संविधान र संविधानवाद

१ संविधान भन्नाले के बुझिन्छ ? उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक शासन पद्वति अवलम्बन गरिएका मुलुकमा संविधानलाई किन राज्यको मूल कानुन मानिन्छ ? पुष्टि गर्नुहोस् ।

उत्तर:
संबिधान 
संविधान देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने आधारपत्र हो । सरकारको शक्ति र अधिकारलाई परिभाषित गर्ने तथा त्यस्तो शक्ति माथि सिमांकन गर्ने राज्य संचालनको लागि सरकारको वडापत्र हो भने नागरिकहरूको अधिकार व्यवस्थित गर्ने नागरिक अधिकारको प्रमाणपत्र हो । संविधानलाई राजनीतिक सहमतिको कानुनी दस्तावेजको रूपमा रहेको देशको मूल कानुन तथा कानुनको जननी कानुन (Mother of Law) भनिन्छ । किनकि संविधान अन्य ऐन कानुनको श्रोत पनि हो र संविधानसँग वाझिएको कानुन अदालतवाट अमान्य वा वदर हुन्छन् । संविधान लिखित तथा अलिखित दुवै रूपमा पाउन सकिन्छ । वेलायतको संविधान अलिखित संविधानको मुख्य उदाहरण हो भने विश्वका प्रायजसो सवै राष्ट्रहरूमा लिखित संविधान अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । संविधान कस्तो हुने भन्ने कुरा देशको राजनीतिक प्रणालीमा निर्भर रहने कुरा हो । संविधान Democracy को मापदण्ड वा परिसूचकको रूपमा रहेको हुन्छ । 
मुलभूतरूपमा संबिधान भन्नाले निम्न कुराको समग्रतालाई वुझिन्छ :
**    देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका एवम विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको संरचनागत आधार तय  गर्ने मूल कानुन,
**    त्यस्ता निकायहरूको आधारभूत काम कर्तव्य एवम अधिकारको परिभाषित गर्ने दस्तावेज,
**    उक्त निकायहरूलाई तोकिएको काम कर्तव्य तथा अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यविधिको प्रवन्ध मिलाउने दस्तावेज,
**    जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार सुनिश्चितता गर्ने मूलभूत दस्तावेज,
**    सरकार र जनतावीचको सम्वन्धलाई व्यवस्थित गर्ने राजनीतिक सहमतिको दस्तावेजको रूपमा रहेको देशको मूल कानुन नै संविधान हो । नेपालमा हालसम्मका संविधानहरू
करिब ६ दशकको समयमा हालसम्म ६ वटा संविधान निर्माण भइसकेका छन् जो निम्न छन:
**     नेपाल सरकार बैधानिक कानून, २००४    नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
**     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५    नेपालको संविधान, २०१९
**     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
संविधानलाई राज्यको मूल कानुन मानिनुका कारणहरू:
लोकतान्त्रिक पद्वतिलाई अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूमा संबिधानलाई राज्यको मूल कानुन मानिनुलाई देहायका तार्किक बुँदाहरूद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ ः
**    सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्माण हुने र देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रणालीलाई दिशानिर्देश गर्ने मुख्य दस्तावेज संविधान भएकोले,
**    संविधानको श्रोत जनता हुने र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले मात्र संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने भएकोले
**    राज्यका प्रमुख निकायहरू कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका एवम् अन्य स्वतन्त्र स्वायत्त संवैधानिक निकायहरूको संरचना एवम् कार्य प्रणाली पनि संविधानले नै व्यवस्थित गर्ने भएकोले,
**    देशको शासकीय स्वरूप निर्धारण गरी संविधानद्वारा नै मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुने,
**    जनताप्रति पारदर्शी र जवाफदेही सरकार अर्थात सीमित सरकारको प्रत्याभूति संविधानले तय गर्ने,
**    संविधानसँग बाझिएका कानून तथा सरकारका काम कारवाहीहरू अदालतबाट बदर हुने भएकोले,
**    विधायिकालाई संविधान निर्माणकर्ता बन्नबाट रोकी संविधान संशोधनकर्तामा सीमित गर्ने भएकोले,
**    जनताका आधारभूत मौलिक अधिकारको व्यवस्था पनि संविधानले नै गर्ने भएकोले,
**    राज्य संचालनको आधारभूत सिद्वान्तहरूको संग्रहको रूपमा, राज्यको शासन संचालन गर्ने वडापत्रको रूपमा रहने भएको आदि कारणले संविधानलाई देशको मूल कानुन भनिएको हो ।
संबिधानवाद तथा कानूनको शासनको सर्वोपरी आधारस्तम्भको रूपमा संबिधानलाई स्वीकार गरिन्छ । संबिधानको मर्म र भावना विपरित नहुने गरी राज्य संचालनको सन्दर्भमा कानुन, नीति, नियमहरू तय गरिने तथा मार्गदर्शक कानुनका रूपमा लिईने हुँदा यसलाई मूल कानुन भनिन्छ । हाल नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा १ ले यो संबिधानलाई राज्यको मूल कानुनका रूपमा संबैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ ।

प्रश्न नं: २ संबिधानवादको परिचय दिंदै यसको महत्व र प्रकारहरू बारेमा चर्चा गर्नुहोस् ।

उत्तर:
संविधानवाद (constitutionalism)
**    सामान्य अर्थमा संविधानको सर्वोच्चतालाइ स्वीकार गरी संंविधान वमोजिम संचालित शासन व्यवस्थालाई संविधानवाद भनिएको पाइन्छ । विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा संविधानवाद भन्नाले संविधानको आदर्शता (Ideology)भएकोले सीमित सरकार अर्थात जनउत्तरदायी सरकारको प्रत्याभूति भएको संवैधानिक शासन प्रणालीलाई मात्र संविधानवाद भनिन्छ ।
**    संविधानवादलाई लोकतान्त्रिक संविधान वमोजिम संचालित शासन पद्वति का रूपमा लिईन्छ । संविधानवाद Rule of Law का उच्च मूल्य र मान्यतामा आधारित शासन पद्वति पनि हो ।
**    संविधानवाद सम्वन्धी परम्परागत र आधुनिक गरी दुईवटा दृष्टिकोण रहेका छन् । परम्परागत दृष्टिकोण अनुसार संविधानवाद हुनको लागि लिखित संविधान हुनुपर्ने र लिखित संविधान वमोजिमको सरकार हुनुपर्ने मान्यता रहेको पाइन्छ भने आधुनिक दृष्टिकोण अनुसार संविधानवादको लागि लिखित संविधान भएर मात्र पुग्दैन, उदार तथा लोकतान्त्रिक संविधान र नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था भएमा मात्र संविधानवाद कायम हुन्छ । तसर्थ लिखित संविधान नभएको तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतावाट शासन संचालित भएमा त्यहाँ संविधानवाद कायम हुन्छ ।
**    संविधानवादको लागि आधारभूत रूपमा निम्न विशेषतायुक्त संविधान र उक्त संविधान वमोजिमको शासन प्रणाली विद्यमान हुनु पर्दछ ः
**    लिखित संविधान तथा संविधानको सर्वोच्चता
**    सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित शासन प्रणाली
**    कानुनको शासन
**    शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था
**    वालिग मताधिकार
**    आवधिक निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली
**    प्रेस स्वतन्त्रता
**    मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण
**    सीमित सरकार (जनउत्तरदायी सरकार) 
**    स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिका
**    न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था
**    समावेशी शासन प्रणाली आदि ।
अलिखित संविधान भएका देशको सन्दर्भमा पनि माथि उल्लिखित विशेषतालेयुक्त शासन प्रणाली भएमा संविधानवादमा आधारित शासन प्रणाली भनेर वुझिन्छ । 
संविधानवादको महत्व :
**   शासन प्रणाली संचालनको प्रमुख आधारको रूपमा रहने,
**   शासकीय शक्तिमा सीमा लगाई स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य गर्न,
**    सरकारलाई जनउत्तरदायी वनाउन,
**    मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न,
**    जनमतमा आधारित शासन प्रणाली कायम गर्न,
**    जनताको Choice, Voice and Right को प्रत्याभूति प्रदान गर्न,
**    मानव अधिकारको सम्मान तथा प्रवद्र्वन गर्न,
**    सुशासनको प्रत्याभूति दिन
संविधानवादको प्रकार
संविधानवादको प्रकार सम्वन्धमा सर्व स्वीकार्य अवधारणा पाइदैन । कसै कसैले आर्थिक संविधानवाद, सामाजिक संविधानवाद, राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवाद भनी ४ प्रकारमा विभाजन गरेको पनि पाइन्छ । मुलभूत रूपमा संविधानवादलाई, राजनीतिक संविधानवाद र कानुनी संविधानवाद गरी २ प्रकारमा वाँडेर अध्यन गर्न सकिन्छ । यिनै २ प्रकार भित्र सवै पक्षलाइ समेटेर राख्न सकिन्छ ।
१.     राजनीतिक संविधानवाद 
राजनीतिक संयन्त्रद्वारा राज्यका अंगहरूलाई निरंकुश हुनवाट जोगाएर जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको सुनिश्चितता दिने पद्वति वा मान्यतानै राजनीतिक संविधानवाद हो । अर्को अर्थमा राजनीतिक प्रक्रियाको माध्यमवाट सरकारको शक्ति दुरूपयोगको नियन्त्रण गर्ने पद्वति वा तरिकानै राजनीतिक संंविधानवाद हो । राजनीतिक संविधानवाद कायम गर्न मुलतः निम्न विषयहरूको उपस्थिति आवश्यक पर्दछ :
**    सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित
**    वालिग मताधिकार तथा आवधिक निर्वाचन प्रणाली
**    प्रेस स्वतन्त्रता 
**    संसद प्रति उत्तरदायी सरकार
**    मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूमा सामूहिक उत्तरदायित्वको भावना
**    राज्यका नीति निर्देशक सिद्वान्तहरूको अवलम्वन
**    उत्तरदायी र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका
**    विश्वास तथा अविश्वासको प्रस्तावद्वारा सरकारको वैधता परीक्षण
**    महाभियोगको व्यवस्था
**    संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलता
**    संसदीय सुनुवाई पद्वति अवलम्वन
**    संवैधानिक निकायहरूको क्रियाशीलता
**    अधिकारको विकेन्द्रीकरण
**    समावेशी शासन प्रणाली अवलम्वन आदि ।
२.     कानुनी संविधानवाद 
न्यायपालिकाले न्यायिक प्रक्रियाको माध्यमवाट राज्यका अन्य अंगहरू व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको काम कारवाहीलाई जनउत्तरदायी वनाउने तरिकालाई कानुनी संविधानवाद भनिन्छ ।
**    कानुनी संविधानवादको लागि निम्न तत्वहरूको विद्यमानता आवश्यक पर्दछ :
**    लिखित संविधानको सर्वोच्चता
**    मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकार संरक्षण
**    न्यायिक पुनरावलोकन सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका
**    न्यायिक सक्रियता र न्यायिक आत्मसंयम
**    संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्वान्त अवलम्वन
अन्त्यमा,
संविधान प्रतिको निष्ठा नै संविधानवाद हो । संविधानवादले स्वच्छ प्रशासनको परिकल्पना गरी सरकारको स्वेच्छाचारी शक्तिको प्रयोगमा नियन्त्रण लगाउदै नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ । कानूनी र राजनीतिक स्वरूपमा मिश्रित संविधानवादको संयोजनद्वारा वास्तविक संबिधानवादको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । नेपालमा तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक संविधानवाद भन्दा कानुनी संविधानवाद बढी मात्रामा सफल देखिन्छ । वास्तवमा कानुनी संविधानवाद भन्दा राजनीतिक संविधानवाद पहिलो आवश्यकता हो । निकट भविष्यमा संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान लागू भए पश्चात नेपालमा पूर्ण संविधानवादको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रश्न नं: ३ मानव अधिकार मानव मात्रको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको सन्दर्भमा नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको मानव अधिकार सुनिश्चित भएको पाउनुहुन्छ? समीक्षा गर्नुहोस ।

