१.१ सामाजिक विवाद र द्वन्द्व

सामाजिक विवाद र द्वन्द्व  (Social Dispute & Conflict)

(शाखा अधिकृत तृतीय पत्रको पहिलो खण्ड सामाजिक मामिलाहरू अन्तर्गत १.१ मा समावेश)

विवादः सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक वा अन्य विविध
कारणले समाजमा सिर्जना हुने अन्तर्क्रिया, वादविवाद, भनाभन, तर्क वितर्क वा फरक
दृष्टिकोणको प्रस्तुति नै विवाद हो। 

द्वन्द्वः विवादको विकसित रूप वा चरम अवस्था द्वन्द्व हो। सामाजिक मामिलाहरूको सन्दर्भमा समाजमा सिर्जना हुने विग्रह, मतभिन्नता, मनमुटाब, असन्तुष्टि, असहयोग, असहमति, अन्तरविरोध, असामञ्जस्यता, कलह, आक्रोश, रिस, द्वेष जस्ता गतिविधि नै द्वन्द्व हो। समाजमा Power, Authority, Resource & Opportunity (PARO) को वितरणमा समान पहुँच कायम नभएको अवस्थामा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ।

तथापी विवाद र द्वन्द्वलाई कहाँबाट विवाद सकिएर द्वन्द्वको स्वरूप लिन्छ भन्ने स्पष्ट सीमारेखा छुट्याउन भने गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले यी दुई विषयलाई समग्रमा जोडेर मिहिन ढङ्गले केलाउने प्रयत्न गर्नेछौं ।

"If You Can't Handle Conflict, You Can't Lead" 

"Peace is not absence of conflict, it is the ability to handle conflict by peaceful means" - Ronald Reagan (40th US President)

सामाजिक विवाद र द्वन्द्वका कारणहरूः

सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वका कारणहरूलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः—

(क) वर्गीय अवधारण (Class Concept): कार्ल माक्र्सले आफ्नो Social Conflict Theory मा समाजमा धनी र गरीव अर्थात् हुने र नहुने वर्ग हुन्छ। धनी वर्गले गरीवको शोषण गर्छ यसको विरुद्धमा गरीवले विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे। समाजमा वर्ग संघर्ष (Class Conflict) हुनुलाई उनले स्वभाविक मानेका छन्। वर्ग विभेदकै कारणले सामाजिक द्वन्द्व भइराख्छ भन्ने यस सिद्धान्तको मत हो।

(ख) साधन स्रोतको वितरण (Distribution of Resources): समाजमा साधन स्रोतको वितरणको पक्षलाई लिएर विवाद वा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। बजेट कसको लागि उपयोग गरियो भन्ने आधारमा पनि समाजमा एउटा पक्ष र अर्को पक्ष, एक गाउँ र अर्को गाउँ, एक टोल र अर्को टोल बीचमा विवाद हुने गर्दछ।

(ग) विभेद (Discrimination): समाजमा रहेका विभिन्न जातजाति, वर्ग, भाषा, लिङ्ग, संस्कृतिका मानिसहरू मध्ये कसैलाई सार्वजनिक साधनस्रोत वा अवसरको उपयोग, धार्मिक वा रीतिरिवाजमा बन्देज लगाएको/ विभेद गरेको अवस्थामा समेत सामाजिक द्वन्द्व/विवाद बढ्न सक्छ। (PARO)

(घ) सामाजिक हिंसा (Social Violence): समाजमा एक वर्गबाट अर्को वर्गमाथि हुन सक्ने विभिन्न प्रकारका हिंसात्मक गतिविधि जस्तै सामाजिक कुरीतिको नाममा, दाइजोको आधारमा, विवाह वा जातको आधारमा हुने हिंसाले समेत सामाजिक विवाद र द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ।

(ङ) सामाजिक मूल्यको विविधता (Diversities on Social Values): समाजमा विभिन्न धर्म, संस्कृति, रहनसहनलाई अवलम्बन गर्ने मानिसहरू रहन्छन्। एकले अर्काको धर्म, संस्कृति, रहनसहनलाई मान्यता नदिँदा वा बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकको आस्था दबाउन खोज्दा वा वेवास्ता गर्दा र धार्मिक अतिवादका कारण समेत द्वन्द्व र विवादको अवस्था सिर्जना हुन्छ।

(च) सामाजिक योगदान (Social Contribution): सामाजिक क्रियाकलाप र विकास निर्माणका कार्यहरूमा कुनै व्यक्ति, समूहले सहयोग नगरेको, श्रमदान नगरेको, सहभागी नभएको वा वेवास्ता गरेको आधारमा योगदान गर्ने र नगर्ने बीचमा सामाजिक द्वन्द्व हुन सक्छ।

