१.२ शासनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (क) अन्तर्गत १.२ सँग सम्बन्धित नोट)

शासनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना (Political and Administrative Structure of Governance)

{tocify} $title={Table of Contents}

शासनको संरचना

शासन संचालनका लागि राज्य शक्ति, स्रोत र जिम्मेवारीहरुलाई विभिन्न संरचनाहरुमा विभाजन गरी प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। शक्ति, स्रोत र जिम्मेवारीको अभ्यासका लागि प्रयोग गरिने यस्ता संरचनाहरुलाई नै शासनको संरचना भनिन्छ। शासनको संरचनालाई मोटामोटी रुपमा देहाय अनुसारका दुई प्रकारमा विभक्त गर्न सकिन्छ।

१. राजनैतिक संरचना: मुलुकको संचालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरुको निर्माण गर्ने कार्यमा संलग्न हुने संरचना।

२. प्रशासनिक संरचना: राजनीतिद्धारा निर्मित नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्नमा संलग्न हुने संरचना।

१. शासनको राजनैतिक संरचना

• मुलुक सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नमा केन्द्रित रहने संस्था र संयन्त्रहरुको समष्टिलाई शासनको राजनैतिक संरचना भनिन्छ।
• यसभित्र शासकीय प्रवन्धमा राजनैतिक शक्ति प्रयोगको ढाँचा, प्रक्रिया र संरचनाहरु पर्दछन्।
• राजनैतिक शक्तिको प्रयोग कुन ढाँचामा, कस्ले, कसरी गर्ने भन्ने  कुराको निर्क्यौल संविधानद्धारा नै गरिएको हुन्छ।
• शासनको राजनैतिक संरचनाभित्र राज्यको स्वरुप, सरकारको स्वरुप, राजनैतिक निकायहरु बीचमा शक्ति र अधिकारको बाँडफाँडको अवस्था र प्रतिनिधित्व प्रणाली जस्ता कुराहरु पर्दछन्।

शासनको राजनैतिक संरचनाका पक्षहरु

१. राज्यको स्वरुप (एकात्मक, संघात्मक र महासंघीय)

२. शासकीय र सरकारको स्वरुप (अध्यक्षात्मक, संसदीय र मिश्रित)

३. सरकारका अंगहरु र शक्ति बाँडफाँडको अवस्था (शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण)

४. निर्वाचन र प्रतिनिधित्व प्रणाली (बहुमतीय, समानुपातिक, मिश्रित)

५. राजनैतिक दलहरु वा दलीय प्रणाली (निर्दलीय, एकदलीय, दुईदलीय, र बहुदलीय)

१. राज्यको स्वरुप

कुनै पनि मुलुकमा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग भौगोलिक रुपले कति तहमा विभाजन गरी गरिएको छ भन्ने कुराले त्यस मुलुकको राज्यको स्वरुपलाई निर्धारण गर्दछ । राज्यका स्वरुपहरु खासगरी देहायका तीन प्रकारका हुने गर्दछन् :

क) एकात्मक स्वरुप (सर्वभौसत्ताको अभ्यास केन्द्रले मात्र गर्ने)

ख) संघात्मक स्वरुप (सार्वभौसत्ताको प्रयाोग दुई भन्दा बढी तहका सरकारहरुमा बाडफाँड गरेर गरिने)

ग) महासंघीय स्वरुप (सर्वभौसत्ताको अभ्यास राज्यहरुले गर्ने, केन्द्र कम्जोर हुने)

क) एकात्मक राज्य

• राज्य सञ्चालनको शक्ति र अधिकार केन्द्रमा मात्र सीमित रही मुलुकभरी एकमात्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका (सरकार) द्वारा सबै भूभागमा समान रुपले लागू हुने कानुन तथा नियमहरुद्वारा शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति।
• यसमा विकेन्द्रीकरणमार्फत केन्द्रमा रहेको शक्ति र स्रोतलाई स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सहभागिता, सहजता र प्रभावकारीता हासिल गरिएको हुन्छ।
• विश्वका ९० प्रतिशत भन्दा बढी मुलुकमा राज्यको एकात्मक ढाँचाकै अभ्यास हुँदै आएको छ।

एकात्मक राज्यका सबल पक्ष

• नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक एकरुपता हुन्छ, 
• राष्ट्रिय र स्थानीय शासनमा दोहोरोपना रहँदैन,
• सरकारका तहहरुबीचमा द्वन्द्वको अवस्था रहँदैन,
• बढी एकता र स्थायित्व सम्भव हुन्छ,
• निर्णय निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ,
• यो कम खर्चिलो र मितव्ययी शासन पद्धति हो,
• यसमा दह्रो एवं प्रभावशाली सरकार सम्भव हुन्छ ।

एकात्मक ढाँचाका दूर्वल पक्ष

• नागरिक र सरकारका बीचमा ठूलो दूरी रहन्छ,
• स्थानीय सरोकारबारे सरकार बेखबर हुने डर हुन्छ,
• स्थानीय समस्याहरुको तत्काल सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ,
• विविधताको सम्मान र संरक्षण गर्न कठिन हुन्छ, 
• सबै नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ,
• निरंकुशताले प्रश्रय पाउने सम्भावना रहन्छ,
• विकेन्द्रीकरण र नागरिक संलग्नता कमजोर हुन्छ,
• सन्तुलित र समावेशी विकास गर्नमा व्यवधान हुन्छ।

