स्थानीय तहको राजस्वको विषयमा सुझाव

प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद्‌) को मिति २०७५।४।२९ को निर्णयानुसार गठित समितिको प्रतिवेदनमा आधारित

१. निर्वाचित स्थानीय तहहरुले पहिलो पटक कर सम्बन्धी अधिकारको उपयोग गर्न प्रारम्भ गरी नयाँ पद्धति अवलम्बन गर्दा कतिपय अवस्थामा पर्याप्त छलफल र तयारी नभएको कारण केही स्थानीय तहमा समस्या देखिएकोले सबै स्थानीय तहहरुले आफुले लगाएको कर तथा सेवा शुल्कको सम्बन्धमा आम सर्वसाधारण जनता तथा करदाताहरुलाई विभिन्न माध्यमद्वारा तत्काल सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२. व्यवसाय करका सम्बन्धमा स्थानीय तहले सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गरी देखिएका जनगुनासाहरुको सम्बोधन गर्नुका साथै यस सम्बन्धी अन्यौल हटाउन उपयुक्त र न्यायोचित दर निर्धारण गरी व्यवसायको प्रकृति र लगानीको आधारमा व्यवसायको वर्गीकरण गरी व्यवसाय दर्ता र सालबसाली नवीकरणमा मात्र यस्तो कर लगाउने व्यवस्था गर्ने ।

३. केही नगरपालिकाहरुले पुरानो बक्यौता रहेको विभिन्न करहरु मिनाहा गरेको कारण करदाताहरु करको दायरामा नआउने प्रबृत्ति बढ्ने र नियमित कर तिर्ने करदाताहरुप्रति न्याय समेत नहुने भएकाले यस्तो कर छुट पद्धतिलाई निरुत्साहन र नियन्त्रण गर्ने तथा व्यवसायजन्य कर छुट सुविधा नदिने व्यवस्था गर्ने ।

४. केहि स्थानीय तहले प्रदुषण शुल्क लगाउने गरेको पाइएकोले त्यस्तो प्रदुषण शुल्क तत्काल खारेज गर्ने ।

५. केही स्थानीय तहले व्यवसाय करको दायरामा आउने प्रकृतिका व्यवसायमा अमिल्दो तरिकाले अन्य शुल्क लगाएको पाईएकोले त्यस्तो शुल्क खारेज गर्ने ।

६. सवारी धनीले सवारी साधनको पैठारीमा भन्सार महसुल, अन्त: शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवं नवीकरण शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार वहन गरि सक्ने भएकोले संविधान र कुनै पनि कानुनमा नभएको पटके सवारी करको भार थप गनु युक्ति संगत र न्याय संगत नदेखिएको, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम स्थानीय तहले कर लगाउँदा वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारलाई प्रतिकुल नहुने गरी कर लगाउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधानसँग समेत यो कर मिल्दोजुल्दो नदेखिएको र यस्तो कर नेपालको संविधानले प्रत्यभूत गरे बमोजिम निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताको हक र संविधानको धारा २३६ को मर्म र भावना अनुकुल हुने समेत नदेखिएकोले यस्तो पटके सवारी साधन कर तत्काल खारेज गर्नै ।

७. सवारी साधन कर प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम प्रदेशले उठाउने र बाँडफाँड गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा केही स्थानीय तहले सबारी साधन कर समेत उठाएको देखिएकोले कानुन विपरीत हुने सवारी साधन कर तथा सोसँग जोडिएका सबै करहरु खारेज गर्ने ।

८. स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (च) को उपखण्ड (३) ले जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराइका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएता पनि नेपालको संविधानको अनुसुची ९ मा व्यक्तिगत घटना जन्म, मृत्यु विवाह र यसको तथ्यांक सम्बन्धी कार्य तीनै तहको सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा राखेकाले स्थानीय तहले यस सम्बन्धी कार्यहरु गर्दा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ को पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस ऐनले तोकेको म्याद नाघेपछि घटना दर्ता गर्दा लाग्ने जरीवाना निधारण गरिसकेकोले उक्त ऐनको प्रावधान विपरीत शुल्क तथा जरिवाना गर्नै अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग नभएको हुँदा सबै स्थानीय तहले सो सम्वन्धी कानुनको पालना गर्ने ।

९. स्थानीय तहले प्रदान गरेको सेवामा लागतका आधारमा सेवा शुल्क लिन सक्ने देखिए तापनि कतिपय स्थानीय तहले सेवा नै प्रदान नगरेको विषयमा पनि शुल्क लिनै गरेको हुँदा यस्तो शुल्क तत्काल खारेज गर्नै ।

