२.३.३ संवैधानिक तथा कानून निर्मित निकायहरुको कार्य एवं तिनको कार्यक्षेत्र

२.३.३ संवैधानिक तथा कानून निर्मित निकायहरुको कार्य एवं तिनको कार्यक्षेत्र (Function and jurisdiction of constitutional and statutory bodies)

{tocify} $title={Table of Contents}

संवैधानिक निकाय

शक्तिपृथकीकरण बाहेकका संविधानमा व्यवस्था गरेका अन्य अंगहरू नै संवैधानिक निकाय हुन्। संवैधानिक निकायको गठन, सदस्यहरूको नियुक्ति, काम, कर्तव्य, अधिकारको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुन्छ। कार्यप्रकृति स्वतन्त्र प्रकारको हुन्छ। तर तीनवटा अंगमध्ये यो कार्यपालिका नजिक रहन्छ, कार्यपालिकाको जवाफदेहिता खोजेको हुन्छ।

यसको मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्र निकायको रुपमा विकास गर्नु हो तर, यसले कार्यपालिकाको कामलाई बढी Watch गर्छ। कार्यपालिकाले साधनस्रोत र शक्तिको बढी प्रयोग गर्दछ र दुरुपयोगको सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ। यसलाई रोक्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

यसको विकास अमेरिकाबाट भएकोले अध्यक्षात्मक शासनमा यस्ता अंगहरू बढी सक्रिय हुन्छन्। निरंकुशताको अन्त्य, काममा स्थायित्व, साधन स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण, संविधानवाद र सीमित सरकारका निम्ति संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यद्यपी लोकतान्त्रिक शासनलाई सहयोग गर्न संसदीय व्यवस्थामा पनि यस्ता निकायको व्यवस्था छ। 

संविधानको धारा ३०२ को उपधारा १(ठ) ले “संवैधानिक निकाय” भन्नाले संविधान बमोजिम गठन गरिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा  परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग (अमलो निमाप्रा मदस आमथामु) सम्झनु पर्छ, भनि स्पष्ट रुपमा १३ वटा संवैधानिक निकायलाई परिभाषामा समेटेको छ।

यसको आवश्यकता र महत्वलाई बुँदागत रुपमा निम्न अनुसार स्पष्ट उल्लेख गर्न सकिन्छ।

• कानूनको शासन (Rule of Law),
• सीमित सरकार (Limited Government),
• कार्यपालिकाको निरंकुशता रोक्न (To stop the autocracy of the executive),
• राजनैतिक दलको अनुचित हस्तक्षेप बन्द गर्न (To stop undue interference of political parties),
• काममा व्यवसायिकता ल्याउन (Professionalism),
• निष्पक्षता कायम गर्न (Fairness),
• स्थिरता कायम गर्न (Stability),
• संविधानवादलाई आत्मसाथ गर्न (Constitutionalism),
• कार्यपालिकालाई सल्लाह र सुझाव दिन (Advice and Suggestions),
• संविधानको उद्देश्य पुरा गर्न (Purpose of the Constitution),
• राज्यका संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउन (Accountability),
• पारदर्शीता कायम गर्न (Transparency),
• सुशासन (Good Governance)।

नेपालमा संवैधानिक निकायको विकासक्रम:

२००४ : दरखास्त परिषद्, प्रधान जाँचकी (संविधान कार्यान्वयनमा नआएको)

२००७ : पब्लिक सर्भिस कमिसन, महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था

२०१५ : लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता, महालेखा परीक्षकको

२०१९ : माथिका सबै र न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग

२०४७ : माथिकालाई निरन्तरता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

२०६३ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग थप

२०७२: १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको। तर महान्याधिवक्तालाई संवैधानिक निकायको औपचारिक परिभाषामा समावेश नगरेको। {धारा ३०६ (१) (ठ)}

संवैधानिक निकाय सम्बन्धी नेपालमा देखिएका समस्याहरू :

• समयमा पदपूर्ति नहुनु,
• भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटी,
• अस्थिरता,
• स्रोतसाधनको कमी,
• कार्य विभाजन अवैज्ञानिक,
• वार्षिक प्रतिवेदनमा सामान्य छलफलमा मात्र सिमित,
• केही विषय अस्पष्ट हुनु,
• संवैधानिक निकायबीच विवाद हुनु (समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगबीच आरक्षण राख्ने वा हटाउने विषयमा पछिल्लो विवाद)
• प्रशासनिक खर्च बढ्दै जानु,
• सुझाव सल्लाहप्रति सरकारको बेवास्ता (मानवअधिकार आयोगले समयसमयमा दिने सल्लाह अवज्ञा)
• संरचना विकेन्द्रीत नहुनु,
• योग्यता र आरक्षणको सन्तुलन नमिल्नु।

कानून निर्मित निकायहरू:

• ऐन, अध्यादेश, नियम, गठन आदेश, सन्धी र मन्त्रीपरिषदले गर्ने विशेष निर्णयअनुसार गठन हुने निकाय नै कानून निर्मित निकाय हुन्। यसका विशेषताहरू :
• कार्यपालिकासँग निकट रहन्छ।
• कार्यपालिकाका दैनिक काम कारवाहीमा सहयोग गर्छ।
• शासनका लागि आवश्यक यस्ता निकायहरू संसारभरी अभ्यासमा छन्।
• यस्ता संगठनको मुख्य काम विकास गर्नु हो।
• यस्ता संस्थाहरूमा सरकार परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुन सक्छन्।
• सामान्यतया यस्ता निकाय व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्।
• यस्ता निकायको गठन र विघटन छिटो गर्न सकिन्छ।
• यस्ता निकायको गठन क्षेत्रगत कानूनले गरेको हुन्छ।

