१.७ बहुस्तरीय शासन र नेपाल : अनौपचारिक शासन, नागरिक समाजको शासन, स्थानीय शासन, सहकारीतामूलक शासन, व्यवसायिक शासन र संयुक्त राष्ट्रसंघ

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (क) अन्तर्गत १.७ सँग सम्बन्धित नोट)

१.७ बहुस्तरीय शासन र नेपाल : अनौपचारिक शासन, नागरिक समाजको शासन, स्थानीय शासन, सहकारीतामूलक शासन, व्यावसायिक शासन र संयुक्त राष्ट्रसंघ (Multilevel Governance and Nepal: Informal Governance, Civil Society Governance, Local Governance, Cooperative Governance, Corporate Governance and the United Nations)

{tocify} $title={Table of Contents}

बहुस्तरीय शासन (अवधारणा)

Multi Level Governance -MLG (बहुस्तरीय शासन) को अवधारणा पहिलोपटक प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति राजनीतिक वैज्ञानिक Liesbet Hooghe र Gary Marks (१९९३) हुन्।
युरोपियन युनियनको गठन सँगै Maastricht Treaty (1992) को परिणामको रुपमा बहुस्तरीय शासनको स्वरुपको प्रादुर्भाव भएको मानिन्छ।
शासन संचालनमा सबै संगठित तहको अस्तिव र शक्ति अनिवार्य रुपमा स्विकार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताबाट बहुस्तरीय शासनको प्रादुर्भाव भएको हो।
सरकारको शक्ति केन्द्रीय सरकारमा मात्र सीमित नभएर तल्लो तहका सरकार र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत रहेको हुन्छ भन्ने युरोपीयन युनियनको मान्यता स्वरुप बहुस्तरीय शासनको अवधारण आएको हो।
निर्णय निर्माणको तह स्थानीय स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म हुन्छ भन्ने बहुस्तरीय शासन (Multi-level / polycentric / multi-layered governance) ले मान्यता राख्दछ।
सन् २००९ को युरोपियन संसदले European Union Charter for Multi Level Governance पारित गरेको थियो।
सन् २००९ पछि नै UNDP, World Bank र OECD* जस्ता संस्थाहरुले बहुस्तरीय शासन, यसको प्रयोग र प्रभावकारिता बारे थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाईन्छ। (*Organisation for Economic Co-operation and Development)
आजसम्म आईपुग्दा बहुस्तरीय शासनको स्वरुप विकेन्द्रीकरण, सहकारी, संघीयता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठन, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र स्थानीय सरकारका रुपमा स्थापित भएको मानिन्छ।
विभिन्न तहका सरकारका बीचमा Vertical रुपमा र निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी क्षेत्र वा पात्रका बीचमा Horizontal रुपमा शक्तिको प्रसार भएको अवस्था नै बहुस्तरीय शासन हो। (The way power is spread vertically between many levels of government and horizontally across multiple quasi-government and non-governmental organizations and actors.)
एउटै मुलुक भित्र विभिन्न तहका सरकार (संघीय, प्रादेशिक/क्षेत्रीय, स्थानीय) रहने र नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रिया जस्ता शासकीय गतिविधिमा निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी क्षेत्र, पात्र वा सञ्जाल संलग्न हुने भएकोबाट बहुस्तरीय शासनको अवधारणा विकास भएको हो।

बहुस्तरीय शासन: अवधारण, अर्थ र परिभाषा

शासन प्रक्रियामा सबै संगठित क्षेत्रहरुको उपयोग र संलग्नता,
प्रभावकारी, कुशल, दक्ष र प्रतिष्पर्धी शासन व्यवस्थाको निर्माण,
छिटो छरितो, कम बोझिलो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय शासनको आधार,
न्यूनतम सरकार अधिकतम शासनको मान्यता,
शासनमा सहभागिताको सुनिश्चितता,
नागरिक आवश्यकता र प्राथमिकताहरुको सम्बोधन,
शासन प्रति नागरिकको विश्वसनियतामा अभिवृद्धि,
पारदर्शी र उत्तरदायी शासन व्यवस्था,
निर्णय निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम,

बहुस्तरीय शासनका तहहरु

अन्तराष्ट्रियस्तर (Supranational / International level): अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठन
राष्ट्रियस्तर (National Level): राष्ट्रिय सरकार
उपराष्ट्रियस्तर (Subnational Level): प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार

बहुस्तरीय शासन / सरकारका पक्षहरु

अन्तर्राष्ट्रिय शासन (International Governance)
अनौपचारिक शासन (Informal Sector Governance)
स्थानीय शासन (Local Governance)
सहकारी शासन (Cooperative Governance)
व्यवसायिक शासन (Corporate Governance)
नागरिक समाज शासन (Civil Society Governance)

अन्तर्राष्ट्रिय शासन (International Governance)

संयुक्त राष्ट्र संघ बहुस्तरीय शासनको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।
सदस्य राष्ट्रहरुमा;

शान्ति सुरक्षाको बहाली,
सौहार्द र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध,
सद्भाव एवम् सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका,
प्रजातान्त्रिक अभ्यासको स्थापना र प्रवर्द्धन स्रोत साधनको परिचालनमा सहयोग गर्ने,
सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरुको हित र समुन्नती,
शासकीय निर्णयहरुमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहभागी

संयुक्त राष्ट्र संघका आधिकारिक निर्णय र घोषणाहरु सबै सदस्य राष्ट्रका लागि बाध्यकारी हुने हुँदा पनि राष्ट्र संघ र यसका विशिष्टिकृत संगठनहरु हरेक सदस्य राष्ट्रहरुको शासकीय पद्धतिमा सम्बद्ध रही आएको मानिन्छ।
महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, जिम्मा जमानी परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलय र सचिवालय समेत गरी संयुक्त राष्ट्र संघका छ वटा अङ्गहरु छन । यीनै छ वटा अङ्ग र अन्तरगतका विशेषिकृत निकाय मार्फत

विश्व भातृत्व,
आपसी सहयोग र सद्भावनाको अभिवृद्धि,
विश्व शान्ति,
सामाजिक न्याय, समता र समानता,
मानव अधिकार
सदस्य राष्ट्रहरुका लागि कुशल शासकीय पद्धति निर्माणमा सहभागी

सदस्य राष्ट्रहरूको

सार्वभौम समानताको कदर
सदस्य राष्ट्रहरुद्वारा बडापत्रका दायित्वहरुको पालना,
अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको समाधान,
धम्की वा शक्तिको प्रयोगबाट टाढा,
कुनै पनि राष्ट्रको घरेलु मामिलामा अहस्तक्षेप जस्ता सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुले सदस्य राष्ट्रको शासकीय पद्धतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको योगदान बुझ्न सकिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले आफै वा अन्तरगत विशिष्टिकृत निकायहरु मार्फत

नागरिक सेवा प्रदान गर्ने,
जनसमुदायको रक्षा गर्ने,
सबै सदस्य राष्ट्र र नागरिकहरुलाई निर्वाधरुपमा स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउने गरेकोबाट यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सरकारका रुपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ।

मार्गेन्थाउले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई ठूला शक्तिहरुद्वारा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सरकार (International Government by Big Power) भनेका छन् जुन उपयुक्त र सान्दर्भिक पनि छ।

अनौपचारिक शासन (Informal Governance)

सार्वजनिक सेवा र विकासको प्रवाह गर्न गराउन कानुनी हैसियतमा संहिताबद्ध नभएका वा सार्वजनिक एवम् कानूनी रुपले स्विकार नगरिएका, केवल अभ्यास, प्रचलन र मान्यतामा आधारित निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका पात्रहरुको सञ्जाल र तिनीहरुको क्रियाकलापहरुको समष्टिगत स्वरुप नै अनौपचारिक शासन हो।
अनौपचारिक शासनका पात्रहरुले औपचारिक शासनका नीति निर्माताहरुसँग अन्तरक्रिया गर्छन र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छन, यद्यपि तिनीहरुको निष्कर्षलाई बलपूर्वक लागू गर्न सकिदैन यदि बलपूर्वक लागू गरियो भने त्यो राजनीतिक र कानुनी हिसावले त्रुटिपूर्ण हुन जान्छ।
औपचारिक शासनमा रहेकाहरुलाई अनौपचारिक पात्र वा निकायहरुद्वारा दवाव समूहका रुपमा

राष्ट्रिय नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने,
नीति स्वीकृत, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने र
समग्र शासकीय पद्धतिमा प्रभाव पार्ने कार्यको स्वरुप नै अनौपचारिक शासन हो।

विभिन्न प्रकारका गोष्ठि, सेमिनार, अन्तरक्रिया वा छलफलका माध्यमबाट अनौपचारिक शासनका पात्रहरुले शासन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गर्दछन्।

निजी क्षेत्र,
अन्तराष्ट्रिय संघ संगठनहरु,
किचेन क्याविनेट,
दाता, पत्रकार जगत,
नागरिक समाज
सहकारी एवम्
सरकारी र गैर सरकारी संघ संगठनहरुलाई अनौपचारिक शासनका पात्रहरूको रुपमा लिन सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संघसंस्थाहरु अनौपचारिक शासनको संचालनमा बढी प्रभावकारी देखिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतका संस्थाहरु यस अर्थमा धेरै प्रभावकारी देखिएका छन्।
युरोपयिन युनियनको अभ्यासका आधारमा अनौपचारिक शासन वा सरकारका केहि सिद्धान्तहरु परिभाषित गरिएका छन, जस्तैः

पात्रहरुवीच सञ्जालीकरण (Networking)
खुला छलफल र समन्वय (Open Discussion and Coordination)
नरम कार्यविधि / कानूनी व्यवस्था (Flexible Procedures / Legal Provisions)
समिति अभ्यास (Committee Exercise)

अनौपचारिक शासनका चरित्र / विशेषताहरुः

अनौपचारिक पात्रका निर्णय सार्वजनिक निकायका लागि बाध्यकारी हुँदैनन्,
अनौपचारिक शासन सरकारी चरित्र भन्दा भिन्न प्रकृतिको हुन्छ,
कार्य प्रक्रिया संस्थागत हुदैन,
विभिन्न पात्रहरुबीच औपचारिक नियन्त्रण, निर्देशन र निर्णय हुन सक्तैन,
आपसी सहयोग र अन्तरक्रियामा आधारित हुन्छ,
औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्दछ।

अनौपचारिक शासनको सान्दर्भिकताः

अनौपचारिक संगठन स्थानीयस्तर देखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म विस्तारित भएकोले शासनको प्रभावकारितामा यिनको भूमिका रहन्छ,
कतिपय समस्याहरु समाधान गर्न अनौपचारिक शासनका राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पात्रहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,
विश्व मञ्चमा देखिएका साझा समस्या जस्तो जलवायु परिवर्तन, ग्लोवल वार्मिङ, आर्थिक मन्दी आदिको समाधानका लागि अनौपचारिक शासनका पात्रहरुको योगदान महत्वपूर्ण रहन्छ,
शक्ति राष्ट्रहरुवीचको होडबाजीलाई न्यूनिकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि अनौपचारिक शासनका पात्रहरुको खोजी हुने गरेको छ,
सहभागिता, पारदर्शिता, लोकतन्त्र, सुशासन जस्ता शासनका आधारभूत मान्यताहरुलाई क्रियाशिल गराउन अनौपचारिक शासनका पात्रहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ,
अनौपचारिक शासनले औपचारिक शासनलाई सानो (छरितो), गतिशिल र प्रभावकारी बनाउन मद्धत गर्छ,
अनौपचारिक शासनका पात्रहरु सक्रिय हुँदा निर्णय प्रक्रिया गुणस्तरीय हुन्छ।

अनौपचारिक शासनका क्षेत्रहरु

निर्णय तर्जुमा र कार्यान्वयन,
सेवा र विकासको प्रवाह,
कुटनीतिक परिचालन,
विभिन्न किसिमका दवावमूलक कार्यक्रम,
मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रबर्द्धन,
कानुनको कार्यान्वयन,
केन्द्र र स्थानीय सरकारका बीचको सम्बन्ध,
निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सकारात्मक र प्रभावकारी बनाउने विषय,
पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनका विषय।