सामाजिक विवाद र द्वन्द्वका कारणहरूलाई देहायअनुसार पनि उल्लेख गर्न सकिन्छः

(क) मनोवैज्ञानिक कारणहरुः

• फरक सोच, मत तथा विचारधारा।
• कुण्ठा, निराशा, डर, त्रास तथा असुरक्षाको अनुभूति।
• विभेद भएको महसुस।
• नकारात्मक सोच र शङ्का।
• असफलता।
• पारिवारिक वातावरण, अधिक नियन्त्रण, निर्णयमा एकाधिकार र स्वतन्त्रताको कमी।

(ख)  सामाजिक-सांस्कृतिक कारणहरुः

• समाजमा विद्यमान मूल्य मान्यता, परम्परा, सोच वा जात, भाषा, धर्म आदिका आधारमा हुने विभेद।
• धार्मिक कट्टरता, अतिवाद, धर्मको राजनीतिकरण।
• जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय विभेद।
• सामाजिक कार्यमा सबैको समान सहभागिताको अवसरको कमी।
• सामाजिक हिंसा, शोषण, रुढीवादी सोच र कुप्रथा।

(ग)   आर्थिक कारणहरुः

• विद्यमान गरिबी, न्यून आयस्तर र पछौटेपन।
• उत्पादनमा कमी, भोकमरी।
• न्यून रोजगारीका अवसरहरू।
• सामाजिक पूर्वाधारः शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको अभाव।
• आर्थिक अनियमितता, घुसखोरी तथा भ्रष्टाचार।
• स्थानीय योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, तथा विकासका लाभको असमान वितरण।
• स्रोत साधनको उपभोग तथा लाभको बाँडफाँडमा समन्यायिकता नहुँदा सीमान्तीकरणको अवस्था।

(घ)   राजनीतिक कारणहरुः

• फरक राजनीतिक आस्था।
• राजनीतिक स्वार्थ र हस्तक्षेप।
• शक्तिको दम्भ।
• खुला राजनीतिक संस्कृतिको कमी।
• नागरिक चेतनाको अभाव।
• स्रोतको दुरुपयोग।

विवाद र द्वन्द्वका प्रकारः

विवाद र द्वन्द्व आफैमा बहुआयामिक र जटील प्रकृतिको विषय
भएकोले यसलाई निम्नानुसार प्रकारमा विभक्त गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ:

• अन्तरवैयक्तिक द्वन्द्व (Intra-personal
  Conflict):   व्यक्तिको लक्ष्य
  र भूमिकामा उचित सन्तुलन नमिल्दा स्वयम्‌ भित्र सिर्जना हुने द्वन्द्व।
• अन्तरव्यक्ति द्वन्द्व (Inter-personal
  Conflict):  दुई वा दुई भन्दा
  बढी व्यक्तिहरूबीचमा हुने द्वन्द्व।
• अन्तरसमूह द्वन्द्व (Inter-Group
  Conflict):  व्यक्तिका विभिन्न
  समूहहरुबीच सिर्जना हुने द्वन्द्व।
• अन्तरसंगठन द्वन्द्व (Intra-organizational
  Conflict):  सङ्गठनका विभिन्न
  विभाग, शाखा, तथा एकाइबीच प्रकट हुने द्वन्द्व।

दृष्टिकोण (Approaches)

परम्परागत दृष्टिकोण (Traditional
Approach):-

यो मान्यता सन्‌ 1930 सम्म रह्यो। द्वन्द्व सिर्जना गरिनु हुन्न, यसले जनधनको क्षति पुर्‍याउँछ, समाजमा हिँसा सिर्जना भई विनास निम्त्याउँछ तसर्थ यसको नियन्त्रण गर्नु वा यसलाई दबाउनु नै सर्वोत्तम हुन्छ भन्ने मान्यता यस दृष्टिकोणले राख्दछ।

मानव सम्बन्धवादी दृष्टिकोण (Human
Relation Approach):-

यस दृष्टिकोणले द्वन्द्वलाई स्वभाविक र समाज परिवर्तनको अपरिहार्यता ठान्दछ। द्वन्द्वलाई स्वभाविक रुपमा लिई यसलाई सहि तरिकाले समाधान गरियो भने द्वन्द्वले विकास/ परिवर्तन निम्त्याउँछ तसर्थ यसलाई दमन र नियन्त्रण गर्नुभन्दा यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यता यसको हो। यो दृष्टिकोणले सन्‌ 1970 सम्म मान्यता पायो।

अर्न्तक्रियात्मक दृष्टिकोण (Interactive
approach):-

सन्‌ 1970 को दशकपछि मान्यता पाएको यो दृष्टिकोणले द्वन्द्वलाई एक हदसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। समाज गतिशील छ, समाजमा राखिने फरकमत र दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्नाले नयाँ शैली र प्रविधिको प्रयोग हुन पाउँछ जसले गर्दा समाजमा कोही कसैको एकाधिकार रहन पाउदैन र सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनको विकास निरन्तर भइरहन्छ। तसर्थ केही परिवर्तन र नविनताको लागि द्वन्द्वलाई केहि हदसम्म प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर द्वन्द्वले विकराल रुप लिन नदिन नियन्त्रित अवस्थामा राख्नका लागि भने सजक हुनुपर्छ।

