जारी भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ ले यसको व्यापक प्रयोगको अवधारणा अघि सारेको छ। विद्युतीय शासन नेपालको एक नयाँ एवम् उच्च जनअपेक्षाकृत शासन हुन गएको छ।

परिचय र परिभाषा (Introduction & Definition)

• विद्युतीय प्रशासन (E-administration), विद्युतीय सहभागिता (E-participation) र विद्युतीय सेवा प्रवाह (E-service delivery) को संयुक्त र अन्तरसम्बन्धित अभ्यास (Integrated & Interrelated Practices) नै विद्युतीय शासन हो।
• विद्युतीय उपकरण (Tools), प्रविधि (Technology) र सञ्जाल (Networking) को माध्यमद्वारा शासकीय गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै सूचना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, नीति तथा निर्णय निर्माणमा अधिकाधिक जनसहभागिता बढोत्तरी सहित सरकारलाई बढी उत्तरदायी, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने मान्यता हो, विद्युतीय शासन।
• सरकार र यसका निकायहरुबीच, सरकार र जनताबीच तथा सरकार र अन्य सरोकारित पक्षहरुबीच विद्युतीय सञ्जालीकरणमा आबद्ध हुँदै समन्वय, सहकार्य, व्यवस्थापन, नेतृत्व, निर्णय, निर्देशन र नियमन गर्ने क्रियाकलापहरुको सम्पूर्णता नै विद्युतीय शासन हो।
• यो सरकार, नागरिक र अन्य सरोकारित पक्षहरुबीच विद्युतीय सञ्जालका माध्यमबाट सम्पर्क/ समन्वय गराई शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि सहित् नयाँ र सुधारीकृत शासकीय अभ्यास गर्ने मान्यता हो।
• वेभसाइट, इमेल; ट्वीटर, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल; मोवाइल एप्स, निशुल्क अनलाइन सेवा, हटलाइन सेवा, हेलो सरकार, अफिस अटोमेसन, अनलाइन र इसर्भिस, इसेवा आदिबाट शासन र विकासका यावत गतिविधिहरु सञ्चालित हुनु विद्युतीय शासनकै उदाहरण मान्न सकिन्छ, जसमा सरकार, नागरिक र अन्य सरोकारित पक्षहरुबीच अन्तर्क्रिया, सहसम्बन्ध र सहकार्यको स्थिति हुन्छ।
• "E-governance is the public sector's use of information and communication technologies with the aim of improving information and service delivery, encouraging citizen participation in the decision-making process and making government more accountable, transparent and effective." -UNESCO

विद्युतीय शासनका उद्देश्यहरु (Objectives of E-governance)

• प्रविधिमैत्री एवम् बदलिँदो विश्व परिवेश अनुकूल शासन र विकासका गतिविधिहरु सञ्चालन तथा सम्पादन गर्नु,
• विद्युतीय प्रशासन, विद्युतीय जनसहभागिता एवम् विद्युतीय सेवामार्फत शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु,
• सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच विद्युतीय संशाधनका माध्यमबाट असल कार्यसम्बन्ध स्थापित गर्नु,
• मितव्ययी, छरितो र शिघ्र सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्नु,
• मितव्ययी, छरितो र शिघ्र सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्नु,
• पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नु,
• सुशासन कायम गर्न सघाउ पुऱ्याउनु।

विद्युतीय सेवाका प्रकार (Types of E-governance Service)

विद्युतीय माध्यमबाट गरिने सेवाहरु लक्षित समूहहरुको आधारमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने सेवालाई मुलतः ३ भागमा बाँड्ने गरिएको छ :

१. सरकारले नागरिकलाई दिने प्रत्यक्ष सेवाहरु (Government to Citizen, G to C)

यसअन्तर्गत निम्न प्रकारका सेवाहरु पर्दछन्

सरकारले जनजीवन सहज तथा सुखमय तुल्याउन जनतामा पुर्‍याउनु पर्ने अत्यावश्यक सेवाहरु सहज, सुगम र कम खर्चिलो बनाउन चाहिने सेवाहरु, जस्तैः सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, रोजगारी, आदि सम्बन्धी सेवाहरु।