ख) संघात्मक राज्य

• सार्वभौमसत्ताको दुई भन्दा बढी तहका सरकारहरुबीचमा आंशिक रुपले बाडफाड गरी अभ्यास गर्ने पद्धति।
• संघीयतामा केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार र स्रोतलाई संविधानद्धारा नै संघ, राज्य (र स्थानीय तह)का बीचमा बाँडफाँड गरी अभ्यास गर्ने गरिन्छ।
• त्यसैले संघीयता स्वशासन र साझेदारी शासन (self rule & shared rule) को समिश्रण हो।
• संघीयताका coming together (दुईभन्दा बढी सार्वभौम र स्वतन्त्र राज्य मिलेर नयाँ राज्य बनाउने) र holding together (एकात्मक राज्यले केन्द्रको शक्ति राज्य तह खडा गरी हस्तान्तरण गर्ने) गरी दुई तरिका हुन्छन्।

स‍ंघीय व्यवस्थामा:

• विभिन्न स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रान्तहरुको एक छाता संगठनका रुपमा संघ (केन्द्र) रहेको हुन्छ जसको कार्यक्षेत्र देशव्यापी हुन्छ र जसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्छ।
• स्पष्ट भौगोलिक सीमाना र स्पष्ट परिभाषित कार्यक्षेत्र भएका विभिन्न प्रदेश वा प्रान्तहरु हुन्छन्।
• स्वशासन हुन्छ जसलाई संघ वा प्रदेश कसैले पनि एकपक्षिय रुपमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। तथापि कतिपय मामिलामा साझेदारी र सहकार्यको अपेक्षा गरिएको हुन्छ।
• संघ र प्रान्तको शक्ति, काम, अधिकार र जिम्मेवारी संविधानमै प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।

संघीयताका प्रकार

१. केन्द्रमुखी संघीयता (Centripetal Federalism)

२. केन्द्रबिमुख संघीयता (Centrifugal Federalism)

३. महासंघ (Confederation)

४. दोहोरो संघीयता (Dual/Two Tier Federalism)

५. सहकारी संघीयता (Co-operative Federalism)

६. अधिकारको समान बाँडफाँड भएको संघीयता (Symmetric Federalism)

७. अधिकारको असमान बाँडफाँड भएको संघीयता (Asymmetric Federalism)

संघीय राज्य गठनका आधारहरु

१. पहिचानको आधारः

• जातिय/समुदायगत,
• भाषिक,
• सांस्कृतिक,
• भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता,
• ऐतिहासिक निरन्तरता

२. सामर्थ्यको आधारः

• आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य,
• पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना,
• प्राकृतिक साधन स्रोतको उपलब्धता, र
• प्रशासनिक सुगमता

संघीयताका सवल पक्ष

• सरकारलाई जनताको नजिक पुर्‍याउँछ,
• शासकीय पद्धतिमा सहभागिताको अवसर बढाउँछ,
• बहुमतीय अधिपत्यलाई केही हदसम्म कम गर्छ,
• समाजिक सांस्कृति समस्या सम्बोधन गरी राष्ट्रिय विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ,
• समावेशी लोकतन्त्रलाई सम्भव तुल्याउँछ,
• सामूहिक र साँस्कृतिक पहिचानलाई प्रोत्साहन गर्छ,
• स्थानीय स्रोत र सम्भावनाको उपयोगको आधार प्रदान गर्छ,
• राज्यबीचको प्रतिस्पर्धाले विकास र प्रगतिलाई प्रोत्साहित गर्छ,
• राज्य प्रणालीमा सबैको स्वामित्व र सामाजिक सद्भाव विकास हुन्छ,
• विविधता व्यवस्थापनद्धारा राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुद् बनाउँछ,
• सामाजिक द्वन्द्वको दिगो समाधान सम्भव हुन्छ।

संघीयताका दूर्वल पक्ष

• सरकारका तहहरुबीच काममा दोहोरोपना आउँछ,
• राज्यहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र असमानता बढ्न सक्छ,
• Over Government लाई प्रश्रय दिन्छ,
• खर्चिलो शासन प्रणाली भएकोले गरिब मुलुकहरुले धान्न गाह्रो हुन्छ,
• राज्य तथा स्थानीय तहमा Local Elites को Capture बढ्न सक्छ,
• शासन प्रणालीको सामाजिक लागतलाई बढाउँछ,
• समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ,
• प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा विवाद् सिर्जना हुन सक्छ,
• स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको नाममा विखण्डनले प्रश्रय पाउन सक्छ।

