३.६ सार्वजनिक नीति : निर्माण प्रक्रिया र विश्लेषण

 (लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (ग) अन्तर्गत ३.६ सँग सम्बन्धित नोट)

३.६ सार्वजनिक नीति : निर्माण प्रक्रिया र विश्लेषण (Public policy: formulation process and analysis)

{tocify} $title={Table of Contents}

सार्वजनिक नीति

लोक कल्याणकारी राज्यले जनमतका आधारमा नागरिक हितको प्रवर्द्धन गर्न के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने विषयमा गर्ने निर्णय नै सार्वजनिक नीति हो। 

देश र जनताको सर्वांगीण हित र विकासका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक नीति भनिन्छ। यो विस्तृत, उद्देश्यमूलक र नतिजामूलक हुन्छ।

नागरिकसँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा सरकारद्वारा लिइएको अठोट वा घोषणा नै सार्वजनिक नीति हो। 

सार्वजानिक नीतिलाई निम्नानुसार समेत बुझ्न सकिन्छ:

• सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारले गरेका निर्णय।
• अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायद्वारा औपचारिक रूपमा जारी गरिन्छ।
• सरकारको मार्गचित्र हो (Road map of government),
• जनमतका आधारमा राज्य सञ्चालनका लागि गरिने निर्णय,
• राज्य सञ्चालनको आधार, 
• पूर्वनिर्धारित कार्य (Pre-determined course of action)
• राजनीतिक ईच्छाशक्तिलाई आधार बनाएर जनताको हितका लागि गरिने कार्य,
• राज्यका मामिला व्यवस्थापनको मार्गदर्शन (State affair management),
• सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवद्धन गर्ने माध्यम (Means to enhance public accountability),
• सामाजिक मूल्यमान्यता तर्फ लक्षित कार्ययोजना (Action plan guided towards social norms and values),
• यो सरकार र नागरिकलाई जोड्ने योजक पनि हो (A bridge between government and the public)

सार्वजनिक नीति कानून, नियम, कार्यनीति
र यस सम्बन्धी अन्य धेरै कारकहरूको संयोजन हो। राष्ट्रका यस्ता
सार्वजनिक नीतिहरू विगतको शिक्षा, वकालत गर्ने समूहहरू वा स्वार्थ समूहहरूको दवाव, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले समयसँगै आकार दिन्छन्।

त्यसैले सार्वजनिक नीति प्रक्रिया सार्वजनिक
फोरमहरू मार्फत हुने धेरै गतिशील र जटिल प्रक्रिया हो। 

जनताका
समस्याहरूलाई पहिचान गरी सार्वजनिक नीतिको प्रक्रियाले
समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्छन्। यी नीतिहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक/सांस्कृतिक प्रकृतिका हुन्छन्।

सार्वजनिक नीतिका मुख्य विशेषता

क. विधायिकी शक्ति (Legislative Power)

सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिको संयुक्त प्रयासबाट सार्वजनिक नीति निर्माण हुने भए पनि सार्वजनिक नीति निर्माणको मुख्य आधार राजनीति हो। (Public Administration +Politics = Public Policy)

जनताले जनप्रतिनिधि चयन गर्दा जनप्रतिनिधिलाई मुख्यतः ३ अधिकार दिएका हुन्छन्।

१. आर्थिक अधिकार (कर लगाउने र उठाउने),

२. कानूनबमोजिम स्वायत्तता सीमित गर्ने अधिकार,

३. आफ्ना गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अधिकार (सामाजिक मूल्य मान्यताविपरीत भएमा)

उपरोक्त अधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधि (विधायिकी शक्ति व्यवस्थापिका) वा त्यसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको निकायबाट मात्र सार्वजनिक नीति निर्माण गरिन्छ।

ख. सबै जनताका लागि समान (Uniformity)

जनताका प्रतिनिधिबाट सार्वजनिक नीति निर्माण हुने भएकोले सार्वजनिक नीति सबै जनताका लागि समानरूपमा लागू हुन्छ। सार्वजनिक नीतिमार्फत सबै जनतालाई समान व्यवहार गरिन्छ।

ग. दण्डात्मक शक्ति (Coercive Power)

सार्वजनिक नीतिको परिपालना सबै व्यक्ति (कानुनी तथा प्राकृतिक व्यक्ति) को अनिवार्य शर्त हो। परिपालना नभएको अवस्थामा सम्बन्धितलाई दण्डात्मक शक्ति प्रयोग गरिन्छ र परिपालनाका लागि बाध्य गरिन्छ।

घ. लक्ष्य उन्मुख (Goal-Oriented)

सबै सार्वजनिक नीतिहरूको अन्तिम उद्देश्य सरकारले लिएका निश्चित लक्ष्यहरू पूरा गर्ने हो। राज्यको कल्याणकारी उद्देश्य पूरा गर्न राज्यले यस्ता नीतिको तर्जुमा गरेको हुन्छ। त्यसैले सरकारले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न, सरकारी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक नीतिहरू प्रयोग गर्न सक्छ।

ङ. सरकारी कार्यको नतिजा (Result of Government Action)

सार्वजनिक नीति सबै सरकारी कार्यहरूको सामूहिक परिणाम हो। त्यसैले सबै सरकारी अधिकारीहरूको कार्य र गतिविधिहरू सामूहिक रूपमा सार्वजनिक नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयन गर्न एकीकृत हुन्छन्।

च. विभिन्न रूपमा हुन सक्छ (Can Take Various Forms)

