२.२ नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (ख) अन्तर्गत २.२ सँग सम्बन्धित नोट)

२.२ नेपालको संवैधानिक विकासक्रम (Constitutional development of Nepal)

{tocify} $title={Table of Contents}

नेपालमा
हाल सम्म सातवटा संविधानहरु जारी भइसकेका छन्‌। नेपालमा हालसम्मको संवैधानिक
विकासबारे यहाँ संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल
सरकार वैधानिक कानुन २००४

राजाबाट
पन्जापत्र मार्फत प्रत्यायोजन भई राणा प्रधानमन्त्रीबाट नेपालको पहिलो संविधानको
रुपमा जारी भएको

• संविधानवादका
  आधारभूत शर्तहरुको विद्यमानता थिएनन्‌,
• मौलिक हकको व्यवस्था
  भएपनि त्यसमा प्रशस्त बन्देज राखिएको,
• कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको
  रुपमा शक्ति विभाजनलाई उद्घोषण गरिएको,
• नेपालको संवैधानिक
  इतिहासमा पहिलो लिखित संविधानको रुपमा रहेको

प्रमुख
विशेषताहरु :-

• व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक
  तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा संघ स्वतन्त्रता लगायत मौलिक हकको
  व्यवस्था गरिएको तर लोकनीति र सदाचारका सिद्धान्तको नाममा बन्देज लगाउन सक्ने
  अवस्था,
• भाग-६, धारा-६८, अनुसूची-१
• नागरिकको कर्तव्यको
  व्यवस्था,
• शासन अधिकार श्री
  ३ मा रहने,
• श्री ३, राष्ट्रसभा र
  भारदारी सभाबाट व्यवस्थापक सभा बन्ने व्यवस्था,
• प्रधान न्यायालय (एक
  प्रधान न्यायाधीश र अरु १२ न्यायाधीश),
• मौलिक हकको
  संरक्षणमा न्यायपालिकालाई कुनै अधिकार प्रदान नगरिएको,
• संवैधानिक
  निकायहरु (प्रधान जाँचकी, दरखास्त परिषद आदि),
• कानुनको दफा ६६ मा
  श्री ३ बाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था,
• राज्य प्रमुखको
  भूमिका र नेपालको सार्वभौमसत्ता कसमा निहित छ भन्ने कुरा उल्लेख नभएको,

नेपालको
अन्तरिम शासन विधान, २००७

• विधान सभा
  मार्फत संविधान निर्माण गर्न राजा र आन्दोलनकारी शक्ति नेपाली कांग्रेसको राजनैतिक
  शक्ति सम्झौताको परिणामस्वरुप राजा त्रिभुवनबाट २००७ साल चैत्र २९ बाट लागू हुने
  गरी जारी,
• ६ पटक संशोधन भएको,
• राजाले
  मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमतिमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था पहिलो
  पटक गरेको, जो
  संवैधानिक राजतन्त्रको आधार थियो।
• राज्य नीतिका
  निर्देशक सिद्धान्तहरुमा नागरिकका अधिकारहरुको उल्लेखन। छुट्टै मौलिक हकको
  प्रावधान नभएको।
• न्यायपालिकालाई राज्यका
  अन्य निकायहरु भन्दा पृथक र स्वतन्त्र राख्ने प्रयास गरिएको,
• निरंकुश राणा
  शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको बहालीको पृष्ठभूमिमा बनेको।

