३.४ सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकता

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (ग) अन्तर्गत ३.४ सँग सम्बन्धित नोट)

३.४ सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकता (Utilization of Public Funds, Ethics and Morality)

{tocify} $title={Table of Contents}

सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको अवधारणा

• सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको अवधारणा बेलायतबाट आएको देखिन्छ। म्याग्नाकार्टाले राजाले कर लगाउने एवं खर्च गर्ने अधिकारको विषयलाई सीमित गरेको थियो।
• प्रतिनिधित्व विना कर नलगाउने भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको देखिन्छ। नेपालको संविधानमै कानुन बमोजिम बाहेक कर नलगाउने एवं ऋण नलिने व्यवस्था गरिएको छ।
• संविधान मै आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरी संचितकोष, संचितकोषबाट रकम झिक्ने, संचितकोषमाथी व्ययभार, राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने, पुरक अनुमान, विनियोजन ऐन अनुसार खर्च आदि जस्ता विषयहरु समावेश गरी सदुपयोगलाई बढावा दिईएको छ।

खर्चमाः मितव्ययीता, प्रक्रियामाः नियमितता र कार्यदक्षता, नतिजा प्रभावमा: प्रभावकारिता र औचित्यता र वितरणमा समानता, समता र समन्यायिकता कायम हुनु नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो।

सार्वजनिक कोषको परिचय

• कानुन अनुसार सञ्चालन हुने सबै जनताको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार रहने कोष नै सार्वजनिक कोष हो ।
• यो कोषमा सरकारको नाममा प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम समावेश भएका हुन्छन्।
• "No Taxation without Representation" भन्ने मान्यता अबलम्बन गर्दै जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिमा मात्र आम्दानी गर्ने तथा जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुन बमोजिम मात्र खर्च गर्न सकिने।
• सार्वजनिक हितको लागि खर्च गर्न पाउने रकम समावेश भएको राष्ट्रको कोष।
• सार्वजनिक कोषमा सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्व रकम, वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम, आन्तरिक ऋण, सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम तथा सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलबाट प्राप्त रकम समावेश हुन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक कोष सम्बन्धी व्यवस्था

• सामान्यतयाः नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ११६ अनुसारको संघीय सञ्चित कोष, धारा, २०४ अनुसारको प्रदेश सञ्चितकोष एवं धारा २२९ अनुसारको स्थानीय सञ्चित कोष नै सार्वजनिक कोषहरु हुन्।
• सञ्चित कोषको अतिरिक्त सार्वजनिक निकायहरुमा रहेका विभिन्न कोषहरु समेत सार्वजनिक कोषको दायरा भित्र पर्ने गर्दछन्।
• नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार सबै प्रकारका राजश्व, राजश्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरु र ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जनुसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम रहने कोषलाई सञ्चित कोषको परिभाषाभित्र समेटिएको छ।
• उक्त कोषबाट सञ्चित कोषबाट व्ययभार भएको रकम विनियोजन ऐन, पेश्की खर्च ऐन र उधारो खर्च ऐन अनुसार मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।

सदुपयोगः

• निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य बमोजिम खर्चमा प्रभावकारिता हुनुपर्ने,
• सार्वजनिक हित अभिवृद्धिको लागि खर्च गर्नुपर्ने,
• कोषको उपयोगमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने,
• सार्वजनिक कानूनले तोकेको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने,
• सार्वजनिक उत्तरदायित्व लिनुपर्ने,
• कोषको परिचालन सम्बन्धमा कार्यविधि दोहोरो अर्थ नलाग्ने स्पष्ट हुनुपर्ने,
• सार्वजनिक कोषको परिचालन गर्दा अधिकतम सामाजिक लाभलाई ध्यान दिनुपर्ने,
• कोषको परिचालनमा पारदर्शिता, कार्यदक्षता हुनुपर्ने,
• सुदृढ एवं वैज्ञानिक लेखा प्रणालीको प्रयोग गर्ने,
• स्वतन्त्र निकायबाट लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको आवश्यकता/महत्व

• आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न,
• उपलब्ध सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न,
• वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन,
• सरकारी कोष र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न,
• स्रोतमा संसदीय नियन्त्रण कायम गर्न,
• सामाजिक न्याय कायम गर्न,
• आर्थिक कारोबारमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता, पारदर्शिता अभिबृद्धि गर्न,
• आर्थिक कारोबारमा समानता र समता कायम गर्न,
• नागरिकहरुमा कर तिर्ने भावनाको विकास गराउन,
• समावेशी, सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकास गर्न,
• राज्यद्वारा लक्षित उद्धेश्यहरु प्राप्त गर्न,

सार्वजनिक कोषको सदुपयोग बढाउन गरिएका प्रयासहरु

• सबै किसिमका सार्वजनिक आम्दानीलाई सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट गरिएको छ।
• कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
• वार्षिक आय व्ययको बिबरण (बजेट) जनप्रतिनिधि सभा संसदमा पेश गर्नुपर्ने र जनप्रतिनिधि संस्था संसदको स्वीकृति बेगर सार्वजनिक कोषबाट कुनै पनि रकम खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ।
• अर्थ विधेयकलाई सरकारबाट मात्र प्रस्तुत गर्न सकिने सरकारी विधेयकको रुपमा राखिएको छ।
• वार्षिक बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रिय कोषको हिसाब राख्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक खर्चको लागि निकासा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुको संस्थागत व्यवस्था मिलाइएको छ।
• बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनको लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली, खरिद ऐन तथा नियमावली लगायत विभिन्न ऐन नियमहरुको व्यवस्था गरिएको छ।
• लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न महालेखा परीक्षक फारमहरु तोक्नुका साथै आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधानका साथै स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
• लेखा परीक्षण गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमा नै रहेको छ। 
• आम्दानी तथा खर्चको अभिलेख राख्नको लागि विभिन्न शिर्षक उपशिर्षकहरुको व्यवस्था गरिएको छ।
• संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा गत आ.व. को विनियोजनको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मै विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (सचिव) लाई लेखा उत्तरदायी
• अधिकृत तोकिएको छ। 
• मासिक, चौमासिक, वार्षिक आदि विभिन्न आवधिक प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
• आवधिक योजना तर्जुमा गरी क्षेत्रगत लक्ष्य तोकी सोही लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ।
• विनियोजित बजेट पूर्व निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्ने गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगबाट वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विकास कार्यक्रमको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिएको छ।
• राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ।
• बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। जनलेखापरीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, तेश्रो पक्ष मूल्यांकन जस्ता नागरिक केन्द्रित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोग नभएको देखाउने तथ्यहरू

मलेप प्रतिवेदन......

नेपालमा सार्वजनिक कोष व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरु

• खर्चका आधारहरु सबै निकायहरुमा समान नहुनु,
• लेखापालन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• जनशक्ति व्यवस्थापन कमजोर हुनु,
• नतिजालाई भन्दा प्रक्रियालाई बढी महत्व दिने कार्यसंस्कृति विद्यमान रहनु,
• राजश्वका आधार साँघुरो हुनु,
• बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायतामा आधारित रहनु,
• सबै क्षेत्रमा खर्चका मापदण्डहरु तयार गरी लागु गर्न नसकिनु,
• आवधिक योजना र बजेटबीच तालमेल मिलाउन नसकिनु,
• योजनाले परिलक्षित गरेको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नहुने तथा योजनाले प्राथमिकता नदिएको क्षेत्रमा बजेट खर्च हुने स्थिति रहनु,
• गैरबजेटरी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसकिनु,
• नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• सार्वजनिक पदाधिकारीहरुमा स्वविवेकीय अधिकार बढी हुनु,
• सार्वजनिक निकायहरुबीच समन्वयको कमी रहनु,
• आवश्यकताको सहि पहिचान हुन नसक्नु,
• बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा bottom up approach को व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
• सबै कारोबारलाई औपचारिक संयन्त्रभित्र ल्याउन नसकिनु, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहनु,
• भारतसँगको खुला सीमाका कारण अवैध व्यापार बढी हुनु र यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिनु,
• आयोजनाहरु प्राथमिकीकरण वस्तुगत वा वैज्ञानिक हुन नसक्नु,
• नियमनकारी निकायहरु प्रभावकारी हुन नसक्नु,
• संवैधानिक/कानूनी समयसीमा भित्र कतिपय स्थानीय तहले बजेट पेश नगर्नु,

