स्थानीय तहको बजेट निर्माण

देशको कार्यकारिणीले आउँदो आर्थिक वर्षमा गरिने अनुमानित आम्दानी र खर्चको विवरण स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने दस्ताबेजलाई बजेट भनिन्छ । यस्तो दस्ताबेजमा आम्दानी र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारको विश्लेषण गरिन्छ । बजेटमा पछिल्लो कालमा मुलुकमा देखापरेका आर्थिक चुनौती र समस्या तथा तिनको समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त वर्णन पनि गरिन्छ, जसका आधारमा संसद्ले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृति दिन्छ । बजेट सरकारले आउँदो वर्ष अपनाउने नीति तथा कार्यक्रम हो । त्यसमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्ने साधनको अनुमान दिइएको हुन्छ । त्यो साधन जुटाउने स्रोतका बारेमा पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यी सबै विषय प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गर्नुपर्छ।

 

बजेट देशको वर्तमान अवस्थाको मात्र होइन, मुलुकलाई आउँदा दिनमा कुन दिशातर्फ लगिँदैछ भनेर मार्ग निर्देश गर्ने दस्ताबेज पनि हो । बजेटले राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार सीमित साधनको उपयोग गर्न सिकाउँछ र खर्चमा हुन सक्ने लापर्बाहीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ । बजेटले जनतालाई देशको आर्थिक अवस्था र चुनौतीको बारेमा यथार्थ जानकारी गराउँछ । सरकारले सबै स्रोतबाट प्राप्त गर्ने ‘सम्पूर्ण’ आय तथा विभिन्न प्रयोजनमा उसले गर्ने सम्पूर्ण व्ययलाई बजेटले समेट्छ।

आगामी वर्षका लागि आय र व्ययको अनुमान गर्दा राजस्व र खर्चसम्बन्धी अनुमान सकेसम्म यथार्थको निकट हुनुपर्छ । बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विवरण जनता र जनप्रतिनिधिले बुझ्न सक्ने गरी सकेसम्म सरल र आकर्षक भाषामा लेखिनुपर्छ । साथै बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका विषय र विवरण जनसाधारणले थाहा पाउने गरी व्यापक मात्रामा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ।

सरकारले अवलम्बन गर्ने समष्टिगत र क्षेत्रगत आर्थिक नीतिको उपकरणका रूपमा पनि बजेटले काम गर्छ । बजेटले समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन कायम राख्नेतर्फ पनि दृष्टि पुर्‍याउँछ । राजस्व परिचालनको लक्ष्य निर्धारण गर्दा करको भार समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने विषयमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समानुपातिक रूपमा वितरण हुन सकोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मूल्यवृद्धिको लक्ष्य र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य पनि बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ । बजेटले यथासम्भव समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानता घटाउनेतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । साथै बजेटमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र र समुदायलाई समेट्नुपर्छ । बजेटले कुनै पनि समुदाय र वर्गलाई हाम्रो उपेक्षा भयो भनी गुनासो गर्ने अवसर दिनु हँदैन।