प्रमुख
विशेषताहरु :-

• नेपालको संवैधानिक
  इतिहासमा पहिलो पटक राजाबाट जारी भएको संविधान,
• भाग-७, धारा-७४, अनुसूची-४
• राणाबाट
  सार्वभौमसत्ता शाह राजामा हस्तान्तरण,
• राज्यका नीति
  निर्देशक सिद्धान्तको घोषणा गरी शासनका मूल सिद्धान्तको रुपमा राखेको,
• राज्यका नीति निर्देशक
  सिद्धान्तभित्र मौलिक हक र स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको तर संवैधानिक उपचारको
  हकको व्यवस्था नभएको,
• कार्यकारिणी
  अधिकार श्री ५ र मन्त्रिमण्डलमा रहने व्यवस्था,
• विधायिकाबारे
  संविधानमा स्पष्टतः उल्लेख नहुँदा राजा र मन्त्रिमण्डलले अध्यादेशमार्फत
  आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्दथे।
• संकटकालिन
  अधिकारको व्यवस्था संविधानमा थिएन।
• प्रधान न्यायालय
  सर्वोच्च न्यायालय, श्री ५ ले मन्त्रिमण्डलको सल्लाह बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधिश
  तोक्ने व्यवस्था,
• स्वतन्त्र
  संवैधानिक अंगहरु- पब्लिक सर्भिस कमिसन, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था। पदाधिकारीहरु मन्त्रिमण्डलको
  सल्लाह अनुसार श्री ५ बाट नियुक्त हुने।

नेपाल
अधिराज्यको संविधान, २‍०१५

विक्रम
सम्वत्‌ २०१४ साल माघ १० गते श्री ५ महेन्द्रले नयाँ संविधानको स्रोत संविधान सभा
नभई श्री ५ हुने घोषणा गरी भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति गठन
गरी (बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङको परामर्श सहयोगमा) मस्यौदा गरिएको। २०१५ साल फाल्गुण १ गते लागू भएको।

प्रमुख
विशेषताहरु:-

• संविधान मूल कानूनको
  रुपमा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक घोषित,
• भाग-१०, धारा-७७, अनुसूची-३
• सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता श्री ५ मा निहित।
• मौलिक हक र
  स्वतन्त्रताको व्यवस्था। तर मौलिक हकलाई व्यवस्थापिकाले (सार्वजनिक हितको
  निमित्त) निश्क्रिय गरिदिन सक्ने।
• श्री ५, महासभा र
  प्रतिनिधि सभा सहितको दुइ सदनात्मक संसद रहने (महासभामा १८ जना प्रतिनिधि सभाबाट
  निर्वाचित र १८ जना राजाबाट मनोनित गरी ३६ जना, प्रतिनिधि सभामा १०९ जना प्रत्यक्ष
  निर्वाचित सदस्य)। श्री ५ बाट अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान।
• कार्यकारिणी अधिकार
  श्री ५ र मन्त्रिमण्डलमा निहित, मन्त्रिमण्डल सामुहिकरुपले प्रतिनिधि सभाप्रति
  उत्तरदायी हुने, अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था।
• प्रस्तावनामा
  संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि राजाको सक्रिय भूमिकाको
  संरक्षण गर्ने प्रावधानहरु जस्तै मन्त्रिमण्डललाई वर्खास्त गर्न सक्ने, आफ्नो स्वविवेकमा संकटकाल
  घोषणा गर्न सक्ने, संकटकालमा संसद वा कार्यपालिकी सम्पूर्ण अधिकार राजा आफैले
  लिनसक्ने आदि। संकटकालिन अधिकार धारा ५५ को प्रयोग गरी राजाबाट यो संविधानलाई
  निलम्बन गरिएको।
• प्रधान न्यायाधीश
  श्री ५ को स्वविवेकमा नियुक्त हुने,
• सर्वोच्च अदालतलाई
  रिट जारी गर्ने, संविधानसँग
  बाझिने ऐन कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य गर्ने अधिकार।
• लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक
  जस्ता संवैधानिक अंगको व्यवस्था।
• अवशिष्ट अधिकार राजामा
  थियो।