अनौपचारिक शासनका कमजोरीहरु

सामाजिक उत्तरदायित्व कमजोर,
सार्वजनिक हित भन्दा स्वार्थ प्रेरित सक्रियताको सम्भावना,
कानुनी हैसियतको अभावमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिनाई,
निर्णय र कार्यसम्पादन प्रक्रिया झन्झटिलो र बढी समय खपत हुने,
शासन प्रक्रियामा ठूलाबडाहरुको प्रभाव बढी हुने,
गलत क्रियाकलापहरुको नियन्त्रण गर्न कठिन हुने,
नियामक निकायको अभावमा छाडा प्रवृत्तिको हुने सम्भावना।

नेपालमा अनौपचारिक शासन

आर्थिक उदारिकरण र निजीकरणको नीतिसंगै अनौपचारिक शासनको क्रियाशिलतामा बढोत्तरी,
औपचारिक संरचनालाई सहयोग गर्न विज्ञहरुको समूह र समितिहरुको उपयोग गर्ने नीतिको अनुसरण
स्थानीयस्तरमा विभिन्न प्रकारका संगठन, क्लब र संस्थाहरुको क्रियाशिलता,
धार्मिक र सांस्कृतिक संरचनाहरुको अस्तित्वमा विस्तार
पत्रकार जगतको सशक्तिकरण र विस्तार
दातृनिकाय र वैदेशिक समुदायको सक्रियता र प्रभावकारी सम्बद्धता,
सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिको कार्यान्वयनमा अभिवृद्धि,
गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सामुदायिक संगठन, पेशागत संगठनहरु, दबाव समूह र व्यवसायिक संस्थाहरूको विस्तार र क्रियाशिलता
निजी क्षेत्रको तिव्रतर विकास, विस्तार र सक्रियता
संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका विशेषिकृत संगठनहरुको दह्रो उपस्थिति र क्रियाशिलता।

स्थानीय शासन

स्थानीय शासन बहुस्तरीय शासनको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो।
स्थानीयस्तरमा स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरुबाट प्रयोग हुने अधिकारको अभ्यास वा शासनको सञ्चालन नै स्थानीय शासन हो।
स्थानीय शासनले स्थानीय आवश्यकता, समस्या र प्राथमिकताहरु (Local needs, problems, and priorities) निर्धारण गरी नागरिक सन्तुष्टि र विकासका लागि सहभागिताका आधारमा शासनका क्रियाकलापहरु अगाडी बढाउँछ।
स्थानीय शासनले स्थानीय सरकारका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा काम गर्ने सबै किसिमका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, केन्द्रिय तथा प्रादेशिक सरकारका निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका संगठनहरुद्वारा सहभागिताका आधारमा जनहित र स्थानीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अघि बढ्ने प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्दछ।

स्थानीय शासनका पात्रहरु

स्थानीय सरकार र मातहतका निकाय,
केन्द्र एवम् प्रादेशिक सरकारका निकायहरु,
गैरसरकारी संघसंस्थाहरु,
दातृनिकायहरु,
नागरिक समाजका संगठनहरु,
निजीक्षेत्र सम्बन्धित संघसंगठनहरु,
स्थानीय तहका क्लब, समूह, सामुदायिक संघसंगठन तथा अन्य गैरनाफामुखी संगठनहरु।

स्थानीय शासनका सिद्धान्तहरु

निक्षेपणको सिद्धान्त
पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्वको सिदान्त
जनसहभागिताको सिद्धान्त
स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनको सिद्धान्त
सुशासनको सिद्धान्त
नेतृत्व विकासको सिद्धान्त
संस्थागत विकासको सिद्धान्त
साझेदारी विकासको सिद्धान्त

स्थानीय शासनका उद्देश्यहरु

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्यास,
शासन प्रक्रियामा सहभागिता,
पारदर्शि र उत्तरदायी शासन,
स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन तथा सीप र क्षमताको उपयोग,
स्थानीय संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण, विकास र प्रचारप्रसार,
शासन प्रक्रियामा मूलप्रवाहिकरण,
सिमान्तकृत र पिछडिएको वर्गको शासनमा पहुँच,
सन्तुलित, समतामूलक र प्रतिस्पर्धात्मक विकास,
राष्ट्रिय राजनीतिमा शान्ति र स्थायित्व,
सेवा र विकासको प्रवाहमा प्रभावकारिता,
स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन र दिगो विकास।

नेपालमा स्थानीय शासन

विगत

विकेन्द्रीकरणको इतिहास निकै लामो भएपनि प्रजातन्त्रकाल पछि मात्र केहिहदसम्म स्थानीय तहमा शासकीय अभ्यास शुरुहुन सक्यो,
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र अन्तरगतका नियमहरु मार्फत स्थानीय शासनको अवधारण उजागर भएको हो,

हाल

नेपालको संविधानमा नै तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था गरी अनुसूची ८ (२२ वटा) मा स्थानीय तहका एकल अधिकार र अनुसूची ९ (१५ वटा) मा तीनै तहका साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ,
साविकमा स्थानीय निकायको संरचना रहेकोमा हाल स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ,
अधिकार निक्षेपणलाई आत्मसात गरी राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ,
स्वायत्त शासनका नीति र सिद्धान्त मार्फत स्थानीय शासनको गन्तव्य निर्धारण गरिएको छ,
सहभागितामूलक योजना र विकासको अभ्यास प्रभावकारी हुँदै गएको छ,
स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना स्थापित गरिएको छ र क्षमता अभिवृद्धि हुदै गएको छ,
स्थानीय सेवा र विकासको प्रवाहमा साझेदारी र सहभागिताको स्तर क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ,
स्थानीय शासनमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुका अतिरिक्त अन्य स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरुको सहभागिता र क्रियाशिलता प्रभावकारी हुन थालेको छ,
उत्तरदायी र पारदर्शी शासन शैलीको अभ्यास बढेर गएको छ,
विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि हुँदै गएको छ,
संघियताको अभ्यासले अधिकारको निक्षेपण र अभ्यासलाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै गएको छ।