उत्तर:
** मानिसलाई मानिस भएर वाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत अधिकारहरूनै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारलाई शास्वत अधिकार, अहरणीय अधिकार, अविभाज्य अधिकार, जन्मसिद्व अधिकार तथा नैसर्गिक अधिकार आदि नामले चिनिन्छ । कुन कुन अधिकारलाई मानव अधिकार भन्ने भनी सर्व स्वीकार्य परिभाषा पाउन सकिदैन । सर्व प्रथम सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासमा विश्वव्यापी मानव अधिकार सम्वन्धी घोषणा पत्र जारी भएको छ । यसको अलावा अन्य विषयगत महासन्धि निर्माण भइ रहेका छन् ।
** मानव अधिकार कसैले दिएको नभई मानव भएको नाताले स्वतः प्राप्त अधिकार भएको हुँदा यो एक प्रकारले प्रकृति पदत्त प्राकृतिक अधिकार हो । यस्ता अधिकारहरू उपभोग गर्ने सन्दर्भमा जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ण, स्थान आदि कुनै पनि कुरा वाधक वन्न हुदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ ।
** विश्वव्यापिकरणको प्रभाव संगै सिमाविहिन संसारको रूपमा मानव अधिकार संरक्षणको विषय अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ । जसका लागि महिला, वालवालिका, जातजाति, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणको विषयले वर्तमान विश्वमा उच्च महत्व पाइ विभिन्न क्षेत्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिहरू निर्माण क्रम बढी रहेको र नेपाल जस्ता अधिकांश राष्ट्रहरू त्यस्ता सन्धिको पक्ष वन्ने क्रम चलि रहेको छ । नेपाल पनि मानव अधिकार सम्वन्धी करिव दुइ दर्जन जति मानव अधिकार सन्धिको पक्ष भइ सकेको छ ।
** राज्य संयन्त्रवाट हुन सक्ने मानवता विरुद्वका अपराध नियन्त्रणको लागि सन् १९९८ मा रोम विधान अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भई सन् २००२ देखि यसको विधान लागू भएको छ । नेपालले हाल सम्म यसको विधानलाई स्वीकार गरेको नहुँदा मानव अधिकार संरक्षणको लागि यसको पक्ष वन्न नेपाल सरकारलाई उच्च नैतिक दवाव परिरहेको अवस्था छ ।
नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको मानव अधिकार संरक्षण सम्वन्धी नेपालको प्रयासः    
**    नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्वीकार गरी मानव अधिकार अयोग गठन गरी मानव अधिकार सम्वन्धी क्षेत्रमा विज्ञता भएको व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरीएको छ ।
**    त्यस्तै मौलिक हकको रूपमा २१ वटा हकको व्यवस्था गरी मानव अधिकारको पहिलो पुस्ता अन्तर्गत पर्ने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाइ समेटिनुको साथै कतिपय मानव अधिकारको दाश्रो पुस्ता अन्तर्गत पर्ने आर्थिक,सामाजिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारमा समेट्न प्रयासको थालनी भएको मान्न सकिन्छ ।
**    राज्यका नीति, सिद्वान्त तथा दायित्व सम्वन्धी व्यवस्था गरी मानव अधिकारको दोश्रो पुस्ता तथा तेस्रो पुस्तालाई पनि राज्यको सकारात्मक दायित्वको रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।
**    हाल अस्तित्वमा रहेका केहि कानुनहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
++    घरेलु हिंसा र कसूर सजाय ऐन, २०६६
++    जतीय छुवाछुत भेदभाव कसूर र सजाय ऐन २०६८
++    नागरिक अधिकार ऐन, २०१२
++    यातना तथा क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३
++    वालवालिका सम्वन्धी ऐन, २०४८
++    श्रम ऐन, २०४८
++    ज्येष्ठ नागरिक सम्वन्धी ऐन, २०६३
++    एकल महिला संरक्षण सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था  आदि ।
**    त्यसै गरी मानव अधिकार संरक्षणको लागि संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत निम्न प्रयासलाइ विशेष रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
++    राष्ट्रिय महिला आयोग गठन
++    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन
++    राष्ट्रिय दलित आयोग गठन
++   वालकल्याण परिषदको व्यवस्था
++    नेपाल वार एसोसिएसनको सक्रियता
++    व्लू डाइमण्ड सोसाइटी
++    ओरेक, ल्याक, महिला अधिकार मन्च जस्ता सस्था गठन आदि ।
मानव अधिकार संरक्षणको लागि माथि उल्लिखित नीतिगत एवम् संस्थागत प्रयासको वावजुद पनि नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन बढी रहेको पाइन्छ । विशेष गरी मुलुकमा वढ्दो राजनीतिक अस्थिरताको कारण अपराधीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्दै गएको अवस्था एकातिर रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ  चेतनाका अभावमा अन्ध विश्वासको कारण पनि मानव अधिकार कमजोर हुँदै गएको पाइन्छ । तसर्थ मानव अधिकार नेपालमा कमजोर रहनुको कारण निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
*    सामाजिक सचेतनाको अभाव
*   अपराधको राजनीतिकरण तथा राजनीतिमा अपराधिकरण
*    हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे भन्ने नागरिक संस्कार
*    जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने तथा माफि दिने प्रचलन वढेकोले दण्डहीनता वढेको
*    शान्ति सुरक्षा कमजोर हुँदै गएको
*    द्वन्दको समयमा वेपत्ता परिवारहरूलाई राहत उपलव्ध गराउन नसक्नु
*    सत्य निरूपण तथा छानविन आयोग हालसम्म निर्माण हुन नसक्नु
*    गरिवी तथा वेरोजगारी घट्न नसकेको
*    हुँदा खाने र हुने खाने वीचको खाडल वढ्दै जानु
*    मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लिखित दायित्व पूरा गर्न नसक्नु
*    नेपाल रोम महासन्धिको हाल सम्म पक्ष नवन्नु
*    कतिपय मौलिक हकहरू कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थामा रहनु
*    भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहनु आदि ।
अन्त्यमा, 
मानव अधिकार संरक्षण जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषयमा नेपालले गरेको सकारात्मक प्रयासका वावजुद पनि माथि उल्लिखित समस्या जीवितै देखिएको सन्दर्भमा मानव अधिकार संरक्षणको विषयमा नेपाल सरकार, नागरिक समाज तथा आम नागरिक वर्गवाट अझै गर्नुपर्ने कामहरू धेरै वाँकी रहेका छन् । यस सन्दर्भमा विशेष गरी नेपाल सरकारको भूमिका मूख्य रहने भएकोले उक्त कार्यमा नागरिक समाजवाट पनि सहकार्य र खवरदारी हुन आवश्यक छ । मानव अधिकार संरक्षणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषय पनि भएको परिदृष्यमा राज्यले यसलाइ प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा राखेर शासन संचालन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