सरकारले केही गर्ने वा नगर्ने निर्णयले सार्वजनिक नीति बनाउँछ। सार्वजनिक नीतिले कानून, सूचना, अध्यादेश, न्यायिक निर्णय, कार्यकारी आदेश, र अदालती फैसला जस्ता धेरै रूपहरूमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ।

छ. सरकारको क्रियाशीलता चित्रण गर्दछ (Depicts Concern of the Government)

सार्वजनिक नीति भनेको समाजले सामना गरिरहेको समस्याको समाधान हो। यसले समाजको सुधारको लागि सरकार क्रियाशील छ भन्ने देखाउँछ। सरकारको चासो र प्राथमिकतालाई नीतिले झल्काउँछ। यदि सरकारले नीतिमार्फत सम्बोधन नगरेमा नागरिकहरूप्रति सरकारको सहानुभूति र चासोको कमी भएको सन्देश जान्छ।

सार्वजनिक नीतिको आवश्यकता

• संविधानमा उल्लेखित राज्यका नीति निर्देशक सिद्वान्त परिपूर्ति गर्न,
• राज्यको जीवन्तता, प्रभावकारिता र क्रियाशिलता अभिवृद्वि गर्न,
• राज्यको कार्य सम्पादन गर्न (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा विकासका क्षेत्रमा सबै जनतालाई Access, Empowerment, Equity, Security प्रदान गर्न),
• सार्वजनिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न,
• Change Orientated Society निर्माण गर्न,
• सार्वजनिक चासो र महत्व अभिवृद्वि गर्न,
• विधिको शासनलाई अभिवृद्वि गर्न (Rule of law),
• जनउत्तरदायी शासन निर्माण गर्न।

सार्वजनिक नीतिका प्रकार

क. संवैधानिक/ सारवान (Constituent/ Substantive)

संविधानमा उल्लेखित नीतिहरू जसले अन्य सबै क्षेत्रगत नीतिहरूलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। जस्तैः नेपालको संविधानको धारा ५१ मा व्यवस्था भएका १३ वटा नीतिहरू।

ख. नियमनकारी (Regulative)

सरकारको भूमिका रूपान्तरित गर्ने गरी जारी भएका नीति जस्तैः गुणस्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा सम्बन्धी नीति यसअन्तर्गत पर्छन्।

ग. वितरणमुखी (Distributive)

वर्ग विशेषका लागि लिइने कल्याणकारी नीति जस्तैः सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, सकरात्मक विभेद वा आरक्षण सम्बन्धी नीति, भूमिसुधार सम्बन्धी नीति आदि यसअन्तर्गत पर्छन्।

घ. पुनर्वितरणकारी (Redistributive)

हुनेखाने वर्गबाट लिएर नहुने वर्गमा पुर्‍याउने गरी बनाइने नीति जस्तै: प्रगतिशील कर नीति।

सार्वजनिक नीतिका स्रोत

आन्तरिक स्रोत:

संविधान (प्रस्तावना, निर्देशक सिद्वान्त, नीति, मौलिक हक, अन्य संवैधानिक प्रावधान), आवधिक योजना, प्रथा परम्परा, राजनीतिक दलका घोषणापत्र, पत्रपत्रिका।

बाह्य स्रोत:

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धी सम्झौता, समझदारी, घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था

सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया

Policy Cycle

१. कार्यसूची निर्धारण (Agenda Setting)

• सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भविष्यदर्शी वा दूरदृष्टि,
• जल्दाबल्दा समसायिक समस्याहरूको परिचान,
• विद्यमान समस्या तथा आवश्यकताहरुको प्राथमिकीकरण,
• समस्याको गहनता र साधनस्रोत तथा क्षमताको आँकलन,
• नीति कार्यान्वयन गर्न कानूनी आधारको आँकलन,
• कार्यसूचीको तयारी,
• सरोकारवालाहरुसँगको छलफल।

२. नीति तर्जुमा (Policy Formulation)

क. नीति माग (Policy Demand)

ख. नीति मस्यौदा (Policy Formation/Drafting)

ग. नीति विश्लेषण (Policy Analysis)

घ. नीति स्वीकृती (Policy Making/Approval)

३. ग्रहण (Adoption)

• नीति तर्जुमा र मन्त्रिपरिषद/ संसदबाट स्वीकृति पछि यसलाई कार्यान्वयनका लागि जनतामाझ पुर्‍याइन्छ। जनताले सहजै ग्रहण गरेका नीतिहरूको कार्यान्वयन सहज रुपमा हुने गर्दछ।
• समाज, राजनीति अनुकूल हुने गरी र समाजको पर्यावरणीय अवस्था अनुसार नीति बनाउने।

४. नीति कार्यान्वयन (Policy enforcement/ Implementation)

५. नीति अनुगमन मूल्यांकन (Policy Monitoring/ Evaluation)

६. समर्थन/ सुधार (Support/ Maintenance)

नीति तर्जुमाका चरणहरू

क. नीति माग (Policy Demand)

सार्वजनिक नीतिको माग निम्न आधारबाट हुने गर्छ

• जनताले नयाँ नीति माग गर्ने (Bottom up Approach),
• सरकारले नयाँ नीति आवश्यकता महसुस गर्ने (Top-Down Approach),
• अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतिवद्वता कार्यान्वयन गर्न नयाँ नीति आवश्यक हुने (International/ National Commitment)
• तत्कालीन परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नीति आवश्यक हुने (Contingent Approach)
• अग्रगामी राजनीतिक सोच (Pro activeness)

ख. नीति मस्यौदा (Policy formation/Drafting)