नेपालमा स्थानीय शासनका विगतका कमीकमजोरी र समस्याहरु

लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन,
वित्तीय विकेन्द्रीकरणको पाटो सधै उपेक्षित,
स्थानीय निकायको कमजोर क्षमता,
प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण कमजोर,
अधिकार र जिम्मेवारीको तदर्थ निक्षेपण,
स्थानीय निकायका कार्यहरु Unfunded र Underfunded,
केन्द्र र स्थानीय निकायबीच कार्यमा दोहोरोपना,
संस्थागत विकास र दक्षजनशक्तिको अभाव,
व्यवस्थापन क्षमताको कमी र अत्यधिक राजनीतिकरण,
संरचना, गठन प्रक्रिया र स्थानीय निकायको सङ्ख्या निर्धारणको विषय त्रुटिपूर्ण,
न्यायिक अधिकार निष्कृय,
राजस्व सङ्कलन/व्यवस्थापन र अनुदान वितरण अवैज्ञानिक,
स्थानीय शासनलाई सरकारको रुपमा ग्रहण गर्ने मनोविज्ञानको कमी,
प्रशासनिक खर्च अनियन्त्रित,
स्थानीय निकाय र विषयगत कार्यालयबीच समन्वयको अभाव,
स्थानीय निकायमा अनुशासन, उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र पारदर्शितामा कमी,
नागरिक समाज र स्थानीस्तरका संघसंगठनहरुको क्रियाशिलतामा कमी,
दाता र शासनका साझेदारहरुमा स्थानीय शासन मैत्री व्यवहारको कमी,
दुर्गम क्षेत्रहरुमा विकासका आधारशिलाहरुको अभाव,
गरिवी निवारणका कार्यक्रमहरुको कमी र प्रभावहिन,
नागरिकहरुको बुझाईको स्तर कमजोर,
स्थानीय शासनप्रति केन्द्र सरकारको प्रतिबद्धताको कमी,

स्थानीय सरकारका अवसर चुनौति र व्यवहारिक समस्याः

अवसर

विपद र महामारीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो,
स्थानीय माग, आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान गरी लाभग्राहीको प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराई स्वामित्व बोध गराउन, अर्थात् ‘buttom up approach’ को वास्तविक अभ्यास स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ,
वडा तहसम्म फैलिएको संरचनाले तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारलाई समेत स्थानीय तहले सहयोग गरिरहेको छ,
“गाउँगाउँमा सिंहदरबार” को परिकल्पनालाई साकार पार्न र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राही जनतामाझ पुर्‍याउन समेत स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्,
तल्लो तहका जनताको जीविका र दैनिकीसँग जोडिएका स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाई जस्ता पूर्वाधारको विकास, स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थतामा स्थानीय तहलाई एकल अधिकार सुम्पिदै जनताको झन् नजिक रहेर काम गर्ने अवसर दिइएको छ,
शासनमा सबै तह र तप्काका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, क्षमता विकास, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण, तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्थानीय शासन धेरै हदसम्म सफल देखिएको छ,
स्थानीय सरकारहरूबीच असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान र देखासिकीले स्थानीय तहहरूको सबलीकरण र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,
स्थानीय सरकार गठन भएदेखि नै आर्थिक गतिविधिहरूमा गतिशीलता बढेको, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान र प्रचारप्रसार भएको, पूर्वाधार विकासले गति लिएको जस्ता विषय सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ,
नेपाली जनतालाई वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न अनुभूत गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार कै काँधमा छ।

चुनौती

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक कानुनहरूको निर्माणमा स्थानीय तहले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने छ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारप्रति जनताको ठुलो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। अपेक्षा अनुरूप ठूला पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहको स्रोत र क्षमताले भ्याउन सक्दैन। माग र आपूर्तिबीचमा सन्तुलन कायम गराउनु स्थानीय सरकारको ठूलो चुनौती हो।
धेरैजसो स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशले दिने अनुदान कै भरमा चलेका छन् । आफ्नो आन्तरिक स्रोतले कर्मचारीको तलब जुटाउन पनि नसकिरहेको अवस्थाबाट विकास निर्माण समेतलाई स्रोत जुटाउन सक्ने गरी आन्तरिक स्रोत बढाउनु चुनौतीको विषय हो।
बिना राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी उत्प्रेरित हुने र काम गर्ने वातावरण बनाइराख्नु स्थानीय तहको अर्को चुनौती रहेको छ।
जनप्रतिनिधिमा रहेको जनताको जनमत र कर्मचारीमा रहेको विज्ञता र अनुभवको संयोजन गरी अनुचित क्रियाकलापलाई रोक्दै विधिलाई संस्थागत गर्नु पनि चुनौती कै विषय रहेको छ।
संविधानले दिएको जिम्मेवारीको भारीलाई सही रूपमा पुरा गर्दै सङ्घीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय विकासको नेतृत्व लिएर सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरी अघि बढ्नु अर्को चुनौती रहेको छ।
संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासको माध्यमद्वारा देश विकासको नीति अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा शासनका सबै साझेदारहरूलाई स्थानीय सरकारले विश्वासमा लिनुपर्ने छ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म आर्थिक असमानताको अन्त्य गरी परिवर्तनको वास्तविक अनुभूति दिलाउनु हो । आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याई सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार स्थानीय सरकारको काँधमा रहेको छ ।
विदेशमा गई जोखिमपूर्ण काममा श्रम पसिना बेचिरहेका युवायुवतीहरूलाई देशको राजनीतिक परिवर्तनले छुन सकेको छैन। हाम्रो माटोले आफ्नै जनताको पसिनाको महक चाहेको छ। उनीहरूलाई यहीँ ठाउँमा अवसर सृजना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौति छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समेतका आधारमा सबै क्रियाकलापमा स्वच्छता, जवाफदेहीको स्थापना र सर्वत्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कानुनी एवम् प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ। विधि संस्थागत भई नसकेको, अनुभवको कमी, कानुनी अस्पष्टता, अन्योलता लगायत कारणले समेत आर्थिक अनुशासन उलङ्घन भएको देखिएको छ। प्रतिवेदनले लेखापरीक्षण रकमको ठुलो हिस्सा बेरुजु देखाएको छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै बेरुजु कायम हुन नदिनु चुनौतिको विषय छ।
स्थानीय तहले फिल्डमा काम गर्ने तर त्यसको ढङ्ग नपुर्‍याउने देखिएकोले विभिन्न सूचकमा पछि परेका छन्। त्यसैले विधि र सूचकका आधारमा हार्डवेयरमा मात्र नभई सफ्टवेयरमा समेत काम देखाउन सक्ने थप चुनौति देखिन्छ।
वित्तीय अनुशासन, जबाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न तत्सम्बन्धी कानुन बनाई लागु गर्नुपर्नेछ।