प्रश्न नं: ४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का सम्बन्धमा संक्षिप्त परिचय दिदैं यसका प्रमुख विशेषताहरूमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।

उत्तर:
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को संक्षिप्त परिचय
-- संविधान निर्माण सम्वन्धी विश्वमा प्रचलित विभिन्न विधिहरू मध्ये संवैधानिक सम्मेलन, संविधान सभा, जनमतसंग्रह,विशेषज्ञको आयोग गठन, राष्ट्र प्रमुखको घोषणा, उपहार मोडल आदि हुन् । नेपालमा हाल सम्म जनताले संविधान निर्माण गर्ने अवसर नपाइ रहेको सन्दर्भमा मुलुकमा देखिएका विभिन्न प्रकृतिका द्वन्द समेतलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा देखिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याको समाधान गर्न र एउटा पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य गरी अर्को नयाँ युगको प्रारम्भ गर्ने सम्पर्क सेतुको रूपमा वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माण भएको हो ।  
-- संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन अपनाएको एकात्मक हिन्दु राज्य अन्त्य गरी राज्यको पुनर्संरचनाद्वारा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने संकल्पका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माण गर्ने एउटा आधार स्तम्भको रूपमा वर्तमान संविधानलाई लिइन्छ । सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित १६ सदस्यीय समावेशी विज्ञहरूको कार्यदलले मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारवाट मिति २०६३ पौष १ गते स्वीकृत भई तत्कालीन पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले मिति २०६३ माघ १ गते सोमवार जारी गरी सोही दिन गठित ३३० सदस्य अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन भएको हो ।
-- संसदीय शासन पद्वतिमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल तथा त्यसको विपरित अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीको माग गर्ने शक्तिहरूको सहमतिको दस्तावेजको रूपमा आएको वर्तमान संविधान सैद्वान्तिक रूपमा केही अस्पष्ट जस्तो पनि देखिएको छ । जस्तै राजनीतिक सहमति भएमा संसद सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था संसदीय प्रणालीको विपरित मानिन्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक सहमतिमा प्रधान मन्त्री चयन गर्न सकिने भन्ने धारा ३८(१) को व्यवस्था र व्यवस्थापिका संसद सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने भन्ने संविधानको धारा ३८
(७) (ख) को व्यवस्थालाइ अर्को उदाहरण दिन सकिन्छ ।
-- वर्तमान संविधान २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुुसूचीमा विभाजित रहेको छ भने समय समयमा वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश भएकोमा वाहेक छोटो समयमानै हालसम्म वाह्र पटक संशोधन भएको छ । (नोटः मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिवाट वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश भएकोलाई संविधान संशोधन मानिदैन ।)
-- नेपालको अन्तरिम संविधानका विशेषतावाट पनि यसको परिचयलाई अझ प्रभावकारी रूपमा वुभ्mन सकिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का मुलभूत विशेषताहरू:
**    सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता दुवै नेपाली जनतामा निहित रहेको ।
**    नेपाली जनताका नामबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान ।
**    संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको प्रतिवद्वता व्यक्त गरिएको ।
**    नेपालमा वोलिने सवै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान गरिएको ।
**    कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने व्यवस्था ।
**    संविधान सभालेनै व्यवस्थापिका संसदको समेत भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था रहेको ।
**   आमाको नामवाट पनि नागरिकता पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको,
**    शासन संचालनमा जनआन्दोलनको भावना, राजनैतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिमा जोड दिएको,
**    संविधानको जुनसुकै धारा पनि संसोधन गर्न सकिने हुँदा संशोधनको विषय वस्तुको हिसावले नरम संविधान भएतापनि दुई तिहाई वहुमतले मात्र संशोधन गर्न सकिने हुँदा प्रक्रियाको दृष्टिकोणवाट कठोर संविधान,
**    धर्म निरपेक्षता र समावेशितालाई आत्मसात,
**    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पहिलो पटक संवैधानिक निकायको मान्यता प्रदान गरिएको,
**    संविधान सभाले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था,
**    सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश भएको मानिस पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारी वन्न पाउने अनौठो व्यवस्था गरिएको,
**    राजदूत, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा नियुक्त हुने संवैधानिक पदमा संसदीय सुनुवाई गर्ने नयाँ व्यवस्था,
**    सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई नेपाल सरकारले न्याय सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय सरोकारका काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था ।
**    नयाँ ८ वटा मौलिक हक थप गरिएको साथै राज्यको दायित्व सम्वन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएकोे,
**    शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन प्रणाली अपनाइएको,
**    बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्वीकार ।
**    कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका ।
**    मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, वालिग मताधिकार ।
**    पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता आदि ।
नेपालको वर्तमान संविधान देशको राजनैतिक संक्रमण र संबैधानिक शुन्यतालाई चिर्दै अन्तरिम अवधीको व्यवस्थापनका लागि जारी भएको हो । यो नेपाली जनता स्वयंद्वारा जारी गरिएको माथि उल्लिखित बिशेषतायुक्त राजनैतिक सहमतिको दस्तावेज हो ।

प्रश्न नं: ५ शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्तबारे प्रष्ट पार्दै नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ मा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सम्वन्धी भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । साथै शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनका सम्वन्धमा देखिएका कमजोरीहरू वुदागत रूपमा वताउनुहोस् ।

