स्थानीय तहका सन्दर्भमा असफल केन्द्रिय कर्मचारी निकाय

विषय प्रवेश

देशमा संघीय व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । संघीयताको मर्म अनुसार राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार तल्ला तहमा पुर्‍याउन खोजिएको छ । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानून बनेपछि मात्र तल्ला तहले आफ्ना निजामती सेवा सम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा अड्किएर बसेको हालको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन सकेको छैन । संविधानमा उल्लेख नभएको वा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भईनसकेको अवस्थामा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग संघले नै गर्दछ । कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर कर्मचारी समायोजनको काम गरेको भएतापनि यो विवादमुक्त हुन सकेन । केन्द्रिय कर्मचारी निकाय (C.P.A.) को रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असफलताले हाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कर्मचारी पुनः संघमा फर्काउने काम भैरहेको छ । संघीय लोकसेवा आयोगको सिफारिस तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र समेतको आधारमा स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीलाई कुनै किसिमको तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता केन्द्रिय कर्मचारी निकायको रुपमा मन्त्रालयले हालसम्म महसुस गरेको छैन । यद्यपी संघीय र प्रदेशले गर्ने, गराउने सबै मन्त्रालय, सचिवालय, संवैधानिक निकायका काम तिनै कर्मचारीबाट हुँदै आएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले दिनैपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रश्नहरुः

हाल देशमा ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । स्थानीय सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रभावकारी कर्मचारी प्रशासन आवश्यक छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी प्रश्नमा गम्भीर मनन् गर्नैपर्छ ।

प्रश्न नं. १. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम चाँहिदैन?

संघीय लोकसेवा आयोगको सिफारिस र संघीय मामिला मन्त्रालयको पत्र समेतका आधारमा स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीलाई मन्त्रालयले कुनै किसिमको तालिमको व्यवस्था आजसम्म मिलाउन सकेन । संघीय निजामती सेवाको शाखा अधिकृतलाई छ महिनासम्म सेवा सम्बन्धी सैद्धान्तिक तालिम र संस्कार समेतको तालिम हुँदा स्थानीय तहका उस्तै पाठ्यक्रमको जाँच दिएर सिफारिस भएका कर्मचारीलाई १ दिनको अभिमुखीकरण तालिम सम्म व्यवस्था गरिएन । सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा हालसम्म त्यसको पहल देखिएन । केन्द्रिय कर्मचारी निकायको रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह प्रतिको यो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो ।

प्रश्न नं. २. स्थानीय तहका कर्मचारीको संरक्षक को हो?

स्थानीय तहका कर्मचारीले उचित कार्यवातावरणको अभाव महसुस त गर्ने गरेकै छन् । काम गर्दा आइपर्ने समस्याका बारेमा सघाउने र कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने निकायको अभावले कर्मचारीहरु अभिभावकबिहिन भएका छन् । कतै हाजिर नै नगराउने, जनप्रतिनिधिका अनुचित दवाव सहनुपर्ने, पायक पर्ने ठाउँमा सरूवा सहमति नै नपाउने, पाएपनि मन्त्रालयले वेवास्ता गर्ने, पहुँचको आधारमा मात्र सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहका कर्मचारीको संरक्षकबिहिनताको महसुस भएको छ।

प्रश्न नं. ३. संघका कर्मचारी हाकिम र स्थानीय तहका कर्मचारी सधै कारिन्दा हुने अन्यायपूर्ण व्यवस्था कहिले सम्म?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानून बमोजिम हुनेछ । सो बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउनेछ । हाल गाउँपालिकामा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा मन्त्रालयले पठाउने गरेको छ । समान आधारभूत तलब खाने छैठौं तहको कर्मचारी र बढि तलब खाने सातौं, आठौं तहका कर्मचारीले संघीय शाखा अधिकृतलाई हाकिम मान्नुपर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारी सधै कारिन्दा हुनुपर्ने अन्यायपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकामा समेत यो अवस्था विद्यमान छ । यसले कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था जसले स्थानीय तहको कर्मचारी भएकोमा सधैभर हिनतावोध गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रश्न नं. ४. कर्मचारी विकासमा स्थानीय तहलाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा तालिम केन्द्र चाँहिदैन?