• सार्वजनिक नीति निर्माणका लागि भएको माग (Policy Demand) र विद्यमान अवस्थामा नीतिको उपलब्धता (Existing Policy Supply) बीचको Gap Analysis गरी नीति माग सम्बोधन हुने गरी नीति मस्यौदा तयार गरिन्छ।

सार्वजनिक नीतिको मस्यौदा निम्नानुसारको पक्षको संयुक्त सहभागिता, सहकार्य र समन्वयमा गरिन्छ र गर्नुपर्छ। जसलाई सार्वजनिक नीति निर्माणका मुख्य Agent/Tool रूपमा समेत लिइन्छ।

• Policy Partner: यसअन्तर्गत Politician पर्छन्।
• Development Partner: यसअन्तर्गत मुख्यत: Bureaucrat तथा Policy expert पर्छन्।
• Delivery Partner: यसअन्तर्गत नीति माग गर्ने पक्ष अर्थात Public/ Stake holder पर्छन्।

Policy drafting गर्दा निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयः

• साधन स्रोतको उत्पादकत्व अभिवृद्धि (Maximizing Resource Productivity)
• शासकीय प्रभावकारीता अभिवृद्धि (Increasing Governance Effectiveness)
• सामाजिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन (Promoting social accountability)
• उपलब्ध साधनस्रोतले धान्न सक्ने क्षमता

ग. नीति विश्लेषण (Policy Analysis)

• नीतिको मस्यौदा तयारीपश्चात उक्त मस्यौदा उपर नीति माग गर्ने पक्ष, नीति निर्माण विज्ञ लगायतको सहभागितामा नीति माग भएबमोजिम मस्यौदा तयार भए/नभएको सम्बन्धमा गहन विश्लेषण गरिन्छ। नीति विश्लेषणको चरण नीति निर्माण प्रक्रियाको अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष र सार (Analysis is the crux of Public Policy) हो। नीति विश्लेषण नै Public Policy मा Public को भावना प्रतिविम्बत गराउने माध्यम हो।
• Policy Analysis मुख्यत: सार्वजनिक नीतिलाई जनताको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी वास्तविक यथार्थतामा आधारित (Contextual/Fact and Value base) साथै सर्वस्वीकार्य नीति तर्जुमाका लागि गरिन्छ।

Policy Analysis गर्ने आधार

अ. नीति मस्यौदाबारे जानकारी गराउने (Understanding)

• यसअन्तर्गत नीति मस्यौदामा उल्लेखित व्यवस्थाबारे नीति माग गर्ने पक्ष (Public/Stakeholders) लाई विस्तृतरूपमा जानकारी गराई आफ्नो माग सम्बोधन हुने गरी नीति मस्यौदा भए/नभएको बारेमा सुनिश्चित गराउनु पर्छ। यस सन्दर्भमा प्राप्त सुझाव (Suggestion/Feedback) नीति मस्यौदा finalize को मुख्य आधार बनाइनुपर्छ ।

आ. नीति मस्यौदा परीक्षण (Examination)

नीति सफल र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा निम्न आधार बमोजिम परीक्षण गरिनुपर्छ। नीति मस्यौदा यथार्थमा आधारित (Contextual) भए/ नभएको बारेमा अध्ययन गरिन्छ।

यसअन्तर्गत निम्न पक्षहको गहन विश्लेषण र परिक्षण गरिन्छ र गरिनुपर्छ:

• राजनीतिक अवस्था (Political Situation): प्रस्तावित नीति देशको विद्यमान राजनीतिक अवस्था अनुकुल, राजनीतिबाट स्वीकार्य हुने वा नहुने।
• प्रशासनिक अवस्था (Administrative Situation): देशको विद्यमान प्रशासनिक संयन्त्र, क्षमता, अवस्थाले नीति कार्यान्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने।
• सामाजिक/ सांस्कृतिक अवस्था (Socio-Cultural Situation): नीति परिपालनामा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा सर्वस्वीकार्य हुने वा नहुने।
• प्राविधिक अवस्था (Technological Situation): विद्यमान प्रविधिको परिचालनबाट नीतिको सफल कार्यान्वयन सम्भव छ वा छैन।
• आर्थिक अवस्था (Economic Situation): विद्यमान आर्थिक अवस्था अनुकुलको नीति तर्जुमा भएको छ वा छैन। नीति कार्यान्वयन तथा परिपालनामा आवश्यक पर्ने आर्थिक दायित्व वहन हुन सक्छ वा सक्दैन।
• अन्तर्राष्ट्रिय र वाह्य परिवेश (International/External Situation): राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्वता अनुकूल नीति मस्यौदा भएको छ वा छैन।
• पहुँच (Access): नीति उपभोग (Policy Utilization) मा सबै नागरिकको समान पहुँच हुने वा नहुने। नीतिमार्फत निर्दिष्ट व्यवस्थाको उपभोगमा सबैको सहभागिता हुन सक्ने वा नसक्ने।
• स्वीकार्यता (Acceptance): नीति परिपालनामा सर्वस्वीकार्यता हुन सक्ने वा नसक्ने। सरोकारवालाको माग बमोजिम नीति मस्यौदा भएको वा नभएको।
• धान्न सक्ने क्षमता (Affordable): नीतिबाट सिर्जना हुने आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य दायित्व जनता तथा सरकारले धान्न सक्ने वा नसक्ने।
• कार्यान्वयन अवस्था (Applicable): नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने।
• समता (Equity): नीति कार्यान्वयनपश्चात लाभको वितरण र त्यसको सामाजिक सक्षमतामा समाजका सबै धर्म, वर्ग, लिङ्ग, जात जातिमा समता कायम हुन सक्ने वा नसक्ने अवस्था।
• सक्षमता (Efficiency): नीतिको कार्यान्वयनपश्चात लाभको स्तर, लगानी अनुसारको प्रतिफललगायत सम्बन्धमा विद्यमान अवस्था भन्दा सक्षमता अभिवृद्वि हुन सक्ने वा नसक्ने अवस्था।
• प्रभावकारीता (Effectiveness): नीतिको कार्यान्वयनपश्चात सोको उपलब्धि, सामाजिक सन्तुष्टि र प्रभाव कस्तो रहन्छ ।