सामाजिक द्वन्द्वका नकरात्मक असर

–       
सामाजिक सद्धाव विग्रने,

–       
हिंसा बढ्ने,

–       
सामाजिक विकासको कार्यमा बाधा पुग्ने,

–       
शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिने,

–       
जनधनको क्षति भई आर्थिक विकासमा असर पुग्ने,

–       
अन्तरराष्ट्रिय छवि विग्रने,

–       
पर्यटन, व्यापार, विकासमा अवरोध पुग्ने,

–       
अव्यस्थित बसाइसराई हुने (जनसंख्याको
असमान वितरण),

–       
देशलाई आर्थिक भार/सैन्य खर्च बढ्ने,

–       
बाह्य हस्तक्षेप बढ्न सक्ने।

द्वन्द्वका सकारात्मक पक्ष

– द्वन्द्वले समस्याको पहिचान र समाधानको
उपाय खोज्दछ।

– पिछडिएको वर्ग, समुदायको
आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्छ।

– द्वन्द्वको उचित समाधान गरिएमा विकास र
नवप्रवर्तन निम्तिन्छ।

– द्वन्द्वले समाजलाई गतिशील र परिवर्तनशील
बनाउँछ।

– नवीनतम सोच र चिन्तनको विकास गराउँछ।

– समाजको निर्णय गर्ने क्षमता अभिवृद्धि
हुनुका साथै सामाजिक नेतृत्वको विकास गराउँछ।

– नयाँ अवसरको सिर्जना गर्दछ।

– सामाजिक कुरीति वा रुढीवादी मान्यताको
अन्त्य गर्दै सामाजिक रुपान्तरण गर्न मद्दत पुग्छ। सामाजिक मूल्य मान्यताहरूमा
समयानुकूल परिमार्जन गराउँछ।

– सामाजिक चेतना अभिबृद्धि हुन्छ।

– सामाजिक न्याय तथा समानता कायम गर्छ।

– सामाजिक एकता, सद्भाव
बढ्छ।

– सामाजिक सेवा र साधन स्रोतको समुचित उपयोग
र वितरणका लागि सामाजिक दबाब (Social Pressure) सिर्जना भई
समानता कायम हुन सक्छ। स्रोत साधनको वितरण तथा उपभोगमा समन्यायको सुनिश्चितताको
माग गर्छ।

– सामाजिक क्रियाकलापहरू पारदर्शी हुन्छन् र
सामाजिक अगुवाहरूको जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन्छ।

– द्वन्द्वोत्तर व्यक्ति र समूहहरूले
एकअर्काको माग, सोच, निहित स्वार्थ, व्यवहार
तथा एक अर्कालाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाउँछन्। अन्तरनिहित कुण्ठा, भावना र
आकांक्षाको खुलासा गर्दछ।

– आर्थिक, सामाजिक तथा
विविध कारणले पिछडिएका, राज्यको मूलधारका समाहित हुन नसकेका, बहिष्करण
र सीमान्तीकरणमा परेका वर्ग समुदायको आवाज तथा मागको सम्बोधन गर्छ।

– विकासमा सहकार्यता, समझदारी
र सार्थक जनसहभागिताको आधार तयार गर्छ।

– आफ्नो हक अधिकारप्रति सजग बनाउँदै नागरिक
चेतनाको अभिवृद्धि हुन जान्छ।

– अधिकारवादी सोचको विकास गराउँछ।

– सामाजिक विभेद, कुरीति, कुप्रथा
लगायतका समाजको विकास र प्रगतिको बाधकहरुको अन्त्य गर्छ।

– उन्नत, विकसित तथा
आधुनिक सोच र कार्यशैली भएको समाजको स्थापना गर्छ।

तर सामाजिक
द्वन्द्व वा विवादलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन नगरेमा वा समयमा नै सम्बोधन नगरिएमा
यसका नकारात्मक प्रभाव बढी देखिन सक्छ।

(सामाजिक द्वन्द्व कति आवश्यक? भन्ने आशयको
प्रश्नमा परीक्षार्थीले द्वन्द्बका यीनै सकारात्मक पक्षलाई समेटेर जवाफ दिनुपर्ने
हुन्छ ।)

सामाजिक विवाद
तथा द्वन्द्वको व्यवस्थापन (Management of Social Dispute
& Conflict):

सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको उचित
ढंगले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। सही Diagnosis  र Treatment हुन नसकेमा
सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी हुन जान्छन् जुन समाज विकासका लागी हितकार हुँदैन। द्वन्द्वको सकरात्मक व्यवस्थापनले सिर्जना/ नवप्रवर्तन (Innovation), समझदारी र शान्ति निम्त्याउँछ भने सकरात्मक ढङ्गले व्यवस्थापन हुन नसकेमा विनाश, विद्रोह र अशान्ति ल्याउँछ।

