Definition of Administrative Law

प्रशासकीय कानुनको परिभाषा (Definition of Administrative Law)

सामान्य अर्थमा, प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन नै प्रशासकीय कानुन हो। यसले प्रशासनिक अधिकारीहरूका सङ्गठन, शक्ति र कर्तव्यहरू निर्धारण गर्दछ (lt determines the organization, powers and duties of administrative authorities)।

• सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूसँग सम्बन्धित तमाम कानुनहरू प्रशासकीय कानुनअन्तर्गत पर्दछन्।
• प्रशासकीय कानुन त्यस्तो कानुन हो, जसले सरकारको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्दछ ।
• प्रशासनिक कानुनले प्रशासनिक अधिकारीहरूबाट हुनसक्ने गल्ती त्रुटिलाई सच्याउन तथा कर्तव्य पालन गराउन समेत अग्रसर तुल्याउँछ ।
• सरकारी कार्यालय वा राष्ट्रसेवकहरूको कामकारबाही र आचरण नियमित एवम् निर्धारित गर्दछ।
• राज्य र नागरिकहरू बीच सम्बन्ध स्थापित गर्दछ ।
• प्रशासकीय कानून प्रशासकीय स्वविवेकलाई कानुनतः नियन्त्रण गर्दछ ।
• प्रशासनिक शक्ति, शक्ति प्रयोग गर्दा प्रशासनिक अधिकारीले अपनाउने कार्यविधि, शक्तिको सीमा,  गैरकानुनी काम कारबाही उपर कानुनी उपचारलगायत विषय प्रशासकीय कानुनले समेट्दछ।

विभिन्न विद्वानहरूको परिभाषामा प्रशासकीय कानून

१. Sir Ivor Jennings(Law and the Constitution) "Administrative law is the law relating to administrative authorities" अर्थात् "प्रशासनिक निकायसँग सम्बन्धित कानुन नै प्रशासकीय कानुन हो। यसले प्रशासकीय अधिकारीहरूको सङ्गठन, शक्ति तथा कर्तव्यका बारेमा निर्धारण गर्दछ ।"

२. Dicey (An introduction to the Law of the Constitution)"That portion of a nation's legal system, which determines the legal status and liabilities of all state officials; secondly defines the rights and liabilities of private individuals in their dealings with public officials, and thirdly, specifies the procedure by which those right and liabilities are enforced.”

३. Prof. H. W.R. Wade का अनुसार- "Administrative law is concerned with the operation and control of the powers of administrative authorities with emphasis on functions rather than structure." अर्थात् "प्रशासकीय कानुनको प्रारम्भिक उद्देश्य सरकारी शक्तिलाई निश्चित रूपमा सीमाबद्ध गर्नु हो। यसले नागरिकलाई कार्यपालिकी शक्तिको दुरुपयोगबाट हुन सक्ने खतराबाट जोगाउँछ भन्दै उनी सरकारका सङ्गठनको भन्दा अधिक रूपमा यसका कार्यहरूको बारेमा जोड दिन्छन् ।"

४. M.P. Jain र S.N. Jain ले दिएको प्रशासनिक कानुनको परिभाषा "Administrative law deals with the structure, powers and functions of the organs of administration; the limits of their powers; the methods and proecdures followed by them in exercising their powers and functions, the methods by which their powers are controlled including the legal remedies available to a person against them when his rights are infringed by their operation."

M.P. Jain र S.N. Jain ले दिएको उपर्युक्त परिभाषाले निम्नलिखित ४ विषयलाई समेट्छ ।

(क) प्रशासनिक निकायको गठन र तिनका शक्ति (Composition and powers) 

(ख) प्रशासनिक निकायका शक्तिको सीमा (limitation of the powers of authority)

(ग) प्रशासनिक निकायद्वारा प्रयोग गरिने शक्तिको कार्य प्रणाली (Procedures used in exercising those powers.)

(घ) प्रशासनिक निकायको शक्तिलाई न्यायिक एवम् अन्य माध्यमद्वारा नियन्त्रण गर्ने उपाय (Control of the administration through judicial and other means.)