इ. प्रक्षेपण (Projection)

नीति परीक्षणका उपरोक्त आधारबमोजिम प्राप्त सुझाव, पृष्ठपोषण, यथार्थ अवस्था (Context) समेतका आधारमा प्राप्त निष्कर्ष बमोजिम परिमार्जन, संसोधन गरी प्रभावकारी तथा कार्यान्वयन योग्य नीति प्रक्षेपण गरिन्छ।

घ. नीति निर्माण/स्वीकृति (Policy Making/ Approval)

नीति तर्जुमाको यस चरणमा नीतिलाई आवश्यक संसोधन तथा समायोजनसहित जनप्रतिनिधिमूलक निकाय व्यवस्थापिका संसदबाट अन्तिम रूप (Finalization) दिने गरिन्छ। यस चरणबाट मात्र नीतिले वैधानिकता प्राप्त गर्छ।

Policy making Model: नीति निर्माणका २ ढाँचा हुन्छन् ।

१. Open Model

Policy Making का सबै चरण Input-Process-Output पारदर्शी हुन्छन्। सबै चरणमा लाभग्राही र सरोकावालाको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ। जस्तै: संविधान निर्माण ।

२. Close/ Black Box Model

Policy Making का क्रममा Process चरणमा सरोकारवाला र लाभग्राहीको सहभागिता नगराई केवल Input र output मा मात्र सहभागिता गराउने ढाँचा नै Close/Black Box Model हो। आर्थिक स्थिरता, शान्ति सुरक्षा तथा पूर्ण वितरणमूखी व्यवस्था, नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने, सेवा सुविधा कटौति गर्ने लगायतका नीति निर्माण गर्दा process चरणमा सरोकारवालाको सहभागिता भएमा निश्चित वर्ग वा समूहको स्वार्थ वा हितमा मात्र नीति केन्द्रित हुन सक्ने अवस्था भएका कारण यस प्रकृतिका नीति निर्माण गर्दा प्रक्रियागत चरणमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइँदैन।

नीति निर्माण मुख्यतः २ तरिका र ढाँचाबाट गरिन्छ

१. Political Stream

• यसलाई Political Process पनि भनिन्छ।
• राजनीतिक तवरबाट Policy Cycle पूरा नगरी सोझै Policy Making गर्ने र सो गर्न Policy Formulation गर्ने तरिका, जुन सबै नीति निर्माणमा उपयक्त हुन सक्दैन। जस्तै: कुनै तयारी तथा नीति तर्जुमा नै नगरी संसदमार्फत कमैया मुक्ति घोषणा गरियो र कार्यान्वयनका लागि पछि नीति तर्जुमा गरियो।

२. Public Policy Analysis Stream

• Bureaucratic Process पनि भनिन्छ।
• Policy Cycle का सबै चरण पूरा गरी नीति निर्माण गरिन्छ।

नेपालमा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा प्रक्रियाका आधार

• राष्ट्रिय हित (धारा ५), मौलिक हक (भाग-३), राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (भाग‍-४) संवैधानिक निर्दिष्टता विपरीत वा सो भावना उपेक्षा गरेर नीति बन्न सक्दैन।
• राज्यका दायित्व: राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै राज्यका नीति कार्यान्वयन मार्फत नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने। (धारा-५२)
• नेपाल सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावली।
• सैद्धान्तिक रुपमा गरीवी निवारण र सामाजिक न्याय नीति सारका रुपमा रहेको।
• नीति निर्माणमा सहभागिता र समावेशिकरणको सिद्धान्त अवलम्वन।
• राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित,
• समन्याय र समावेशिकरण,
• कानुनको शासन,
• मानवअधिकारको प्रत्याभूति,
• पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा ईमान्दारीता,
• आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
• प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
• प्रशासन संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,
• विकेन्द्रीकरण र अधिकार निक्षेपण,
• जनसहभागिता तथा स्थानीय श्रोतको अधिकतम उपयोग,
• आर्थिक उदारीकरण,
• गरिबी निवारण,
• सामाजिक न्याय,
• प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक श्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन,
• महिला सशक्तिकरण तथा लैगिक न्यायको विकास,
• वातावरण संरक्षण,
• जनजाति दलित तथा पिछाडिएको वर्गको उत्थान,
• दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास।

सार्वजनिक नीति निर्माणका सिद्धान्त र नेपालमा यसको प्रयोग

• प्रक्रियामुखी सिद्वान्त (Process Theory)
• उपलब्धिमा आधारित सिद्धान्त (Output Theory)
• रणनीतिक सिद्वान्त (Strategic Theory)

क. प्रक्रियामुखी सिद्वान्त (Process Theory)