सदाचार र नैतिकता

• राम्रो र असल व्यवहारलाई सदाचार तथा कुनै पेशा वा व्यवसायले गर्न हुने काम मात्र गर्ने र गर्न नहुने काम नगर्ने चारित्रिक विशेषतालाई नैतिकताको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
• सदाचार र नैतिकताले व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई जनाउँदछ।
• यी दुवै शब्दले फरक फरक अर्थ जनाउने नभई एक अर्काको परिपूरकतालाई बुझाउँछ।
• नैतिकवान व्यक्तिको चरित्र सदाचारी पनि हुनुपर्दछ।
• व्यक्तिगत रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने वैयक्तिक सदाचार, सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुता कायम गर्न सामाजिक सदाचार र व्यवसायिक तथा पेशागत संस्कृतिको विकासको लागि पेशागत सदाचार र नैतिकताको आवश्यकता पर्दछ।
• नैतिक सिद्धान्तहरुको पालना र प्रबर्द्धन गर्न सघाउ पुऱ्याउने नीति नियमहरु, आचारसंहिता, संस्थागत व्यवस्था वा उत्तरदायित्व बढाउने संयन्त्रहरु जस्ता प्रावधानहरु सदाचार र नैतिकताका पूर्वाधारहरु हुन्।
• यी पूर्वाधारहरुको अभावमा सदाचार र नैतिकतालाई परिभाषित गर्न र व्यवहारमा ल्याउन कठिन पर्दछ।
• बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि गरिएका विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाहरु, जनप्रतिनिधिबाट बजेट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था, 
• स्वतन्त्र निकायबाट लेखापरीक्षण गर्ने र लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन जनप्रतिनिधिमूलक सभा संसदमा छलफल हुने व्यवस्था,
• विभिन्न वर्ग तथा समूहका व्यक्तिहरुको लागि तोकिएका आचारसंहिताहरु,
• भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिन गर्न, अभियोजन गर्न तथा मुद्धा दायर गर्न गरिएका स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय,
• कार्यकारिणी अन्तर्गतका निकायहरु, अदालतहरु आदि व्यवस्थाहरुलाई सार्वजनिक कोषको सदुपयोग बृद्धि गर्न गरिएका व्यवस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचार र नैतिकताको भूमिका

• सार्वजनिक कोषको व्यवस्था र यसको संरक्षणलाई सहज बनाउँछ।
• सार्वजनिक कोषलाई सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सहयोग गर्दछ।
• सरकारी खर्चलाई नतिजामुखी बनाउँछ।
• भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा कमी ल्याउन सहयोग गर्दछ।
• सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्दछ।
• नागरिक केन्द्रित शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ।
• सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्न सहयोग गर्दछ।
• सामाजिक सद्भाव वृद्धि गरी द्वन्द्वलाई कम गर्दछ।
• समानुपातिक तथा समावेशी विकास प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ।
• सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्दछ।
• हुने र नहुने बीचको खाडल कम गर्न सहयोग गर्दछ।
• निजामती सेवा लगायत अन्य सार्वजनिक सेवालाई व्यवसायिक बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ।

सदाचार र नैतिकता प्रबर्द्धन गर्न गरिएक व्यवस्थाहरुः 

(क) नीतिगत व्यवस्थाः

• नेपालको संविधान २०७२ मा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक अंगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरिएको छ।
• सुशासन ऐन, २०६४ मा सार्वजनिक पदधारण गर्ने पदाधिकारीहरुको लागि आचरण उल्लेख भएको र आचारसंहिता लागु गर्ने प्रावधान रहेको, सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था रहेको छ।
• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचारजन्य विषयहरुको किटान गर्नुका साथै, सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ। यसै ऐन अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको समेत स्थापना गरिएको छ।
• निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० तथा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न आचरणहरुको व्यवस्था, आचरणहरु उल्लंघन गरेमा हुने सजाय समेतको व्यवस्था गरिएको छ। 
• लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा ध्यानदिनु पर्ने विषयहरुको बारेमा उल्लेख गरेको छ।
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७ ले सार्वजनिक निकायले गर्ने आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा नियमावली, २०५९ ले यस निकायको कार्यप्रक्रिया सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्। 
• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट हुने विभिन्न प्रकृतिका खरिदहरुलाई व्यवस्थित गर्न प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ।
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ ले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरु सरोकारवालाहरु तथा सर्वसाधारणको लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कसैले माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ।
• सुशासन ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ ले राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी विभिन्न पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार समेत स्पष्ट पारेको छ।
• बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने आधारहरु तथा प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। यसै दिग्दर्शनको आधारमा प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र क्षेत्रगत मन्त्रालयको सहकार्यमा बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ।
• कार्यक्रम बजेट प्रणालीलाई अबलम्बन गरिएको छ। आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने आधारहरु तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ। साथै मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
• एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखामा व्यवस्थित लेखांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

(ख) संस्थागत व्यवस्था

• संसद र विभिन्न संसदीय समितिहरु
• सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत तथा मातहतका अदालत तथा न्यायीक निकाय
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
• महालेखा परीक्षक,
• अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा कोष तथा लेखा  नियन्त्रक कार्यालयहरु,
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
• राष्ट्रिय योजना आयोग,
• क्षेत्रगत मन्त्रालयहरु तथा मातहत निकायहरु,
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,
• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO)।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकता बढाउने उपायहरु

• कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको संस्थागत विकासमा जोड दिने।
• सार्वजनिक कोषमा प्राप्त हुने सबै रकमलाई एउटै कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
• एकल खाता कोष प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।
• आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने ।
• सबै वैदेशिक सहायतालाई बजेट मार्फत मात्र प्राप्ती तथा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
• सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
• सार्वजनिक खर्चका आधारहरु स्पष्ट गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
• आन्तरिक लेखापरीक्षकको वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित गर्ने।
• आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनलाई विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने।
• राम्रो काम गर्ने, बेरुजू शून्य बनाउने पदाधिकारीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।
• सार्वजनिक लेखा समिति र यसका सदस्यहरुको क्षमता विकास गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने।
• बजेट तथा योजना प्रक्रियालाई एक आपसमा आबद्ध गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने।
• जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने।
• अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता नियामक निकायहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने।
• सार्वजनिक निकायको प्रशासनिक खर्चको मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने।
• सदाचार नैतिकता प्रवर्द्धनको लागि तालिम तथा सामाजिकीकरणका कार्यक्रमहरु विस्तार गर्ने।
• सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको पेशागत आचरणहरुको पालनाको स्तरलाई पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने।
• सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखापरीक्षण जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने।
• सचेत र सक्रीय नागरिक समाजको विकासको लागि नागरिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।
• त्याग गर्न तत्पर हुने, नैतिक आचरणलाई पुरस्कृत गर्ने, सार्वजनिक निकायमा नैतिक नियम मूल्यांकन अधिकारीको व्यवस्था गर्ने,
• दैनिक क्रियाकलापमा पनि नैतिक सोचको निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरुबाट सदाचारी र नैतिकवान प्रशासनको विकास गर्ने।

केहि महत्वपूर्ण प्रश्नहरु

• नेपालमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्न के कस्ता व्यवस्था गरिएको छ? उल्लेख गर्दै सार्वजनिक कोष सदुपयोग गर्दा नैतिकताको भूमिका चर्चा गर्नुहोस्।
• सदाचार र नैतिकताको बारेमा चर्चा गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रसाशनमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्न यसले खेलेको भूमिका बारे चर्चा उदहरण सहित उल्लेख गर्नुहोस्।
• सदाचार र नैतिकता प्रर्वद्धन गर्न गरिएका कानुनी एवं संस्थागत आधारहरुबारे उल्लेख गर्दै संघीयतामा सार्वजनिक कोषको उपयोग प्रभावकारी गराउन के गर्नुपर्ला चर्चा गर्नुहोस्।
• नेपालमा विभिन्न प्रयासका वावजुद पनि सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोकिएको छैन भने दैनानुदिन भ्रष्ट्राचार तथा अनियमितताको घटना समेत रोकिएको छैन यी विषयलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीहरुमा सदाचार र नैतिकता बढाउने कार्ययोजना पेश गर्नुहोस्।