सामाजिक विवाद र
द्वन्द्वका व्यवस्थापक

सामाजिक विवाद र द्वन्द्वको
व्यवस्थापन कुनै औपचारिक संगठन/संस्थामा जस्तो सहज छैन। समाज आफैमा अनौपचारिक
समूह हो। समाजका क्रियाकलापमा विविधता हुन्छ र विभिन्न औपचारिक संगठनहरूमा पनि
समाज आवद्ध हुन्छ। त्यसैले समाजमा हुने विवाद र द्वन्द्वको Manage गर्ने Manager एउटै
व्यक्ति हुन सक्दैन। विवाद र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा देहायअनुसार Multi
actors हुन सक्छन्।

(क) सामाजिक
अगुवाहरूः– समाजका वुद्धिजीवि, विभिन्न पेशामा
आवद्ध मानिसहरू, सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधि, सामाजिक
संस्थामा आवद्ध नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू, नागरिक समाज।

(ख) राजनीतिक
नेतृत्वः– समाजमा राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने राजनीतिक नेतृत्वदायी
पदमा रहेका व्यक्तिहरू।

(ग) धार्मिक र जातीय समुदायको नेतृत्वः– विभिन्न
धर्म, जाति एवं भाषिक समुदायको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू।

(घ) अन्यः निजीक्षेत्र,
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय/दातृ निकाय, विभिन्न मध्यस्तकर्ता।

विवाद र द्वन्द्वको
व्यवस्थापनका रणनीति/तरिकाहरू

विवाद र द्वन्द्वको व्यवस्थापन
गर्ने विभिन्न तौर तरिका वा रणनीति हुन्छन्। यस्ता रणनीति समय, परिस्थिति र
स्वयम् व्यवस्थापकमा समेत निर्भर गर्दछ। द्वन्द्व व्यवस्थापकमा समय र परिस्थितिको सहि विश्लेषण गर्ने क्षमता हुनुपर्दछ।

(यहाँ हामीले Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI) तथा द्वन्द्व
व्यवस्थापनका प्रबर्द्धनात्मक र उपचारात्मक तरिकाहरू शिर्षकमा विवाद र द्वन्द्वको
व्यवस्थापनका रणनीतिहरू प्रस्तुत गरेका छौं। लोकसेवा परीक्षाको प्रयोजनका निम्ति समय
व्यवस्थापनका हिसाबले कुनै एकमात्र तरिकालाई पढ्दा उचित हुन्छ।)

१. द्वन्द्वको
व्यवस्थापनमा Thomas-Kilmann
Conflict Mode Instrument (TKI)

द्वन्द्वका दुबै पक्षबीच कायम
रहेको मतभिन्नतालाई ग्राह्य र समाधान योग्य निष्कर्षमा पुर्‍याउनु नै द्वन्द्व
व्यवस्थापन प्रणालीको मूल उद्देश्य हो। विशेषतः द्वन्द्वको प्रकृति, अवस्था र स्तरलाई
मध्यनजर राखेर अवलम्बन गरिने विभिन्न रणनीतिहरु व्यवस्थापकीय निर्णय प्रक्रियाका
निमित्त उपयोगी हुन्छन्। Thomas-Kilmann
Conflict Mode Instrument (TKI) अनुसार विवाद र द्वन्द्वको व्यवस्थापनका देहायका पाँच तरिकाहरू
(छोटकरीमा AACCC) अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

(क) पन्छाउने
शैली (Avoiding): द्वन्द्वको उत्पति, आधार, स्तर र
स्वरुप आधारहिन प्रकृतिको भएमा व्यवस्थापकले त्यस्तो द्वन्द्वलाई इन्कारी गरी तत्
सम्वन्धि व्यक्ति, समूह वा संगठनको मागलाई अस्वीकार गर्ने
गरी अपनाइने द्वन्द्व व्यवस्थापन रणनीतिलाई इन्कारीमूलक वा पन्छाउने रणनीति भनिन्छ। यस प्रकारको रणनीतिले संगठनमा अनावश्यक रुपमा सृजना हुने द्वन्द्वलाई नियन्त्रण
गर्ने उद्देश्य लिईएको हुन्छ। यसमा Low Assertiveness and Low Cooperativeness  हुन्छ।

(ख) समायोजन
शैली (Accommodating): द्वन्द्वका कारण, स्तर, उपयोगिता
एवं आधार यर्थाथमुलक तथा संगठनको हित अनुरुपको भएमा त्यसलाई विभिन्न रुपमा संगठनको
नीति, कार्यक्रम एवं कार्यविधिमा समायोजन गर्ने रणनीतिलाई
समायोजनमूलक रणनीति भनिन्छ। यस प्रकारको रणनीति सम्भावित हानी नोक्सानीलाई न्यून
बनाउन उपयोगी मानिन्छ। यसमा Low Assertiveness  and High Cooperativeness  हुन्छ।