आवश्यकता र महत्व

विकास र सुशासन प्रदायक संस्था कार्यपालिका हो। बहुस्तरीय शासनको अवधारणा अनुसार नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय समुदाय पनि विकास र सुशासन कायम गर्न क्रियाशील हुन्छन्। तर, मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो। सो जिम्मेवारी पुरा गर्न सरकारले विभिन्न कानून निर्मित निकायको गठन गरेको हुन्छ। यसका आवश्यकता र महत्व निम्न छन् :

• नीति योजना बनाउन,
• गतिशीलतालाई आत्मसाथ गर्न,
• विकेन्द्रीकरणलाई स्वीकार गर्न,
• सरकारको वैधता स्थापित गर्न,
• नियमित (शान्ति, सुरक्षा, राजश्व संकलन, मुलुकको (रक्षा) आकस्मिक (प्रकोप व्यवस्थापन संकट व्यवस्थापन) र विकासात्मक (आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक) काम गर्न,
• कानून बनाउन आवश्यक पर्छ,
• परिवर्तनलाई बाध्यकारी बनाउन,
• कार्य विशिष्टिकरण ल्याउन,
• सामाजिक न्याय कायम गर्न,
• बजेटको दुरुपयोग रोक्न।

कानून निर्मित निकाय सम्बन्धी नेपालमा देखिएका समस्याहरू:

• आवश्यकता र औचित्यता भन्दा पनि अध्ययन बिना नै गठन हुने,
• एउटै संगठनले गर्न सक्ने काम एउटैलाई नदिई संगठन विस्तार गर्ने,
• संगठन स्थापना गर्ने तर कार्य स्पष्ट नगर्ने,
• कानून र कार्यविवरण बाँझिएका,
• संगठनको स्थापना गर्ने काम स्पष्ट नगर्ने,
• दोहोरो संगठन स्थापना गर्ने,
• संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण नगरी गठन हुने,
• राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार परिवर्तनसँगै निकायको गठन र विघटन,
• दाताको दवावमा गठन/ विघटन हुने,
• केन्द्रमा मात्र गठन,
• अध्यादेशको आधारमा गठन गर्ने व्यवस्था।

संवैधानिक निकाय र कानून निर्मित निकायबीच अन्तरसम्बन्ध

• दुवै कानून अनुसार स्थापना र देशको कानून मान्दछन्,
• दुवै राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छन,
• दुवै जनहीतमा काम गर्छन,
• कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुन्छ,
• कानून उल्लघंनमा समान हुन्छ,
• प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त दुवैमा लागु हुन्छ।

संवैधानिक र कानूननिर्मित निकायबीच फरक

संवैधानिक निकायहरूः

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (भाग २१, धारा २३८,२३९), महालेखा परीक्षक (भाग २२, धारा २४०, २४१), लोक सेवा आयोग (भाग २३, धारा २४२, २४३, २४४), निर्वाचन आयोग (भाग २४, धारा २४५, २४६, २४७), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (भाग २५, धारा २४८, २४९), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (भाग २६, धारा २५०, २५१) र भाग २७ का अन्य आयोगहरूमा राष्ट्रिय महिला आयोग (धारा २५२, २५३, २५४), राष्ट्रिय दलित आयोग (धारा २५५, २५६, २५७), राष्ट्रिय समावेशी आयोग (धारा २५८, २५९, २६०), आदिवासी जनजाति आयोग (धारा २६१), मधेशी आयोग (धारा २६२), थारू आयोग (धारा २६३), मुस्लिम आयोग (धारा २६४) (अमलो निमाप्रा मदस आमथामु‍)।

नियुक्तिः राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा अध्यक्ष (प्रमुख आयुक्त) र सदस्य (आयुक्त)को नियुक्ति गर्नेेछ।

पदावधिः नियुक्तिको मितिले छ वर्ष

उमेर हदः ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको (मानवअधिकार आयोगमा ६५ वर्षे हद छैन)

महाभियोगः (धारा १०१) पारित भएमा पदमुक्त हुने

दोहोरिनेः अध्यक्ष वा सदस्यमा दोहोरिन नसक्ने तर पदावधी गणना भई सदस्य भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुन सक्ने।

शैक्षिक योग्यताः स्नातक तह (लोकसेवा आयोगमा स्नाकोत्तर), मलेप (वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन वा लेखामा स्नातक), महिला आयोग (अध्यक्षको स्नातक) आ.ज. आयोग, मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोगको हकमा शैक्षिक योग्यता नतोकिएको।

अ.दु.अ.आ.

• सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान,
• अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने,

म.ले.प.

• नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी लेखापरीक्षण हुने,
• सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा परामर्श गरिने। त्यस्तो संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने।

लोकसेवा आयोग

• निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने,
• सुरक्षा निकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने,
• सुरक्षा निकाय र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श लिनु पर्ने,
• संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श लिनु पर्ने,
• नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति नगरिने,

लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेः‍-

(क) संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
(ख) संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(ग) संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महीनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(घ) कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र
(च) संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा।

निर्वाचन आयोग

• निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
• मतदाताको नामावली तयार गर्ने,
• राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने,
• कुनै उम्मेदवारको योग्यताका सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय गर्ने।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न देहाय बमोजिमका काम गर्नेछः–
(क) मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
(ख) मानव अधिकारको उल्लंघन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन गर्न उदासीनता देखाएमा निज उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता भएमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,
(घ) मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ङ) मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,
(च) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नु पर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(छ) मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ज) मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः
(क) संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
(ख) संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(ग) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,
(घ) प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
(ङ) संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने,
(च) समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,
(छ) संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,
(ज) प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,
(झ) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीच उठ्न सक्ने संभावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने ।