वित्तीय अनुशासनः स्थानीय सुशासनको महत्वपूर्ण आयाम

वित्तीय अनुशासनः स्थानीय सुशासनको महत्वपूर्ण आयाम

-नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्ने
-आफ्नो सबै आय सम्बन्धित संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने
-खर्च गर्नुपर्ने रकम वजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिका वाट वजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने
-जुन प्रयोजको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने ।
-पूजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाईने।
-वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानुन वमोजिम पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्ने ।
-आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी पन्ध्र दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने ।
-बजेट कार्यन्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने ।
-उपलब्ध साधन श्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने ।
-प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृध्दि
-संचित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता

बजेटः वित्तीय संघीयताको आधारस्तम्भ

संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि वित्तीय संघीयता आवश्यक शर्त हो । संघीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा आधारभूत तहसम्म र्पुयाउनु नै हो । त्यसैले वित्तीय संघीयताको विषय नेपालले परिकल्पना गरेको संघीयताको आधारस्तम्भ हो । स्थानीय तहले कर संकलन गर्ने, संघ र प्रदेशवाट विभिन्न अनुदान पाउने, आफ्नो संचित कोषको संचालन आफैले गर्न पाउने, आफ्नो बजेट आफै बनाउन पाउने व्यवस्था यसको अनुपम उदाहरण हो ।