चौधौं आवधिक योजनाको समीक्षा

सकरात्मक तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष (बुँदागत टिपोट)

• ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो योजना
• स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सोच लिएको
• सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य
• दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई मूलप्रवाहीकरण एवं आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरेको पहिलो योजना
• संघीयता कार्यान्वयन र व्यवस्थापन, भूकम्प र नाकाबन्दीबाट अर्थतन्त्रमा भएको नोक्सानी तथा पुनःनिर्माणलाई सम्बोधन गर्ने गरी तर्जुमा,
• संविधानका कार्यदिशा अनुरुप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्दै दिगो विकास सहितको समृद्धिको मार्गमा उन्मुख भएको
• निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकार क्रियाशील रहेका, लामो राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भई राजनीतिक स्थायित्व कायम भएर विधि र संरचना निर्माण कार्य तीव्र भइरहेको
• आर्थिक समानता, सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि समेत १४औं योजना महत्वपूर्ण रहेको
• लगानीको अनुकूल वातावरण भएको, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन समेत प्रारम्भ भएको र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम भएको
• योजना र बजेट प्रणाली बीचको अन्तरसम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने र वित्त प्रणाली सुदृढ तथा प्रतिफलयुक्त बनाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना समेत यही योजनाको आधारमा तयार भएको
• उत्पादनशील रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी द्रुत रुपमा न्यूनिकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको
• सोहीअनुरुप कुल जिडिपीको औसत वार्षिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्य नजिक औसत ६.९ प्रतिशत वृद्धि हासिल भएको (कृषि तर्फ ४.२ र गैरकृषि वृद्धिदर ८%) र आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा GDP को आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको
• लगानीमैत्री आर्थिक नीति, विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा भएको निरन्तर सुधार, श्रम सम्बन्धमा सुधार र राजनीतिक स्थायित्वले लगानीमैत्री वातावरण बनेकोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पुगेको
• सन् २०१८ मा ११ लाख ४० हजार पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेका, साथै जनसांख्यिक लाभ, लगानीमैत्री वातावरण, विकसित सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार, भूकम्पपछि तीव्र गतिको पुनःनिर्माण र ऊर्जा उत्पादनमा भएको वृद्धि लगायत सकरात्मक परिदृश्यबाट विकास र समृद्धिको प्रस्थान बिन्दुका आधार तयार भएको
• आर्थिक विस्तार, विस्तारकारी वित्त नीतिको कार्यान्वयन र कुशल मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको कारण मुद्रास्फिति न्यून रहेको

चौधौ योजनाका प्रमुख आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक लक्ष्यहरु र प्रगति

सूचकः (लक्ष्य) प्रगति

• वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदरः (७.९), ६.९%
• कृषिः (४.७), ४.२%
• गैरकृषिः (८.४), ८%
• मानव विकास सूचकांकः (०.५७), ०.५७४
• लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांकः (०.५८),  ०.५६८
• अपेक्षित आयुः (७२ वर्ष), ६९.७
• खानेपानीः (९०%), ८८%
• माध्यमिक तहको खुद भर्नाः (४५%), ४६.९%
• १५-२४ वर्ष उमेर समूह साक्षरताः (९२%), ८५%
• विद्युत जडित क्षमताः (२३०१ MW), १३२५
• विद्युत पहुँच प्राप्त परिवारः (८७%), ९०.७%
• सिंचाईः (१५.२), १४.७ लाख हेक्टर
• इन्टरनेट पहुँचः (६५%), ५५.४%
• गरिबीः (१७%), १८.७%

समस्या

• अन्तर निकाय समन्वय मुख्य समस्याको रुपमा रहेको
• साधन स्रोतको अभाव
• परियोजना छनोटमा समस्या (भरपर्दो अध्ययन नहुने र जोडबलका आधारमा छनौट हुने)
• समयमै ठेक्का नलाग्नु (असारे विकास बढेको)
• ठेकेदार mobilization खर्च लिएर बेपत्ता भईदिनु (काम नगर्नेलाई कारबाही नहुनु, काम गरेपनि वा नगरेपनि ठेक्का पाइरहनु)
• कर्मचारी सरुवा भैरहने, अनुगमन मूल्यांकन पर्याप्त मात्रामा नहुने र समग्रमा परियोजना प्रशासन नै उपयुक्त हिसाबले नचल्नु

समग्र योजनाबद्ध विकासको समीक्षा (सकरात्मक तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष) 

बुँदागत टिपोट

• छ दशक लामो योजनाबद्ध विकासको अवधिमा नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएका
• यो अवधिमा राजनीतिक क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन भएतापनि आर्थिक-सामाजिक पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको
• सचेतनामा अभिवृद्धि, आधुनिकतामा प्रवेश, जातीय, लैङ्गिक र वर्गीय विभेद, बहिष्करण र असमानतामा सुधारोन्मुख रहेको
• शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, सडक, यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र शहरी पूर्वाधारमा उल्लेख्य विकास भएतापनि गुणस्तर सुनिश्चित हुन नसकेको
• जलविद्युत, हवाई यातायात लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणमा थप प्रयास आवश्यक देखिएको
• अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी नतिजामूलक कार्यान्वयनमार्फत जनताको बढ्दो अपेक्षाको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको
• निरपेक्ष र बहुआयामिक गरीबीमा उल्लेख्य कमी आएको भएतापनि अझैपनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको
• स्वदेशमा रोजगारी अभावले युवा श्रमशक्तिको रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम यथावत् छ
• अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घटिरहेको र आयात-निर्यात अनुपात तिब्ररुपमा बढीरहेको अवस्था छ
• विप्रेषणले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भएको र बिदेशी मुद्राको पर्याप्त सञ्चिती रहेको छ
• सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण लगायतका आर्थिक-सामाजिक विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्
• आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व, औद्योगिकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त वातावरण र सुशासन लगायतका क्षेत्रले योजनाका अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैनन् ।