संघीयतामा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

• राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरामा कुनै सम्झौता गरिनु हुन्न।
• राज्यको संख्या मुलुकको आर्थिक क्षमताले धान्न सक्ने गरी निर्धारण गरिनु पर्दछ।
• प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, अन्य राज्यहरुसँगको कनेक्टिभिटी र सामाजिक साँस्कृतिक अविच्छिन्नतालाई ध्यान दिनु पर्दछ।
• सामाजिक समावेशीकरण र मूलप्रवाहीकरणको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ।
• द्वन्द्वलाई निरुत्साहन र साँस्कृतिक सहिष्णुता र सहअस्थित्वको प्रवर्द्धन गर्नु पर्छ।
• संघीयता भित्र विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ। 
• केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारका जिम्मेवारी संविधानमै स्पष्ट गरिनु पर्दछ।
• अन्तरतह द्वन्द्व तथा विवाद् समाधानका संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
• शक्ति र अधिकारमा Local Elite Capture हुन नदिन विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ।
• केन्द्रीय सरकारले स्रोत साधन, अवसर र क्षमताको हिसावले कमजोर राज्यहरुलाई विशेष सहयोग प्रदान गर्नु पर्दछ।

ग) महासंघीय स्वरुप

• पूर्ण रुपले स्वायत्त र स्वतन्त्र राज्यहरु एक साझा संरचनामा एकतावद्ध भई त्यस्तो संरचनामार्फत शासित हुने पद्धति।
• यस्ता राज्यहरु कुनै सन्धि वा राजनैतिक सम्झौताका आधारमा महासंघमा आवद्ध भएका हुन्छन् र एउटा साझा संविधान मान्न तयार हुन्छन्।
• महासंघ मातहतका राज्यहरु पूर्ण रुपले स्वायत्त हुन्छन् र महासंघले तिनले आपसी सम्झौताद्वारा दिएको अधिकारको मात्र अभ्यास गर्छ।
• अहिले पूर्ण रुपमा महासंघीय स्वरुपका राज्यहरु अभ्यासमा रहेका पाइँदैनन्। सुरुका संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र बेल्जियम महासंघीय स्वरुपका उदाहरुणहरु हुन्।
• अहिलेको युरोपियन युनियनलाई महासंघको आधुनिक स्वरुपका रुपमा लिने गरिन्छ। सबै बिशेषता नमिले पनि स्वीट्जरल्याण्डलाई स्वीस् महासंघ भनिन्छ।

महासंघीय स्वरुपका सबल पक्ष

• सबै राज्यहरु अधिकार सम्पन्न र पूर्ण रुपले स्वायत्त हुने।
• धेरै राज्यहरुको सामूहिक प्रयत्नबाट साझा आर्थिक सामाजिक हित प्रवर्द्धन गर्न सकिने।
• विभिन्न खाले कठिन चुनौतीहरुको सामुहिक प्रयत्नबाट सहज रुपले सामना गर्न सकिने।
• अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध तथा मञ्चहरुमा एकतावद्ध प्रयत्नबाट सबै सदस्य राज्यहरुले अधिकतम लाभ लिन सक्न ।

महासंघीय स्वरुपका दूर्वल पक्ष

• शक्तिशाली केन्द्रिय कार्यकारीको अभावमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रतिरक्षा र राजस्व संकलन जस्ता कार्य गर्नमा केन्द्रिय सरकार सक्षम नहुने।
• राजनैतिक प्रणालीमा एकरुपता तथा समान कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुने।
• महासंघ स्तरको निर्णय निर्माणमा सबै राज्यहरुको सहमति आवश्यक पर्ने हुँदा निर्णय निर्माण कार्य सहज नहुने।

२. शासकीय/सरकारको स्वरुप

कार्यकारी शक्तिको अभ्यास कुन संस्थामा निहित भई कसरी भएको छ भन्ने कुराले कुनै पनि मुलुकको शासकीय स्वरुप वा सरकारको स्वरुप कस्तो छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ। विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सरकारको स्वरुप मुलत देहाय अनुसारका तीन प्रकारका हुन्छन्।

क) राष्ट्रपतीय वा अध्यक्षात्मक स्वरुप (संयुक्त राज्य अमेरिका),

ख) प्रधानमन्त्रीय वा संसदीय स्वरुप (वेलायत), र

ग) मिश्रित स्वरुप (फ्रान्स) ।

क) राष्ट्रपतीय सरकार वा अध्यक्षात्मक स्वरुप

• सरकारका तीन अंगमध्ये कार्यकारिणी अंग बढी सबल हुन्छ।
• जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति स्वयम् राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी वा सरकार प्रमुख दुवै हुन्छ।
• राष्ट्र प्रमुख व्यवस्थापिकाको सदस्य पनि हुदैन र व्यवस्थापिका प्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदयी पनि हुदैन। ऊ सीधै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ।
• उसले आफुले चाहेका व्यक्तिलाई मन्त्रि बनाउन सक्छ तर त्यस्ता व्यक्ति व्यवस्थापिकाका सदस्य हुनु हुदैन।
• मन्त्रिहरु राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको भूमिकामा उसैप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। व्यवस्थापिकाप्रति उनीहरुको सीधा उत्तरदायित्व हुदैन।
• संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी हटाएको खण्डमा बाहेक राष्ट्रपतिले पुरा अवधि कार्य गर्छन्। 
• यसमा सरकारले संसदको वा संसदले सरकारको विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था हुदैन। त्यसैले यो पद्धतिमा राजनैतिक स्थायित्व सम्भव हुन्छ।
• यसमा शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणभन्दा बढी शक्ती पृथकीकरणको अभ्यास गरिएको हुन्छ। खासगरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले विशेष अवस्थामा बाहेक परस्परमा स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्दछन्।
• तथापि राष्टतिले गरेका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु र अन्तर्राष्टिय सन्धीहरु माथिल्लो सदन (सिनेट) बाट अनुमोदन गराउनु पर्छ।
• हाल संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका अनुयायी मुलुकहरु गरेर जम्मा ५५ वटा मुलुकहरुमा राष्ट्रपतीय सरकार अभ्यासमा छ।