(ग) सम्झौतामूलक शैली (Compromising): द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दा द्वन्द्वका दुई पक्षहरुलाई आपसमा सहमत गराएर उनीहरुको भावनालाई यथोचित सम्मान दिई सम्झौतामा पुग्ने किसिमले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिलाई सम्झौतामूलक रणनीति भनिन्छ। द्वन्द्वका कुनै पनि पक्षको जीत वा हार नहुने भएकोले यस रणनीतिलाई No win – No Loss रणनीति भनिन्छ। यसमा Moderate Assertiveness  and Moderate Cooperativeness  हुन्छ।

(घ) प्रतिस्पर्धी
शैली (Competing): संगठनमा देखिने द्वन्द्वको समाधान गर्दा ती द्वन्द्वका
प्रकृति, आधार, पात्र समेतको विचार गरी ऐन, नियमका
आधारमा तथ्यपरक ढङ्गबाट सहि र गलत पहिचान गरी द्वन्द्व समाधान गरिने रणनीतिलाई
प्रतिष्पर्धात्मक रणनीति भनिन्छ। यस प्रकारको रणनीतिमा एक पक्षको जीत र अर्को
पक्षको हार सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले यस रणनीतिलाई Win-Loss
रणनीति
पनि भनिन्छ। यसमा High Assertiveness and Low Cooperativeness  हुन्छ।

(ङ) सहकार्य शैली (Collaborating): सामुहिक हित प्रर्वद्धन गर्ने प्रकृतिका द्वन्द्वहरुलाई सबै पक्ष र पात्रलाई फाइदा हुने ढङ्गबाट समाधान गर्ने रणनीतिलाई सहकार्यमूलक रणनीति भनिन्छ। यस प्रकारको रणनीतिमा द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई फाइदा हुने भएकोले यसलाई Win-Win रणनीति भनिन्छ। यसमा High Assertiveness  and High Cooperativeness  हुन्छ।

यसलाई प्रस्तुत
चित्रबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।

(यहाँ Assertiveness
को
अर्थ दृढता/दवाउने क्षमता र Cooperativeness को अर्थ
सहकार्यता/लचकता हो। माथी उल्लेखित रणनीतिहरूले दवाएरै भएपनि दृढताका
साथ कति हदसम्म निर्णय लिन सक्षम छन् वा कति हदसम्म लचक छन् भन्ने विषयलाई देखाउँछ।)

२. प्रबर्द्धनात्मक
र उपचारात्मक तरिकाः

प्रबर्द्धनात्मक
तरिकाहरू (Promotive Methods)

द्वन्द्व हुनु अगावै द्वन्द्व हुन नदिन अवलम्वन गरिने उपायहरू नै प्रवर्धनात्मक तरिका हुन्।

(क) सामाजिक
चेतनाको अभिवृद्धि (Promoting Social Consciousness): अधिकार,
कर्तव्य, सामाजिक लाभको वितरण, सामाजिक
विकृति, सामाजिक सद्भाव, धर्म, संस्कृति
जस्ता विषयमा चेतना (Awareness) अभिवृद्धि गर्ने।

(ख) सामाजिक
अन्तरक्रिया/सम्बाद (Social interaction/dialogue):  विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, विकास
निर्माण, सेवा प्रवाह, सामुदायिक
क्रियाकलापका विषयमा समाजका सबै पक्षका मानिसहरूबीच छलफल, बहस र
अन्तरक्रिया हुनु जरुरी छ। यस्तो Social Dialogue का
माध्यमबाट सामाजिक धारणा (Social Opinion) को जन्म हुन्छ।

(ग) सामाजिक
धारणा सर्वेक्षण (Social opinion Survey): विकास
निर्माण, सेवा प्रवाह, प्राकृतिक स्रोत
साधनको उपयोग र त्यसको सञ्चालन तथा बाँडफाँडका विषयमा सामाजिक मत बुझ्ने
र त्यस धारणालाई सामाजिक निर्णय प्रक्रियामा लैजाने।

(घ)  सामाजिक
वकालत (Social advocacy): समाजलाई लाभ पुग्ने कुनै कार्यक्रम
वा गरिन लागेका कार्यबाट हुने लाभ (Social benefit) का
पक्षमा सामाजिक अगुवाहरू र सामाजिक रूपान्तरणका अभियन्ताहरूले वकालत (advocacy)
गर्नुपर्ने
हुन्छ।

उपचारात्मक
तरिकाहरू (Curative methods):

सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका
प्रवर्द्धनकारी तरिकाहरू द्वन्द्व सिर्जना भएपछि तत्कालै
त्यसलाई समाधान गर्ने रणनीति हो। द्वन्द्व वा विवाद बढ्दै जाने र
त्यसबाट नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुने अवस्थामा देहायका तरिका अपनाउनु पर्दछ।