बहुदलिय
संसदिय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, सीमित सरकार जस्ता
विशेषताहरु भित्र्याउन खोजेको बेलायती शैलीको संविधान। राजाबाट निर्वाचित संसद र
सरकार विघटन गरी संकटकाल घोषणा गरी पार्टी राजनीति माथि प्रतिबन्ध लगाइयो। राजाको
प्रत्यक्ष शासन शुरु भयो। २०१५ सालको उक्त संविधान नेपालको प्रजातान्त्रिकरण प्रकियामा
महत्वपूर्ण खुड्किलो थियो। यो संविधानमा नागरिकको मौलिक हक, बालिग मताधिकार, उत्तरदायी
कार्यपालिका, संविधान
मूल कानुन, शक्ति
पृथकीकरण, आवधिक
निर्वाचन लगायतका संविधानवादका आवश्यक शर्तहरु थिए। धारा ५५, ५६ जस्ता प्रावधानहरुका
कारण पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधानको गला निमोठियो। देशमा शान्ति कायम राख्ने र
जनताको हितको नाममा संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी वि.सं. २०१७ पुस १ गतेको
शाही घोषणाबाट संविधानका अधिकांश भाग र धाराहरु निलम्बन भए। सोही धाराको अधिनमा
नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७ जारी गरी लागू गरियो।

नेपालको
संविधान, २०१९

नेपाल
अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी भएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै निर्वाचित
सरकारलाई अपदस्थ गरी संविधानका विभिन्न व्यवस्थाहरुलाई निलम्बन गरी विशेष व्यवस्था
ऐन, २०१७
अन्तर्गत नयाँ मन्त्रिपरिषद्‌ गठनको साथै संविधान मस्यौदा समिति (ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा) गठन भयो। २०१९
पुस १ गते नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो। यो संविधान ३ पटक संशोधन भएको थियो।

यस
संविधानका विशेषता :-

• नेपालको
  सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता श्री ५ मा निहित। विधायिकी, कार्यकारिणी तथा न्यायिक अधिकार श्री ५ मा रही
  श्री ५ बाट नै निःसृत हुने व्यवस्था।
• भाग-२०, धारा-९७, अनुसूची-६
• संविधानलाई मूल
  कानून घोषणा गरी संविधानसँग बाझिने अन्य कानून अमान्य हुने व्यवस्था।
• संविधानले
  नागरिकहरुको मौलिक कर्तव्यको अतिरिक्त समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, देश निकाला विरुद्धको
  हक, शोषण
  विरुद्धको हक, धर्म
  सम्बन्धी हक, सम्पत्तिको
  हक, संवैधानिक
  उपचारको हकसमेतका मौलिक हकको प्रत्याभूति। तर मौलिक हकको प्रयोग उपर बन्देज गर्ने
  व्यवस्था।
• श्री ५ को
  अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुने र श्री ५ प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था।
• कानून बनाउने
  कार्यमा श्री ५ लाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय पञ्चायतल (विधायिकी अंग),
• तेस्रो संशोधन पछि
  श्री ५ बाट मनोनित २८ जना र बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित ११२ गरी १४० सदस्यीय एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायत रहने व्यवस्था।
• संविधानमा
  सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हकको संरक्षणार्थ रिट जारी गर्ने अधिकार। सर्वोच्च अदालत
  अभिलेख अदालत हुने व्यवस्था। न्यायाधीशहरु श्री ५ को स्वविवेकमा नियुक्ती हुने।
• संवैधानिक अंगको
  रुपमा महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग र महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था; निर्वाचन
  आयोग  र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग संवैधानिक
  अङ्गको रुपमा थप।
• पहिलो संशोधनः २०२३ माघ १०‍ - दलविहिन पञ्चायती व्यवस्था र गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, दोस्रो संशोधनः २०३२ मंसिर २६ - अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, तेस्रो संशोधनः २०३७ पुस १ - हिन्दू अधिराज्य, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था थप गरी ३ पटक संशोधन भएको।
• राष्ट्रभाषा, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय फूल, राष्ट्रिय रङ्ग, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय पंक्षी, निसाना छाप जस्ता राष्ट्रिय मानकको व्यवस्था; नागरिकता, हिन्दू अधिराज्य, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको पहिलोपटक व्यवस्था।

२०१९ को संविधान संविधानवादको
दृष्टिले कमजोर त छँदैथियो, तर यसको आदर्श र भावनाहरुका प्रति पनि
कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाइएन। 