व्यवहारिक समस्या

कामको प्रकृति अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बन्न नसक्दा अप्राकृतिक नै लाग्ने गरी स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने गरेको छ।
अति राजनीतिकरण, संस्थागत क्षमता विकासको अभाव, कामको चाँप अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको, टुक्रे योजना कार्यक्रमका कारण स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुन नसकेको जस्ता विषय समस्याको रूपमा छन्।
विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्न दरबन्दी बमोजिम जनशक्ति पूर्ति हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा असर पुगेको छ।
विषयगत शाखा तथा सङ्घीय इकाईहरुबीच उचित समन्वयको अभाव खड्किरहेको अवस्था छ।
आवश्यक कानुनहरूको अभावमा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता र अन्यौलता समेत देखिने गरेको छ।
योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र लाभको हिस्सेदारीमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी योजना तर्जुमा प्रणाली सुदृढ हुन सकेको छैन।
राजनीतिक नेतृत्वमा निर्णय क्षमताको अभाव, योग्य कर्मचारीको कमी र राष्ट्रिय सरकारको अधिकार कटौती जस्ता नकारात्मक पक्ष पनि स्थानीय तहका छन्।
सेवा सुविधा लिने होडबाजी र देखासिकीले बजेटको दुरुपयोग भएको देखिएको छ।
आर्थिक सहायताको नाममा कुनै कानुन र कार्यविधि बिना नै अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको मलेप प्रतिवेदनले समेतले औँल्याएको विषय हो।
जनप्रतिनिधिहरू आफै स्वार्थ बाझिने गरी ठेक्कापट्टामा सहभागी भई “डोजराध्यक्ष” हुने गरेको देखिएको छ। यस्ता क्रियाकलापले आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहसम्मै अभूतपूर्व रूपमा सोझै स्रोत प्राप्त हुने, आफै कर लगाउन पाइने, आफैले बनाएको कानुन बमोजिम बजेट निर्माण गर्न पाइने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक आदि गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने हुँदा प्राप्त स्रोतको दुरुपयोग भई गाउँ गाउँ र टोल/टोलमा भ्रष्टाचारको संक्रमण फैलिने डर पनि छ ।

स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायः

आन्तरिक स्रोतहरूको पहिचान, दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहहरुबीचको आर्थिक असमानता कम गर्ने,
स्थानीय तहको क्षमता विकासमा संघीय सरकारले सहजकर्ता र प्रवर्द्धकको भूमिका निर्वाह गर्ने,
कमजोर स्थानीय तहको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न छिमेकी स्थानीय तहले साथ सहयोग गर्ने,
राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदृष्टि, समन्वयात्मक क्षमता र व्यवहार विकास गर्नुपर्ने,
नेपाली जनतालाई वास्तविक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पेको राज्यशक्तिको अधिकार (आफ्नो शासन आफै गर्ने, आफ्नो अधिकारको स्रोत आफै हुने र आफ्नो कानुन आफै बनाउने) सदुपयोग गर्दै अनुशासित, जिम्मेवार, निस्वार्थ र दृढ इच्छाशक्तिको माध्यमद्धारा सर्वाङ्गिण विकास गर्ने,
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दलगत वा व्यक्तिगत हित भन्दा सामुदायिक हितलाई प्राथमिकता दिँदै प्राप्त अवसरहरुको पूर्णतः सदुपयोग गर्ने,
विकासमा भौतिक मात्र नभई सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षलाई बराबर महत्व दिने,
देशभित्रैका सवल स्थानीय तहले कमजोर स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरी ज्ञान र स्रोतको आदानप्रदान गर्ने,
अनुदान प्रणालीलाई आर्थिक अनुशासन, खर्च गर्ने क्षमता जस्ता सूचकमा आधारित बनाउने,
स्थानीय तहको सीमा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा हुने वा हुनसक्ने विवाद समाधान गर्न समन्वय र सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण बनाउने,

सहकारी शासन (Cooperative Governance)

सामाजमा रहेका सदस्यहरुबीच आपसमा कामको बाँडफाड गरी सहकार्य गर्ने अभ्यासबाट सहकारी अवधारणा विकास भएको बुझिन्छ।
वर्तमान विश्वमा सहकारीलाई सेवाको प्रवाह गर्ने माध्यम र आर्थिक विकासको एक मेरुदण्डको रुपमा लिने गरिएको पाईन्छ।
सहकारी अभ्यासमा एकता, सहयोग, सामूहिक भावना र समन्वयका साथ अघि बढी समाज र राष्ट्रको विकास गर्ने अभिष्ट रहन्छ।
सन् १८५० को दशक देखि शहकारीताका सम्बन्धमा विभिन्न सिद्धान्तहरु प्रतिपादित हुँदै आएको देखिन्छ र सन् १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी एलाइन्स महासभाले सहकारीका सिद्धान्तहरुमा व्यापक परिमार्जन गर्दै ल्याएको पाईन्छ।
सहकारी भन्नाले सेवा र विकासको प्रवाह गर्ने कामका अतिरिक्त समाजमा आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने कानुनी रुपमा संगठित संस्था हो
यसको स्वामित्व र नियन्त्रण सोही संस्थाका सदस्यहरुमा निहित हुन्छ ।
A cooperative can be defined as working or acting together for a common purpose or benefit- Websters' Dictionary
A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise- International Cooperative Alliance
The definition of Cooperative is built on four major catchwords. They are formed by a group of people, who have specified needs or problems, second, the organization is formed freely by members after contributing to its assets. Thirdly, the organization formed is governed democratically in order to achieve desired objectives on equal norms, and fourth it is all independent enterprise promoted, owned and controlled by people to meet their needs- DFID
सहकारी भन्नाले सिमित स्रोत र साधन भएका व्यक्तिहरुको सङ्गठनलाई बुझिन्छ,
सम्पूर्ण सदस्यहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ,
साझा आर्थिक उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि प्रजातान्त्रिक विधि अनुसार सञ्चालित हुन्छन
सदस्यहरुले व्यवसायिक सङ्गठनको रूपमा अघि बढाउन पूँजीको लगानी गर्दछन् र जोखिम बहन गर्न र नाफाको बाँडफाँड गर्न सहमती गर्दछन् -अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO)

