स्थानीय सरकारका राजस्व अधिकार

नेपालको संविधान

एकल अधिकार सूची (संविधानको अनुसूची ८)

स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (संविधानको अनुसूची ९)

सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४

सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिबाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क

(१) स्थानीय सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिबाना सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,

(२) प्राकृतिक स्रोत साधन र सेवा शुल्क, रोयल्टी सङ्कलन, समन्वय र नियमन,

(३) खनिज पदार्थको उत्खनन्‌ र सो सम्बन्धी रोयल्टी संकलन,

(४) सामुदायिक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन,

(५) पानीघट्ट, कुलो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन ।

परिच्छेद ९. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्र

५४. कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउने : कानून बमोजिम बाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने छैन ।

५५. एकीकृत सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर लगाउनेछ ।

तर २०७५ साल साउन १ गतेदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर मात्र लगाउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “एकीकृत सम्पत्ति कर” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रूपमा हिसाब गरी लगाइने सम्पत्ति करलाई जनाउँछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कर लगाउँदा देहायका विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ :-

(क) घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग वा अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था,

(ख) नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर र कर तिर्न सक्ने क्षमता,

(ग) अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य तथा ह्वास मूल्य,

(घ) सभाले उपयुक्त ठानेका अन्य आधार |

(३) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानून बमोजिम मापदण्ड बनाई एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट दिन सक्नेछ ।

५६. भूमिकर (मालपोत) : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गामा त्यस्तो जग्गाको उपयोगका आधारमा भूमिकर (मालपोत) लगाउनेछ ।

तर एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएको अवस्थामा भूमिकर (मालपोत) लगाइने छैन ।

५७. घर जग्गा बहाल कर : गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउनेछ ।

५८. व्यवसाय कर : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर लगाउनेछ ।

५९. बहाल बिटौरी शुल्क : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत बहाल बिटौरी शुल्क लगाउनेछ ।

६०. पार्किङ्ग शुल्क : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्किङ्ग सेवा उपलब्ध गराए बापत पार्किङ शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

६१. जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर : गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस (खर), कवाडी माल, प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सीङ, प्वाँख, छाला वा यस्तै प्रकृतिको वस्तुको व्यावसायिक उपयोग गरे बापत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाउनेछ ।

६२. सेवा शुल्क : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाईडिङ्ग लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउनेछ ।

तर अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकासँगको सीमा नदी वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा शुल्क लगाउँदा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नु पर्नेछ ।

(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ :-

(क) खानेपानी, बिजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा,

(ख) फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा,

(ग) शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायमशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रबास (होष्टेल), हाट बजार, पशु बधशाला, शव दाहगृह, धोवीघाट र त्यस्तै अन्य सुविधा,

(घ) सडक, बस पार्क, ढल, पुल, बत्ती जस्ता सेवा,

(ङ) अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,

(च) सिफारिस सम्बन्धी कुनै सेवा ।

(३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने वा त्यस्तो सेवा सुबिधा उपयोग गरे बापत लाग्ने सेवा शुल्क उठाउने कार्य आफैँ गर्न वा व्यवस्थापन करार वा निजी क्षेत्र मार्फत गराउन सक्नेछ ।

६३. कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन नपाउने : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रचलित कानून बमोजिम कुटनीतिक नियोग वा कुटनीतिज्ञलाई कर नलाग्ने विषयमा कर लगाउन सक्ने छैन ।

(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वैदेशिक ऋण वा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान वा विकास समितिद्वारा विदेशबाट पैठारी भएका मालसामानमा कुनै पनि किसिमको कर, शुल्क वा दस्तुर लगाउन पाउने छैन ।

(३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको अवधिभित्र सामूहिक आवास वा संयुक्त आवास अन्तर्गत निर्माण भएका आवास बिक्री नभई बाँकी रहेको स्टकमा एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्ने छैन ।

तर त्यसरी बिक्री नभएको स्टकको कुनै प्रकारले उपयोग भएकोमा त्यस्तो स्टकमा कर लाग्नेछ ।

(४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्वीकृति लिई निर्माण भएको संयुक्त आवास वा सामूहिक आवासको सामूहिक उपभोगमा रहने वेसमेण्ट, बगैँचा, पार्किङ्ग तथा सडक क्षेत्रमा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाइने छैन ।

६४. प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर निर्धारण, सङ्कलन तथा बाँडफाँट : (१) प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका देहायका करको दर निर्धारण र सङ्कलन देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) सवारी साधन करको दर निर्धारण तथा सङ्कलन प्रदेशले गर्ने,

तर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ई-रिक्साको सवारी करको दर निर्धारण तथा सङ्कलन गरी आफ्नो कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ ।

(ख) घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,

(ग) विज्ञापन करको दर निर्धारण र सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,

(घ) मनोरञ्जन करको दर र सङ्कलन गर्ने तरिका प्रदेशले निर्धारण गर्ने र सोको सङ्कलन गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,

(ङ) पर्यटन शुल्कको दर निर्धारण तथा सङ्कलन सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने :-

(१) पदयात्रा तथा पर्यटन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण र सङ्कलन गर्ने,

(२) उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, सङ्गाहलय जस्ता सम्पदा उपयोगको प्रवेश शुल्क गाउँपालिका वा नगरपालिकाले निर्धारण र सङ्कलन गर्ने ।