नेपाल
अधिराज्यको संविधान, २०४७

विक्रम
सम्वत्‌ २०४६ सालको जनआन्दोलन राजा र दलहरुबीचको सम्झौतामा टुङ्गिएपछि भएको राजनीतिक
तथा संवैधानिक फेरबदलले पाँचौं संविधानको रुपमा २०४७ कार्तिक २३ गते जारी। विगतको भन्दा बढी
प्रजातान्त्रिक संविधान, राजामा रहेको अन्तरनिहित अधिकार अन्तर्गत जारी।

विशेषताहरु
:-

• संविधान मूल कानून
  (संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य)
• भाग‍-२३, धारा-१३३, अनुसूची-३
• संविधानमा पहिलो
  पटक सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था।
• नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता
  सम्पन्न, हिन्दू, संवैधानिक
  राजतन्त्रात्मक अधिराज्य भन्ने उल्लेख।
• देवनागरी लिपीको नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा र सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता तथा नेपालका सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता।
• संविधानको
  प्रस्तावनामा बालिग मताधिकार, बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली, कानूनको शासन, न्यायपालिकाको
  स्वतन्त्रता, संवैधानिक
  राजतन्त्र, मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने जस्ता उद्देश्य
  समाहित भई यी विषय संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा रहेका।
• विश्वका
  प्रजातान्त्रिक भनिएका मुलुकका संविधानमा पनि नलेखिएका मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी
  कानून नबनाइने, सूचनाको
  हक, यातना
  बिरुद्धको हक, गोपनीयताको
  हकको प्रत्याभूति गरिएको।
• प्रतिनिधि सभा (२०५ सदस्यीय) र
  राष्ट्रिय सभा (६० सदस्यीय) गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका। संसदलाई कानून निर्मातृ संस्थाको रुपमा
  स्थापित। 
• साँचो अर्थको
  संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक यसै संविधानमार्फत
  गरिएको।
• संसदमा राजा (King in parliament) र कार्यपालिकामा
  राजा (King in Council) को आधारमा गरिएको यो संवैधानिक व्यवस्थामा
  राजाले स्वविवेकमा गर्ने भनी संविधानमा तोकिए बाहेकका कार्य मन्त्रिपरिषद वा
  सम्बन्धित सिफारिश गर्ने निकायको सिफारिशमा हुने प्रावधान थियो।
• सीमित सरकारको
  अवधारणाः प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
  गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्‌ गठन हुने, गठित मन्त्रिपरिषद्‌ सामूहिक तथा व्यक्तिगत
  रुपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने, अविश्वासको मतबाट सरकार विघटन हुने, प्रधानमन्त्रीले
  संसदमा विश्वासको मत पुर्‍याउन पर्ने जस्ता सीमित (उत्तरदायी) सरकारको अवधारणालाई
  संविधानमा समावेश।
• संविधानले
  स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी सर्वोच्च अदालत अन्तिम तहको अभिलेख अदालत
  हुने, संविधान
  तथा मौलिक हकको संरक्षकको दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा संविधानसँग ऐन कानून बाझिएमा
  वा मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्ता
  कानून अमान्य गर्ने र मौलिक हकको संरक्षणार्थ विभिन्न प्रकृतिको रिट आदेश जारी
  गर्ने न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई थियो। न्यायाधीशको नियुक्ति
  र सेवाको शर्त र बर्खास्तीमा विशेष बन्दोबस्त गरी न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र
  सक्षम बनाउने प्रयत्न गरिएको थियो। न्यायाधीश नियुक्त गर्दा कार्यपालिका
  (राष्ट्रपति) ले सिनेटको अनुमोदन प्राप्त गर्नुपर्ने अमेरिकाको जस्तो प्रावधान
  नरहेकोले न्यायाधीशको नियुक्तिमा विधायिकाको हात शुन्य रहेको थियो। तर
  महाअभियोगको हतियार संसदमा थियो।
• संवैधानिक वा
  कानूनी प्रश्न निहित रहेको सार्वजनिक हित वा सरोकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतले
  असाधारण अधिकार क्षेत्र मार्फत निरोपण गर्ने पहिलो पटक व्यवस्था।
• अख्तियार दुरुपयोग
  अनुसन्धान आयोग, महालेखा
  परीक्षक, लोकसेवा
  आयोग, निर्वाचन
  आयोग,
  महान्यायाधिवक्तालाई संवैधानिक अङ्गको रुपमा स्थापित। संवैधानिक पदमा हुने नियुक्तिलाई
  पारदर्शी, स्वतन्त्र
  र निष्पक्षताको लागि संवैधानिक परिषद्‌, न्यायपरिषद्‌ जस्ता निकायहरुको व्यवस्था।
• नेपालको
  सार्वभौमसत्ता, अखण्डता
  वा कुनै भू-भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बिद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङखलताको
  कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट संकटकालिन
  अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान । यसैको आडमा पटक पटक देशमा संकटकाल घोषणा भयो।
• संविधानको
  प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज
  गर्ने विधेयक संसदको कुनै सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिने तर सोह्र वर्षको अवधिमा कुनै
  संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएन।
• संविधानको
  कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन श्री ५
  बाट आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान। यसै प्रावधानका आधारमा बाधा अड्काउ फुकाउने
  नाममा संविधानवादका सिद्वान्तमाथि प्रहार गर्ने काम पनि हुन पुग्यो।