१०. सेवा शुल्क दस्तुर निर्धारणमा स्थानीय तहमा एकरुपता नभएको र एउटै जिल्ला भित्रका छिमेकी स्थानीय तहहरुबीच पनि यस्तो दरमा ठुलो अन्तर रहेको हुँदा स्थानीय तहले लिने सेवा शुल्क र दस्तुर लाई उपलब्ध गराउने सेवाको लागत, जनताको सामर्थ्य र अन्य स्थानीय तहको दरसँग समेत तालमेल हुने गरी कायम गर्ने ।

११. घरबहाल कर सम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक हुन नसक्दा विगतमा नेपाल सरकारले संकलन गरे सरहको राजस्व समेत परिचालन हुन नसक्ने अवस्था देखिएको, स्थानीय तहले बिगतमा घर बहाल कर वापत नेपाल सरकारले दश प्रतिशत र स्थानीय निकायले दुइ प्रतिशत गरी बाह्र प्रतिशतसम्म घर बहाल कर लिएको तथ्यलाई विश्लेषण गरी नयाँ दर निर्धारण नभएको र यसलाई स्थानीय तहको आन्तरिक आयको प्रमुस्र स्रोतको रुपमा विकास गर्नेतर्फ उचित ध्यान दिएको नदेखिएकोले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिने ।

१२. एउटै सम्पत्तिमा घरबहाल कर र सम्पत्ति कर लाग्ने भएकोले दोहोरो कर भएको भन्ने आम जन बुझाइका सम्बन्धमा सम्पत्ति कर सम्पत्ति धारण गरे वापत लाग्ने कर भएको र घर बहाल कर बहालबाट प्राप्त हुने रकममा लाग्ने भएकोले यी दुबै करको कराधार फरक रहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सुसुचित गराउने ।

१३. सम्पदा बस्तीको मापदण्ड तथा पुरातात्विक मापदण्ड अनुसार निर्माण हुने भवन र स्थानीय तह आफैले विकास गरेका जग्गा एकीकरण आयोजना भित्र भवन निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरु हुन सकेमा छरिएर रहेका बस्तीहरु एकीकृत हुन जानै देखिएकोले सोमा आवश्यकता हेरी निशिचत समयसम्मका लागि कर उत्प्रेरणा दिन सकिने प्रावधान राख्ने।

१४. नदीजन्य पदार्थ तथा खानीबाट निस्कने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र स्लेटलाई घाटगद्दी गरेर मात्र बिक्री गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र ठेक्का अवधि सकिएपछि घाटगद्दीमा रहने पदार्थ स्वत: सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

१५. डकर्मी, सिकर्मी, कालिगढ, मिस्त्री, इलेक्ट्रिसियन, भवनको नक्सा निर्माण, भवन निर्माणको सुपरीवेक्षण आदि सीपयुक्त पेशालाई क्रमिक रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१६. सहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले घर घरबाट फोहोर उठाउने र सोको सेवा शुल्क समेत आफु खुशी घर घरबाटै संकलन गर्ने गरेको हालको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी व्यवसायीले उठाउने यस्तो मासिक सेवा शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गरी यस्तो कार्य प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा ठेक्काबाट गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

१७. अधिक मात्रामा फोहोर उत्पादन गर्ने व्यवसाय, उद्योग, होटल आदिको हकमा स्थानीय तहले वार्षिक फोहोरमैलाको परिमाणको आधारमा फोहोरमैला शुल्क लगाउने प्रणाली अपनाउन सकेमा ती निकायलाई कमभन्दा कम फोहोर उत्सर्जन गर्न वा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था अवलम्बन गर्ने ।

१८. स्थानीय तहले भवन निर्माण दस्तुर निर्धारण गर्दा भवन ऐन, २०१५ अनुसार क, ख, ग र घ वर्ग तथा यसलाई पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक र सार्वजनिक भवनमा वर्गीकरण गरी अलग अलग प्रकृतिका भवनलाई अलग-अलग दस्तुर निर्धारण गर्न र घ वर्गका आवासीय भवन निर्माण गर्दा एकमुष्ट सामान्य दस्तुर निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।

१९. प्रदेश र स्थानीय तहले भू-सूचना प्रणालीमा आधारित रही आफ्ना करदाताहरुको नक्साङ्कन गर्न सकेमा कर अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुने र प्रदेश तथा संघीय सरकारको कर प्रणालीमा आवद्ध गर्न समेत सकिने हुँदा यस्तो प्रणाली अबलम्बन गर्ने ।