उत्तर:
शक्ति पृथकीकरणः
**    राज्यशक्तिलाई राज्य/सरकारका प्रमुख ३ अङगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विनियोजन गरी राज्यको शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने पद्घतिलाई separation of power को सिद्घान्त भनेर बुझिन्छ ।
**    यस सिद्घान्तको प्रमुख उद्देश्य भनेको शासन संचालनमा निरंकुशताको अन्त्य गरी नागरिक स्वतन्त्रता (people liberty) को प्रत्याभूति दिनु हो । यस सिद्घान्तको केन्द्रमा जनताको स्वतन्त्रता अन्तरनिहित रहेको छ ।
**    यस सिद्घान्तको आधुनिक व्याख्याताको रूपमा फ्रान्सेली दार्शनिक Montesquieu लाई लिइन्छ । उनले सन् १७४८ मा आफ्नो कृति The Spirit of law मार्फत यस सिद्घान्तलाई उजागर गरेका हुन् । Montesquieu को अनुसार राज्य/सरकारका अङगहरू Structural and Functional रुपमा स्वतन्त्र रही शासन प्रणाली सञ्चालन भएमात्र पूर्ण प्रजातन्त्र सम्भव हुन्छ । तसर्थ यो सिद्वान्त Democracy को आधार हो ।
** Montesquieu ले व्याख्या गरेको यस सिद्घान्तलाई सरल अर्थमा बुझ्न सकिने गरी सुत्रबद्ध गर्ने कार्य Wade and Phillip ले गरेका छन् । जो निम्न छन् ः
    --    राज्य शक्तिलाई कार्य प्रकृतिका आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजन गर्नु पर्दछ,
    --    राज्यको एउटा अंगमा रहेको व्यक्तिअर्को अंगमा रहनु हुदैन,
    --    राज्यको एउटा अंगले गर्ने काम अर्को अंगले गर्न हुदैन,
    --    राज्यको एउटा अंगले गर्ने काममा अर्को अंगवाट हस्तक्षेप गर्नु हुदैन,
o    शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन सम्वन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेको व्यवस्था ः
++    कार्यपालिका र व्यवस्थापिका वीच शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था निम्न रहेको छ ः
      .   व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण
     .   व्यवस्थापिका संसद सदस्यहरू मध्येवाट प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरू चयन भई मन्त्रिपरिषदको गठन हुन्छ त्यस्तो मन्त्रिपरिषद व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी रहनु पर्दछ (धारा ३८),
    .    व्यवस्थापिका संसदले मन्त्रि परिषदलाई विश्वासको मत दिएर समर्थन गर्ने वा अविश्वासको प्रस्ताव पास गरी उक्त मन्त्रीपरिषद भंग गर्न सक्ने (धारा ५५ क),
    .    कानुन वमोजिम वाहेक सरकारले कर लगाउन नपाउने । (धारा ८९),
    .    सरकारका विरुध्द विभिन्न प्रस्ताव पारित गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने,
    .    संसदको अधिवेशन नवसेको समयमा विभिन्न विषयगत समितिहरू मार्फत सरकारका कामकारवाहीहरूको नियन्त्रण संसदले गर्ने,
    .    कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण ः
    . प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिवाट व्यवस्थापिका संसदको अधिवेसन आह्वान र अन्त्य हुने (धारा ५१),
    .  संसदको अधिवेसन नचलेको अवस्थामा कार्यपालिकाले अध्यादेशद्वारा कानुनको व्यवस्था गर्न सक्ने भएकोले अधिवेसनलाई छलेर अध्यादेशद्वारा व्यवस्थापिका संसदको कार्यलाई कार्यपालिकाले नियन्त्रण गर्न सक्ने (धारा ८८),
    .   अर्थ विधयेक, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षानिकाएसँग सम्वन्धित विधेयक सरकारी विधेकको रूपमा मात्र प्रस्तुत हुन सक्ने भएकोले संसदलाई Business दिने कार्य मन्त्रिपरिषदलेनै गर्ने (धारा ८४(२),
    .    संसदको लागि प्रशासनिक जनशक्ति र वजेटको व्यवस्था कार्यपालिकालेनै मिलाउने आदि ।
व्यवस्थापिका र न्यायपालिका वीच शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन:
  व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई  नियन्त्रण :
   --    सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमताको अभाव, खराव आचरण, इमान्दारी पूर्वक पदीय दायित्व पालन नगरेका, शारीरिक वा मानसिक कारणले कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको भन्ने आधारमा महाभियोग प्रस्ताव परित गरी पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदमा रहेको छ (१०५(२))
   --    प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियूक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाई हुने (धारा १५५)
   --    सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेशहुने । (धारा ११७)
   --     संसदको अवहेलना सम्वन्धी निर्णय गर्ने न्यायिक अधिकार व्यवस्थापिका संसदमा नै रहेको छ ।
  न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकालाई नियन्त्र:
   --     व्यवस्थापिका संसदले निर्माण गरेको कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा रहेको । (धारा १०७
   --     अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा र न्यायाधश्ीले गरेको न्यायिक कार्यका सम्वन्धमा व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गर्न नपाउने गरी वहसमा वन्देजको व्यवस्था रहेको छ । (धारा ६०)
   --     संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता हुनाले महत्वपूर्ण नियूक्तिहरूमा शक्तिको सन्तुलित व्यवस्था मिलेको छ ।(धारा १४९)
   --     Judicial Activism को माध्यमवाट विभिन्न न्यायिक सिद्घान्त कायम गरी निर्देशनात्मक आदेशको माध्यमवाट कानुनको आवश्यक्ता पुर्ति गर्ने गरेको । 
    कार्यपालिका र न्यायपालिका विच शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन
  कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई नियन्त्रण
--      न्यायपालिकाको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति र वजेटको व्यवस्था कार्यपालिकाले मिलाउद छ ।
--       न्यायपरिषदमा कार्यपालिकाको वर्चस्व रहेकोले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा तथा कारवाहीमा कार्यपालिकाको नियन्त्रण रहेको छ । (धारा ११३)
--       नेपालको प्रधान न्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई निश्चित समयको लागि अध्ययन,अनुसन्धान एवं अन्वेषणको कार्यमा कार्यपालिकाले खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । (धारा १०६)
       न्यायपलिकाले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण
--       कार्यपालिकाले प्रत्यायोजित विधायन अन्र्तगत वनाएको नियमावलिहरू संविधान एवं ऐनको मर्म अनुरूप भए नभएको सम्वन्धमा जाँच गर्नसक्ने । (धारा १०७)
--       कार्यपालिकाको काम कारवाहीहरूमा धारा १०७(२) अनुशार विभिन्न निर्देशनात्मक अदेश जारी गर्ने ।
--        कार्यपालिकाले गरेका महत्वपूर्ण नियुक्ति, सरुवा, वढुवा जस्ता दैनिक प्रशासनिक कामकारवाही सम्वन्ँधमा रीटको माध्यमवाट अदालतवाट परिक्षण हुने ।
--        अदालतवाट प्रतिपदित नजीर एवं कानुनी सिद्घान्त नेपाल सरकारले मान्नु पर्ने । (धारा ११६) आदि ।
नेपलको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार Check and Balance को दृष्टिकोणले रहेका कमजोरीहरू 
**    कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई भगं गर्न नसक्ने भएको हुँदा व्यवस्थापिका माथि कार्यपालिकाको नियन्त्रण कमजोर रहेको छ ।
**    नेपाल सरकारले प्रधान न्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू लाई अन्यत्र कानुन सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धानमा खटाउन सक्ने भएको हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा माथि प्रहार हुने अवस्था रहेको छ ।
**    न्यायपरिषदमा कार्यपालिकाको वर्चस्व रहेकोले न्यायाधिशको नियुक्ति,सरुवा,कारवाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्ने हुँदा  स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा कुन्ठित हुने अवस्था रहेको छ ।
**    संवैधानिक परिषदमा मन्त्रिहरूको वर्चस्व रहेकोले प्रधान न्यायाधीश छनौटमा राजनितिक हस्तक्षेप हुने अवस्था रहेको छ 
**    सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइ सकेको व्यक्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्वान्त विपरितको व्यवस्था हो । यसले अवकास पश्चात पद पाउने अभिलाशाले न्याय प्रभावित हुन सक्दछ ।
**    अदालतको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कार्यपालिका मार्फत संसदमा छलफलहुने ।
**    जनआन्दोलनको भावना, राजनीतिक सहमतिमा जोड दिएका कुराहरू नियन्त्रण र सन्तुलनको दृष्टिकोणलेAbstract विषय मात्र रहेका छन् ।
अन्त्यमा,
 शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका ब्यवस्थाले कुनै पनि अंग आफ्नो क्षेत्रमा निरङ्कुश बन्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भइ नागरीकहरूको स्वतन्त्रता कायम गर्न सकिन्छ । नागरीक मैत्रि कानुन बन्ने, सोहि वमोजिम कार्यान्वयन हुने र न्यायमा सहज पहुंच सुनिश्चित भइ राज्य प्रणाली प्रति नागरीक अपनत्व कायम गरी दिगो शासन वहाली गरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्छ । उपर्युक्त शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणका संवैधानिक व्यवस्थाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूको संरक्षण भई नागरीकहरूको सर्वोत्तम हित र समुन्नति हासिल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रश्न नं: ६ मौलिक हकको परिचय दिंदै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रचलन /संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।

