लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कागजमा सीमित नबनाऔं !

विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त अवस्थामा छ तर हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई भने अर्को देशको सार्वभौम भूमी मिचेर एकलौटी रुपमा बनाएको बाटो उद्घाटन गर्ने हतारो देखिएको छ । नेपालको वर्तमान भूभाग सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धी पश्चात कायम भएको हो । उक्त सुगौली सन्धीको धारा ५ मा नेपाल र भारतको सीमा काली नदि उल्लेखित छ । तत्पश्चात नेपाल र भारतबीच सीमा हेरफेरका बारेमा कुनै सन्धी भएको देखिदैन । काली नदिको उद्गम लिम्पियाधुरा हो तर भारतले भने लिपुलेक देखि बग्ने लिपुखोलालाई काली नदी भन्दै भ्रम छर्ने काम गर्दै आएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको उक्त भूमीमा नेपालको २०१८ सालको जनगणना गराएका भैरव रिसाल जीवित प्रमाणको रुपमा छन् । त्यसबेलाका दस्तावेजले समेत त्यो भूमी नेपाल कै भएको देखाउँछ ।

२०७७ जेठ ५ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर ३१० वर्गकिलोमिटर थप नेपाली भूमी सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै यो विषयले औपचारिकता पाएको छ । नेपालका प्रमुख दलहरु यस विषयमा एक मत देखिएका छन् । जनस्तरमा समेत यस कार्यलाई ऐतिहासिक भन्दै व्यापक समर्थन गरिएको छ । नेपालको साविकको नक्सा भने २०३२ सालमा बनेको हो । नेपालका तत्कालीन नापी विभागका महानिर्देशक तथा नक्साविद्हरुका अनुसार तत्कालीन पञ्चायत सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबाहेकको भूमी समेटेर नक्सा बनाउनु भन्ने आदेशका कारण संशोधन सहित ति भूमी बाहेकको नक्सा जारी गरिएको नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा उनीहरुले बताएका छन् ।

सार्वभौम समानताका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धी नीति रहेको छ । सार्वभौमिकता कहिल्यै सानोठूलो भन्ने हुँदैन । जतिसुकै सानो देश भएतापनि सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधिनता प्रति त्यस देशका सच्चा नागरिक सधै संवेदनशील हुन्छन् । आफ्नो भूमीको रक्षाको निमित्त वीर पुर्खाहरुले पटकपटक युद्ध छेडेको इतिहास हामी सामु सधै ताजै छन् । त्यसैले त वीर गोर्खालीले आफ्नो सार्वभौमसत्ता विदेशीलाई बुझाएनन्, कसैको गुलामी हुन मानेनन् । एकातर्फ वीरताको कथा अर्कोतर्फ शान्तिको देशको नाम । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यतालाई परराष्ट्र नीति संचालनका आधार बनाएको नेपाल शान्ति कै बाटोमा छ र शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो भूमी फिर्ता गराउन उद्धत छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाल कै भूमी हो भनि प्रमाणित गर्ने आधारहरु

• १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि
• १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि
• १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा
• १८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता
• १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सांकन
• १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण
• २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली
• २०१८ सालको जनगणना

२०७७ जेठ ७ गते भूमी सुधार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा

यसो भन्दै गर्दा एउटा सत्य के हो भने नेपालका तत्कालीन शासकले सत्ताको चाँपी भारतलाई सुम्पिएपछि आफ्नो सत्ता सुरक्षित रहेको आभास गर्थे । जसले अघोषित रुपमा सार्वभौमसत्ता भारतलाई बुझाउदै उनीहरुको गुलामी गरिरहे । उनीहरुले नै त्यस रणनैतिक महत्वको भूमीमा नेपालको उपस्थिति देखाउन उचित ठानेनन् । उतैको निर्देशन र इशारामा चलिरहे । हुँदाहुँदै आफ्नै भूमीलाई समेत नक्सामा समेट्न चाहेनन् । 

सिद्धानततः राष्ट्रियता भावनात्मक विषय होइन भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन । यो संवेदनशील विषय हो, मानवीय संवेदना भनेको भावना हो । तर पनि यस विषयलाई सरकारले नै ग्रहण गर्दै कुटनैतिक वार्ता संवादको माध्यमबाट सधैका लागि सुल्झाउनुपर्छ, होइन भने जनमानसमा आक्रोस बढ्दै जादा अवस्था गलत बाटो तर्फ जान सक्छ । नेपालको दस्तावेजीकरणमा मुख्य कमजोरी देखिएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भेटिदैनन् । त्यहीँ नेपालको कमजोरीलाई भारतले आफ्नो फाइदाको रुपमा लिएको देखिएको छ । अब नेपालले यस विषयलाई सदाका लागि टुङ्ग्याउनुपर्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी अब कागजमा सीमित नबनाऔं !