५. Kenneth Culp Davis "Administrative law is the law concerning the powers and procedures of administrative agencies, including specially the law governing judicial review of administrative action."अर्थात् प्रशासनिक कानुन भनेको प्रशासनिक अधिकारीहरूका शक्ति र तिनले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि लगायत प्रशासनिक कार्यको न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था समेत भएको कानुन हो । जसले सार्वजनिक अधिकारीहरूको अधिकारलाई प्रभावित तुल्याउँछन् ।

समग्रमाः

प्रशासनिक निकायका प्रशासनिक कार्य, न्यायिक नियन्त्रण, स्वविवेकीय शक्ति, प्राकृतिक न्याय, कानुनी उपचार र दायित्व एवम् विधानात्मक तथा निर्णयात्मक कार्यविधिहरूसँग सम्बन्धित कानुन नै प्रशासकीय कानुन हो ।

प्रशासकीय कानूनका स्रोतहरू (Sources of Administrative Law)

प्रशासकीय कानूनहरूका स्रोतलाई देहायअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

(क) शाही विशेषाधिकार (Royal Prerogatives)

(ख) विधायिका निर्मित कानूनहरू (Statutes)

(ग)विधायिकाद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन (Reports of the Committee Instituted under the Parliament)

(घ) नजिरहरू (Precedents)

(ङ) प्रशासकीय कानुन सम्बद्ध आयोगका प्रतिवेदनहरू (Reports of the Administrative Committees)

(च) प्रशासकीय कानुनविद् एवम् विद्वानकाnनिक निकायको गठन र तिनका शक्ति । धारणा तथा कृतिहरू (Opinions, Conceptions and Publications of Administrative Law concerned Jurists and Scholars)

(छ) संविधान (Constitution)

(ठ) रीतिरिवाजहरू (Conventions)

प्रशासकीय कानुनका सिद्धान्त

प्रशासकीय अधिकारीहरूले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा निष्पक्ष र स्वतन्त्र भई गर्नुपर्ने (To discharge the duty fair and impartially)

कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने (To decide in accordance with the law)

स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग उचित किसिमले गर्नुपर्ने (To exercise discretion reasonably)

युक्तियुक्त निर्णय गर्नुपर्ने (To come to reasonable decision), र

निश्पक्ष एवम् सन्तुलित हुनुपर्ने (To hold the balance fairly) जस्ता कुराहरू प्रशासकीय कानूनको सिद्धान्तभित्र पर्दछन् ।

प्रशासकीय कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरूलाई समग्रमा यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छः

१. कुनै पनि प्रशासकीय सङ्गठनको स्थापना विधायिकी कानुनअन्तर्गत मात्र गरिनुपर्ने । 

२. प्रशासकीय अधिकारीलाई प्रदान गरिने शक्ति (क्षेत्राधिकार र शक्तिको सीमा) कानुनद्वारा निर्धारण गरिनुपर्ने

३. प्रशासनिक निकायले हरेक कार्य कानुनबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

४. अधिकार प्रत्यायोजन कानुनबमोजिम मात्र गर्नुपर्ने । 

५. प्रशासकीय निकायलाई प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजनमा रोक लगाउने ।

६. प्रशासनिक निकायलाई अर्धविधायिकी र अर्धन्यायिकी कार्य मात्र सम्पादन गर्न दिने

७. प्रशासनिक कार्यको न्यायिक नियन्त्रण गरिनु पर्ने ।

८. शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई राज्य प्रशासनको क्षेत्रमा लागू गर्ने ।

९. प्रशासकीय अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी एवम् मनोमानी तवरले काम गर्न नदिने ।

१०. नागरिकहरूको हक अधिकार कानुनबमोजिम संरक्षण एवम् उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

प्रशासकीय कानूनको प्रकृति र क्षेत्र (Scope and Nature of Administrative law)

प्रशासनिक कानूनको क्षेत्रअन्तर्गत मूलतः निम्नलिखित ३ कुराहरूको अध्ययन गरिन्छ;

(१) विधायिकी कार्य (Legislative function)

(२) न्यायिक कार्य (Judicial function) 

(३) कार्यपालिकी कार्य (Executive function)

फ्रान्सेली प्रशासकीय कानून (French Administrative Law)

फ्रान्सको Droit Administratif ले प्रशासकीय अदालतद्वारा निर्माण गरिएका नियमहरूसँग सम्बन्ध राख्दछ। यसअन्तर्गत तीन प्रकारका नियमहरू पर्दछन्ः 

(क) प्रशासकीय अधिकारीहरूसँग सम्बन्ध राख्ने नियमहरू जस्तै नियुक्ति, बर्खासी, तलब, कर्तव्यहरू आदि ।

(ख) जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न चाहिने सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्ध राख्ने नियमहरू यस्ता नियमअन्तर्गतका सेवाहरू सार्वजनिक कर्मचारीहरू स्वयम्‌ले वा आफ्नो रेखदेखमा अरू सङ्गठनहरूलाई सेवा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने हुन्छ ।