मौलिक हक
**    सामान्य अर्थमा राज्यको मुल कानुन संविधानमा नै उल्लेख भएको र यदि कुनै हिसाववाट उल्लघंन भएमा उपचार सम्बन्धी व्यवस्था पनि संविधानमा नै सुनिश्चित हुने अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ । यो एक प्रकारले राज्यका विरुद्व नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो ।
**    मौलिक हक व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासको लागि नभई नहुने विश्वव्यापी प्रकृतिको आधारभूत हक हो ।
**    मानव अधिकारको क्षेत्र भित्र पर्ने अधिकारहरूमध्ये संविधानले नै तोकिदिएका अधिकार हो मौलिक हक ।
**    मौलिक अधिकारसँग वाझिने कानून Judicial Review द्वारा अदालतबाट बदर हुन्छ ।
**    यसलाई Democracy को मापदण्डका रूपमा हेरिन्छ । मौलिक हक राज्यको शासन प्रणालीमा निर्भर रहन्छ ।
**    मौलिक हक कार्यान्वयन योग्य हुन्छन् । यदि राज्यले नागरिकहरूलाई तत्काल पूरा गर्न नसक्ने अधिकारहरूलाई मौलिक हकमा नराखी राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरूमा व्यवस्थित गरीन्छ । किनकी निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरू कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइदैन तर मौलिक हक राज्यले कार्यान्वयन गरेन भने राज्यका विरुद्व अदालतमा चुनौती दिन पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रचलन/संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ मा संवैधानिक उपचारको हक र धारा १०७ मा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था रहेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी राज्यवाट कुनै कार्य गरेमा त्यसको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्न पाउने नागरीकको हक रहने व्यवस्था धारा १०७ मा उल्लेख रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले असाधारणा अधिकार क्षेत्रको अवलम्वनद्वारा त्यस्तो हकको प्रचलन गराइ दिन मुलत निम्न ५ प्रकारका रिटहरू जारी गर्न सक्तछ ः
o    वन्दिप्रत्यक्षीकरण
o    परमादेश
o    उत्प्रेषण
o    प्रतिषेध
o    अधिकारपृच्छा
o    मौलिक अधिकारको व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाबीच अन्योन्याश्रीत सम्वन्ध रहेको हुन्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम भएमा मात्र राज्यवाट मौलिक हकको प्रत्याभूति रहन्छ । नेपालमा वहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भए पश्चात विशेषगरी २०४७ साल देखि हाल सम्मको न्यायपालिकाको भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको प्रचलनमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका सकारात्मक दिशामा अगाडि बढी रहेको दृष्टान्त देख्न सकिन्छ ।
o    राज्यले नागरीकलाइ विनाकसूर र विना आधार गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको अवस्थामा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी गैर कानुनी थुनावाट मुक्त गरीदिएर व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्व वढाइदिएको छ ।
o    कुनै सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने पदीय दायित्व पूरा गर्न इन्कारी गरेमा वा  अटेर गरेमा परमादेशको रिट जारी गरी त्यस्तो कार्य गर्न ती निकाय तथा पदाधिकारीलाई वाध्यात्मक आदेश प्रदान गरी नागरीकको राज्यवाट पाउने सेवाको प्रत्याभूति दिएको छ ।
o    पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक दिलाउने सम्वन्धमा तथा रोजगारीमा महिला तथा पुरुषलाई समान अवसर दिलाउने सम्वन्धमा कतिपय कानुनमा भएका लैगिक भेदभाव भएका ऐन कानुनलाई उत्प्रेषणको रिट जारी गरी त्यस्ता कानुन अमान्य घोषित गरी समानताको हकको प्रत्याभूति दिलाएको छ ।
o    नेपालको वर्तमान संविधानले पहिलो पटक महिलाको हक सम्वन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा निजमती सेवा लगायत विविध ऐन तथा नियमावलीमा महिलाले सुत्केरी विदा जम्मा सेवा अवधिमा जम्मा दुइ पटक मात्र पाउने व्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरी महिलाको प्रजनन हकको व्यवहारिक अनुभूति दिलाएको छ ।
o    स्वच्छ वातावरणको हक प्रचलन गराउने सन्दर्भमा होस् वा प्राृकतिक सम्पदाको संरक्षणको सवालमा कयौं आदेश जारी भएको अवस्था रहेको छ ।
o    वर्तमान संविधानमा उल्लिखित कतिपय मौलिक हकहरू जस्तै रोजगारीको हक, माध्यामिक तह सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक आदि उल्लिखित हकहरू कानुनमा व्यवस्था भए वमोजिम हुने भनी पूर्व शर्तयुक्त बनाइएको हँुदा त्यस्ता हक प्रचलन गराउन राज्यवाट कानुन नवने सम्मको लागि सर्वोच्च अदालतवाट सम्भव देखिदैन ।
मौलिक हकको विषयलाइ लिएर सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा विवादहरूको वाढी नै लागेको देखिदा कतिपय अवस्थामा यस्ता विषयहरू सस्तो लोकप्रियता वढाउने वौद्विक विवादका विषय हुन थालेका छन् । तापनि वास्तवमा नागरिकका मौलिक हकको प्रचलनको लागि सर्वोच्च अदालतको भूमिका अतुलनीय देखिएको छ ।

प्रश्न नं ७. राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरूको अवधारणा बारेमा चर्चा गर्दै यससम्बन्धी प्रचलित दृष्टिकोण सन्दर्भमा विवेचना गर्नुहोस् ?

उत्तर:
--    सामान्य अर्थमा संविधानलाई राजनीतिक सहमतिको प्रमुख कानुनी दस्तावेज भनिएतापनि आधुनिक उदारवादी राज्य व्यवस्थामा संविधान कानुनी र राजनीतिक दस्तावेजको अलावा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दस्तावेज पनि हो । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक संविधानले राजनीतिक प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न आर्थिक तथा सामाजिक प्रजातन्त्रको पनि प्रभावकारी सुदृढीकरणतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहन्छ ।
--    मौलिक अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाले राज्यलाई निरंकुश हुनवाट जोगाएर राजनीतिक प्रजातन्त्रको सुनिश्चितता दिने  भएतापनि आर्थिक प्रजातन्त्र विनाको राजनीतिक प्रजातन्त्रले मात्र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सार्थकता नरहने यथार्थताको कारण राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरूको संवैधानिक व्यवस्थाको अवधारणा विकास भएको हो ।
--    राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरूको व्यवस्था मुलुकमा आर्थिक प्रजातन्त्र सुदृढ गर्ने आधारभूत विषय हो । राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरू राज्यको कर्तव्य, सीमा र नागरिक अधिकारको औपचारिक तथा आदर्शात्मक व्यवस्था हो जो उपचार विहीन हुन्छन् । 
--    राज्यको निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरू भविष्यका शासकको लागि राज्य संचालन गर्ने प्रमुख मार्ग दर्शक निर्देशिका हुन् । जुन सुकै राजनीतिक दल वा समूह सत्तामा पुगे पनि कानुन वनाउँदा र अन्य नीति तर्जुमा गर्दा सरकारले यसलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसकारण यसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रजातन्त्र सुदृढ गर्ने Political Menifesto of the state पनि भनेर वुझिन्छ ।
--    विश्वमा सर्वप्रथम सन् १९३७ मा आयरल्याण्डको संविधानवाट राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिको संवैधानिक व्यवस्था अवलम्वन गर्ने प्रचलन देखा परेको हो । आधुुनिक राज्य व्यवस्थामा धेरैजसो संविधानहरूले यसलाई स्वीकार गर्दै आएका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरूलाई वुँदागत रूपमा निम्न वमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ:
--    राज्यको राजनैतिक घोषणापत्र हो ।
--    राज्यको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षको दायित्व निर्धारण हुने ।
--    उपलव्ध साधन र श्रोतको आधारमा क्रमश राज्यले जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने राज्यको संबैधानिक प्रतिवद्वता र मार्ग दर्शन ।
--    राज्यको सकारात्मक कर्तब्य निर्धारण गर्ने भएकोले सरकारको कार्य सम्पादन मापन गर्ने आधारको रूपमा लिइन्छ ।
--    मौलिक हकको सार्थक उपभोग गर्ने प्रमुख आधारको रूपमा लिइन्छ ।  
--    राज्यका संयन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउने प्रमुख आधार हो ।
--    लोक कल्याणकारी राज्यको माध्यमबाट सामाजिक र आर्थिक प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक छ ।
--    सरकारको कार्य सम्पादन मापन गर्ने औजार हो ।
--    कार्यान्वयनको लागि राज्यको लगानी आवश्यक पर्ने भएकोले अदालतबाट लागू गर्न सकिदैन ।
--    मानव अधिकारको एक महत्वपूर्ण पाटो हो ।
राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरू सम्वन्धी विभिन्न दृष्टिकोण
No Value:

--    राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरूमा लेखिएका विषयहरू सरकारले पूरा नगरेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भएको हुँदा यसलाई पूरा गर्न नसकिए पनि कुरा गर्नलाइ सम्म लेखिएकोले संविधानमा  लेख्नुको खासै औचित्य छैन ।
--    विश्वको प्रथम लिखित संविधान रहेको देश अमेरिकामा हालसम्म यस सम्वन्धी कुनै संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पनि छैन र हालसम्म यस विषयमा सोचिएको समेत सुनिदैन ।
--    वास्तवमा यो केवल संविधानको सजावट मात्र भएको हुँदा सोझा जनतालाई झुक्याउने चालवाजी मात्र हो भन्ने विचार पनि एकथरीको रहेको छ ।  
Moral Value:
--    न्यूनतम रूपमा संविधानमा लेखिएका त्यस्ता नीति सिद्वान्तहरू कार्यान्वयन भएमा जनताको हित हुन्छ र राज्यको उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने आकांक्षाले संविधान निर्माताले यसलाई संविधानमा राखेको हुँदा नीति सिद्वान्तहरू कार्यान्वयन गरेको वा नगरेको आधारवाटनै सरकारलाई सत्तामा वस्न वा नवस्नको लागि नैतिक आधार खडा हुन्छ ।
--    नीति तथा सिद्वान्तमा लेखिएका विषयहरू सरकारले पूरा गर्न नसकेमा सरकारले अदालतलाइ जवाफ दिन नपरे पनि जनतालाइ आगामी निर्वाचनमा जांदा जनताको प्रश्नको जवाफ दिन कर लाग्ने भएको हुँदा सरकारलाई नागरीकले विश्वास गर्ने वा नगर्ने भन्ने आधारभूत मापदण्डका रूपमा यसको नैतिक मूल्य रहेको हुन्छ ।
--    संविधानको शपथ खाएकाहरूले धोका दिन नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने भएको हुँदा शासकहरूलाई नैतिक रूपमा जनउत्तरदायी वनाई राख्नमा यसको नैतिक मूल्य रहेको छ भन्ने दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ ।
Binding Value:

--    राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरू संविधानको अति महत्वपूर्ण विषय हुन् । वंगलादेशको संविधानको धारा ८(२) अनुसार संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दा अदालतले ती सिद्वान्तहरू पनि पालना गर्ने छ भनी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ भने पाकिस्तानको संविधानको धारा २९ मा राज्यका हरेक अंग ती अंगमा कार्यरत हरेक अधिकारीले त्यस्ता सिद्वान्तको पालना गर्नु पर्ने गरी संवैधानिक दायित्व नै निर्धारण गरिदिएको पाइन्छ ।
--    संविधानले तोकको जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्नैपर्दछ । यदि संविधानमा उल्लिखित जिम्मेवारी पूरा नगरेमा सरकारले संविधानको उलंघन गरेको ठहर्दछ । त्यसकारण कानुनको वैधानिकता परीक्षण गर्दा अदालतले यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता पनि विकास भएको छ ।

प्रश्न नं: ८. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएका राज्यका निर्देशक सिद्वान्त वारे संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गर्दै निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिको महत्वबारे स्पष्ट गर्नुहोस् ? यसको साथै मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिमा भिन्नता औंल्याउनुहोस् ।

उत्तर:
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्वान्तहरू धारा (३४)
--    खुला समाजमा आधारित लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्वि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्वेश्य सम्वन्धी सिद्वान्त रहेको छ ।
--    समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै सार्वजनिक हितको प्रवद्र्वन गर्ने, शासनमा जनसहभागिता कायम गरी लोकतन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्नु राज्यको सामान्य उद्वेश्य सम्वन्धी सिद्वान्त रहेको छ ।
--    लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गरी समुन्नत र समृद्व नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्वेश्य सम्वन्धी सिद्वान्त रहेको छ
--    देशमा उपलव्ध आर्थिक स्रोत साधन तथा आर्थिक उपलव्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने, आर्थिक शोषण र असमानता हटाउने , स्वदेशी निजी र सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र पश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र उन्नतशील वनाउने राज्यको आर्थिक उद्वेश्य सम्वन्धी सिद्वान्त रहेको छ ।
--    आर्थिक तथा सामाजिक असमानता हटाई सवै जाति भाषा वर्ण समुदाय र सम्प्रदायको वीच सामन्जस्यता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवन स्थापना गर्ने राज्यको सामाजिक उद्वेश्य सम्वन्धी सिद्वान्त रहेको छ ।
--    अन्तराष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्वि गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध सम्वन्धी सिद्वान्त रहेको छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरूको महत्व :
१.     भविष्यका शासकलाई मार्ग दर्शन प्रदान गर्न: सरकार परिवर्तन भए पनि संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरू परिवर्तन नहुने भएकोले भविष्यको शासकलाई शासन संचालन गर्ने मार्ग दर्शन प्राप्त हुन्छ ।
२.     आर्थिक सामाजिक न्याय स्थापना गर्न: देशमा उपलव्ध सा्रेत साधनलाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलव्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई राज्यका निर्देशक सिद्वान्तद्वारानै मार्ग दर्शन गर्ने हुने भएकोले आर्थिक सामाजिक न्यायको प्रवद्र्वन गर्न यसको महत्व रहेको छ ।  ३.     मौलिक अधिकारको सार्थक उपयोगवाट मानव अधिकारको प्रवद्र्वन गर्न: नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक, तथा सांस्कृतिक सवै अधिकारहरू मानव अधिकारका विषय हुन । मौलिक हक उपभोग गर्न मानव जीवनस्तरमा सुधार आउन आवश्यक हुन्छ । राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरू मुलतः आर्थिक सामाजिक अधिकारसँग सम्वन्धित विषय हुन् । मानव जीवनस्तर सुधारद्वारा मात्र मौलिक हक सम्वद्व नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रभावकारी हुने भएकोले मानव अधिकारको वहाली गर्ने उद्देश्यले पनि यसको संवैधानिक महत्व रहेको छ । ४.     राजनीतिक अंगलाई जनउत्तरदायी बनाउन: राजननीतिक अंगले अदालतलाई जवाफ दिन नपरे पनि विपक्षीको आलोचनाको शिकार हुनु पर्ने र निर्वाचनको समयमा राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिमा घोषित व्यवस्थाको कार्यान्वयनका विषयमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने भएकोले जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था कायम गर्न यसको महत्व रहेको पाइन्छ । ५.     राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरू संविधानको भावना अभिव्यक्त गर्ने आधारभूत प्रावधान भएकोले अदालतवाट कुनै संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको व्याख्या गर्दा आकर्षित हुन सक्ने भएकोले कानुनी दृष्टिकोणवाट पनि यसको महत्व रहेको देखिन्छ ।
६.     संविधानवादको सुनिश्चितता प्रदान गर्न: संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित लक्ष्यलाई सकारात्मक दिशामा रूपान्तरण गरी संविधानवाद कायम राख्न ।  ७.     संविधानको शपथ खाएकाहरूवाट नैतिक मूल्य कायम राख्न: संविधानको शपथ खाएकाहरूवाट  संविधानको नैतिक मूल्य उलंघन गरी राष्ट्रलकाई धाराशायी वनाउने कार्य हुदैन भन्ने नैतिक मुल्य कायम राख्न पनि यसको महत्व रहेको देखिन्छ । निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरू राज्यबाट अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व नभएतापनि यसले राज्यलाई नागरिक जनजीवनका आधारभूत पक्षमा सोच्न भने वाध्य गराउँदछ । राज्यको निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिहरू भविष्यका शासकको लागि राज्य संचालन गर्ने प्रमुख मार्ग दर्शक सिद्वान्त हुन् । जुन सुकै राजनीतिक दल वा समूह सत्तामा पुगे पनि कानुन बनाउँदा र अन्य नीति तर्जुमा गर्दा सरकारले यसलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यसकारण यसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रजातन्त्र सुदृढ गर्ने Political Menifesto of the state पनि भनेर वुझिन्छ ।
मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्वान्त तथा नीतिमा भिन्नता:

सि.नं	मौलिक हक	राज्यका निर्देशक सिद्दान्त तथा नीति
१	संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकार हो	संविधानमा उल्लिखित अधिकार मात्र हो
२	कार्यान्वयनको लागि नागरीकहरूले अदालतमा राज्यका विरुद्व चुनौती दिन पाउने (Enforciable Right)	कार्यान्वयनको लागि नागरीकहरूले अदालतमा राज्यका विरुद्व चुनौती दिन नपाउने (Not enforciable Right)
३	मौलिक अधिकारहरू राज्यका विरुद्व प्रयोग हुने नकारात्मक अधिकार भएकोले राज्यले उलंघन गर्न सक्तैन ।	यो सरकारको लागि राज्य संचालनको मार्ग दर्शनमात्र भएकोले राज्यको लागि सकारात्मक दायित्वको विषय मात्र हो ।
४	यस अन्तर्गत सामान्यतया नागरीक तथा राजनीतिक अधिकार पर्ने भएकोले राज्यले हस्तक्षेप गर्न पाउदैन । यसमा व्यक्ति प्रधान हुन्छ ।	राज्यको साधन श्रोत तथा क्षमतामा निर्भर रहने आर्थिक तथा सामाजिक न्याय संग सम्वन्धीर्ते विषय भएको ले राज्यको नियन्त्रणकारी भूमिका रहन्छ । जसको लागि राज्यले लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसमा वर्ग, समाज तथा शासन प्रधान हुन्छ तर व्यक्ति गौण हुन्छ
५	International Standard (अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड) मा आधारित हुन्छ ।	राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशमा आधारित हुन्छ ।
६	Reality of Nation हो ।	Goal of nation हो ।
७	It is duty or commitment of nation	It is political manifesto or common agenda of political power

प्रश्न नं: ९. नागरिक चेतनाको परिचय दिंदै नागरिक चेतनाको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ? एउटा सभ्य असल नागरिकको हैसियतले आफ्ना कर्तव्य र जिम्मेवारी के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ? तर्कसंगत धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