जारी
हुँदाताका यसलाई उत्कृष्ट संविधानको रुपमा लिइएको थियो। राज्य शक्तिको स्रोत
जनतालाई मानेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरियो। मौलिक हकको
प्रत्याभूति र त्यस उपर अनुचित बन्देज लगाउन नसकिने प्रावधान, संवैधानिक
राजतन्त्र, जनताप्रति
उत्तरदायी शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायपालिकालाई
न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक अंगहरु लगायतको
व्यवस्था, प्रस्तावनाको
भावनाको विपरीत नहुने गरी संविधानको संशोधनको प्रावधान जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरु रहेका थिए।
मूलतः यो संविधानमा संविधानवादका गुणहरु रहेका थिए। तर कार्यान्वयनको क्रममा
कानुनी संविधानवादको पक्ष सवल भएपनि राजनीतिक संविधानवादका पक्षहरु कमजोर हुन पुगे। राजनैतिक दलहरु संस्थागत भइनसकेको अवस्थाले विभाजन, अस्वस्थ र अनुचित
प्रतिस्पर्धा,
एकाधिकारवाद र राजनीतिक हठका कारण जनआकांक्षा उपेक्षित भयो। संविधानका घोषित
लक्ष्य र आदर्शहरुले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेनन्‌। जनतामा सार्वभौमसत्ता
निहित रहेको घोषणा संविधानले गरेपनि सार्वभौमसत्ता आफूमा निहित रहेको अनुभूति जनताले
पाउन सकेनन्‌। परिपक्व संस्था र दुरदर्शी नेतृत्वको अठोटको अभाव रह्यो।
सत्तासीनहरु र संवैधानिक राजाबाट पटक पटक संविधानको उल्लंघन भएबाट जनताको विश्वास
भंग भयो। कमजोर कार्यान्वयनकै कारण यो संविधानप्रति अपनत्व जनताले लिएनन्‌। संविधानलाई नै समस्याको रुपमा लिइयो। आन्दोलनपश्चात संविधान सभाबाट संविधान
निर्माण गर्ने अभिलाषा स्वरुप २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो।

नेपालको
अन्तरिम संविधान, २०६३

तत्कालिन
नेकपा माओवादी युद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपाली जनताको
नामबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाले मिति २०६३ माघ १ मा पारित गरी लागू भएको हो।
बाह्रौं पटक संशोधन भएको थियो।