(क) विवाद वा द्वन्द्वको अवस्था आंकलन गर्ने (Understanding
the situation): समाजमा के कारणले कस्तो किसिमको वा विषयको द्वन्द्व
वा विवाद भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ।

(ख) लेखाजोखा गर्ने (Appraisal): विवाद
वा द्वन्द्वको अवस्था कस्तो छ, कति प्रभाव पार्न सक्छ वा परिणाम
के हुन सक्छ भन्ने विषयमा लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ।

(ग) सञ्चार गर्ने (Communicate):
 द्वन्द्व
वा विवाद व्यवस्थापकहरूले एक आपसमा सूचना वा जानकारीको सञ्चार गर्ने र विवादबाट
पर्ने असरलाई न्यून गर्ने विषयमा मतैक्य कायम गर्ने। व्यवस्थापकहरूले नै आपसमा
विवाद नगर्ने।

(घ) विवाद वा द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने (Response
to dispute or Conflict):

–       
विवाद वा द्वन्द्व नचर्काउन समाजका सबै
पक्षलाई आग्रह गर्ने।

–       
विवादमा संलग्न व्यक्ति समूहलाई छलफल/ वार्ताका लागि आग्रह गर्ने।

–       
मध्यस्थकर्ता
वा सहजकर्ता नियुक्त गर्ने।

(ङ) हस्तक्षेप गर्ने (Intervention):  विवाद वा द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई
त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन चेतावनी दिने, सामाजिक संघ
संस्था, धार्मिक, जातीय समुदाय मार्फत हुने द्वन्द्वलाई
निरुत्साहित गर्ने। त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई आवश्यकता अनुसार नियन्त्रणमा लिन
प्रशासनलाई आग्रह गर्ने। कानूनको उल्लंघन गर्ने, सामाजिक हिंसामा
संलग्न भई द्वन्द्व चर्काउनेलाई कानुनी कारवाहीको लागि प्रशासनिक निकायको जिम्मा
लगाउने।

द्वन्द्व
व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकको भूमिका

प्रशासनको भूमिका

समाजबाट सिर्जित द्वन्द्वबाट प्रशासन
पनि अछुतो रहन सक्दैन। प्रशासन त्यो संयन्त्र हो जसले राज्यका नीति र
कार्यक्रमलाई जनतासम्म पुर्‍याउने माध्यमको रुपमा कार्य गर्दछ। तसर्थ यसले गर्ने
कार्यले पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेल्दछ।

– सार्वजनिक सेवाहरु विना भेदभाव, निष्पक्ष
र प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्ने।

– विकास निर्माणका कार्य गर्दा जनसहभागितालाई
जोड दिने।

– स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनमा विशेष
ध्यान दिने।

– स्थानीयस्तरमा सिर्जना भएका विवादहरु
समाधान गर्न सम्वन्धित पक्षसँग छलफल/वार्ता गर्ने।

– द्वन्द्व सम्बन्धि सही सूचना तथा जानकारी
समयमै उपलब्ध गराउने।

– सामाजिक न्याय र सुरक्षा प्रति विशेष
जिम्मेवारीबोध गर्ने ।

राजनीतिक क्षेत्रको भूमिका

– राजनीति समाजको पनि नेतृत्व गर्ने क्षेत्र
हो। सामाजिक क्षेत्रका बुद्धिजीवी, अगुवाहरू, सामाजिक
कार्यकर्ताको नजिक रहने स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व एवं राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्व
व्यवस्थापन सहयोग गर्नुपर्छ।

– राजनीतिक आस्था, विचार, कार्यक्रमका
आधारमा पनि सामाजिक विवाद वा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भएकोले यसतर्फ सचेत रहनु
पर्दछ।

– सामाजिक विवाद वा द्वन्द्व बढ्ने गरी
राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न हुँदैन।

– सामाजिक विवाद वा द्वन्द्वको व्यवस्थापनका
लागि राजनीतिक क्षेत्रले उचित वातावरण तयार गर्ने र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्दछ।

– सामाजिक एकता, भ्रातृत्व, सहिष्णुताप्रति
राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक हुन्छ।

सामुदायिक संस्थाको भूमिका

– सामुदायिक संस्थाहरूले सामाजिक विवाद र
द्वन्द्वबारे सचेत रही यस्ता गतिविधिहरूको जानकारी राख्नुपर्छ।

– सामुदायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा
धार्मिक, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक
विभेद नहुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

– समाजका सबै पक्षसँग बराबरको सम्बन्ध कायम
गर्नुपर्छ, कुनै किसिमका विभेद गर्नु हुँदैन ।

– सामाजिक चेतना अभिवृद्धि, पहुँच र
सहभागिता प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

सामाजिक द्वन्द्व
व्यवस्थापनमा राज्यले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला?

