वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू

केहि महत्त्वपूर्ण शब्दावली

• वातावरणीय अध्ययन: संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (BES), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)
• संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनः कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा त्यसबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नको लागि अवलम्बन गरिने उपायको सम्बन्धमा संक्षिप्त रुपमा गरिने अध्ययन
• प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण: कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्नुको साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्युनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपायको सम्बन्धमा विश्लेषणात्मक रुपमा गरिने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन
• वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन: कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्नुको साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपायको सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा गरिने अध्ययन तथा मूल्याङ्कन
• पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन: एकपटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावमा आंशिक रुपमा भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरुप परिमार्जन गर्न, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्न, वन क्षेत्र थप गर्न वा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि पेश भएको प्रस्ताव उपर पुनः गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन

संवैधानिक व्यवस्था

• ३०. स्वच्छ वातावरणको हकः (३) राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
• ५१ (छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिः (१) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, (राज्यका नीतिहरू)

कानूनी व्यवस्था

• वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
• वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
• वन ऐन, २०७६,
• वन नियमावली, २०७९
• वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ (लुम्बिनी प्रदेश)
• वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ (लुम्बिनी प्रदेश)
• ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (ने.स.)
• नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ (लुम्बिनी प्रदेश)
• चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड, २०७७
• संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ (न.पा.)
• निजि जग्गाको माटो उत्खनन् तथा ओसारपसार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (सुनवल) 

संवैधानिक/कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य

• वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्ने,
• प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव निराकरण वा न्यूनीकरण गर्ने,
• प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने,
• राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने,
• अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने,
• प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिलाउने,
• नदीजन्य पदार्थको सहज आपूर्ति गर्ने,
• नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्, संकलन तथा निकासी सम्बन्धमा व्यवहारिक प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,

मुख्य प्रावधानहरू

कार्यसूची तयारी र स्वीकृति

• कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा कार्यसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गर्नु पर्नेछ। (वा.सं.‌ऐ. को दफा ५)
• कार्यसूची वातावरण संरक्षण ‌नियमावलीको अनुसूची-७ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने,
• प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कार्यसूची प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत प्रमुखले आवश्यक जाँचबुझ गरी पेश भएको मितिले १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने।(IEE कार्यविधीको दफा ४(४)) 

वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी व्यवस्था

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा प्रस्तावहरूको सूचीको व्यवस्था।

• अनुसूची-१ मा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (BES) गर्नुपर्ने,
• अनुसूची-२ मा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गर्नुपर्ने र
• अनुसूची-३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गर्नुपर्ने
• अनुसूची २ को ट(७) मा नदीनाला सतहबाट दैनिक १०० घनमिटर भन्दा बढी ३०० घनमिटरसम्म बालुवा, ग्राभेल, गिर्खा माटो निकाल्ने।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा लिनुपर्ने आधारः

• स्वीकृत क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन (EIA को हकमा मात्र),
• स्वीकृत कार्यसूची
• सार्वजनिक सुनुवाईबाट प्राप्त सुझाव
• ७ दिने सार्वजनिक सूचनाबाट प्राप्त लिखित सुझाव (अनुसुची-९ को ढाँचाको सूचना  प्रकाशित गरी सार्वजनिक स्थानमा टाँस गर्ने, स्थानीय पत्रिका र वेभसाइटमा राख्ने)
• प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (IEE) प्रतिवेदन अनुसूची-११ को ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने
• वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची नेपाली भाषामा तयार गर्नुपर्ने

सार्वजनिक सुनुवाई

• प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक गरी राय सुझाव सङ्कलन गर्नु पर्नेछ। (ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) नियमावलीको नियम ६)।
• सार्वजनिक सुनुवाईमा भएको उपस्थिति, सुनुवाईबाट प्राप्त सुझाव, तस्वीर तथा श्रव्य दृश्य सामग्री समेत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा संलग्न गर्नु पर्नेछ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति

• वा.सं.‌ऐ. को दफा ३ (२) (ग) स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन भए सम्बन्धित स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्ने।
• संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ को दफा ७(४) बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालिकाले स्वीकृत गर्नेछ।