राष्ट्रपतीय सरकारका सवल पक्ष

• राजनैतिक स्थायित्व हुने। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैले पुरै अवधि कार्य गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।
• कार्यकारी प्रमुख विद्यायिकाको नियमित नियन्त्रणमा नरहने हुँदा सरकारले चाहे जस्तो नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नमा व्यवधान सिर्जना हुँदैन।
• जनताले आफूलाई शासन गर्ने कार्यकारी प्रमुखलाई अफैंले प्रत्यक्ष रुपमा छनौट गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्।
• शक्तिशाली कार्यकारीका कारण दह्रिलो र प्रभावशाली सरकार सम्भव हुन्छ जस्ले गर्दा निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ।
• कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवै जनताप्रति प्रत्यक्ष रुपले उत्तरदायी हुन्छन्।
• सेना, प्रहरी, नागरिक प्रशासन पूर्ण रुपले राष्ट्रपतिको मातहत रहने हुँदा नियन्त्रणमा एकरुपता कायम हुन्छ।

राष्ट्रपतीय सरकारका दूर्वल पक्ष

• सरकारको स्थिरताका नाममा जवाफदेहितालाई वेवास्ता गरिन्छ।
• त्यसैले निरंकुशता र अधिनायकवाद जन्मने सम्भावना रहन्छ।
• सैन्य विद्रोह र संवैधानिक दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ।
• राज्यका अंगहरु बढी स्वतन्त्र भई काम गर्ने र एकअर्काप्रति उत्तरदायी नहुने हुँदा उनीहरुबीच शक्ति संघर्ष बढ्न सक्छ।
• कार्यपालीका र व्यवस्थापिका एकले अर्कालाई विघटन गर्न नसक्ने हुदा आपसमा सम्वादहिनता सिर्जना हुन सक्छ।
• कार्यकारी माथीको नियन्त्रण र सन्तुलनको कम्जोर अवस्थाले कार्यकारीद्धारा नागरिक हकको हनन् हुन सक्ने हुन्छ।
• सहज नेतृत्व हस्तान्तरणमा कठिनाई हुन सक्छ।

ख) संसदीय सरकार

• राज्यका अन्य अंगको तुलनामा व्यवस्थापिकाको प्रधानता रहने प्रणाली।
• राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी वा सरकार प्रमुख अलग अलग व्यक्ति हुन्छन्।
• संसदको सदस्य रहेको र संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको वा संसदबाट निर्वाचित व्यक्ति सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) का रुपमा रहन्छ।
• प्रधानमन्त्रीले सामान्यतया संसदमा सदस्य रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट आफ्नो मन्त्रिमण्डल गठन गर्छ। संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्रि भए निश्चित अवधिभित्र संसदको सदस्य बनिसक्नु पर्ने नियम हुन्छ।
• कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्री सहितको मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहन्छ।
• राज्य प्रमुखका रुपमा भने अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित राष्ट्रपति वा राजतन्त्र भएका मुलुकमा राजा रहने गर्छन्।
• मन्त्रिपरिषद्ले राज्य प्रमुखका नाममा निर्णय गर्ने गर्दछ र त्यस्ता निर्णयले राज्य प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि मात्र वैद्यानिकता प्राप्त गर्दछन्।
• यद्यपि राज्य प्रमुख नाममात्रको आलंकारिक हुने हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन्।
• मन्त्रिहरु प्रधानमन्त्रीप्रति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु सामुहिक रुपमा व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्।
• संसदीय व्यवस्थामा संसदमा कडा दलीय अनुशासन र ह्वीप प्रणाली रहने गर्छ। र, सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्ष रहने व्यवस्था हुन्छ।
• यसमा बढी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था हुन्छ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक अर्कामा अन्योन्याश्रित हुन्छन्। यिनीहरु एकले अर्कोलाई विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हुन्छ।
• हाल विश्वमा बेलायत र उसका अनुयायी करिव ६६ वटा मुलुकहरुमा पूर्ण रुपको संसदीय सरकारको अभ्यास हुँदै आएको छ।

संसदीय सरकारका सवल पक्ष

• संसदीय व्यवस्थामा बढी शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका कारण शासनमा निरंकुशताको सम्भावना रहँदैन।
• सरकारले जनताको हित विपरित कार्य गरेको वा प्रभावकारी ढंगले काम नगरेको अवस्थामा त्यस्तो सरकारको विघटन गरी अर्को सरकार गठन गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। जस्ले गर्दा एकपटक निर्वाचित भयो भन्दैमा पुरा अवधि खराब सरकारलाई स्वीकारेर बस्नु पदैन। 
• त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि संसदले असहयोग गरेको अवस्थामा जनताको ताजा जनादेश लिएर अघि बढ्न निर्वाचनमा जान सक्ने व्यवस्था हुन्छ। 
• व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण राख्ने हुनाले सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन सम्भव हुन्छ।
• जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्ष रहने व्यवस्थाले सरकारका खराब कामको सदनमा आलोचना र विरोध हुने गर्छ।