संघीय व्यवस्था अन्तर्गत तीनै तहको निर्वाचन भई करिव करिव एक कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत तल्ला तहका कर्मचारीहरुको विकासका विषयमा कर्मचारीहरुको अभिभावक मन्त्रालयलाई कुनै महसुस हुन सकेको देखिएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी एवम् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास र कार्यसम्पादनमा सुधार, प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्न, प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय र स्थानीय तहको संस्थागत सुधार एवम् शासकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा केन्द्र वा ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र वा प्रदेश सुशासन केन्द्र लगायत नामले गठन भएको भएतापनि कोभिडको बाहना देखाउँदै यस्ता प्रतिष्ठान/केन्द्रले कुनै प्रभावकारी काम गरेका छैनन् । यो बीचको रिक्त समयमा मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि कुनै काम गरेन ।

प्रश्न नं. ५. स्थानीय सेवालाई “निजामती सेवा” भन्न संघीय सरकारलाई गाह्रो किन हुन्छ?

“गैर सैनिक चरित्रको सरकारको प्रमुख प्रशासनिक सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ” यो नै हो निजामती सेवाको विश्वव्यापी परिभाषा हो । तर नेपालमा स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक सेवालाई निजामती सेवा भन्न सकस पर्नुका कारण हालसम्म मैले थाहा पाउन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधाका अन्य शर्त प्रदेश र स्थानीय कानूनबमोजिम नतोकिएसम्म निजामती कर्मचारी सरह नै हुने भन्ने व्यहोराको परिपत्र गरेको भएतापनि त्यसबाट स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती सेवा नै हो भन्ने बुझिदैन । यो प्रश्न मन्त्रालयलाई मात्र होइन संविधान निर्माताहरुलाई पनि हो । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन तहका सरकार भन्ने तर व्यवहारमा जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर जनताका वास्तविक समस्या समाधान र सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई छुट्टै सरकार र त्यसको प्रमुख प्रशासनिक संयन्त्रलाई निजामती सेवा भन्न किन यत्रो अफ्ठ्यारो परेको हो? नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघको पनि यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।

प्रश्न नं. ६. कर्मचारी सरुवाको अधिकारको प्रयोग मन्त्रालयबाट पारदर्शी र अनुमानयोग्य रुपमा नभएको हो?

हाल स्थानीय तहका कर्मचारीको सरूवा सम्बन्धी काम दोहोरो सहमतीको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले हालसम्म सरुवाको कुनै पनि मापदण्ड/आधार बनाएको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै धेरै संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीको सरुवा भए तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाका लागि विभागीय मन्त्री नभएको बहाना बनाएर त्यत्तिकै अड्काएर राखिएको छ । यसबीचमा समेत पहुँचका आधारमा बिना दोहोरो सहमती धेरै कर्मचारीको सरुवा भएको देखिएको छ । सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन मन्त्रालय असफल भएको छ । लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित), २०७७ बमोजिम दोहोरो सहमतीका आधारमा कामकाजमा खटाउने गरी मिति २०७८/०१/०८ को मन्त्रीस्तर निर्णयबाट २०७८/०१/२० गतेसम्म संकलन भएका निवेदन उपर चार महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रालयले कुनै कारवाही गरेको छैन । त्यसैले कर्मचारी समायोजन होस् वा कर्मचारी विकास वा कर्मचारी व्यवस्थापनमा होस् संघीय व्यवस्थाको संक्रमणकालीन कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालय पूर्ण रुपमा असफल देखिएको छ ।

प्रश्न नं. ७. नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघको भूमिका खोई??