(ग) प्रशासकीय निर्णयसम्बन्धी नियमहरू, जसले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा सोको निर्णय प्रशासकीय अदालतले गर्दछ | Counseil d’ Etat फ्रान्सको सर्वोच्च तहको प्रशासकीय अदालत हो । यसले प्रशासनको स्वेच्छाचारिताउपर नियन्त्रण गरी नागरिकलाई सहयोग गर्न मद्दत पुयाउँछ ।

फ्रान्समा दुई प्रकारका अदालतहरूको अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ सामान्य अदालत- जसले नागरिक-नागरिकबीचको विवाद हेर्छ र प्रशासनिक अदालत- जसले नागरिक र राज्यबीचको मुद्दा विवाद हेर्दछ। त्यस्तै सामान्य अदालतहरूले नागरिक कानुन (Civil Code) को आधारमा मुद्दा फैसला गर्न थाले भने प्रशासकीय अदालतले पूर्वनिर्णयहरू (Case Law), जुन न्यायाधीशहरूले विकास गरेका हुन्, सोको आधारमा फैसला गर्न थाल्यो । फ्रान्समा प्रायसः कुनै व्यक्ति र प्रशासनिक कर्मचारीबीचको वा राज्य विरुद्धको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले नै हेर्दछ, जस्तै- कुनै सरकारी कर्मचारीले कुनै एउटा सामान्य नागरिकलाई हानि नोक्सानी पुर्‍यायो भने त्यो मुद्दा सामान्य अदालतले हेर्दैन, त्यहाँको प्रशासकीय अदालतले नै हेर्ने गर्दछ ।

प्रशासकीय कानून अध्ययनको महत्व (Importance of the study of Administrative law)

प्रशासनिक अधिकारीहरूको अधिकारक्षेत्र, प्रत्यायोजित अधिकार, प्रशासनिक तथा अर्धन्यायिक कार्य, कानुनबमोजिम प्रशासन सञ्चालन गर्नु पर्ने धारणा, न्यायिक ढङ्गले कार्य गर्नुपर्ने सिद्धान्त, अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने सामान्य न्यायिक प्रक्रिया, विशुद्ध सुनवाई अर्थात् प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Fair Hearing or Rules of Natural Justice), प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Administrative Tribunals), न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review), प्रशासनिक काम कारबाहीका विरुद्ध नागरिक उपचारको व्यवस्था, राज्यको उत्तरदायित्व, सार्वजनिक निगम (Public Enterprises), आख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण सम्बद्ध संस्था (Ombudsman) आदिका बारेमा अध्ययन गरी प्रशासनिक कामकारबाहीलाई कानुनबमोजिम सञ्चालन गर्न गराउँन सकिन्छ। जसबाट नागरिकहरू कानुनको शासन (Rule of Law) बमोजिम शासित हुन सक्तछन् र प्रशासनको स्वेच्छाचारयुक्त कामकारबाहीको नियन्त्रण हुन गई प्रशासन कानुनबमोजिम सञ्चालन हुन सक्तछ र तिनका गलत काम कारबाहीहरूलाई निवेदन पुनरावेदन या रिटको माध्यमद्वारा बदर गराउन सकिने भएकोले नै बदलिँदो परिस्थितिमा प्रशासकीय कानुनको अध्ययन अत्यावश्यक रहेको पाइन्छ ।

संवैधानिक कानुन र प्रशासकीय कानुनबीचको सम्बन्ध (Relationship between Constitutional Law and Administrative Law)

Keith भन्छन् “It impossible to distinguish administrative law from constitutional law and all attempts to do so are artificial " अर्थात् 'प्रशासकीय कानुनलाई संवैधानिक कानुनबाट अलग्याउन सम्भव छैन, अलग्याउने प्रयास निरर्थक हुन जान्छ ।' 

Holland को धारणामा ”the constitutional law describes the various organs of the goverment at rest, while adiministrative law describes them in motion.” अर्थात् संवैधानिक कानुनले सरकारका विभिन्न अङ्गहरूको बारेमा वर्णन गर्दछ भने बाँकी तिनलाई सञ्चालन गर्ने र गति दिने कार्य भने प्रशासकीय कानुनले नै गर्दछ। अतः उक्त अभिमतको आधारमा विधायिका एवम् कार्यपालिकाको स्वरूप संवैधानिक कानुनको क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ भने तिनलाई गतिदिई सञ्चालन गर्ने कार्य भने प्रशासकीय कानुन अन्तर्गत नै पर्न आउँछ ।

Therefore, according to this view, the structure of the legislature and the executive comes within the purview of the constitutional law but, their functioning comes within the sphere of administrative law.