२. सरकारले उद्योग व्यवसायको उन्नतिको लागि दिने सेवाहरु (Government to Business, G-B)

यस सेवा अन्तर्गत

उद्योग, व्यापार, पेशाहरु तथा सामाजिक क्षेत्रलाई उन्नत, समृद्ध तथा उपलब्धिमूलक तुल्याउन आवश्यक सेवा, सूचना र सुविधाहरु सरकारद्वारा प्रदान गरिन्छ ।

३. सरकारले आफनै कार्यालयहरुलाई दिने सेवाहरु (Government to Government Services, G-G )

यस अन्तर्गतका सेवाहरुलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ :

• कार्यालयबाट कार्यालयलाई (Government to Government)
• कार्यालयबाट कर्मचारीलाई (Government to Employee)

विद्युतीय शासनका चरणहरु (Steps of E-governance)

UN र ASPA (UN & the American Society for Public Administration, 2002) ले वेभमा आधारित ५ चरणहरुको चित्रण कोरेका छन्, जो बढी व्यापक तथा व्यावहारिक देखिन्छ: 

• Stage 1: सरकारी कार्यालयहरुमा Website को शुरुवात गर्ने तर Static Web र न्यून सूचना राख्ने,
• Stage 2: Website को विस्तार हुने, नियमितरुपमा सूचना अद्यावधिक गरी सूचनालाई गतिशीलता दिने।
• Stage 3: Interactive Web को शुरुवात गर्ने र Two-way Communication अर्थात Online Application, Confirmation and Response को कार्य शुरु गर्ने।
• Stage 4: Transactional Web हुने, वास्तविक Online Service शुरु हुने।
• Stage 5: पूर्ण एकिकृत Web र Single Governmental Portal बाट सेवा प्रवाह हुने।
• यस Model अनुसार नेपालको विद्युतीय शासनको स्थिति Stage 1-3 कै वरपर रहेको देखिन्छ अब क्रमशः Stage 4 तर्फ उन्मुख देखिन्छ।

विद्युतीय शासनका विषयवस्तु / क्षेत्र (Scope of E-governance )

• राज्य / सरकारद्वारा प्रदत्त सेवा तथा सोको शर्तसम्बन्धी जानकारीका विषय।
• सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम, निर्णयका विषयलाई सार्वजनिक गर्ने विषय।
• सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, योजना, कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने विषय।
• निवेदन फारामका ढाँचा उपलब्ध गराउने विषय।
• सरकारी वेभसाइटबाटै आवेदन गर्न सक्ने विषय।
• नागरिकका गुनासो, उजुरी तथा जिज्ञासालाई इमेल, फोन वा फ्याक्सबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषय।
• सरकारी निकाय र नागरिकबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने विषय।
• सम्बन्धित कार्यालयको वेभसाइटमार्फत नागरिकलाई सुसूचित गराउने विषय।
• प्रविधिकै माध्यमबाट आर्थिक कारोबार गर्ने विषय (जस्तै ATM, अनलाईन भुक्तानी),
• विद्युतीय संशाधनको उपयोग गर्न सकिने मतदान, नामावली सङ्कलन, ड्राइभिङ लाइसेन्स, Machine Readable Passport जस्ता विषयमा सेवा उपलब्ध गराउने विषय।

विद्युतीय शासनका सीमा (Limitations of E-governance)