(यस्तै आशयको प्रश्नको जवाफमा
निम्न तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ ।)

• शासन प्रणालीमा समावेशीताको कमी भएमा, सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता तथा कार्यशैली कमजोर भएमा, सेवा प्रवाहमा कमी कमजोरी र विभेद भएमा, विकास गतिविधिहरू तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा लाभको वितरणमा सबैको समान पहुँच नभएमा, पुरातन सोचलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेमा, मुलुकको शिक्षा प्रणाली अव्यावहारिक भएमा, नैतिक शिक्षामा ह्रास आएमा र राज्यले विभेदकारी नीतिहरू लागू गरेमा पनि सामाजिक द्वन्द्व प्रकट हुन जान्छ।
• राज्यको सामाजिक आर्थिक विकास लक्ष्य र जनताका विकास आकाङ्क्षाहरूबीच तालमेल नमिल्दा पनि द्वन्द्वको सिर्जना हुन सक्छ। यस्तै सरकार, नीति निर्माता तथा सरोकारवाला पक्षहरूले मुलुकको विकास योजना कोर्दै गर्दा जनताका वास्तविक माग, मुलुकको विद्यमान आर्थिक हैसियत, स्रोतको उपलब्धता, तिनको उपयोग गर्ने क्षमता र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको मिहिन विश्लेषण, सघन अध्ययन तथा छलफलविना विकास र समृद्धिको छलाङ मार्ने कागजी खाकाले जनतामा वितृष्णा र निराशा उत्पन्न हुन जान्छ।
• त्यसैले सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको न्यूनिकरण र व्यवस्थापनको लागि मुलुकको शासन प्रशासन तथा सरकारको कार्यशैली र व्यवहारलाई जनता केन्द्रित, लोकतान्त्रिक तथा विधि र पद्धतिसम्मत बनाउनु पर्छ। राज्यले निर्माण गर्ने योजना, सञ्चालन गर्ने विकास क्रियाकलापहरूमा सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, लिङ्ग तथा क्षेत्रका आमजनताको सार्थक र समन्यायिक सहभागिताको सुनिश्चितता कायम गर्ने खालको नीति निर्माण गरी शासन र प्रशासनबाट सिर्जित लाभको समन्यायिक तवरले सम्पूर्ण वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका आमजनतामा हिस्सा लगाउन सक्नु पर्छ। विकास निर्माण गर्दा जनताको वास्तविक विकास चाहना, राज्यको आर्थिक सक्षमता, खर्च क्षमता, वातावरणीय पक्ष लगायतका विषयलाई ध्यान दिई राज्यका विकास नीति, कानुन, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू दीगो र जनताको हितमा रहे नरहेको निर्क्यौल गरी विकास गतिविधिहरू अघि बढाउनु पर्छ।
• साथै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाई समाजमा व्याप्त सामाजिक अपराध, हिंसा, तथा अवैधानिक गतिविधिको नियन्त्रण, र असन्तुष्ट पक्षहरूको समयमै उचित सम्बोधन गरी मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थाको अनुभूति आमजनतामा गराउन सक्नु पर्छ। यसो गर्न सके द्वन्द्वको सम्भावना न्यून हुने र विद्यमान द्वन्द्वका विभिन्न स्वरूपहरूको व्यवस्थापन र समाधान हुन गई शान्ति सुव्यवस्था, विकास तथा मुलुकले लिएको राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ।

नेपालमा सामाजिक
द्वन्द्व/विवादको अवस्था

– राजनीतिक विचार वा धारणाका आधारमा समाज र
बुद्धिजिवी, नागरिक समाज, पेशागत समूह विभाजित छन् जसबाट सामाजिक विवाद/द्वन्द्व
बढेका छन्।

– जातीय, भाषिक, धार्मिक
कारणले समेत समाजमा विवाद सिर्जना गराउन खोजिएको छ। विविधताताको समुचित
व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।

– सामाजिक विकृति विसंगतिहरूले समाजमा गहिरो
जरा गाडेको अवस्था छ, न्यून चेतनास्तरले द्वन्द्व व्यवस्थापन जटिल बनेको छ। 

– अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको
अपराधिकरणले दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना भएको छ।

– राज्यले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा,
स्रोतसाधनको उपयोग र बाँडफाँड माथि समान पहुँच र अवसर स्थापित हुन सकेको छैन।

– प्रहरी
चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र, जस्ता सरकारी निकाय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा समेत सामाजिक विवाद चर्कने गरेका छन्।

– प्राकृतिक श्रोतहरू – वनको उपयोग, खानेपानी
प्रयोग, चरन क्षेत्र जडिबुटी, खानी जस्ता
विषयमा सामाजिक विवाद र द्वन्द्वहरू सिर्जना हुने गरेका छन्।

– संविधानको कार्यान्वयनले पूर्णता नपाउँदा
संघीयता अनुरूप अधिकार र स्रोतको वितरणका विषयमा अस्पष्टता कायमै छ।

– लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक
संक्रमणकालको प्रभावले सामाजिक द्वन्द्व कायमै छ।

नेपालमा सामाजिक
विवाद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि भएका व्यवस्था/प्रयास

नेपालमा विवाद तथा द्वन्द्व
सामाधान गर्नका लागि विभिन्न संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी
एवं संस्थागत व्यवस्थाहरु गरेको पाइन्छ । जुन निम्न छन्:-

(क) संवैधानिक/नीतिगत
व्यवस्थाः

– लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन
व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र
समृद्धिको आंकाक्षा पूरा गर्ने प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ।

– धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई
राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान।

– भाग ३ मा विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकको
व्यवस्था।

– धारा ५१ (क) राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा
सम्बन्धी नीतिमा विभिन्नि जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति
र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्याबद्धता कायम गरी संघीय एकाईहरूबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख।

– धारा ५१ (ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धि नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी
र सहभागितामूलक बनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज
पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख।

– धारा ५१ (ठ) को न्याय तथा दण्ड व्यवस्था
सम्बन्धी नीतिमा सामान्य प्रकृतिका विवाद सामाधान गर्न
मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक विवाद सामाधानका उपाय अवलम्बन
गर्ने उल्लेख।

– धारा १२७ मा नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार कानूनबमोजिम अन्य न्यायिक निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था।

– धारा २१७ मा स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विवाद निरूपण गर्न नगर उपप्रमुख/गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था।

(ख) कानूनी

– स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा
न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र तोकिएको।

– मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४

– मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

– मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४

– मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

– मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५

– न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

– मध्यस्थता ऐन, २०५५ तथा
नियमावली, २०५९

– मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन,२०६८ तथा
नियमावली, २०७१

– स्थानिय प्रशासन ऐन,२०२८

– वेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन,सत्य
निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१

(ग) संस्थागत

– विभिन्न तीन तहको अदालत (संविधानको धारा
१२७ मा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरु),

– संवैधानिक इजलासको व्यवस्था (संविधानको
धारा १३७)

– अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था (धारा २३४),

– गृह मन्त्रालय,
प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, (तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र United Mission in Nepal -UNMIN),

– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (हालसम्म गठन हुन नसकेको),

– वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोग (हालसम्म गठन हुन नसकेको),

– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,

– जिल्ला प्रशासन कार्यालय,

– न्यायिक समितिहरु (गाँउपालिक एवं
नगरपालिकामा),

– जिल्ला समन्वय समिति,

– मेलमिलाप परिषद,

– अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र रहेको,

– नेपाली सेना, सशस्त्र
प्रहरी एवं नेपाल प्रहरी।

निष्कर्ष

समाजमा मानिसहरुबीच विचार, काम तथा
व्यवहारमा फरकपन पाइन्छ। अनेक जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र तथा
परम्परा भएको बहुल समाजमा बहुल विचारधाराका मानिसहरूको उपस्थितिले फरक स्वार्थ, आवश्यकता, माग, अपेक्षा, शक्ति, अवसर तथा
पहुँच रहने हुँदा सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको सिर्जना हुन जान्छ।

विभिन्न समाजमा रहेका मानिसहरूबीच
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वातावरणीय, वैचारिक, स्रोतसाधनगत
तथा विकास आवश्यकता लगायतका विविध विषयका कारणले सिर्जना हुने विग्रह, मतभिन्नता, मनमुटाब, असन्तुष्टि, असहयोग, कलह, आक्रोश, रिस, द्वेष
जस्ता गतिविधिहरूलाई सामाजिक द्वन्द्व भनिन्छ। द्वन्द्व विवादको विकसित रूप हो।
विवाद अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ तर द्वन्द्व लामो अवधिसम्म रहन सक्छ।

विवाद तथा द्वन्द्व सामाजको निरन्तर
प्रक्रिया हो। द्वन्द्वरहित समाज सम्भव हुँदैन तर द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन
गर्न सकिन्छ। द्वन्द्व सधै नकरात्मक हुदैन। उचित व्यवस्थापन भएमा यसले विकास र
नवप्रवर्तन निम्त्याउँछ, सामाजिक कुसंस्कारको अन्त्य, सामाजिक नेतृत्व विकास,
चेतनाको विकास गराउँछ। तसर्थ समय र परिस्थिति अनुसार उपयुक्त शैली, विधि, माध्यम, तरिका वा
रणनीति मार्फत यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो।

 प्रश्नः सामाजिक द्वन्द्वका कारण र द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपाय उल्लेख गर्नुहोस्। १०

लोकसेवा आयोगको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतका सम्पूर्ण नोटको लागि तल क्लिक गर्नुहोस् ।

दोश्रो पत्र

तृतीय पत्र

चतुर्थ पत्र