संसदीय सरकारका दूर्वल पक्ष

• व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच वास्तवमा शक्तिको पृथकीकरण नहुने।
• सरकार सधैभरी राजनैतिक दलको प्रभावमा रहने।
• सरकार प्रमुखबाट संसद र संसदबाट सरकार निरन्तर प्रभावित हुने।
• कुनै एक दलले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा र दलभित्रै नेताहरुको सत्तामोहले गर्दा राजनैतिक अस्थिरताको अवस्था बढी हुने।
• गठबन्धन सरकारको संस्कृतिले प्रश्रय पाउँदा सहमतीका नाउँमा कुनै पनि दलले आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रम पूर्ण रुपले लागु गर्न नसक्ने।
• दलहरुका बीचमा सत्ता लुलुप्तताका कारण आन्तरिक विभाजन, फुट र द्वन्द्व बढेर जाने।
• सरकार प्रमुखले आफूलाई अनुकुल ठानेको अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा गएर यो अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने।
• सिटसंख्याका आधारमा बहुमत माथि अल्पमतले शासन गर्ने अवस्था हुने।
• संसदमा विश्वासको मत कायम राख्ने प्रयास स्वरुप दलहरुबीच अस्वस्थ र गैर राजनैतिक क्रियाकलप हुन सक्ने।

ग) मिश्रित सरकार

• कार्यकारी अधिकारलाई राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखका बीचमा बाँडफाँड गरी अभ्यास गर्ने प्रणालीलाई मिश्रित प्रणाली भनिन्छ।
• यसमा सामान्यतया जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहन्छन्।
• राष्ट्र प्रमुखको र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन अलग अलग हुन्छ।
• राष्ट्रप्रमुख चयन र पदमुक्तिमा महाअभियोगबाहेक संसदको कुनै भूमिका रहन्न। 
• सरकार प्रमुखलाई हटाउने सम्बन्धमा भने कुनै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको हुन्छ (पेरु, रुस, जर्जिया) भने कतै व्यवस्थापिकाले अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ (फ्रान्स, पोर्चुगल, रोमानिया)
• प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने भएकोले राष्ट्रपतिको पद प्रधानमन्त्रीको भन्दा स्वभाविक रुपमै बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ।
• राष्ट्र प्रमुखलाई व्यवस्थापिकाको विघटन गर्न सक्ने, व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधेयक उपर भिटो प्रयोग गर्न सक्ने र व्यवस्थापिकामा कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्न सक्ने जस्ता अधिकारहरु दिइएको हुन्छ।
• यस प्रकारको प्रणालीलाई अर्धअध्यक्षात्मक प्रणाली (Semi-Presidential) पनि भनिन्छ।
• हाल विश्वमा फ्रान्स, फिनल्याण्ड, पोर्चुगल, रुस लगायतका ४१ वटा मुलुकहरुमा मिश्रित प्रणाली अभ्यासमा रहेको पाइन्छ।

मिश्रित सरकारका सवल पक्ष

• सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखका बीचमा शक्तिको बाँडफाँड हुँदा यी दुई पदहरुबीचमा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुने।
• अध्यक्षात्मकमा जस्तो सबै अधिकार राष्ट्र प्रमुखमा हुँदा निरंकुशता जन्मने डर रहदैन भने संसदीयमा जस्तो प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकुल संसद भंग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।
• कार्यकारीणीको व्यवस्थापिकाप्रतिको उत्तरदायित्व पनि कायम हुन्छ भने राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा उस्ले संसदप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायि नभई स्थायी रुपमा कार्य गर्न सक्छ।
• व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्र प्रमुखले भिटो प्रयोग गरेर व्यवस्थापिकालाई जनहित विपरितका कानुन बनाउनमा अंकुश लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

मिश्रित सरकारका दूर्वल पक्ष

• यसमा कुनै एकैकिसिमको पद्धति नभई मुलुकहरुपिच्छे फरक फर अभ्यास रहेको पाइन्छ।
• राष्ट्र प्रमुखको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा शक्ति संघर्ष चर्कन सक्छ।
• सरकार संचालनमा सहजता कायम हुन गाह्रो हुन्छ।
• राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखका बीचमा व्यक्तित्वको टकराव हुन सक्छ।
• सहकार्य र संयुक्त सरकारको संस्कृति बिना यो प्रणाली चल्न सक्दैन।
• अस्पष्टता भएका विषयहरुमा कुन अधिकार कस्ले अभ्यास गर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ।

३. प्रतिनिधित्व/निर्वाचन प्रणाली

शासनको राजनैतिक संरचनाको संचालन प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट गरिनु पर्दछ। यसका लागि ती संरचनाहरुमा संलग्न पात्रहरु जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि वा त्यस्ता प्रतिनिधिले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरु मात्र रहने गर्दछन्। प्रतिनिधित्व प्रणाली वा निर्वाचन प्रणाली मुलतः देहायका तीन किसिमका हुने गर्दछन्ः

            क) बहुमतीय प्रणाली

            ख) समानुपातिक प्रणाली

            ग) मिश्रित प्रणाली

क) बहुमतीय प्रणाली (Majority system)