• प्रथमतः विद्युतीय शासनका लागि विद्युतीय संरचना/ पूर्वाधार (Electronic Infrastructure) को पूर्णरुपेण व्यवस्था तथा पहुँच हुन जरुरी छ, अन्यथा विद्युतीय शासन सम्भव हुँदैन।
• सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राही दुवैमा विद्युतीय प्रविधिको सचेतना/ सक्षमता (E-literacy) हुनुपर्दछ।
• विद्युतीय शासन सेवाको सरलीकरण हो, यसले सूचनामूलक सेवा प्रदान गर्दछ तर भौतिक रुपमा सेवा दिन सक्दैन।
• विद्युतीय शासनका लागि सरकार खुला (Open) हुनुपर्दछ, लोकतान्त्रिक पद्धति हुनुपर्दछ तथा नागरिक सचेतना पनि हुन जरुरी छ।
• तर विद्युतीय शासनले निश्चित सीमामा रही भौतिक रुपले प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध गराउन नसके तापनि यसले विकास निर्माण लगायतका कार्यहरुमा सहयोगी भूमिका भने निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। 

नेपालमा विद्युतीय शासनको आवश्यकता (Necessity of E-governance in Nepal)

• प्रविधिमैत्री शिघ्र सेवा प्रवाह (Technology Base Prompt Service Delivery) लाई बढवा दिन,
• सेवा प्रवाह एवम् राज्य व्यवस्थामा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्न,
• नीति र निर्णय निर्माणमा नयाँ शैलीको अवलम्वन र विकास गर्न,
• E-governing Activities द्वारा सरकार तथा नागरिकबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन,
• Proactive & Responsive Governing System लाई आत्मसात् गर्न,
• शासनमा Transparency हासिल गर्न,
• कम कागजी र सरल पहुँचयोग्य कर्मचारीतन्त्रको निर्माण गर्न,
• सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता (Economy based Service Delivery ) कायम गर्न,
• सेवामा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता (Effectiveness & Quality ) अभिवृद्धि गर्न,
• सरकारको नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व बढाउन,
• ज्ञानमा आधारित समाज (Knowledge based society)को स्थापना र विकास गर्न।

विद्युतीय शासनका सबल र दुर्बल पक्षहरु (Strengths & Weaknesses)

सबल पक्ष

• पारदर्शिता प्रवर्द्धन,
• छरितो कर्मचारीतन्त्र,
• शिघ्र सेवा प्रवाह,
• भ्रष्ट कायैशैलीमा सुधार,
• मितव्ययी एवम् प्रभावकारी सेवा,
• सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा प्रवर्द्धन,
• गुणस्तरीय तथा वैज्ञानिक सेवा,
• सुशासन प्रवर्द्धन।

दुर्बल पक्ष

• बढी खर्चिलो,
• साइवर क्राइमको जोखिम,
• प्रतिस्पर्धी Human Resource बिना असम्भव,
• सूचनामूलक सेवा प्राप्त हुने भौतिक सेवा प्राप्त नहुने,
• सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुबैमा विद्युतीय साक्षरता (E-literacy) अपरिहार्य हुने अन्यथा विद्युतीय शासन असम्भव हुने।

कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु

नेपालमा विद्युतीय शासनका लागि कानूनी व्यवस्थाहरु (Legal Provisions)

विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६३

• विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरको सरकारी प्रयोग (परिच्छेद ७)
• विद्युतीय स्वरुपमा सरकारी कागजातहरु प्रकाशन गर्न सकिने (दफा ३९)
• विद्युतीय स्वरुपमा कागजातहरू स्वीकार गर्ने (दफा ४०)
• सरकारी कार्यालयहरुमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग (दफा ४१)
• कम्प्युटरसम्बन्धी कसूरको व्यवस्था (परिच्छेद ९)
• कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने: ३ वर्षसम्म कैद वा २ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै (दफा ४४)
• कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच: २ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै (दफा ४५)
• कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति: २ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै (दफा ४६), 
• विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानूनी प्रकाशन: १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै (दफा ४७)।
• गोपनीयता भंग गर्ने: १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै (दफा ४८), 
• अन्य कसूर र सजायको व्यवस्था (दफा ४९ देखि ५९ सम्म)
• कसूरहरूको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने प्रयोजनार्थ सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको व्यवस्था (दफा ६०) तथा पुनरावेदन सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको व्यवस्था (दफा ६६)
• नियमावलीमा निर्दिष्ट अन्य व्यवस्थाहरू।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५

• सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सकिने (दफा ३७)
• प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्नेछन् ।
• सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने सम्बन्धी अन्य कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
• सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने (नियम २५)
• आफूसँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्कहरु यथासम्भव कम्प्यूटरमा व्यवस्थित रुपमा राख्ने,
• आफ्नो कार्यालयको यथासम्भव वेभपेज निर्माण गरी सो वेभपेजमा नागरिक वडापत्र, कार्यसञ्चालन कार्यविधि, कार्यालयसँग सम्बन्धित फाराम तथा प्रकाशनहरु र कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरु राख्ने,
• आफ्नो कार्यालयको वेजपेजमा राखेका फारामलाई सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा मान्यता दिने,
• सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा जनचेतना बढाउन प्रचारप्रसार एवं अन्तरक्रिया गर्ने,
• सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि जनशक्ति विकासका कार्यहरु गर्ने र लगायतका अन्य।

सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५

• twitter handle, facebook page र viber account खोल्ने र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि निर्धारण गरेको।

नीतिगत व्यवस्थाहरू (Policy Provisions)

• सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२
• आम सञ्चार नीति, २०७३
• बोडव्याण्ड नीति, २०७१
• दूरसञ्चार नीति, २०६०
• १५ औं आवधिक योजना
• वार्षिक बजेट
• विद्युतीय सरकार गुरुयोजना, २०६२
• व्यावसायिक अनुमतिपत्र सम्बन्धी विद्युतीय पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०६९

संस्थागत व्यवस्थाहरु (Institutional Provisions)

• शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,
• सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (moest),
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय (mocit),
• सूचना तथा प्रसारण विभाग,
• सूचना प्रविधि विभाग,
• राष्ट्रिय सूचना आयोग,
• नेपाल दूरसञचार प्राधिकरण (NTA)
• राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (NITC),
• सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठान (लुम्बिनी प्रदेश)
• सूचना प्रविधि पार्क विकास समिति,
• लगायतका संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारी निकायहरु

कार्यक्रमगत व्यवस्था (Program based Provisions)

• बोर्डव्याण्ड नीति, २०७१ बमोजिम विभिन्न कार्यगत व्यवस्थाहरु अघि सारिएको छ।
• सूचना र सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ ले E-governanceलाई बढवा दिने कार्यक्रम, कार्यनीति र योजनाहरु अघि सारेको छ।
• सबै मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुमा वेभसाइट निर्माण तथा सञ्चालनका साथै सूचना अधिकारीको व्यवस्था रहेको छ।
• सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ मा इमेल, फ्याक्स तथा टेलिफोनबाट आएको सूचनालाई समेत् निर्णयमा आधिकारिकता प्रदान गर्ने विषयले सोही बमोजिमका कार्यगत अभ्यास भएको छ।
• सूचना तथा संचार विकास आयोजना (Information & Communication Technology Development Project).

नेपालमा विद्युतीय शासनको विद्यमान अवस्था, अवसर/ सम्भावना/ सबल पक्ष (Opportunities/ Potentialities/ Strengths)

• सरकारले नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना, बजेट, योजनाहरुमा विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकताको विषय बनाएको छ। सरकारले आत्मसात् गरेको ब्रोडव्याण्ड नीति, २०७१ तथा सूचना र सञ्चार नीति, २०७२ यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
• संविधानमै सञ्चारको हकमा निर्दिष्ट व्यवस्थाले प्रविधिमैत्री शासन वा विद्युतीय शासन र सञ्चारमा जोड दिएको छ।
• इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइलको विकास र विस्तार दूत गतिमा भइरहेको छ।
• सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था मार्फत् E-governanceलाई मार्गदर्शन प्रदान गरेको।
• सरकारी निकाय तथा अधिकारीहरुमा यसप्रति ज्ञान सँगसँगै चासो र सक्षमता अभिवृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ।
• सरकारी निकायहरु IT Based Service delivery मा बढी आकृष्ट हुन थालेको अवस्था छ ।
• सेवाग्राही तथा नागरिकहरुमा पनि E-service को चासो र चेतनाको विकास एवम् बढोत्तरी भइरहेको छ।
• मतदाता नामावली, अनलाइन एप्लिकेसन, ePassport, Driving License वितरण जस्ता विषयमा eGovernance को अभ्यास भएको।
• कम्पनी दर्ताको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका कार्यहरुलाई पूर्णरुपमा ICT based तुल्याइएको अवस्था छ।
• सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई IT को प्रयोग गर्न तथा विद्युतीय शासनको उपयोगमा दवाव सिर्जना भएको अवस्था छ।
• तसर्थ E-governanceको अवधारणाले महत्व तथा मूर्तरुप धारण गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। 