संघीय सरकारले कर्मचारीका विषयमा स्थानीय तहलाई समेत हुने गरी कानून/मापदण्ड नबनाउदा, कर्मचारी विकासमा वेवास्ता गर्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा असर पुगेको कुरा नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघले संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने, दबाब दिनुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । यस कार्यकालको करिव करिव अन्त्य अवस्थामा भएपनि प्रणाली निर्माणमा महासंघहरुले पहलकदमी लिनैपर्छ ।

प्रश्न नं. ८. सबै तहका निजामति कर्मचारीहरुको माउ कानून “संघीय निजामती सेवा ऐन” कहिले आउँछ?

कर्मचारी समायोजनको‌ किचलो अझै सकिएको छैन । कर्मचारी सरुवा/बढुवा वा अन्य सेवाशर्तका विषय अन्योग्रस्त अवस्थामा छ । आफू सेवामा रहेको पद के हो आजसम्म कुनै कानूनले चिन्दैन । निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारले प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । देशको प्रशासन चलाउने यति जिम्मेवार सेवाको कानून भन्दा महत्वपूर्ण सेवासुविधा सम्बन्धि कानुनहरु भएका छन् । मौजुदा कानुनहरु हेर्दा सबै राजनीतिक नियुक्तिका पदहरुको सेवासुविधा सम्बन्धि कानुनहरु बनिसक्दा समेत निजामती सेवा ऐनको अत्तोपत्तो छैन । कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउदै कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई चुस्त बनाउन तीनै तहका निजामती सेवाका कानून यथाशिघ्र बन्नु अनिवार्य छ ।  निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीहरुले प्रश्नका चाङ आफैं भित्रभित्रै गुम्साउनुको विकल्प छैन ।

निष्कर्ष/सुझाव

नेपालमा संघीयताको मर्म अनुसार राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको सहि अभ्यास गराउन तल्ला तहलाई सक्षम तुल्याउन, प्रणालीको विकास गर्न, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न, कर्मचारी विकास गर्न, प्रतिष्पर्धाको विकास गर्न, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणलाई पारदर्शी बनाउन, सहभागिता अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण गर्न, स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय साधानस्रोतको पहिचान गर्न, सहि परिचालन गर्न अत्यावश्यक छ । सबै खाले साधनलाई परिचालन गर्ने मानव संसाधनको विकास गर्दै मानवीय पक्षमा विशेष ध्यान पुराउनु जरुरी छ । संघीय सरकार तल्ला तहको अभिभावक भएकोले संघीय सरकारको यी विषयमा समेत नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा अड्किएर बसेको अवस्थामा त्यसलाई अघि बढाउन मन्त्रालयको पहलमा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । दलगत स्वार्थका आधारमा नभई दिर्घकालीन सोचका साथ संविधानको सफल कार्यान्वयनको दिशामा संघीय निजामती ऐन पारित गरिनुपर्दछ । तल्ला सरकारलाई सोहि बमोजिम मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्दै कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । निश्चित अवधिमा स्वतः सरुवा, बढुवा हुने पद्धति विकास गर्नुपर्छ । संघिय संरचना अनुसार तीन तहका छुट्टाछुट्टै कर्मचारी प्रशासन बनाउँदा विभेदको अवस्था रहिरहने हुँदा स्थानीय तहलाई सेवा प्रवेश विन्दु बनाई कर्मचारीहरुलाई निश्चित अवधिमा तत् तत् तहहरुमा सरुवा हुने स्वतः सञ्चालित प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ । संघीय प्रणालीको कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्म संक्रमाणकालीन अवस्थामा नै छ । त्यसैले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस रिक्त अवस्थामा केन्द्रिय कर्मचारी निकाय (C.P.A.) को रुपमा आफ्नो भूमिकालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र चुस्त बनाउनु आवश्यक छ । कर्मचारी विकास र स्थानीय तहको प्रणाली विकासका काममा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई गति दिनु आवश्यक छ ।

मितिः २०७८/०६/०७ गते प्रशासन डट कममा प्रकाशित