सहकारी शासनका चरित्रहरु

समुदायमा रहेका व्यक्तिहरुको संगठन,
स्वैच्छिक र स्वस्फूर्त संगठन,
कानुनी मान्यता,
गैरनाफामूलक,
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता,
सामूहिक निर्णय
उद्यमशिलता तर्फ अग्रसर
स्थानीय सीप र पूँजी परिचालन तर्फ अग्रसर
कार्य स्वतन्त्रता

सहकारी शासनका आधारभूत मूल्य मान्यताहरु

स्ववालम्वन (self-reliance)
सामूहिक उत्तरदायित्व (self-responsibility)
लोकतान्त्रिक अभ्यास (democracy)
समानता (equality)
समता (equity)
एकता (solidarity)
पारदर्शिता (Transparancy)

सहकारी शासनका सिद्धान्तहरु (सहकारीका ७ सिद्धान्त)

स्वयंसेवी र खुला सदस्यता (Voluntary & Open Membership)
प्रजातान्त्रिक शैली (Democratic Member Control)
वित्तीय सहभागिता (Members' Economic Participation)
स्वायत्तता र स्वतन्त्रता (Autonomy & Independence)
पारस्परिक सहयोग (Cooperation among Cooperatives)
सदस्य र समुदायको क्षमता विकास (Education, Training and Information)
समुदायको हितमा लक्षित (Concern for Community)

सहकारी शासनका सबल पक्षहरु

(If you have an apple and I have an apple and we exchange apples, then you and I will still have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas then each of us will have two ideas- J.B.Show)

सहकार्य र सहयोग पूँजी परिचालन
स्थानीय सीप र विशेषज्ञताको प्रयोग
आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीका अवसरको सिर्जना
सामाजिक र आर्थिक विकास मार्फत गरिवी न्यूनीकरण
आपसी हित, भलाई र सेवा
समाजमा एकता, हार्दिकता र संकट समाधान
प्रजातान्त्रिक अभ्यास
दिगो विकास

नेपालमा सहकारी शासन

सहकारीको लामो इतिहास धर्म भकारी र गुठीजन्य अभ्यास,
योजनाबद्ध विकासको कमसंगै सहकारिताको अभ्यास,
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका आधारहरुमध्ये सहकारी एक प्रमुख आधारको रूपमा रहेको,
सहकारी स्थापना, सञ्चालन र अनुगमनका लागि नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था
रोजगारी, आयवृद्धि, पूँजी परिचालन, गरिबी निवारण र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सहकारी अवधारणा प्रभावकारी सावित,
स्थानीय स्तरमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान,

नेपालमा सहकारी शासन कमजोर पक्षहरु

सहकारी सञ्चालनमा नीतिगत कमजोरी,
कमजोर अनुगमन,
सहकारीको स्रोत संचालकहरुद्वारा व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग,
सदस्यहरुलाई ठगी गर्ने प्रवृत्ति अनियन्त्रित,
विभिन्न वहानामा कर तथा राजस्व छली गर्ने प्रवृत्ति,
सहकारीहरुको अनियन्त्रित बढोत्तरी र आर्थिक हिनामिना,
सहकारी प्रतिको विश्वासमा क्रमश स्खलन

व्यवसायिक शासन (Corporate Governance)

Corporate Governance is a term that refers broadly to the rules, processes or laws by which businesses are operated, regulated and controlled.
उद्योग, प्रतिष्ठान लगायतका व्यवसायिक एवम् निजी क्षेत्रको सञ्चालन र नियन्त्रण तथा समग्र मुलुक वा समाज सञ्चालनको पद्धतिमा त्यस्तो निजी र व्यवसायिक क्षेत्रको संलग्नता, प्रभाव र सहयोग परिचालन गराउने समग्र पद्धति नै व्यवसायिक शासन हो।
व्यवसायिक तथा व्यापारिक संस्था वा कम्पनीहरुको सञ्चालनका लागि तर्जुमा गरिएका नियम कानुन कार्यविधि एवम् स्थापित पद्धतिको समग्र स्वरुप नै व्यवसायिक शासन (Corporate Governance) हो।
न्यूनतम सरकार र अधिकतम शासनको मान्यता संगै आधुनिक शासन प्रणालीमा राज्य वा सरकारले मात्र शासन गर्दैन।
शासन व्यवस्थामा बहुपक्षीय सरोकारवालाहरुको उदय भएसँगै अर्थतन्त्रको सञ्चालन र नागरिकलाई विविध किसिमका सेवाहरु प्रदान गर्ने कार्यमा निजी र व्यवसायिक क्षेत्रको संलग्नता अत्यधिक बढेर गएको छ।
अर्थ व्यवस्थाको सञ्चालन तथा नागरिकलाई सेवा र विकासको प्रवाह गर्ने कार्यमा निजी र व्यवसायिक क्षेत्रको संलग्नता र त्यस्तो संलग्नताको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि गरिएको समुच्च प्रबन्ध नै व्यवसायिक शासन हो।

व्यवसायिक शासनका मान्यता वा चरित्रहरु

खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्था
कानुनी र नीतिगत व्यवस्था
नीजि र व्यवसायिक क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि निश्चित आधार मापदण्डहरु
व्यवसायिक आचरण
व्यवसायिक र निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त (Enabling Environment) वातावरण
सरकार र सरकार बाहिरको संगठित क्षेत्रकाबीच सहकार्य र साझेदारिता