(उपर्युल्लिखित विषयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, संविधान कानूनबाट प्राप्त अवसर, नीतिगत अवसर र अन्य अवसर शीर्षक बनाएर पनि लेख्न सकिन्छ।)

व्यावहारिक समस्याहरु (Behavioral Problem)

• पर्याप्त कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत पूर्वाधारको अभाव,
• सरकारी निकायहरुले आफ्नो वेभसाइट तयार गरे पनि अधिकांश निकायका वेभसाइट UP to Date गरिएको छैन।
• विश्वासको सङ्कट देखा परेको छ (प्रविधि प्रयुक्त सूचनालाई विश्वास मान्यता नदिने संस्कृति,
• सूचना र सेवामा प्रविधिको प्रयोगमा न्यूनता / उदासीनता देखिन्छ।
• सेवाप्रदायकहरुमा पनि अझै पनि प्रविधिको ज्ञान राम्रोनभएको अवस्था छ।
• सेवाग्राही तथा नागरिकहरुमा पनिICT को पहुँच र ज्ञान दुवैको अभाव छ।
• स्रोत साधनको कमी र दुरुपयोग समेत हुनु समस्याको रुपमा रहेको छ।
• विद्युतीय शासनमा सरकारको समुचित लगाव र लगानी हुन सकेको छैन।
• देशका सबै भूभागमा विद्युतीय सेवा नपुगेको तथा पर्याप्त पहुँच नभएको अवस्था छ ।
• सम्पूर्ण निकायहरुमा कम्प्युटर तथा इन्टरनेटलाई पूर्णरूपेण अवलम्बन र व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।

(उपर्युल्लिखित समस्याहरुलाईकानूनी, नीतिगत, संस्थागत, जनशक्तिगत, साधनस्रोतगत, प्रविधिगत र अन्य गरीक्षेत्र छुट्याएर पनि लेख्न सकिन्छ।)

विद्युतीय शासनका चुनौतीहरु

• विद्युतीय शासनका चुनौतीहरु (Contemporary Challenges)
• सार्वजनिक सेवालाई वाञ्छित तवरले प्रवाह गर्न विद्युतीय शासनको अधिकाधिक उपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु,
• विद्युतीय शासन लागि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थाका साथै सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राहीहरुबीच प्रविधिसाक्षरता ( E-literacy) को अवस्था सुनिश्चित गर्नु,
• विद्युतीय कारोवारलाई अविश्वास गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै विद्युतीय कारोवारलाई मान्यता दिने संस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा सो व्यावहारिक तवरले आत्मसात् गर्नु / गराउनु,
• विद्यमानमा अवलम्वन भएका विद्युतीय शासनका प्रावधानहरुलाई सामयिक तवरले अद्यावधिक तुल्याई यसमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु,
• सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई विद्युतीय शासनको आवश्यकताको बोध गराई विद्युतीय शासनको उपयोगले हुने शिघ्र कार्य प्रणालीको परिपाटीलाई बढावा दिँदै ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माणमा आवश्यक सहयोग पुऱ्याउनु, आदि।

सङ्क्षेपमा विद्युतीय शासनका चुनौतीहरु

• Law and Public Policy,
• Infrastructure Development,
• Technical Requirement,
• Digital Divide and E-literacy,
• Trust,
• Privacy & Security,
• Transparency & Permanent Accessibility.