Process Theory: बजार प्रवृत्ति विश्लेषण तथा आर्थिक सम्भाव्यता भन्दा सामाजिक स्वार्थ र हितलाई बढी जोड दिई नीति निर्माण गरिने पद्वति।

Elite Theory: सर्वसाधारणको माग, आवश्यकता र इच्छा आकांक्षाको प्रतिनिधित्वका लागि समाजको प्रबुद्ध वर्गको सहभागिता गराई नीति निर्माण गर्ने पद्वति । (Policy as a game of elite power)

Group Theory: सार्वजनिक नीतिको विषयसँग सरोकार राख्ने विभिन्न सम्बद्ध पक्ष र समूह बीचको प्रतिस्पर्धा र दबाबको मूल्यांकनका आधारमा निस्कने सहमतिको विन्दू र सन्तुलनको उपयोग गरी नीति निर्माण गर्ने पद्वति। (Policy as the output of group equilibrium)

System Theory (Input-Process-Output): नीति निर्माणका विभिन्न प्रक्रिया तथा आन्तरिक एवम् वाह्य वातावरणीय पक्ष बीचको सहकार्य र सहसम्बन्धलाई कायम राख्दै समग्रतालाई आधार मानी नीति निर्माण गर्ने पद्धति। (Policy as system’s output generated by systematic process)

Institutional Theory: नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञता, व्यवसायिकता, निष्पक्षता र क्षमताका लागि सरकारबाट स्थापित विशिष्टीकृत तथा व्यवस्थापकीय संस्था, संयन्त्रको परिचालनमार्फत नीति निर्माण गर्ने पद्वति। (Policy making as the institutional responsibility)

Populist Theory: Public policy as an instrument for gaining popularity.

Institutional anarchism Theory: यथार्थ, वास्तविक, विवेकशीलभन्दा शक्ति सम्पन्न समूहले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नीति निर्माण गर्ने पद्वति ।

Functional Theory: नीतिको विषयगत पहिचानदेखि मूल्यांकनसम्मका प्रक्रियागत पक्षलाई तर्कसंगत र प्रक्रियागत रूपमा नीति निर्माण गर्ने पद्वति। (Policy making as logical sequence of functional activities)

ख. उपलब्धिमा आधारित सिद्धान्त (Output Theory)

Incremental Theory: Marginal incrementalism (सामान्य वृद्धि गर्दै लैजाने)

• Partial Mutual adjustment incrementalism (Policy Demand गर्नेले पनि हचुवाको भरमा माग गर्ने र Policy निर्माण गर्नेले पनि हचुवाको भरमा बनाउने र दुवैको समझदारीमा मध्यमार्गी नीति तयार गर्ने)
• Logical incrementalism (Policy Demand गर्नेले पनि तर्कपूर्ण, तथ्यमा आधारित भएर माग गर्ने र बनाउनेले पनि वास्तविक नीति बनाउने )

Rational Theory:

• Complete Rational
• Bounded Rational
• Mixed Scanning Theory (Incremental + Rational Theory)

ग. रणनीतिक सिद्वान्त (Strategic Theory)

भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम र अवसर (Risk and opportunity) लाई विश्लेषण गरेर नीति बनाउने

उद्यमशिलताको सिद्वान्त: (Mini-Maxi, Maxi-Maxi)

• Mini-Maxi: कम जोखिम तर बढी फाइदा हुने गरी नीति बनाउने
• Maxi-Maxi: बढी जोखिम बढी फाइदा हुने गरी नीति बनाउने

VMGOS Model: (Vision, Mission, Goal, Objectives and Strategy)

Adoptability Theory: समाज, राजनीति अनुकूल हुने गरी र समाजको पर्यावरणीय अवस्था अनुसार नीति बनाउने

नेपालमा नीति निर्माणको सैद्वान्तिक अवस्था

नेपालमा सार्वजनिक नीति निमार्णका लागि मार्गदर्शक नीति (Meta Policy) नभएका कारण कुन सिद्वान्त प्रयोग गरी नीति निर्माण गरिन्छ भन्ने ठोस आधार देखिँदैन। तसर्थ कुनै आवश्यकता, दबाब समूहबाट निर्देशित तथा हतार हतारमा नीति तर्जुमा हुने गर्छ।

हालसम्मका नीति निर्माणको अभ्यासका आधारमा निम्न अनुसारका सिद्वान्त अनुशरण गर्ने गरेको पाइन्छ:

• Rational theory – आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रका नीतिहरु
• Incremental theory – वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट
• System theory – शासकीय सुधारका लागि नीति
• Group/ Elite theory – उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका नीति
• Strategic Theory – आवधिक योजना (VMGOS model)
• Institutional Theory – NPC बाट नीति तथा योजना निर्माण गरिने।

नीति कार्यान्वयन (Policy enforcement)

नीतिलाई व्यवहारमा स्थानान्तरण गर्ने र नीति लागू गर्ने चरण नै नीति कार्यान्वयन हो। यस चरणमा निम्न कार्य गरिन्छ।

• नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने । (Environment Setup)
• नीतिका विशेषता, व्यवस्था, कार्यान्वयन संयन्त्र, प्रक्रिया, सवल पक्ष लगायत पक्षका सम्बन्धमा सरोकारवालासमक्ष विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराई कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिन्छ।
• प्रकाशन (Dissemination)
• सचेतना (Sensitization)
• वकालत (Advocacy)
• जागरण (Awareness)
• आन्तरिकीकरण (Internalization) (नीति देखि कानून)
• ग्रहण (Adoption)
• सहमति निर्माण (Consensus building)
• अभिमुखीकरण (Orientation)