२०. नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) ले जिल्ला सभालाई जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँ-नगरपालिकाहरु बीच समन्त्रय गर्ने र प्रदेश कानुन बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने भनी तोकेको र संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र कराधिकार प्रदान गरेकोले जिल्ला समन्वय समितिले कर लगाउने र उठाउने कुनै काम नगर्ने ।

२१. साविकमा जिल्ला विकास समितिहरुले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, पत्थर कोइला, इँटा, सिमेन्ट, मिनरल वाटर र कृषिजन्य तथा बनजन्य वस्तुमा उठाई आएको जिल्ला निकासी कर सम्बन्धी व्यवस्था हाल नेपालको संविधान र संघीय कानुनमा नभएकोले कुनै पनि वस्तुमा निकासी कर लिने कार्य बन्द गर्ने ।

२२. जिल्लाभित्र उत्पादन भएका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु र चौपायाको व्यापारमा विगतमा जिल्ला विकास समितिले कर उठाई आएकोमा हालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरुप यस्तो प्रकृतिको कर लिन नपाईने भएकोले यस्तो कर संकलन नगर्ने ।

२३. एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा मालवस्तु निकासी हुँदा ती मालवस्तुमा निकासी शुल्क लगाउने विषय संविधानको धारा २३६ विपरीत हुने देखिएकोले सो कार्य तत्काल रोक्ने ।

२४. स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेर मात्र राजस्व अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा संविधान र प्रचलित संघीय कानुनले तोके बाहैकका नयाँ करका शीर्षकमा कर लगाउन आवश्यक भएमा संघीय कानुन निर्माण गरी सोही कानुनले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र रही कर लगाउने व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्ने ।

२५. स्थानीय तहले कर छुट सुविधा लगायतका कर उत्प्रेरणाहरु (Tax Incentives) घोषणा गर्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कायम रहेका कर दस्तुरमा मात्र सीमित रहने गरी गर्ने ।

२६. कतिपय स्थानीय तहहरुले पारित गरेका आर्थिक ऐन आफ्नो बेबसाइटमा नराखेको र राजपत्रमा प्रकाशन गरी नेपाल सरकारलाई उपबब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको समेत पालना गरेको नदेखिएकोले राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाको समग्र अध्ययन र विश्लेषण गर्न नसकिएको हुँदा सबै स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो आर्थिक ऐन बेबसाइटमा राख्ने र २०७५ पौष मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने ।

२७. स्थानीय तहले नयाँ व्यवसाय दर्ता गरेपछि सोको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा तत्काल पठाउने र पुराना व्यवसायको नविकरण गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट जारी भएको स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

२८. कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि हालसम्म पत्ति सभाबाट आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन स्वीकृत नगराई कर उठाउने र खर्च गर्ने कार्य गरि आएको देखिएकोले प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुरुप यथाशिघ कानुन बनाएर मात्र कर लगाउन र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

२९. काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिका लगायत अन्य नगरपालिकाहरुमा बक्यौता राजस्व आंशिक रुपमा तिर्न चाहने करदातालाई software को कारण देखाई एकै पटक सबै रकम चुक्ता नगरेसम्म कर नै नबुभ्ने गरेको कारण करदातालाई मर्का परेको विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३०. स्थानीय तहका कर सम्बन्धी अधिकांश विवादहरु करका दर निर्धारण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल, अन्तरक्रिया र गृहकार्य नगरेको कारण उठेको देखिएकोले करका दर निर्धारण गर्नु अघि सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३१. स्थानीय तहको कर सम्बन्धी विषयमा पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत उठाइएका गुनासा तथा गरिएका टिकाटिप्पणीहरु स्थानीय तहले सरोकारवालालाई राम्ररी सूचना प्रवाह गर्न नसकको कारण आएको देखिएको र अधिकांश टीकाटिप्पणी र गुनासाहरु तथ्यमा आधारित भएर भन्दा पनि पर्याप्त जानकारी बेगर आएको देखिएकोले स्थानीय तहको राजस्व अधिकार र आर्थिक ऐनमा भएका प्रावधानहरुको बारेमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई उपयुक्त माध्यमबाट तत्कालै सुसूचित गर्ने कार्य सबै स्थानीय तहले गर्ने ।