नेपालका विद्युतीय शासनका सम्बन्धमा सुझावहरु / अबको बाटो / सुधारका उपायहरु

• छुट्टै र पूर्ण विद्युतीय शासन ऐन तथा नियमावलीको तर्जुमा र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने,
• विद्युतीय शासन सम्बन्धी छुट्टै नीतिको व्यवस्था तथा विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको सुधार र कार्यान्वयन मजबुत बनाउने,
• संस्थागत सक्षमता सुधार ( Capacity Enhancement/ Improvement) र पर्याप्ततामा जोड दिने,
• विद्युत तथा ऊर्जाको दीगो एवम् पर्याप्त उपलब्धता र व्यवस्थापनमा ध्यानकेन्द्रित गर्ने, जनसेवक र जनता दुवैमा E-literacy प्रवर्द्धन तथा कायम गर्ने/गराउने,
• विद्युतीय कारोवारमा विश्वासको संस्कृति (Trust Culture) को अभिवृद्धि तथा अवलम्वन गर्ने, गराउने,
• विद्युतीय कारोवार ऐनमा उल्लेख भएको Digital Signature को व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा अविलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउने,
• IT / ICT Base Public Service Delivery लाई बढावा दिने,
• विद्युतीय शासनमा सरकारी लगाव तथा लगानी (Devotion & Investment) लाई दरिलो बनाउने,
• विद्यमान अवस्थामा अङ्गीकार गरिएका विद्युतीय शासनका प्रावधानहरुलाई समसामयिक/अद्यावधिक तुल्याउने, (जस्तैः विद्युतीय कारोवार ऐन, नियमवाली, सूचना प्रविधि नीति र अन्य कानूनी व्यवस्थाको सुधार र कार्यान्वयनमा जोड दिने),
• विद्युतीय शासनलाई शासकीय अभ्यासको अभिन्न अङ्ग (Integral Part) को रुपमा स्वीकार गर्ने/गराउने,
• सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत पक्षहरुको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने।

पूराना प्रश्नहरु

१. विद्युतीय शासन भनेको के हो? नेपालमा विद्युतीय शासनको सम्भावना बारे टिप्पणी गर्नुहोस्। (३+७) (२०७१/१२/२५ मा सोधिएको)।

२. छोटकरीमा टिप्पणी गर्नुहोस्: (५+५) (०७२/१२/१८ मा सोधिएको)

(क) कर्मचारीतन्त्रका विशेषता (ख) विद्युतीय शासन

३. विद्युतीय शासन भन्नाले के बुझिन्छ? विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला? (३+७) (०७३/१२/२६ मा सोधिएको)

अभ्यासका लागि सम्भावित प्रश्नहरु

१. विद्युतीय शासन भनेको के हो ? विद्युतीय शासनको औचित्य प्रष्ट पार्दै विद्युतीय शासनको नेपाली सन्दर्भ बारे जानकारी गराउनुहोस्। २+४+४

२. नेपालमा विद्युतीय शासनको विद्यमान अवस्थाको चित्रण गर्दै यसको पभावकारिताका लागि व्यावहारिक सुझावहरु सिफारिस गर्नुहोस्। (५+५)

३. विद्युतीय शासनको परिचय दिई यसका आवश्यकता तथा सीमाहरु औंल्याउनुहोस्। ( २+४+४)

४. विद्युतीय शासनको परिचय दिई नेपालमा विद्युतीय शासनका विद्यमान समस्या र चुनौतिहरु बारे प्रकाश पार्नुहोस्। (१०)

५. नेपालमा विद्युतीय शासनका लागि भएका व्यवस्थाहरुको चर्चा गर्दै नेपालमा विद्युतीय शासन विश्वासको सङ्कटमा परेको छ भन्ने भनाइमा सहमत हुनुहुन्छ? समीक्षा गर्नुहोस् (१०)