क. नीति कार्यान्वयन गर्ने। (Executing the policy)

नीतिलाई निम्नानुसार कार्यान्वयन गरिन्छ, जसलाई नीति कार्यान्वयनको ढाँचा (Policy enforcement Model) का रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ ।

Strategic enforcement

• ऐन, कानुन, कार्यनीति, कार्ययोजना निर्माण
• सहकार्य र साझेदारी (नागरिक समाज, राजनीतिक दल, निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्र)

Institutional enforcement

• संरचनागत व्यवस्था
• संस्थागत क्षमता विकास
• समन्वय र अनुगमन संयन्त्र

Operational enforcement

• मार्गदर्शन तयार (Mega Policy, Standard operating procedure‍- SoP)
• कार्यान्वयन, अनुगमन कार्यविधि तर्जुमा
• साधन स्रोतको व्यवस्थापन

Behavioral enforcement

• जनशक्ति विकास, मनोवैज्ञानिक तत्परताको विकास
• राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनयन्त्रमा आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता
• नीति कार्यान्वयनमा सामूहिक भावनाको विकास
• उत्प्रेरणा र प्रोत्साहनात्मक व्यवस्थाको अवलम्बन

नीति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उपरोक्तानुसार Behavioral Enforcement pyramid अनुसार सरोकारवालाको ठूलो हिस्सा जुन वर्गको सक्रियतामा नीतिको सफल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यो वर्गलाई राज्यबाट अवलम्बन भएका र कार्यान्वयन गरिएका नीतिको बारेमा जानकारी नहुने अवस्था देखिन्छ। जसलाई नीतिका विशेषता, व्यवस्था, कार्यान्वयन संयन्त्र, प्रक्रिया, सवल पक्षलगायतका सम्बन्धमा Dissemination, Sensitization, Advocacy, Awareness, Internalization, Adoption, Consensus building, Orientation मार्फत नीतिका बारेमा जानकारी गराई नीति कार्यान्वयनमा उत्प्रेरित गरिनुपर्छ। त्यस्तै गरी नीतिका बारेमा जानकारी भएका तर उदाशीन वर्गलाई नीति कार्यान्वयनमा सकरात्मक बनाई उत्प्रेरित गरिनु पर्छ। नीति कार्यान्वयनमा नकरात्मक सोच भएको वर्ग सानो तर शक्तिशाली र प्रवुद्व वर्ग हुन्छ, जसले सबै सरोकारवालालाई नीति परिपालनामा नकारात्मक धारणा विकास गराई नीतिलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्छन्, त्यस्तो वर्गलाई दण्ड सजाय (Coercive Power) मार्फत नीति कार्यान्वयनमा केन्द्रित बनाउनुपर्छ।

ख. अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना निर्माण गर्ने । (M& E planning)

नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसापेक्ष, स्रोत साधन, जिम्मेवार निकाय सहितको अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना निर्माण गर्नुपर्छ।

नीति अनुगमन (Policy Monitoring)

कार्यान्वयनमा रहेका नीतिको निरन्तर अवलोकन, निरीक्षण र नियमन गरी नीतिको कार्यशीलता अभिवृद्वि गर्ने, नीति कार्यान्वयन गराउने, नीति निर्माणमा कमजोरी खोजी गर्ने र अनुकूल बनाउने माध्यम नै नीति अनुगमन हो।

Policy Monitoring is a tool of efficiency, instrumental and social test.

Policy Monitoring अन्तर्गत पर्ने कार्य निम्न छन्

१. कार्यान्वयन मै आउन नसकेका नीतिको अनुगमन (Monitoring of Dead Policy)

२. कार्यान्वयन भएका तर बीचैमा अवरुद्ध भएका नीतिको अनुगमन (Monitoring of Sick Policy)

३.कार्यान्वयन सूचारु भइरहेका नीतिको अनुगमन (Monitoring of Ongoing Policy)

अनुगमनका प्रकार (Types of Monitoring)

१. Enforceability Monitoring

२. Output Monitoring- Quantitative

३. Outcome Monitoring- Qualitative

नीति मूल्यांकन (Policy Evaluation)

लक्ष्य र नतिजा बीचको मापन गर्ने पद्धति नै Evaluation हो। नीति निर्माणका क्रममा राखिएका लक्ष्य तथा सोको कार्यान्वयन पश्चात देखिएको अवस्था र नतिजाको पहिचान नै नीति मूल्यांकन हो। साथै मूल्यांकनलाई Feedback for Next Process का रूपमा समेत लिइन्छ।

Policy Evaluation का प्रकार

१. Formative Evaluation: Evaluability Assessment, Needs Assessment

२. Process Evaluation: Program Monitoring

३. Outcome Evaluation: Objectives-Based Evaluation

४. Economic Evaluation: Cost Analysis, Cost-Effectiveness, Cost-Benefit Analysis, Cost-Utility Analysis

५. Impact Evaluation

Policy Evaluation का क्षेत्र

१. Effectiveness – लाभको स्तर र लगानी अनुसारको प्रतिफल विश्लेषण

२. Efficiency – उपलब्धि र सामाजिक सन्तुष्टि र प्रभाव विश्लेषण

३. Equity – लाभको वितरण र त्यसको सामाजिक क्षमतामा परेको प्रभाव

४. Accountability – लक्षित समूहको सन्तुष्टि र जनमतको अवस्था विश्लेषण

५. Appropriateness – उद्धेश्य, कार्यनीति, कार्यक्रम उपयुक्तता र आवश्यकता परिपूर्तिको अवस्था विश्लेषण

६. Adequacy – लगानीको अवस्था, लगानी प्रवाहको स्तर विश्लेषण,

नीति परिपालना (Policy Compliance)

सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न नीतिको परिपालना आधारभूत शर्त हो। तसर्थ, नीतिको कार्यान्वयनसँगै परिपालनाको स्तर सुदृढ गर्दै लैजानु जरुरी हुन्छ। नीति परिपालनास्तर वृद्धिका लागि जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा यथार्थमा आधारित नीति निर्माण गरिनुपर्छ।

नीति परिपालनाका अनिवार्य शर्त (Policy Compliance)

• वैधानिकता
• स्वार्थ वा हित
• दण्ड सजाय
• अधिकार प्रतिको सम्मान
• अस्तित्व स्वीकार
• विवेशीलता
• समय सापेक्षता
• अर्थपूर्ण सहभागिता
• सचेतना

नीति परिपालना नहुने कारण (Policy Non-Compliance)

• सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता
• आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र राजनीतिक पक्ष
• शासकीय व्यवहार
• अस्पष्टता, अनेकार्थकता
• सुझबुझको अभाव
• स्वार्थ र हीत
• अन्तरविरोध

सार्वजनिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवम् मूल्यांकनमा प्रशासनको भूमिका

सार्वजनिक नीतिलाई प्राविधिक तथा प्रशासनिक रूपमा अन्तिम रुप दिने गर्ने मुख्य Agent नै प्रशासन हो। नीति निर्माणका सबै चरणमा प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माणको अन्तिम दायित्व जनप्रतिनिधिको रहेता पनि राजनीतिज्ञलाई सूचना, सल्लाह र सुझाव दिने, अवस्था विश्लेषण गर्ने साथै नीतिको अन्तिम मस्यौदा निर्माण समेत प्रशासनको जिम्मेवारीभित्र रहन्छ।

नीति तर्जुमामा प्रशासनको भूमिका

• नीति मागको पहिचान गर्ने,
• सूचनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने,
• विशेषज्ञ सहयोग प्रदान गर्ने,
• राजनितिज्ञलाई Advising and Recommendation गर्ने,
• नीति माग र विद्यमान नीति अवस्थाको विश्लेषण गर्ने,
• नीति तर्जुमामा सरोकारवाला तथा नीति विज्ञहरुको सहभागिता सुनिश्चित गराउने,
• मस्यौदा नीतिका सम्बन्धमा सरोकारवालाको राय, सुझाव संकलन गर्ने,
• मस्यौदा नीतिका सम्बन्धमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, राजनीतिक रूपमा अवस्था विश्लेषण गरी प्रस्तावित नीति सरोकारवाला र लाभग्राहीको माग बमोजिम हुने गरी तर्जुमा गर्न सुनिश्चित गर्ने,
• प्रस्ताव तयारी गर्ने।

नीति कार्यान्वयमा प्रशासनको भूमिका

• नीति कार्यान्वयनको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सरोकारवाला समक्ष नीतिको प्रवोधीकरण (जागृत), अभिमुखीकरण, पैरवी र सचेतीकरण गराउने,
• नीतिको भावना अनुसार कार्यान्वयन गर्ने,
• नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानून निर्माणमा राजनितिज्ञलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव उपलब्ध गराउने,
• नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत, सांगठनिक, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने,
• नीति कार्यान्वयनको अनुगमन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• नीति कार्यान्वयनमा जनसहभागिता परिचालन गर्ने,
• सम्बद्ध पक्षसँग सहकार्य, समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने।

नीति अनुगमन तथा मूल्यांकनमा प्रशासनको भूमिका

• सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका लागि अनुगमन सूचक (Check list) तयार गरी अनुगमन गर्ने,
• प्रभावकारी अनुगमनका लागि संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• अनुगमनका क्रममा देखिएका कमजोरी सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने साथै सुधारका रणनीति अवलम्बन गर्ने,
• नीतिगत सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने (Feedback for next policy)।

सार्वजनिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन, मूल्यांकन सम्बन्धि समस्या तथा चुनौती

Global Context

• Public Policy मा Global Impact छ। (Public Policy अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा interconnected र independent हुन्छ),
• Due to unpredictable issues,
• High expectation from the people,
• Expensive use of ICT. (Digital divise)।

Nepalese Context

क. नीति माग (Policy Demand) सँग सम्बन्धित समस्या

• Top down approach बाट बढी नीति निर्माण गरिनु,
• Policy demand मा Elite Capturing हुनु,
• महत्वकांक्षीरूपमा नीतिको माग गरिनु।

ख. नीति मस्यौदा (Policy Drafting) सँग सम्बन्धित समस्या

• Policy demand र existing policy supply बीचको Gap analysis नगरिनु,
• नीति मस्यौदा Politician, Bureaucrat र stakeholder बीचको समन्वय, सहकार्य र सहभागिताको अभाव रहनु,
• सरोकारवालाको न्यून सहभागिता (Lack of Participation) हुनु,
• परिवेश वा पर्यावरण (Context/Ecology) लाई ध्यान नदिई नीति तर्जुमा गरिनु,
• Political, Administrative, Socio-cultural, Technological, Economy and External/ Environment जस्ता पक्षमा आधारमा नीति तर्जुमा नहुनु।