उत्तर:
नागरिक चेतना:
--    नागरिकलाई व्यक्ति, समूह, समाज, राजनीति तथा नैतिक आधारशीलाको विषयमा जानकारी गराई एक असल नागरिक निर्माण गर्ने प्रयत्न स्वरूप प्रदान गरिएको शिक्षाको प्रतिफलनै नागरिक चेतना हो ।
--    राज्य, नागरिक, सरकार, शासनपद्वति, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता, सामाजिक रहनसहन, सामाजिक बनोट आदि विषयमा नागरिक शिक्षाको माध्यमवाट नागरिकहरूलाई चेतनशील वनाई राज्य तथा समाजप्रति निष्ठावान वनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतानै नागरिक चेतनाको विषय हो ।
--    नागरिक चेतनाको लागि नागरिक शिक्षा हरेक व्यक्तिलाई एक सवल तथा सक्षम वनाउने प्रयत्न हो ।
--    नागरिकहरूलाई शासनपद्वतिमा सार्थक रूपमा सहभागि वनाउन प्रेरित गर्ने प्रयत्न नै नागरिक चेतना हो ।
--    शासन प्रणालीमा जनताको सहज पहुंचनै नागरिक चेतनाको सार्थकता हो ।
--    विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममानै नागरिक शिक्षालाई समावेश गरी पठन पाठन गराएर औपचारिक विधि अपनाएर नागरिक चेतना अभिवृद्वि गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ अनौपचारिक विधि अन्तर्गत नागरिक समाजका संस्थाहरू वा राजनीतिक दल तथा तिनका भातृसंगठनहरू परिचालन गरेर तथा विभिन्न घटना तथा परिघटनाको वारेमा संचार माध्यमबाट तथ्यपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरेर दुरदराजका मानिसहरूलाई सचेत वनाई जनतालाई नागरिक अधिकार तथा कर्तव्य वारेमा सुसूचित गर्न सकिन्छ ।
नागरिक  चेतनाको महत्व:
**   राज्य प्रणालीप्रति नागरिक जागरुकता तथा  क्रियाशीलता अभिवृद्वि गर्न
**    नागरीक जीवनका हरेक विषयमा आफ्नो दृष्टिकोणको विकास गर्न
**    नागरिकहरूमा आत्मविश्वासको भावना पैदा गराउन
**    प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो अधिकार, भूमिका तथा दायित्व एवम् जिम्मेवारी वोध गराउन
**    व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमताको उजागर गर्ने मौका प्रदान गर्न
**    नागरिक ज्ञानद्वारा अरूको सोचाई तथा विचारको सम्मान गर्ने भावना विकास गर्न
**    नागरिक संस्कार विकास गर्न
**    शासन प्रणालीमा जनसहभागिता प्रवद्र्वन गर्न
**    समाजमा वर्गीय विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न ।
**    नागरिकहरूमा आफ्नो धारणा तथा विचारको वारेमा अरुलाई प्रभाव पारी नेतृत्व ग्रहण गर्ने सिपको विकास गर्न ।
**    लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको विकास गराई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको संस्थागत गर्न
**    योग्य, कुशल तथा दक्ष नागरिकको निर्माण गरी सम्भावित द्वन्दवाट मुलुकलाई वचाउन
**    रुढीवादी र विभेदकारी सामाजिक विकृतिको उन्मुलन गर्न,
**    आर्थिक प्रगति, दिगो विकास र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न,
**    व्यक्तिगत हित भन्दा सामाजिक हितमा जोडदिने संस्कारको विकास गर्न,
**    नागरिकहरूमा राष्ट्रिय एकताको भावना सृजना गर्न,
**    देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक पद्वति तथा अवस्थाबारे जनतालाई जानकार वनाउन,
**    नागरिकहरूमा सच्चरित्रता निर्माण गर्न
**    राज्य प्रणालीमा सवै वर्गका जनताको सहज पहुंच सुनिश्चित गर्न
**    राष्ट्रव्यापी शान्ति र स्थिरता कायम राख्न
असल नागरिकका कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू
नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी
**    सवैप्रति समान व्यवहार प्रस्तुत गरी अरुको अधिकारको सम्मान गर्ने,
**    परिवारप्रति उत्तरदायी, शान्त पारिवारिक वातावरणको निर्माण गर्ने
**    समाजले स्थापित गरेका परम्परागत सकारात्मक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्ने,
**    सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा राज्य संयन्त्रलाई सहयोग गरी सहयोगी नागरिकको पहिचान दिने ।
**    सामाजिक फाइदा एवं हितलाई महत्व दिने,
**    समकालीन घटनाप्रति सूचित रहने,
**    लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्ने ।
**    राष्ट्र, समाज तथा समुदायका सदस्यहरूप्रति सकारात्मक सोच कायम गर्ने ।
संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू
**    राज्यद्वारा र्नििर्मत संविधान एवं कानूनको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्ने,
**    राज्य सञ्चालनका लागि सक्षम प्रतिनिधि छनौट गर्न मतदानमा भाग लिने,
**    मानव अधिकारप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने,
**    जनहित विपरित कार्य भएमा सरकारको आलोचना गर्ने, ऊ विरुद्व संवैधानिक एवं कानूनी कदम चाल्ने,
**    राज्यलाइ तिर्नु पर्ने कर तथा अन्य राजश्व इमान्दारितापूर्वक वुझाई योग्य नागरिकको पहिचान दिने,
**    आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्य प्रति सजग रहने,
**    राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताप्रति अटल रहने ।
**    नीति निर्माण, कार्यान्वयन एवम् अनुगमन मूल्यांकनमा सार्थक रूपमा सहभागिता जनाउने आदि,

प्रश्न नं: १० नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियावारे संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् ?

उत्तर:
कानुन निर्माण प्रक्रिया:
शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्त अनुसार कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कानुन निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाबाट हुन्छ । सैद्वान्तिक रूपमा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्वन्धमा Alen L Clem का अनुसार Introducing, Scheduling, Debating, Amending, Approving the legislation गरी ५ प्रक्रियागत चरणहरू हुने कुरा वताएका छन् ।
नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया:
**    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ८ मा रहेको व्यवस्थापन कार्यविधि सम्वन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गर्ने र पारित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
**    वर्तमान संविधान अनुसार संविधानसभाले नै व्यवस्थापिका–संसद्को हैसियतमा समेत काम गर्ने र नियमित विधायनसम्बन्धी आवश्यक कार्यसम्पादन गर्न संविधानसभाले छुट्टै समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था बमोजिम हाल संविधानसभालेनै व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गरी कानून निर्माण गर्दै आएको छ ।
**    व्यवस्थापिका–संसद्मा विधेयक पेश गर्ने पक्षका आधारमा विधेयकलाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । जस अन्तर्गत सरकारी विधेयक र गैह्र सरकारी विधेयक पर्दछन् ।
**    कानुन निर्माण प्रक्रियामा गैह्र सरकारी विधेयक भन्दा सरकारी विधेयकमा केहि बढी औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने भएकोले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई संसदमा पेश गर्नु भन्दा पहिलाको चरण र संसदमा पेश भए पश्चातको चरण गरी दुई भागमा विभाजन गरेर हेरिनु पर्दछ ।
**    नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ ले विभिन्न मन्त्रालयहरूको कामको बाँडफाँड गरेको छ । सो नियमावलीले निर्धारण गरेको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषयसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटनै विधेयकको उत्पत्ति हुन्छ । आफ्नो कार्यक्रममा पर्ने कुनै पनि विषयमा विधेयक आवश्यकता भएमा सोको कारवाही प्रारम्भ गर्न देहायको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ:
विधेयकको प्रस्ताव तयार गर्ने : सरकारी विधेयकको हकमा सम्वन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय वा निकायले र गैह्र सरकारी विधेयकको हकमा विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने संसद सदस्यले आवश्यकता पहिचान गरी विधेयकको प्रस्ताव तयार गर्ने कार्य हुन्छ ।
सैद्वान्तिक सहमति प्राप्त गर्ने: सरकारी विधेयकको हकमा कुनै विषयमा कानून बनाउन आवश्यकता बोध भएपछि सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयले त्यस्तो कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता र प्रस्तावित कानूनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयसमेत दर्शाई कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ । विधेयकको मस्यौदा
नयाँ विधेयकको हकमा सैद्वान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि तथा संशोधन विधेयकको हकमा यस्तो सहमति नलिई पनि विधेयकको मस्यौदा कानून तथा न्याय मन्त्रालयले गर्दछ । तर व्यवहारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी अन्तिम मस्यौदाका लागि कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको पाइन्छ । विधेयक सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिने
**    विधेयकमा आर्थिक विषय समावेश भएमा सो विधेयक पेश गर्नु अगाडि अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति लिनुपर्छ । 
**    उक्त विधेयक मस्यौदा सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपूर्व मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाउन वा आफैंले निर्णय गर्न सक्तछ । मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक मस्यौदा स्वीकृत भई आएपछि सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय मार्फत् विधायिकामा पठाउँदछ । यसरी पठाएको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले समय प्राप्त हुनसाथ विधायिकामा प्रस्तुत गर्दछ ।
व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया
विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले गैर सरकारी विधेयक भएमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगाडि र सरकारी विधेयकको हकमा कम्तीमा पांच दिन अगाडि विधेयक प्रस्तुत हुने कुराको सूचना संसदको महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्दछ । विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक पेश गर्ने जानकारी दिए पछि विधेयक पेश हुनु भन्दा कम्तीमा दुइ दिन अगाडि संसद सचिवालयले सवै सदस्यलाई एक एक प्रति विधेयक मस्यौदा उपलव्ध गराइदिनुपर्दछ । संसदीय प्रक्रिया
विधायिकामा विधेयक पेश भइसकेपछिको कारवाहीमा सरकारी र गैरसरकारी विधेयकका बीचमा खासै फरक रहेको छैन । विधायिकामा विधेयक पेश भएपछिको कारवाहीका चरणलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने  प्रस्ताव राख्ने
--    विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले समय पाउन साथ विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ ।
--    विधेयक पेश गर्ने अनुमति माग भएको प्रस्ताव स्विकृति भएपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले उक्त विधेयक तत्काल सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछ र विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछिको कुनै पनि समयमा निजले (क) विधेयकमाथि विचार गरीयोस् भन्ने वा (ख) विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने कुनै एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्तछ ।
जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने प्रक्रिया
--    यदि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा महासचिव वा सचिवले राय संकलन गरिने निर्धारित अवधि उल्लेख गरी सो विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी साथै अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा पनि प्रचार गर्न सक्तछ । छलफलको चरण
--    विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश भई विधेयकमा सामान्य छलफल समाप्त भएपछि प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले (क) विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने वा (ख) दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाईयोस् भन्ने कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ ।
--    सदनमा वा विधायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि प्रस्तुत भएको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुँदा सशोधन सहित दफाबार छलफल हुन्छ । विधायन समितिमा पेश भएको विधेयकका सम्बन्धमा सो समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रतिवेदन सहित सदनमा पेश गरिन्छ ।
विधेयक पारित सम्वन्धी व्यवस्था
--    सभामा दफाबार छलफल भएकोमा सो छलफल समाप्त भएपछि र समितिमा दफाबार छलफल भएकोमा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भई संशोधनहरूलाई व्यवस्थापिका–संसद्को निर्णयार्थ क्रमशः पेश गरी सकेपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ ।
--    यसरी प्रमाणीकरण गरीएको विधेयकको एक प्रति व्यवस्थापिका संसद्को अभिलेखमा राखी अर्को एक एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐनको प्रकाशन
विधायिकाबाट विधेयक पारित भएपछि कानून तथा न्याय मन्त्रालयले सम्पादन गरी सो ऐन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभागमा पठाउदछ । यसरी नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।

