स्थानीय तहका कर

संविधानको अनुसूची ८ अनुसार सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर र मालपोत स्थानीय सरकारका एकलौटी अधिकारभित्र पर्दछन् । तर सोही अनुसूचीमा उल्लेख भएका घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन कर प्रदेशको अधिकार सूचीमा पनि परेका छन् । सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिबाना तिनवटै तह अर्थात साझा सूचीमा राखिएको छ।

स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारमा रहेका चारवटा करको सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूले दीर्घकालीन योजनाका साथ यी करको विकास, विस्तार र व्यवस्थापनका लागि काम सुरु गर्नुपर्छ । अनुसूची ८ मा परेका अन्य कर, शुल्क र दस्तुरहरूको सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन बनिसकेपछि मात्र अन्तिम व्यवस्था हुनेछ।