संविधानका
विशेषता :-

• संविधान सभाबाट
  संविधान निर्माण गर्ने क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत
  गर्ने, राज्यको
  अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने लगायत परिकल्पना।
• भाग-२५, धारा-१६७, अनुसूची-४
• नेपालको इतिहासमा
  पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा।
• पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित।
• सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको रुपमा मान्यता। देवनागरी लिपीको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा।
• स्वच्छ वातावरण
  तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक, खाद्य सम्प्रभूताको
  हक, महिलाको
  हक,
  बालबालिकाको हक, यातना विरुद्धको हक, श्रम सम्बन्धी हक, सामाजिक न्यायको
  हक, छुवाछुत
  तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हक थप सहित २१ मौलिक हकहरु। पहिलो पटक राज्यका दायित्वको व्यवस्था।
• राजनैतिक सहमतिको
  आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुने व्यवस्था, त्यसो
  हुन नसकेमा संसदको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने
  व्यवस्था।
• संविधान सभाले नै व्यवस्थापिका-संसदको
  अधिकार समेत प्रयोग गरेको,
• राष्ट्रिय मानव
  अधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्तालाई संवैधानिक अंगमा थप गरिएको,
• नेपाली सेनालाई
  मन्त्रिपरिषद र संसदको मातहत राखिएको,
• राष्ट्रिय महत्वको
  विषयमा संविधान सभाले जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था।
• संविधानको संरक्षण
  र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य।
• संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी
  व्यवस्था।
• मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट ६०१ सदस्यीय एक सदनात्मक संविधान सभा। पहिलो पटक समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन (प्रत्यक्षः २४०, समानुपातिकः ३३५ र मनोनितः २६ जना)।
• १२ पटक संशोधन

नेपालको
अन्तरिम संविधानमा पनि महत्वाकांक्षी व्यवस्थाहरु राखियो तर कार्यान्वयन अवस्था
कमजोर रहयो।

नेपालको
संविधान (२०७२)

सार्वभौमसत्ता
सम्पन्न नेपाली जनताले संविधान सभामार्फत पारित गरी २०७२ असोज ३ गते जारी भई
लागू भएको वर्तमान नेपालको संविधानमा २०७२ फागुन १६ मा (धारा ४२, ८४ र २८६) पहिलो संशोधन र मिति २०७७ असार ४ गते (धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित अनुसुची ३ मा नेपालको निशाना छापमा नयाँ "चुच्चे" नक्सा समावेश गरिएको‌) दोश्रो संशोधन भइसकेको छ।