प्राविधिक समिति

• IEE कार्यविधि, २०७७ को दफा १४ मा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कार्यसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपूर्व प्राविधिक पक्षहरूको अध्ययन, विश्लेषण र पुनरावलोकन गरी सिफारिश गर्न कार्यपालिकाले प्रतिवेदन पुनरावलोकन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः संयोजक
• योजना तथा प्राविधिक शाखा प्रमुखः सदस्य
• आयोजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित क्षेत्रको विषयगत विज्ञः सदस्य
• वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुखः सदस्य सचिव
• समितिले आवश्यकता अनुसार वन कार्यालय, सम्बन्धित विषयगत निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि वा विषय विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्नेछ ।

मापदण्ड र गुणस्तर

• प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड एवं गुणस्तर कायम हुने गरी नियमावलीको अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ। (ऐनको दफा ६)
• मापदण्ड वा गुणस्तर विपरीत वा त्यस्तो मापदण्ड पालना नगरी प्रतिवेदन पेश भएमा त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदाताले बढीमा पाँच वर्षसम्म वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न पाउने छैन।

प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सकिने 

• संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भई सकेपछि सो प्रतिवेदनमा केही भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन, क्षमता अभिवृद्धि वा स्वरुप परिमार्जन गर्नु पर्ने वा संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नु पर्ने भएमा वा आयोजनाको क्षमता घटेमा वा रुख कटान सङ्ख्यामा थपघट गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।
• प्रस्तावकले कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।

वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने विज्ञ

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा क्रमसङ्ख्या (१), (२) र (३) प्रत्येकबाट एक एक जना विज्ञ रहने गरी कम्तीमा चार जना सदस्य रहने (अनुसूची १३)

(१) वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन वा वातावरण इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा न्यूनतम स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न भएको व्यक्ति।

(२) प्रस्तावसँग सम्बन्धित प्रमुख विषयमा न्यूनतम स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न भएको व्यक्ति । 

(३) प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वन विज्ञान, जीव विज्ञान वा वनस्पति विज्ञान विषयमा न्यूनतम स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कम्तीमा तीन वटा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न भएको व्यक्ति।

क्रमसङ्ख्या (३) मा उल्लिखित शैक्षिक उपाधि नभएको तर त्यस मध्ये कुनै विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी कार्यमा कम्तीमा ५ (पाँच) वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्ति।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७

सामान्यतया श्रममुलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने

• मेसिनको प्रयोग IEE प्रतिवेदनमा उल्लेखित सीमा भित्र गर्नुपर्ने,
• विपद जोखिम संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा गर्नुपर्ने
• उत्खनन्/संकलन स्थल जाने र फर्कने मार्ग नगरपालिकाले तोक्नुपर्ने
• प्रवेश आदेश लिनुपर्ने र त्यस अभिलेख राख्नुपर्ने
• घना वस्ती र वन क्षेत्रको २ कि.मी. राजमार्गको ५०० मि. दूरी र सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुलको १ कि.मी. तल र ५०० मि. माथि उत्खनन् र संकलन गर्न नपाइने
• वर्षामा बाँध बनाई बालुवा हार्भेस्टिङ गरेर बेच्ने व्यवस्था गर्न सकिने
• वन तथा चुरे क्षेत्रबाट सामान्यतया ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् नगरिने
• गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको सहमतिमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधि अनुसार गर्ने,
• चुरे क्षेत्रमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको सहमति र स्वीकृत मापदण्डको आधारमा ठेक्का वन्दोबस्त  गर्नुपर्ने
• नगरपालिकाले स्वीकृत परीमाणभन्दा बढी हुन नदिन उत्खनन् तथा सङ्कलन आदेश दिनुपूर्व प्राविधिकबाट नाप जाँच तथा रेखाङ्कनका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरी लाईन लेभल समेत दिनु पर्नेछ।
• वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र ठेक्का सम्झौता बमोजिम उत्खननयोग्य परीमाण उत्खनन् भैसकेमा समय अगावै उत्खनन् कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिनेछ।
• आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नदी किनारा तथा वन क्षेत्रमा भण्डारण गरी राखिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गरी विक्री गर्ने व्यवस्था नगरपालिकाले मिलाउनु पर्नेछ।
• ढुवानी साधनबाट धुलो उड्न नदिन सामाग्रीलाई छोप्ने, सडकमा धुलो उड्न नदिन नियमित पानी छर्कने, गति ४० किलोमिटर सिमित गर्ने, पिच सडकमा पानी चुहिन नदिने, प्रेसर हर्न प्रयोग गर्न निषेध गर्ने प्रबन्ध उत्खननकर्ता र ढुवानीकर्ताले मिलाउनु पर्नेछ ।
• नगरपालिकाले नियमित अनुगमनको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ।
• कुनै किसिमको थप कर, शुल्क वा दस्तुर लिन वा अतिरिक्त शुल्क असुल्न पाइनेछैन।