(च) ढुङ्गा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोत करको दर र प्रक्रिया प्रदेशले निर्धारण गर्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पर्वतारोहण शुल्क र राष्ट्रिय निक्ञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्कको निर्धारण र सङ्कलन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) प्रदेश र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले यस दफा बमोजिम सङ्कलन गरेको राजश्व जम्मा गर्न प्रदेश स्तरमा एक कोष रहनेछ र सो कोषमा आफूले सङ्कलन गरेको राजश्व अलग अलग स्रोतको शीर्षक खुल्ने गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको राजश्व रकम सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा बाँडफाँट गर्नको लागि देहायका आधार लिनु पर्नेछ :-

(क) राजश्व उत्पत्तिको आधार,

(ख) राजश्व सङ्कलन लागत,

(ग) प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने सेवाको क्षेत्र,

(घ) गरिबी, स्थानीय क्षेत्रगत असन्तुलन र असमानता न्यूनीकरण,

(ङ) अन्य आयका आधारहरू ।

६५. स्थानीय राजस्व परामर्श समिति : (१) गाउँपालिका वा नगरपालिकामा राजश्व सम्बन्धी परामर्शको लागि देहाय बमोजिमको एक स्थानीय राजश्व परामर्श समिति रहनेछ :-

(क) उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख - संयोजक

(ख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - सदस्य

(ग) कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य मध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य

(घ) निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि - सदस्य

(ङ) घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको नगर वा गाउँ तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि - सदस्य

(च) कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख - सदस्य सचिव

(२) राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(क) राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने,

(ख) राजस्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने,

(ग) राजस्वका दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,

(घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,

(ङ) कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने,

(च) राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालालाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

कार्यविभाजन नियमावली

(क) राजश्व प्रशासन शाखा

• राजश्व सम्बन्धी नीति, कानून तर्जूमा, कार्यान्वयन र नियमन (राजस्व चुहावट नियन्त्रण समेत)
• सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, बहालविटौरी कर, घरजग्गा कर, मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सिङ्ग, प्वाँख, छालामा कर, प्राकृतिक स्रोत साधन, व्यवसायिक कर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन, बाँडफाँड, संकलन र नियमन, अन्य आय व्यवस्थापन
• सार्वजनिक खर्च तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा नियमन र सोको सङ्कलन तथा बाँडफाँड
• आफ्नो क्षेत्रभित्र राजस्वका दर अन्य शुल्क निर्धारण, संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम प्राकृतिक श्रोत साधन र सेवा शुल्क जस्ता रोयल्टी सङ्कलन, समन्वय र नियमन
• स्थानीय पूर्वाधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क तथा दस्तुर (नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन, शुल्क निर्धारण, संकलन तथा व्यवस्थापन)
• मालपोत संकलन
• कानुन बमोजिम ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो, नुन, स्लेट, फायरक्लेजस्ता खानी खनीज पदार्थको सर्वेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन
• ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर,‍ र्‍याफ्टिङ्ग शुल्क
• सामुदायिक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन
• पानीघट्ट, कुलो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन
• प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीति निर्धारण र कार्यान्वयन तथा प्रदेश र संघीय मापदण्ड पालना
• प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड जरिवाना
• बाँकी बक्यौता रकमको लगत र असुल उपर
• करदाता शिक्षा तथा करदाता विवरण अद्यावधिक
• वित्तीय स्रोत साधनको समतामूलक बाँडफाँड
• आर्थिक साधनको महत्तम उपयोग तथा परिचालन
• राजश्व परामर्श समिति सम्बन्धी विषय
• स्थानीय राजस्व प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन,
• राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययन
• राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान
• संघीय तथा प्रदेश कानून बमोजिम बजेट घाटापूर्तिको स्रोत व्यवस्था

Ø  नेपालको संविधान:

एकल अधिकार सूची (संविधानको अनुसूची ८): स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची (संविधानको अनुसूची ९): सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क

Ø  स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४:  

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्र

·        कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउने (दफा ५४)

·        एकीकृत सम्पत्ति कर र घर जग्गा कर (दफा ५५)

·        भूमिकर (मालपोत) (दफा ५६)

·        घर जग्गा बहाल कर (दफा ५७) 

·        व्यवसाय कर (दफा ५८) 

·        बहाल बिटौरी शुल्क (दफा ५९) 

·        पार्किङ्ग शुल्क (दफा ६०)

·        जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर (दफा ६१)

·        सेवा शुल्क दस्तुर (दफा ६२)

प्रदेश र गाउँपालिका/नगरपालिकाको दोहोरो अधिकार क्षेत्रभित्रका कर निर्धारण, सङ्कलन तथा बाँडफाँट (दफा ६४):

राजश्व रकम बाँडफाँडका आधारहरूः

(क) राजश्व उत्पत्तिको आधार,

(ख) राजश्व सङ्कलन लागत,

(ग) प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने सेवाको क्षेत्र,

(घ) गरिबी, स्थानीय क्षेत्रगत असन्तुलन र असमानता न्यूनीकरण,

(ङ) अन्य आयका आधारहरू ।

स्थानीय राजस्व परामर्श समिति (दफा ६५):  गाउँपालिका वा नगरपालिकामा राजश्व सम्बन्धी परामर्शको लागि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय राजश्व परामर्श समिति रहने ।