संविधानका
मूलभूत पक्षहरु :-

• नेपाललाई धर्म
  निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय
  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा संविधानमा स्थापित गरिएको छ।
• आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक
  अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने।
• खाद्य र खाद्य
  सम्प्रभुताको हक, आवासको
  हक, दलितको
  हक, ज्येष्ठ
  नागरिकको हक, उपभोक्ताको
  हकजस्ता हकहरु मौलिक हकको रुपमा संविधानमा थपिएका।
• नागरिकका कर्तव्य
  पनि समावेस गरिएको। राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र
  अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका
  बखत अनिवार्य सेवा गर्नु नागरिकका कर्तव्य हुने भनिएको।
• राज्यका निर्देशक
  सिद्धान्त, नीति
  र दायित्व राज्य सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशनका रुपमा रहन्छन्‌। राज्यका
  निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका
  काम र प्राप्त उपलब्धीसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश
  गर्ने र प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिले संसद समक्ष पेश गर्ने प्रावधान पहिलो
  पटक गरिएको।
• राज्यका निर्देशक
  सिद्धान्त, नीति
  र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न संघीय
  संसदमा एक समिति रहने प्रबन्ध गरिएको।
• संघीय
  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र संघीय, प्रदेश
  र स्थानीय तहमा राज्य शक्तिको अधिकार रहने गरी अनुसूचीमा अधिकारको बाँडफाँडको
  प्रबन्ध।
• संविधान र संघीय
  कानुनको मार्गदर्शन र अधीनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यपालिकी र विधायिकी अधिकारको
  प्रयोग गर्न सक्ने।
• संघ र प्रदेशबीच
  तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको
  अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद्‌ रहने व्यवस्था।
• राष्ट्रपति र
  उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी
  गर्नुपर्ने। प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख
  रहने।
• संसदीय उत्तरदायित्वः संसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको गठन, विश्वासको
  मत लिनुपर्ने,
  अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सक्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सामुहिकरुपमा
  संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने; सरकार, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरुले
  वार्षिक प्रतिवेदन गर्नुपर्ने, संसदीय समितिहरुको व्यवस्था; बजेट, सन्धी सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने; संसदको शुन्य समयमा राष्ट्रिय महत्व र सरोकारका विषय उठान हुने,
• नेपालको न्याय
  सम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत
  र न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने।
• नेपालमा सर्वोच्च
  अदालत, उच्च
  अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालत रहने, सो बाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय
  स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकतानुसार
  अन्य निकाय गठन गर्न सकिने।
• गाउँपालिका वा
  नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहने ।  
• संविधान प्रदत्त
  मौलिक हकको प्रचलन गराउन सक्ने सर्वोच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकार उच्च अदालतलाई
  प्रदान गरिएको। तर संविधानसँग कुनै संघीय कानुन, प्रादेशिक कानुन वा स्थानीय तहले निर्माण गरेको
  कानुन बाझिएको भनी पर्ने रिट निवेदन हेर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै
  छ। यस्तो कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्ने विवाद, संघ र प्रदेश, प्रदेश-प्रदेश, प्रदेश-स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको
  अधिकारक्षेत्रको बारेमा भएको विवाद, तीनै तहका संसदका सदस्यहरुको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद
  हेर्न प्रधान न्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका
  अन्य चार जना न्यायाधीश रहेको सर्वोच्च अदालतमा रहने संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी
  संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ।
• विगतका संवैधानिक
  निकायहरुको अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान
  गरिएको, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा थप
  गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेसी आयोग, आदिवासी जनजाती
  आयोग, मधेशी
  आयोग, थारु
  आयोग र मुश्लिम आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित गरिएको। तर
  कार्यप्रकृतिले संवैधानिक निकायको रुपमा रहन सक्ने न्यायपरिषद, न्याय सेवा
  आयोगजस्ता विगतदेखिका संरचनालाई भने संवैधानिक निकायको परिभाषाभित्र नपारिएको।
  संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही
  रहनुपर्ने, राष्ट्रिय
  मानव अधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका कामकारवाहीको अनुगमन
  र मूल्याङ्कन प्रतिनिधि सभाका समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

निष्कर्ष

माथि
उल्लेख गरिएबमोजिम विगतका संविधानहरुभन्दा वृहत र थप पृथक व्यवस्था पछिल्लो
संविधानमा गरिएका छन्‌। नागरिकका हक अधिकार थपिएका छन्‌, संरचनाहरु
ब्यापकरुपमा परिवर्तन वा थप गरिएका छन्‌, राज्यका निकायलाई जनताप्रति जिम्मेवार र
उत्तरदायी बनाउन पर्याप्त संवैधानिक प्रवन्धहरु गरिएका छन्‌। संविधानमा
गरिएका संक्रमणकालिन प्रबन्धहरुको प्रयोग र कार्यान्वयन भईसकेका छन्‌।
संविधानका अन्य प्रबन्धहरुको क्रमशः कार्यान्वयन हुदैछन्‌। तर संवैधानिक व्यवस्था
र पद्धतिलाई यसका पात्रहरुको व्यवहारले परिस्कृत गर्दै लैजान्छ। संवैधानिक व्यवस्थाको
कार्यन्वयनका पात्रहरुले संविधानको आफूखुसी ब्याख्या गरी कार्यान्वयन गर्ने वा
नगर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएमा परिणाम संवैधानिक विकासको विपरीत हुन
पुग्दछ। संविधानमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि
हुन्छ। तर सामान्य ऐन कानुनमा गरिने भन्दा छिटो छिटो पटक पटकको संशोधनले
संविधानको शक्तिलाई कमजोर तुल्याउन सक्तछ। संशोधनको अधिकारको नाममा संविधानका
आदर्श, भावना
र मर्मलाई नै क्षतविक्षत पार्ने गरी गरिने संशोधनले संवैधानिक विकासमा
गतिरोध पैदा गर्न सक्तछ। त्यसैले संवैधानिक विकासको लागि संविधानमा आवश्यकतानुसार
न्यूनतम संशोधन हुन सक्ला तर अधिकतमरुपमा संवैधानिक पद्धतिको विकासबाट नै संविधान
परिस्कृत र परिमार्जित हुँदै जान्छ। कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरुबाट संविधानका
भावना र अक्षरहरुको इमान्दारीपूर्वक प्रयोग र कार्यान्वयन हुँदै गर्दा
संवैधानिक पद्धतिको विकास भई अन्तत: संविधानले पनि दीगोपना प्राप्त गर्ने
बैध अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