जिल्ला अनुगमन समिति

• संयोजकः जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख
• सदस्यः नगर प्रमुख
• सदस्यः प्रमुख जिल्ला अधिकारी
• सदस्यः जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख
• सदस्यः जिल्ला स्थित सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख
• सदस्यः डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुख
• सदस्यः नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गत जिल्लामा कार्यरत मध्येबाट समितिले तोकेको इञ्जिनियर
• सदस्यः आन्तरिक राजश्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय वा सो नभएको जिल्लाको हकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक सदस्य कार्यालयको प्रमुख
• सदस्य-सचिवः जिल्ला समन्वय अधिकारी

समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ वा पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। (मापदण्ड)

जिल्ला अनुगमन समितिले गर्ने अनुगमन

• वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका शर्तको पालना,
• उत्खनन् र सङ्कलनको लागि स्वीकृत विधि, प्रकृया र परिमाण सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना,
• राजश्व चुहावट तथा चोरी निकासी,
• ढुवानी साधनले पालना गर्नुपर्ने गति सिमा, प्रदुषण नियन्त्रण, सडक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना,
• ठेक्का सम्झौताको परिपालना,
• नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको बजार मूल्य नियन्त्रण,
• सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे नगरेको,
• नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य विषयहरु, प्रचलित कानूनमा तोकिएका विषयहरु तथा समितिले आवश्यक देखेका अन्य विषयहरु।
• नगरपालिकाको अनुगम समिति/कार्यदलले अनुसूची-५ बमोजिम चेकलिष्ट बनाई नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
• अनुगमन समितिले प्रत्येक वर्षको भाद्र मसान्तपछि नदीको स्थलगत अनुगमन गरी जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थको अवस्था अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित गाउँपालिकाका वा नगरपालिकालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।
• जिल्ला अनुगमन समितिलाई अनुगमन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्च सम्बन्धित गा.पा. वा न.पा.ले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
• उत्खनन् लागत, गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई तिरेको विक्रि वा शुल्क वापतको रकम बजारको दूरी र निश्चित मुनाफा समेतका आधारमा बजार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

ठूला रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना

• ठूला रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि सम्बन्धित आयोजना कार्यालयको आवश्यक परीमाण खुल्ने व्यहोराको सिफारिस, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गरेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, शुल्क वा दस्तुर तिर्ने प्रतिबद्धता, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र आयोजना संचालन गर्ने गरी भएको सम्झौता लगायत कागजातको आधारमा शुल्क वा दस्तुर तिरेर नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउनु पर्ने।
• नगरपालिका आफैले सञ्चालन गर्ने आयोजनाका हकमा आयोजनाको लागत अनुमानमा शुल्क समायोजन गरी सभाको स्विकृतीमा विक्री मूल्य वा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने ।
• सडक निर्माण वा विस्तारको कममा सडक अधिकार क्षेत्र भित्रबाट निस्कने ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा जस्ता निर्माण सामाग्री सम्बन्धित आयोजनाले उपयोग गर्ने अवस्थामा सामाग्रीको परीमाणका आधारमा लाग्ने बिक्री मूल्य वापतको रकम नगरपालिकालाई बुझाएर मात्र उपयोग गर्न सकिनेछ।