• मतदानमा बहुमत प्राप्त गर्ने उमेदवार वा दल निर्वाचित घोषित हुने पद्धति नै बहुमतीय प्रतिनिधित्व प्रणाली हो। बहुमतीय प्रतिनिधित्व प्रणालीको पहिलो हुने निर्वाचित हुने (First Past the Post, FPTP) विधि सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रचलित विधि हो।
• यसमा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरी त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुमध्ये एकजना बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्वाचित भई त्यस क्षेत्रका सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ।
• बहुमतीय प्रणालीमा अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने र सबै वर्ग समूहको समावेशीकरण र सहभागिताको सुनिश्चित गर्न नसकिने हुन्छ।

ख) समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional representation system)

• सम्पूर्ण मुलुकलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र र सम्पूर्ण जनसंख्यालाई शतप्रतिशत मानी त्यसमा जुन वर्ग, समुदाय, हित वा स्वार्थ समूह जे जति प्रतिशत छ त्यसैको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउनु समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो।
• बहुमतीय पद्धतिले दलहरुबीचको राष्ट्रिय मतको हिस्सेदारी र तिनले व्यवस्थापिका संसद्मा प्राप्त गरेको सिट बीचमा तालमेल गराउदैन, जसको उपचार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धतिले दिन्छ।
• यसमा प्रतिनिधित्व पनि दलले राष्ट्रियस्तरमा प्राप्त मत प्रतिशतकै आधारमा निर्धारण हुन्छ। जसले गर्दा सबै दलले सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्दछन्।
• अतः शासकीय पद्धतिमा समाजमा रहेका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायको प्रतिनिधत्व हुन सकोस् भनी सिंगो राष्ट्रलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलहरुद्वारा प्रस्तुत गरिएको बहुसदस्यीय उमेदवारहरुको सूचिबाट निर्वाचनमा खसेको मतको प्रतिशतका आधारमा उमेदवारहरु छनौट गरिने प्रक्रियालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व  प्रणाली भनिन्छ।
• यसमा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक दुबै वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। अनावश्यक मत खेर जाने समस्या रहन्न।
• हाल विश्वका ७२ मुलुकहरुमा यस प्रणालीको अवलम्बन भएको पाइन्छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका तरिका

१.  सूचि समानुपातिक प्रतिनिधित्व (List PR)

हरेक दलले आफ्नो उमेदवारहरुको सूचि निर्वाचन आयोगलाई बुझाउँछन्। मतदाताले दललाई मत हाल्छन् र दलहरुले उनीहरुले सम्पूर्ण मतमा हिस्सेदारीका आधारमा सिट पाउँछन्। सूचि दुई प्रकारका हुन्छन् ।

(क) खुला सूचि प्रणालीः यसमा दलहरुले प्राप्त गरेको मत अनुरुपको सिट संख्यामा उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको सूचिमा परेका उमेदवारहरुलाई सूचिको रोलक्रम ख्याल नगरी सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ। यद्यपि समावेशीकरणलाई भने ध्यान दिनुपर्छ।

(ख) बन्द सूचि प्रणालीः यसमा दलहरुले निर्वाचन आयोगमा उमेदवारको सूचि पेश गरी सकेपछि उसले जति सिट प्राप्त गर्दछ सोही अनुसारका व्यक्ति सूचिको रोल क्रम अनुसार नै निर्वाचन आयोग स्वयंले विजयी घोषणा गर्ने गर्दछ।

२. एकल संक्रमणीय मत (STV)

• यस विधिमा बहु–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रयोग गरिन्छ र मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो एकल मत प्रदान गर्न प्राथमिकताक्रम अनुसार उमेदवारहरुको प्राथमिकीकरण (ranking) गर्छन् । 
• प्रायगरी मतदातालाई प्राथमिकता क्रम तोक्ने कुरा स्वेच्छिक हुन्छ। उनीहरुले एकजनालाई मात्र पनि रोज्न सक्छन्। र, मत गणना गर्दा पहिलो छनौटको उमेदवारले विजयी हुन आवश्यक पर्नेभन्दा बढी मत प्राप्त गर्यो वा निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने मत प्राप्त हुन नसकी बाहिरियो भने उसको मत मतदाताको दोस्रो छनौटको उमेदवारमा हस्तान्तरण हुन्छ। 
• यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा मतदाताले दलको सट्टा उमेदवारलाई नै मत दिन पाउने विधि हो। 

समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवल पक्ष

• खसेको मत र प्राप्त सिट संख्यासँग तादम्य हुन्छ जसले बहुमतीय पद्धतिको unfair result दिने कमजोरीको उपचार दिन्छ।
• ठुला दलले बोनस सिट पाउने पद्धतिको अन्त्य हुन्छ। व्यवस्थापिका संसद मा साना दलको आवाजको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ।
• एकैखाले मान्यता र दर्शन बोक्ने दलहरुबीच एकता हुन सक्छ।
• नगन्य मत मात्र खेर जान्छ।
• अल्पमतका दलहरुको प्रतिनिधित्व सम्भव हुन्छ।
• राजनैतिक दलहरु आफ्नो पकड भएको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि प्रचारप्रसार गर्न प्रेरित हुन्छन्।
• क्षेत्रीयताको खतरा कम हुन्छ।
• दलहरु र Interest group हरु बीचको power sharing बढी स्पष्ट हुन्छ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वका दूर्वल पक्ष

• कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।
• गठवन्धन सरकार (Coalition government) ले विद्यायिकी व्यवधान सिर्जना गरी coherent policies निर्माण गर्नमा कठिनाइ हुन सक्छ।
• राजनैतिक दलहरुमा खण्डीकरण हुन सक्छन्। साना दलहरुले सत्ता साझेदारीमा महत्वपूण हैसियत प्राप्त गर्न सक्छन्।
• अतिवादी दलका लागि platform प्राप्त हुन्छ।
• नीति तथा उद्देश्यमा common ground नभएका दलहरुको गठवन्धन सरकार बन्दा राम्ररी कार्य गर्न कठिन हुन्छ।
• साना दलहरुले असमानुपातिक किसिमले बढी शक्ति प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ।
• मतदाताले कुनै दललाई शक्तिच्युत गरेर वा व्यक्तिलाई पदबाट फिर्ता बोलाएर उत्तरदायित्व कायम गराउन सक्दैनन।
• निर्वाचित व्यक्ति मतदाताप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी हुदैन।
• मतदातालाई बुझ्न तथा निर्वाचन प्रशासकलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ।

ग) मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणाली (Mixed Representation System)

• प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दुबैका सवल तथा दूर्वल पक्षहरु रहेका हुन्छन्। दुवैका सवल पक्षहरुको उपयोग गर्दै दुर्वल पक्षहरुबाट बच्नका लागि दुवै प्रणालीको समिश्रण गरी मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणालीको अभ्यास गर्ने गरिन्छ।
• बहुमतीय र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दुबैका सकारात्मक चरित्रको समिश्रणको प्रयत्न स्वरुप यसमा दुईखाले निर्वाचन पद्धतिको एकसाथ प्रयोग गरिन्छ।
• नेपालमा पहिलो र दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ५८ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट, ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष (बहुमतीय) प्रणालीबाट निर्वाचित हुने र २ प्रतिशत मनोनयन गर्ने व्यवस्थाको प्रयोग गरियो।
• हाल नेपालको संविधानमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुल संख्याध्ये ४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट गर्ने गरी मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। (प्रतिनिधिसभा ११०‌‌‍+१६५ र प्रदेशसभामा २२०+३३०)

नेपालको शासनको राजनैतिक संरचना

राज्यको स्वरुपः

• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था।

सरकारको स्वरुपः

• संसदीय सरकार। 
• बहुमतबाट निर्वाचित संसदको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने र प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीहरुको नियुक्ति गर्ने।
• सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदमा हुने। राष्ट्रपति नाममात्रको राज्य प्रमुख हुने।
• तर संसदीय सरकारको मान्यता विपरित संसदमा सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि (६ महिनासम्म) मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था। संसदीय मान्यता विपरित प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने, २ वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने तथा एकपटक असफल भएमा अर्को १ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने, संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था।

शक्तिको बाँडफाँडः

• शक्ति र अधिकारको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच विभाजन भई सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुरप पारस्परिक अन्तरसम्बन्धका आधारमा कार्य गर्ने पद्धति रहेको।

दलीय प्रणालीः

• बहुदलीय शासन व्यवस्थाको मान्यता अनुरुप राजनैतिक दलहरुबीच स्वस्थ राजनैतिक प्रतिस्पर्धाद्वारा निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरण हुने प्रणाली।

निर्वाचन प्रणालीः

• समावेशी लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास।

राजनैतिक संरचनाको प्रमुख अंगहरूः

• राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति,
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्,
• व्यवस्थापिका संसद र संसदीय समितिहरु,
• न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा अन्य विशिष्टिकृत अदालत)
• प्रदेश मन्त्रिपरिषद, प्रदेशसभा
• स्थानीय तहका रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा, र
• निर्वाचन आयोगमा दर्ताभएका विभिन्न राजनैतिक दलहरु तथा तिनका विभिन्न भातृ संगठनहरु।

नेपालको राजनैतिक संरचनाका समस्याहरु

• राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखका बीचमा कार्यक्षेत्र तथा अधिकारका विषयमा पटक पटक विवाद सिर्जना हुने गरेको।
• व्यवस्थापिका र न्यायपालकिका बीचमा एकले अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको। दुवै संरचना आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा सीमित रही पारस्परिक सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्धको सिद्दान्त अनुरुप चल्न नसकेको।
• शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्न सक्ने, संसदको सदस्य मात्र मन्त्री हुन पाउने, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छा अनुसार मन्त्री राख्न र हटाउन सक्ने जस्ता व्यवस्थाहरु नरहेको।
• मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा थुप्रै कम्जोरी र विकृतिहरु देखा परेका।
• स्थानीय नियकायहरु लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा स्थानीय शासन प्रणाली कम्जोर भएको।
• राजनैतिक दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्रको अवस्था कम्जोर रहेको।
• दलहरुका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सत्ताकेन्द्रित राजनीति हावी भएको।