नेपालमा
छिटो छिटो संविधान परिवर्तन हुनुका कारणहरुः

नेपालमा
करिब ७ दशकको छोटो अवधिमा ७ वटा संविधानहरू बदलिएका छन्। यो छोटो अवधिमा यति धेरै
संविधानहरु परिवर्तन हुनुका कारणहरु देहाय बमोजिम हुन सक्छन्:

• शासकहरुको
  इच्छाअनुकुल जारी हुँदा जनताले अपनत्व महसुस नगर्नु,
• जनतामा लोकतन्त्र
  र परिवर्तन प्रतिको लहर बढ्दै जानु, नागरिकका बदलिँदो अकांक्षाहरु संविधानले सम्बोधन
  गर्न नसक्नु,
• राजाको
  निरंकुशताको हावी हुनु,
• राजनैतिक
  अस्थिरता र हरेक शासन प्रणाली पिच्छे नयाँ संविधान बन्नु,
• गतिशील एवं
  दूरदर्शी नेतृत्वको कमी,
• दलहरुबीच निषेधको
  राजनीति,
• संवैधानिक
  संस्कारको अभाव,
• संविधानको
  जालसाझीपूर्ण/छलकपटपूर्ण
  प्रयोग,
• नेपाल सरकार वैधानिक
  कानून, २००४,
  लागु नै हुन सकेन,
• नेपालको अन्तरिम
  शासन विधान, २००७,
  विधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान बनाउने उद्देश्यले तर्जुमा भएको तर
  परिस्थिति प्रतिकुल बनेको,
• नेपाल अधिराज्यको
  संविधान, २०१५,
  राजालाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिइएको धारा ५५ को राजा महेन्द्रले दुरुपयोग गरी
  निर्वाचित सरकार अपदस्त गरी संविधान नै खारेज गरेका,
• नेपालको संविधान, २०१९, निर्दलीय
  पञ्चायती व्यवस्था सहितको निरङ्कुश र गैर लोकतान्त्रिक संविधान, संविधानवादको
  मर्मलाई आत्मसात नगरेको।
• नेपाल अधिराज्यको
  संविधान, २०४७,
  संविधानवाद मैत्री भएपनि कार्यान्वयनको पक्षहरु कमजोर हुन पुगेका, राजनैतिक अस्थिरता र द्वन्दका कारण संविधानका
  घोषित लक्ष्य र आदर्शहरुले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेका, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको
  अनुभूति जनताले पाउन नसकेका, परिपक्व संस्था र दुरदर्शी नेतृत्वको अभाव; सत्तासीनहरु
  र संवैधानिक राजाबाट पटक पटक संविधानको उल्लंघन, कमजोर कार्यान्वयनकै कारण
  संविधानप्रति अपनत्व नहुनु, जनआन्दोलनपश्चात व्यवस्था परिवर्तन भई खारेज भएको।
• नेपालको अन्तरिम
  संविधान, २०६३,
  संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने प्रयोजनको लागि अन्तरिम रुपमा जारी भएको
  संविधान।