सङ्कलन भण्डारण र घाटगद्दीको व्यवस्था

• नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन र घाटगद्दी इजाजत दिनु पहिले नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थहरुको सङ्कलन तथा घाटगद्दी गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि र नापजाँच प्रक्रियाका विषयमा सम्बन्धित व्यवसायीसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ।
• घाटगद्दी तोक्दा वनक्षेत्र र अन्य क्षेत्रको अलग अलग छुट्टिने गरी तोक्नु पर्नेछ।
• घाटगद्दी स्थान छनौट गर्दा उत्खनन्/सङ्कलन स्थलबाट न्यूनतम पाँचसय मिटरको दुरी कायम गर्नु पर्नेछ।
• वनक्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, सड़क किनार र आवतजावतमा अवरोध हुने गरी घाटगढी गर्न पाइने छैन।

नदी प्रणालीबाट व्यवसायिक उत्खनन्, संकलन, गर्ने सम्बन्धी विषय

(चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड, २०७७ बमोजिम)

वातावरणीय अध्ययनको आधारमा जिल्ला अनुगमन समितिको सिफारिस साथ सम्बन्धित जि.स.स. वा स्थानीय तहबाट उत्खनन, संकलनको निम्ति अनुरोध भई आएमा निम्नानुसार गर्नुपर्नेछः

(क) पत्र साथ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलनको प्रस्ताव समावेश भएको क्षेत्रको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुनु पर्ने। 

(ख) प्रस्तावकले गराएको प्राविधिक अध्ययनको प्रतिवेदन वा परिमार्जित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न हुनु पर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमा वातावरणीय अध्ययन भएपछि हुन आउने वा आएका परिवर्तनहरुलाई राम्रोसँग प्रष्ट्याएको हुनुपर्नेछ। सो प्रतिवेदनमा जिल्ला अनुगमन समितिले निर्णय समेत गरेको हुनुपर्नेछ।

(ग) वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी समिति वा मातहत कार्यालयबाट स्थलगत निरीक्षण गराउनु पर्नेछ। स्थलगत निरीक्षण कार्यमा सम्भव भएसम्म भुगर्वविद सहितको प्राविधिक कर्मचारीलाई संलग्न गराउनु पर्नेछ।

स्थलगत निरीक्षणमा हेरिने विषय (समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने)

• वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र प्राविधिक प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको क्षेत्र र परिमाणमा चुरे संरक्षणका मापदण्ड बमोजिम उत्खनन, संकलन गर्न सक्ने अवस्था
• उत्खनन, संकलन गर्दा नदीको उपल्लो र तल्लो तटिय भागमा अवस्थित गाउँ बस्ती तथा भौतिक पूर्वाधारहरुमा पर्न सक्ने असरहरुको आँकलन

(घ) प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन गर्न शर्तसहित स्वीकृति दिन सकिनेछ। यसरी स्वीकृति दिएको तथ्याङ्क समितिले अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

(ङ) संलग्न प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम उत्खनन, संकलन भए नभएको बारे समिति वा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईबाट आवश्यकता अनुसार फिल्ड अनुगमन वा निरिक्षण गर्न सकिनेछ। 

(च) नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन कार्य सम्पन्न भईसके पछि सम्बन्धित निकायले समितिलाई कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ। 

द्रष्टव्यः एक पटक कार्यान्वयन भईसकेको वा एक वर्षायाम पार भईसकेको वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदन वा परिमार्जित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य हुनुपर्नेछ। उक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने टोलीमा कम्तिमा एक/एक जना भुगर्भविद, वातावरणविद र ईन्जिनियर हुनुपर्नेछ।

नदीजन्य पदार्थ हटाउँदा वा उत्खनन, संकलन गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डहरु (मापदण्ड ३)

• नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्ड पुरा हुने क्षेत्रबाट मात्र उत्खनन संकलन गर्ने गराउने,
• नदिजन्य पदार्थ हटाउने वा उत्खनन/संकलन क्षेत्रको चौहद्दी क्षेत्र स्पष्ट खुल्ने गरी GPS कोर्डिनेट, नक्सा, स्केच, फोटोहरु संलग्न प्रतिवेदनको आधारमा चौहद्दी क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यन्वयन गर्ने गराउने।
• नदीजन्य पदार्थ हटाउदा खोला र नदीको चौडाईको एक/एकतिहाई भाग नदीको दुवै किनारबाट छाडी बीचको एक तिहाई भागवाट मात्र तोकिए बमोजिमको परिमाण र नाप साईज अनुसारको क्षेत्रबाट उत्खनन् संकलन गर्ने,
• सामान्यतः नदी र खोलामा पानीको सतह र पानी नहुने खोलाहरुमा खोलाको मुख्य Channel को सतह भन्दा उच्च भाग मात्र उत्खनन र संकलन कार्य गर्ने र उच्च थुप्रान भई खोलाको मुख्य सतह नै उच्च भएको अवस्थामा स्थलगत अध्ययनबाट Bankfull को अवस्था अनुसार गहिराइ निर्धारण गरिने।
• उत्खनन, संकलन गर्ने स्थलमा तोकिएको गहिराई मापन गर्ने स्पष्ट Device जस्तै Graduated Peg राख्ने,
• उत्खनन गर्दा एउटै ठाउँबाट खाडल नबनाई खोलाको सतहबाट Sheet Layer को रूपमा Uniform Layer बनाई उत्खनन गर्ने।
• उत्खनन, संकलन कार्य सम्बन्धित प्राविधिकको प्रत्यक्ष supervision मा मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने र प्राविधिकले सोको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने,
• उत्खनन संकलन क्षेत्रको नदी र खोलाको किनारा कटान, भूक्षय, बाढीको जोखिम भएका स्थानहरूमा अनिवार्य रूपमा किनारा संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने।
• नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् संकलन पश्चात सकेसम्म घाटगद्दीमा ल्याई सकेपछि बिक्रि वितरण, निकासी तथा प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने,
• अन्तिम स्वीकृत परिमाणमा उत्खनन्, संकलन, वा ओसारपसार कार्य पूरा हुनासाथ सो खोलाघाट क्षेत्र बन्द गर्ने।
• वर्षायामका तीन महिनामा (असार, श्रावण, भाद्र) उत्खनन संकलन गर्न नपाइने ।
• वातावरणीय अध्ययनले समयावधि १ वर्ष भन्दा बढी तोकिएको भएमा अर्को वर्षमा सो स्थानहरुबाट पुनः नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन गर्न वर्षायाम पछाडि स्थलगत जाँचबुझ गरी क्षेत्र र परिमाण पुनर्मूल्यांकन गरी नियमानुसार सहमति लिई कार्यान्वयन गर्ने ।
• उत्खनन संकलन गर्ने स्थलमा सबैले देख्ने गरी उत्खनन, संकलनको क्षेत्र, परिमाण, विधि, समयावधि आदि व्यहोरा खुलाई होडिङ बोर्ड राख्ने।
• अन्य शर्तहरु स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन, समिति तथा नेपाल सरकारका निर्णय, निर्देशन र मापदण्ड बमोजिम थप हुन सक्ने। 

राजस्व बाँडफाँड

• नदीजन्य पदार्थको बिक्री एवम् अनुमती वा नविकरण शुल्क वा करबाट संकलित राजश्वमध्ये ६०% रकम नगरपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोषमा र ४०% रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने।(मापदण्ड)
• बिक्रीमा प्राप्त हुने रकमको २% रकम अनुगमन तथा व्यस्थापकीय कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने (प्रदेश कार्यविधि)

अनुसूची (नियमावली)

• अनुसूची २कः ठेक्काको सूचना,
• अनुसूची २खः ठेक्का सम्झौता,
• अनुसूची २गः पट्टा फाराम,
• अनुसुची ३: प्रवेश आदेश
• अनुसूची-४कः उत्खनन, संकलन वा दुवानी गरेको परीमाणको दैनिक अभिलेख
• अनुसूची-४खः दैनिक पटके बिक्री वा ढुवानी अभिलेख तेरिज

Abbreviation

• वा.सं.ऐ.‌‍= वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६
• वा.सं.नि.‌‍‍= वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
• IEE कार्यविधि= संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७
• मापदण्ड= ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (नेपाल सरकार)
• प्रदेश कार्यविधि= नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ (लुम्बिनी प्रदेश)

संकलकः चक्रपाणी भण्डारी (अधिकृत)