शासनको प्रशासनिक संरचना

• शासनको राजनैतिक संरचनाले निर्माण गरेका सार्वजनिक नीतिहरुको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने संस्था तथा संयन्त्रहरुको समष्टि नै शासनको प्रशासनिक संरचना हो।
• यसभित्र खासगरी कार्यपालिका तथा त्यस अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरका कार्यालयहरु पर्दछन्।
• पूर्णतः स्वतन्त्र र स्वायत्त सरकारको अंगका रुपमा रहने न्यायपालिका, विभिन्न संवैधानिक अंगहरु, आयोग तथा समितिहरु र विभिन्न सुरुक्षा निकायहरु पनि शासनको प्रशासनिक संरचनाभित्रै पर्दछन्।

प्रशासनिक संरचनाका सिद्धान्तहरु

१. आदेशको शृङ्खला (Chain of command): व्यक्ति वा समुहले कस्को आदेश मान्ने र कसलाई प्रतिवेदन गर्ने।

२. नियन्त्रणको दायरा (Span of Control): एक जना सुपरीवेक्षकले कति जना सहायकलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने।

३. केन्द्रीकरण (Centralization): निर्णय गर्ने अधिकार कहाँ रहने।

४. विशिष्टिकरण (Specialization): क्रियाकलापहरुलाई विशिष्टताका आधारमा कति पदहरुमा विभाजन गर्ने।

५. औपचारिकीकरण (Formalization): कर्मचारी तथा प्रवन्धकलाई निर्देशित गर्ने कति ऐन नियम हुने।

६. विभागीयकरण (Departmentalization): समान क्रियाकलाप र प्रकृतिका पदहरुलाई समुहिकीकरण गरी एक विभाग वा इकाई बनाउने ।

प्रशासनिक संरचना निर्धारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

१. गैर खण्डिकरण (Non-fragmentation): एउटा सिंगो काम सम्भव भएसम्म एउटै ईकाईलाई दिने।

२. गैर दोहोरोपना (Non-overlapping / Non Duplication): एकै अवस्थामा एकैखाले कार्य गर्न दुई निकायलाई उस्तै अधिकार दिइनु हुन्न।

३. नियन्त्रणको दायरा (Span of Control): कामहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुने किसिमका संगठनात्मक आकारमा समुहिकरण गर्नु पर्छ।

४. समरुपता (Homogeneity): एउटै प्रशासनिक इकाईले धेरै कार्य गर्नु हुन्न। जसकारण कार्यगत विशिष्टिकरण हुँदैन।

शासनको प्रशासनिक संरचनाका अंगहरुः

• राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
• विषयगत मन्त्रलयहरु,
• तीनै तहका अदालतहरु,
• संवैधानिक निकायहरु,
• सुरक्षा निकायहरु,
• विभिन्न आयोग तथा समितिहरु,
• मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरु,
• प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरु।

नेपालको शासनको प्रशासनिक संरचना

• प्रशासनिक क्षेत्रका रुपमा एउटा संघ, सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहहरु,
• राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषको कार्यालय,
• तीन तहका अदालतहरु (जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च),
• विभिन्न संवैधानिक निकायहरु,
• मन्त्रालयहरु र ती मातहतका विभागहरु,
• विभिन्न सुरक्षा निकाय र ती मातहतका संगठनहरु,
• विभिन्न आयोग, समिति, र बोर्डहरु,
•  प्रदेश तथा स्थानीय तह स्तरीय कार्यालयहरु।

नेपालको प्रशासनिक संरचनाका समस्याहरु

• कामको बोझ र सांगठनिक संरचनाबीच तादम्यता कायम गर्न नसकिएको।
• प्रशासनिक संरचनाहरुबीचमा कार्यगत दोहोरोपना (Overlapping and Duplication) व्याप्त रहेको ।
• पर्याप्त business दिन नसकिएका कार्यालयहरू अस्थित्वमा रहिरहँदा सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ परेको।
• प्रशासनिक संरचनालाई समय सापेक्ष सुधार गरी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन नसकिएको।
• संरचनाहरुबीचमा पारस्परिक सञ्चार र समन्वयको अवस्था कम्जोर रहेको।
• परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार संगठनहरुको पुनर्संरचना र सुधार गर्न नसकिएको।

नमुना प्रश्नहरु

१. शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना
भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको सन्दर्भमा उदाहरणसहित चर्चा
गर्नुहोस् । (१०)

२. नेपालको शासनका राजनैतिक संरचनाहरुमा
रहेका कमजोरीहरु औंल्याउँदै तिनमा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोस् ।
(५+५ = १०)

३. नेपालको प्रशासनिक संरचनाहरुमा रहेका
समस्याहरु केलाउँदै तिनमा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ठोस सुझावहरु प्रस्तुत
गर्नुहोस् । (५+५=१०)

४. संघीय शासन प्रणालीका सीमाहरु लेखाजोखा गर्दै यसको सफलताका लागि ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु सुझाव दिनुहोस। (५+५ = १०)

५. समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भनेको के हो ? यसका सवल तथा दुर्बल पक्षहरु उल्लेख गर्नुहोस् । (३+७ = १०)

६. नेपालको प्रशासनिक संरचनाहरुमा रहेका समस्याहरु केलाउँदै तिनमा सुधार गर्न के गर्नु पत्तां ठोस सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् । (५+५ = १०)