Jenning भन्छन्- Administrative law deals with the organization, functions, powers, and duties of administrative authorities. In contrast, constitutional law deals with the general principles relating to the organization and powers of the various organs of the state and their mutual relationship with the individuals. In other words, constitutional law deals with fundamentals while administrative law deals with the details.

अर्थात् प्रशासकीय कानुनले प्रशासकीय अधिकारीहरूका सङ्गठन, कार्य, शक्ति तथा कर्तव्यका बारेमा वर्णन गर्दछ भने संवैधानिक कानुनले प्रशासकीय अधिकारीहरूको सङ्गठन शक्ति, अधिकार र व्यक्तिसँगको सम्बन्धका सामान्य सिद्धान्तका बारेमा वर्णन गर्दछ । यसलाई अझ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा संवैधानिक कानुनले ती प्रशासनिक अधिकारीहरूका सम्बन्धका मूलभूत कुराहरूका बारेमा वर्णन गर्दछ भने प्रशासकीय कानुनले चाहिँ तिनलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास गर्दछ । 

उदाहरणका लागि कुनै अधिकारीको व्यवस्था गरिने र तिनको नियुक्ति यस्तो प्रकारबाट हुनेछ भनी संविधानमा व्यवस्था गरी तिनका काम, कर्तव्य अधिकार र तिनले अपनाउने कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारण हुन सक्नेछन् भनी संविधानमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा संविधानअन्तर्गत संविधानसँग नबाझिने गरी तिनीहरूका शक्ति तथा अधिकारसँग सम्बन्धित विषय तथा कार्यविधि बनाइने गरिन्छ । त्यसरी बनाइने कानुन एवम् कार्यविधिलाई एक रूपमा प्रशासकीय कानुनको संज्ञा दिने गरिन्छ । यसैबाट पनि संवैधानिक कानुन र प्रशासकीय कानुनबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा निर्क्यौल गर्न सकिन्छ।

Benjafield and Whitemore भन्छन्- "It may also be pointed out that constitutional law deals with the rights and administrative law lays emphasis on public need. However, the dividing line between the constitutional law and the administrative law is a matter of convenience because every student of administrative law has to study some constitutional law."

जुन देशमा लिखित संविधान छ त्यहाँ त संवैधानिक कानुन र प्रशासकीय कानुन बीचको सम्बन्धबारे विवेचना गर्न कठिन पर्दैन तर बेलायत जस्तो देश जहाँ लिखित संविधान छैन, त्यहाँ भने संवैधानिक कानुन र प्रशासकीय कानुनको बीचको सम्बन्धबारे निर्क्यौल गर्न कठिन पर्दछ । जहाँ संविधान छ, त्यहाँ संविधान नै प्रशासकीय कानुनको स्रोत हुन पुग्दछ भने संविधान नभएको देशमा भने प्रशासकीय कानुनको स्रोतको रूपमा विधायिका निर्मित कानुन (Statutory instruments), नजिर (precedent) र प्रथा (customs) आदिलाई लिन सकिन्छ ।

I.P. Massey भन्नुहुन्छ- "In countries that have written constitutions the difference between constitutional law and Administrative law is not so blurred as in England. In such countries, the source of constitutional law is the constitution while the source of administrative law may be statutes, statutory instrument precedents, and customs",

प्रशासकीय कानुनलाई प्रारम्भमा संवैधानिक कानुनभित्रै अध्ययन गर्ने गरि पछि विभिन्न विद्वानहरूबीच यस सम्बन्धमा विभिन्न विचार विमर्शसहित मतभेद हुँदै आएकोले त्यसैको परिणामस्वरूप प्रशासकीय कानुनलाई छुट्टै र स्वतन्त्र शाखाका रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको भए तापनि यथार्थमा संवैधानिक कानुन र प्रशासकीय कानुनको बीच एकआपसमा Overlap नै देखिन्छ ।

संवैधानिक सीमाहरू प्रशासनका विभिन्न निकायहरूमा प्रत्यायोजन गरिएका अधिकार एवम् संविधानका प्रावधानहरू जसले प्रशासकीय कार्यउपर निगरानी राखेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि मौलिक अधिकारलाई लिन सकिन्छ । ती सबै एक आपसमा Overlap भएका देखिन्छन् ।

त्यस्तै गरी नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा लोकसेवा आयोग (धारा २४२), निर्वाचन आयोग (धारा २४५), राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (धारा २४८), नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ आदि लाई लिन सकिन्छ ।