नेपालमा व्यवसायिक शासनः नीतिगत र व्यवहारिक पक्ष

सन् १९८० को दशक पछि आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणासँगै व्यवसायिक तथा निजी क्षेत्रको विकास र क्रियाशिलता,
संविधान र कानुन मार्फत निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्र संलग्न अर्थतन्त्रमा जोड,
निजीकरण र साझेदारी विकासको नीतिगत व्यवस्थासँगै सरकारको स्वामित्वमा रहेका करिब तीन दर्जन सार्वजनिक संस्थानहरु निजीक्षेत्रमा हस्तान्तरण,
२०४९ पछि औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरुमा पुनरावलोकन गरी आर्थिक तथा व्यापार उदारीकरणमा जोड,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ जारी,
निजी व्यवसायको स्थापना र प्रवर्द्धनका लागि नयाँ कम्पनी ऐन जारी,
पूर्वाधार विकासमा निजी लागानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति - BOOT POLICY (Build-Own-Operate-Transfer),
बार्षिक तथा आवधिक योजना र कार्यक्रम मार्फत निजी लगानी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारितामा विशेष जोड,
WTO को सदस्यताका कारण व्यापार उदारिकरणमा सहयोग,
निजीक्षेत्रको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, लघुवित्त, दूरसञ्चार, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवाका क्षेत्रमा अत्यधिक बढोत्तरी,
व्यवसायिक शासनको क्षेत्र वृहद हुँदै गएको अवस्था।

नेपालमा व्यवसायिक शासन: कमजोरी र समस्या

व्यवसायिक विकासका लागि आवश्यक राजनीतिक स्थायित्व लगायतका अन्य पूर्वाधारको अभाव,
स्वदेशी र वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि लगानी मैत्री वातारण नहुनु,
व्यवसायिक विकासका लागि एकद्वार नीति कार्यान्वयनको अभाव,
व्यवसायिक संस्कृतिको अभाव,
श्रम सम्बन्ध (Industrial Relation - Management Trade union Relation) सकारात्मक नरहेको,
औद्योगिक एवम् व्यापारिक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नीति प्रभावकारी हुन नसकेको,
व्यवसायिक क्षेत्रबाट अर्थ व्यवस्थामा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको ।

नागरिक समाजको शासन Governance by Civil Society

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँगै सरकारको भूमिकामा परिवर्तन आएको छ।
नागरिक हित र सम्बोधन वा प्रभावकारी शासन सरकार एक्लैले मात्र गर्न नसक्ने भएकोले सरकारको भूमिका (FMR) सहजकर्ता, प्रवर्द्धनकर्ता र नियमनकर्ताको रुपमा सिमित हुनुपर्ने मान्यताहरु विकास भएका छन्।
मुलुकको समग्र विकासका लागि नागरिक समाज लगायतका जनहितकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी उपयोग र परिचालन अपरिहार्य बनेको छ।
समाजमा अस्तित्वमा रहेका सबै पात्र र निकायहरुको सम्भावना, भूमिका र क्षमताको उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरुलाई सक्षम, सबल र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

नागरिक समाजको अवधारणा

नागरिकहरूको साझा हितका विषयमा कुराकानी गर्ने साझा मञ्चको रूपमा नागरिक समाजलाई परिभाषित गर्ने गरिन्छ।

सर्वप्रथम युरोपमा त्यहाँका जनताले सरकारको निरंकुशताको विरोध गर्न free zone/ free area को अवधारणा अगाडि सारे । Free zone अभियानले सफलता पाउदै जाँदा निरंकुशता ढल्यो र नागरिक समाजको विकास भयो।
नागरिक समाज गैर राजनीतिक, गैरनाफामूलक, लोककल्याणमा केन्द्रित, स्वेच्छिक सदस्यहरुको सामाजिक संगठन हो। जस्तै बाल समुह, उपभोक्ता समुह, पेशागत संघ संगठनहरु आदि । यसले स्थानीय देखि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सचेतना कार्य गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रतिक्रिया जनाउने नागरिकको समूह नै नागरिक समाज हो। यो राम्रो कामको पक्षमा र खराब कार्यको विपक्षमा आवाज निकाल्ने सार्वजनिक मञ्च हो।
आर्थिक स्वार्थ विनानै स्वेच्छिक र स्वतः स्फुर्तरूपमा संगठित जनताको समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ। वर्तमानमा नागरिक समाजलाई शासनको एक साझेदार एवं सार्वजनिक हित र सामाजिक न्यायका लागि निरन्तर पैरवी गर्ने Watch Dog का रुपमा लिइन्छ।

के हो नागरिक समाज?

राज्यको संरचनागत जटिलता, कानूनी सन्जाल एवम् नियन्त्रणात्मक शैली तथा निजी क्षेत्रको नाफामुखी कार्यशैलीबाट मुक्त समाजमा रहेको स्वस्फूर्त र स्वतन्त्र संगठित समूह नै नागरिक समाज हो।
अर्थात, सरकार र निजी क्षेत्रभन्दा बाहिर समाजमा रहेको स्वस्फूर्त र स्वतन्त्र संगठित समूह नै नागरिक समाज हो।
शासकीय विषय प्रति चासो राख्दै सरकारलाई घच्घच्याउने, सहयोग गर्ने र गलत क्रियाकलापहरुको खबरदारी गर्ने बौद्धिक, व्यवसायिक, पेशागत र सामुदायिक समूहहरुको स्वस्फूर्त र स्वतन्त्र संगठन नै नागरिक समाज हो।
समाज सुधारका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्न स्वस्फूर्तरुपमा संगठित व्यक्तिहरुको समूह नै नागरिक समाज हो। -Rajesh Tandon
परिवार भन्दा व्यापक र राज्यभन्दा अलग अस्तित्व भएको समुदायमा आधारिक कार्यमा समर्पित समूह नै नागरिक समाज हो - Hegal
A wide variety of groups and institutions those are entirely or largely independent of government that is characterized primarily by humanitarian or co-operative rather than commercial objectives- World Bank.
• नागरिक समाज समुदायको आत्मा हो। ‍-एन्जीओनी
उद्धेश्य, कार्यक्रम, कार्यक्षेत्र वा प्रकृतिका हिसावले नारिक समाजहरुमा भिन्नता पाइने भएकोले यसलाई विभिन्न किसिमले पहिचान गर्ने गरिएको छ, जस्तो -Voluntary organization, Mission Based organization, Non profit Organization, Social Network आदि।