ग. नीति विश्लेषण (Policy Analysis) सँग सम्बन्धित समस्या

• नीति मस्यौदा उपर stakeholder तथा policy expert बाट राय, सुझाव, पृष्ठपोषण नलिइनु,
• प्रस्तावित नीतिलाई कतबपभजयमिभच र सरकारको Accessibility, Affordability, Applicability, Adequacy तथा Equity, Equality, Efficiency, Effectiveness जस्ता पक्षको आधारमा विश्लेषण नगरिनु,
• Past policy को समीक्षा नै नहुने,
• SWOT Analysis नहुनु।

घ. नीति निर्माण (Policy Making/Approval) सँग सम्बन्धित समस्या

• Meta Policy को अभाव रहनु,
• Policy Making मा Entrepreneurial Approach (Maxi-Maxi Approach) को अभाव रहनु,
• Public Choice Theory को न्यून प्रयोग गरी नीति निर्माण हुनु,
• Logical incremental का आधारमा नीति निर्माण नहुनु,
• Context/Ecology भन्दाविपरित दगिभ blue print model को नीति निर्माण गरिनु,
• Political stream/Process बाट नीति निर्माण गरिनु,
• राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको फेरवदलसँगै नीति परिवर्तनको चाहना हुनु।

ङ. नीति कार्यान्वयन (Policy enforcement) सँग सम्बन्धित समस्या

• नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना नगरी सोझै कार्यान्वयनमा लगिनु, 
• Sensitization, orientation, adaptation, internalization नगराई सोझै कार्यान्वयन गर्दा नीति परिपालना न्यून हुन्छ,
• नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रणनीतिक, संस्थागत, कार्यविधिगत तथा मनोवैज्ञानिक तत्परता तथा व्यवस्थाको अभाव हुनु,
• स्पष्ट कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको अभाव हुनु।

च. नीति अनुगमन तथा मूल्यांकन (Policy Monitoring and Evaluation) सँग सम्बन्धित समस्या

• अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना तर्जुमा तथा सोको कार्यान्वयन नहुनु,
• नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणाली अवलम्बन नगरिनु,
• Sectoral coordination को अभाव रहनु,
• Impact, Sustainability evaluation नहुनु,
• मूल्यांकनका आधारमा Next policy लाई feedback दिने प्रचलन नहुनु,
• Key Performing Indicator-KPI नहुनु,
• Incentive Linked Indicator-ILI नहुनु।

नेपालमा सार्वजनिक नीतिको सफल कार्यान्वयनका सम्भावना

• जनताको Level of Understanding समेत बढ्दै गएको,
• सरकारको कार्यक्षेत्र तथा प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको,
• शासकीय सुधार र शुसासनको अभियान सञ्चालन,
• सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैसस तथा सम्बद्ध पक्षबीच सहकार्य, समन्वयको वातावरण सिर्जना हुनै गएको (PPP),
• ICT को बढ्दो उपयोग,
• सामाजिक सचेतना र सहभागिता बढ्दै गएको,
• कर्मचारीतन्त्रको सक्षमता बढ्दै गएको (Cultural competency Bureaucracy),
• विकास र समृद्धि राजनीतिको मुख्य मुद्दा बन्दै गएको।

Way Forward

• Meta Policy को विकास गर्ने,
• यथार्थमा आधारित (Contextual/ Ecology friendly) नीति निर्माण गर्ने,
• Policy partner (Politician), Development partner (Bureaucrats) र Delivery Partner (Public/ Stakeholder) को समन्वय, सहकार्य र अर्थपूर्ण सहभागितामा मात्र नीति निर्माण गर्ने,
• नीति कार्यान्वयनका लागि नागरिकमा सचेतना, पूर्वतयारीका क्रियाकलापमार्फत नीति कार्यान्वयन र परिपालना (Policy Compliance) का लागि तत्पर गराउने,
• Third party/ Joint Monitoring/ Evaluation को पद्धति विकास गर्ने,
• Policy Response Mechanism बनाउने,
• Policy Cluster, Strategic Policy Unit, Policy Analysis Unit, Policy research wing, Policy dialogue forum, Policy Monitoring Unit जस्ता संयन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने,
• राष्ट्रिय योजना आयोग (NPC) लाई Policy development think tank का रूपमा विकास गर्ने।

अभ्यासका लागि प्रश्नहरुः

१. सार्वजनिक नीति तर्जुमा, विश्लेषण र कार्यान्वयनमा प्रशासनको भूमिकाको विवेचना गर्नुहोस्।

२. सार्वजनिक नीतिका श्रोतहरु उल्लेख गर्दै नीति विश्लेषणको उपादेयता पुष्टि गर्नुहोस्।

३. सार्वजनिक नीतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक नीति प्रकृयामा कायम रहेका चुनौतीहरु उल्लेख गर्नुहोस्।

४. सार्वजनिक नीतिलाई परिभाषित गर्दै सार्वजनिक नीति निर्माण प्रकृया प्रस्तुत गर्नुहोस्।

५. नेपालमा सार्वजनिक नीति तर्जुमा जति महत्वका साथ गरिन्छ, त्यसको कार्यान्वयन फितलो र हचुवा रुपमा हुने गरेको पाईन्छ । यस भनाईलाई विश्लेषण गरी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्।

६. नीति तर्जुमाका मूल तत्व भनेको नीतिको विषयवस्तु तथा नीतिको सन्दर्भ हुन्। नेपालको सन्दर्भमा यी दुई तत्वबीच के कस्तो सन्तुलन रहेको छ? नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा देखिएका उक्त दुई तत्वबीचका असन्तुलन कसरी मिलाउन सकिएला? नेपालको सन्दर्भमा सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस्।