स्थानीय तहका अनुदानका क्षेत्रहरु

स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानहरु देहायबमोजिम छन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।

सशर्त अनुदान

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ ।

समपूरक अनुदान

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ ।
-योजनाको सम्भाव्यता
-योजनाको लागत
-योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
-योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति
-योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता
प्रदेशले समेत आफ्नो कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ ।

विशेष अनुदान

नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।
-शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने
-अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने
-आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने

त्यस्तै प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।