नागरिक समाज भित्र पर्ने वर्गहरु

पेशागत समूहरु: प्रध्यापक, वकिल, पत्रकार, डाक्टर, ईन्जिनियर, शिक्षक आदिका पेशागत संगठन
दबाव समूहहरु: धार्मिक संघसंस्था, अधिकारवादी संस्थाहरु, उपभोक्ता हकहित मञ्च, गैर नाफामूलक व्यवसायिक संस्थाहरु, विद्यार्थीहरु
सामाजिक संस्थाहरु : रेडक्रस, लायन्स, स्काउट, आमा समूह, युवाक्लव आदि
सामाजिक अगुवाः राजनीतिक विश्लेषक, नागरिक अगुवा आदि
अन्य आधारमा संगठित नाफा रहित समूह

नागरिक समाजको चरित्र

सेवामुखी
एकताको भावना
स्वस्फूर्त संगठित र सहभागिता
विधिको शासनको पक्षपाती
सामूहिक प्रयास
स्वावलम्बन
गैर नाफामुखी
नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको वकालत
विविध क्रियाकलापमा संलग्न
दवाव समूह (Pressure Group)
आम नागकि प्रति उत्तरदायि र
नागरिकहरुबाटै अनुगमन

नागरिक समाजको शासन

नागरिक चासो, हित र सरोकारको संरक्षणका लागि नागरिक समाजले जुन भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसैलाई नै नागरिक समाजको शासन भन्न सकिन्छ।
नागरिक हित र सरोकारका पक्षमा नीति निर्माण, त्यसको समुचित कार्यन्वयन, नागरिक सम्बद्ध समस्याको समाधान एवम् हरतरहले नागरिकको संरक्षण र सशक्तिकरण गर्न नागरिक समाजले निर्वाह गर्ने भूमिका नै नागरिक समाजको शासन हो।
आम नागरिकको हित र समुन्नती, मुलुकको संवृद्धि एवम् नागरिकलाई सेवा र विकासको प्रवाह गर्ने कार्यमा नागरिक समाजको भूमिका नै नागरिक समाजको शासन हो।

राष्ट्र निर्माणका नागरिक समाजको भूमिका (नागरिक समाजको क्षेत्र र भूमिका)

समाजमा रहेको विविधताको व्यवस्थापन भई देशको नाममा एकजुट हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना नै सहि अर्थमा राष्ट्रनिर्माण हो। राष्ट्रनिर्माणमा नागरिक समाजले देहायका भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

सत्ता, शक्ति र स्वार्थ रहित नागरिक सेवा,
समाजमा एकता र भातृत्व विकास,
सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकार र विकासका लागि जवाफदेही सेवा,
समुदायलाई संगठित तुल्याउदै जनअधिकारको रक्षा, निश्चित वर्गको एकाधिकारको अन्त्य, स्वशासन र विकेन्द्रीकरणको सम्बर्द्धन,
राष्ट्रिय स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरणमा पहल,
बञ्चितीकरणमा परेकाहरुको पक्षमा योगदान,
राजनीतिक र आर्थिक समाजकाबीच मध्यस्थता,
कुनै पनि आधारमा गरिने विभेदका विरुद्ध पहल र समाजको सशक्तिकरण,
सामूहिक विचारका आधारमा नीति निर्माण गर्न पहल,
नैतिकतापूर्ण राजनीतिका लागि दवाव,
राज्य, सरकार र नागरिकलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका दिशामा अघि बढ्न प्रेरित,
समाजका जल्दाबल्दा र महत्वपूर्ण समस्या समाधानमा केन्द्रित,
सरकारी औपचारिकताको जटिलताबाट मुक्त स्वतन्त्र कार्य सम्पादन,
समाजमा विद्यमान कुसंस्कृति, अमानवीय व्यवहार र अन्धविश्वासका विरुद्ध संघर्ष,
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र द्वन्द्व समाधानमा योगदान,
सबै नागरिकहरू बीच राष्ट्रिय चेतनाको प्रवाह,
समाजिक र सांस्कृतिक विविधताको व्यवस्थापनमा साझा धारणा निर्माण,
राष्ट्रिय चिन्ह, प्रतिक, राष्ट्रिय विभूती, गीत, झण्डा आदिको सम्मान गर्ने भावना जनतामा जागृत गराउन भूमिका,
सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा रितिरिवाज र कला साहित्यको प्रवर्धन,
सामाजिक रुपमा हुने बञ्चितिकरण र बहिस्करण विरुद्ध सशक्त खबरदारी र जनचेतना प्रवाह गरी राष्ट्रिय भावना निर्माणमा जोड,
संविधान र अन्य कानून बारे प्रचार प्रसार गरी कानून परिपालनाको लागी सहयोग र सहकार्य,
विकासमा जनसहभागिता प्रवद्र्धनको लागि जनजागरण सृजना,
विकासका लागि दातृसमूह र विकासका साझेदारहरुसँग सहकार्य,
जनता, समाज र सरकारकाबीच सम्बन्धसूत्रको भूमिका।

नेपालमा नागरिक समाजको शासन सकारात्मक पक्ष

केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म नागरिक समाजको क्रियाशिलता,
समावेशीकरण, समन्याय र लोकतन्त्रका पक्षमा योगदान,
द्वन्द्व समाधानमा महत्वपूर्ण देन,
पारदर्शीता, सामाजिक उत्तरदायित्व र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशिलता,
राजनीतिक आन्दोलनहरु सफल बनाउन सशक्त भूमिका,
समाजलाई सशक्तिकरण गर्ने दिशामा अग्रसर,
सामाजिक र साँस्कृतिक विविधताको संरक्षणमा अगुवाइ,
सरकारको कमजोर उपस्थिति भएका दुर्गम र विकट क्षेत्रहरुमा सरकारको भूमिका निर्वाह,
अशिक्षा, अन्धविश्वास र कुरीती नियन्त्रणमा अग्रसर,
सबै प्रकारमा क्रियाकलापमा जनसहभागिता सुनिश्चित गरी नागरिक जीवनस्तरमा सुधारगर्न प्रयत्नशील,
विकासका साझेदारहरुसँगको सहकार्य मार्फत आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान।

नेपालमा नागरिक समाजको शासन -आरोप र कमजोरी