प्रश्न नं: ११. कानुन निर्माणको आवश्यकता पहिचानको आधार स्पष्ट गर्दै नेपालमा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा के कस्ता समस्याहरू देखिने गरेका छन् र तिनीहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? व्यवहारिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

उत्तर:
--    शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्त अनुसार कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कानुन निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ८ मा रहेको व्यवस्थापन कार्यविधि सम्वन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गर्ने र पारित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
--    व्यवस्थापिका–संसद्मा विधेयक पेश गर्ने पक्षका आधारमा विधेयकलाई दुई भागमा विभाजन गरीन्छ । जस अन्तर्गत सरकारी विधेयक र गैह्र सरकारी विधेयक पर्दछन् ।
कानुन निर्माणको आवश्यकता पहिचानको आधार: 
निम्न कारण मुलुकमा कानुन निर्माणको आवश्यकता पर्दछ:
--    सरकारका क्षेत्रगत विषयगत नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न,
--    संविधानमा उल्लिखित नीतिहरू तथा अन्य संवैधानिक दायित्व पूरा गनर्,
--    अदालतको फैसला तथा आदेश कार्यान्वयन गर्न,
--    अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा उल्लिखित राज्यका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्वता पूरा गर्न,
--    वहुपक्षीय दातृ पक्षका सुझाव कार्यवयन गर्न,
--    दवाव समूहको माग पूरा गर्न,
--    तत्काल आइपरेको संकट समाधान गर्न आदि ।    नेपालमा कानून निर्माण प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरू:
**    कानून बनाउनुभन्दा अगाडि अनुसन्धान गरी पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य नहुनु,
**    कानुन तर्जुमाकारमा कानुन तर्जुमा सम्वन्धी पर्याप्त ज्ञानको कमी,
**    सरोकारवाला विज्ञ र कानूनविद्हरूसँग परामर्श गरी राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा कानून बन्नुपर्नेमा सो अनुरूप कानून बन्न नसकेको
**    नयाँ बन्ने कानूनको संख्या बढिरहेको भएतापनि समाज र जनताले अपेक्षा गरेका विषयमा अझै कानून बन्न नसक्नु
**    निश्चित स्वार्थ समूह र दातृ संस्थाको दबाबका आधारमा कानुन बन्ने प्रवृत्ति,
**    विद्यमान मौजुदा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको वदला केवल कानुनको निर्माण मात्र गर्ने प्रवृत्ति,
**    राज्यको दीर्घकालिन नीतिमा सामञ्जस्यता हुने गरी वा राज्यका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरल बनाउने गरी कानूनको तर्जुमा हुनुपर्नेमा सो वमोजिम कानुन निर्माण नभएको,
**    प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत ऐनको परिधिभित्र रही कार्यविधिगत विषयमा नियम बन्नुपर्नेमा सारभूत विषयमा समेत नियम बन्ने प्रवृत्ति रहेको,
**    कुनै मन्त्रालयका तर्फबाट मस्यौदा पेश भएकोमा सो मन्त्रालयबाट सो विषयमा संस्थागत जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ पहिलेको नेतृत्वबाट पेश भएको विषयमा संस्थागत जिम्मेवारी नलिने वा आफै विरोधमा उभिने प्रवृत्ति रहेको,
**    विधेयकको प्रस्तुति तथा छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नभई अन्य मन्त्रीका तर्फबाट समेत विधेयक पेश हुने गरेकोले विधेयकको छलफल क्रममा अन्य मन्त्री त्यति परिचित नहुने भई छलफल प्रभावकारी नहुन सक्ने अवस्था रहेको,
**    विधायिकाको बैठक कायम नरहेको मौका छोपी वा विधायिकाबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना कम भएको देखिएमा अधिवेशनको अन्त्य गरी अध्यादेशका माध्यमबाट ऐन संशोधन गर्ने स्वार्थी प्रवृत्ति वृद्वि भएको,
**   संसदीय समितिमा विषय विज्ञ भन्दा पनि राजनीतिक भागवण्डाको रूपमा सदस्यहरू चयन हुने पद्वति रहेको,
**    सांसद सदस्यहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियालाइ प्राथमिकता नदिनु आदि ।
समस्या समाधानका उपायहरू:
कानून निर्माणका क्रममा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि कानून तर्जुमा तथा निर्माणको प्रक्रियामा देहाय बमोजिमको सुधार हुनुपर्ने देखिन्छः
**    कुनकुन समस्यालाई समाधान गर्न केकस्तो कानून बनाउनुपर्ने हो, सो विषयमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गरी सोको तथ्यपरक विश्लेषण सहित समग्र जनता, समाज र राष्ट्रको हित अनुकुल मात्र कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने ।
**    कानून निर्माण राज्यको सामूहिक जिम्मेवारी हो भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्ने साथै कानून निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सरकारले यथेष्ट ध्यान पु¥याउनुपर्ने ।
**    राज्यको दीर्घकालिन नीतिसँग सामञ्जस्यता हुने गरी वा राज्यका नीतिहरूलाई कार्य रूपमा ल्याउन सरल बनाउनका लागि कानून बनाउनुपर्ने ।
**    कानून बनाउने मुख्य दायित्व विधायिकाको भएकोले विधायिकाबाट निर्माण हुने ऐनमा सारभूत कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी सो विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न के कस्ता नियमहरू बनाउन सकिने हो सो सम्वन्धमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको सिमा तोकिनु पर्ने ।
**    अत्यावश्यक र नभई नहुने विषयमा मात्र अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने ।
**    विषय विज्ञ तथा रुचीको क्षेत्रलाइ ध्यान दिएर संसदीय समिति गठन गर्ने,
**    अध्ययन अनुसन्धान गरी आवश्यकता र औचित्यका आधामार नयाँ कानून निर्माण गर्ने तथा भइरहेका कानूनलाई परिमार्जन गर्ने कार्यमा नेपाल कानून आयोगलाई जिम्मेवार तथा सक्रिय बनाउनुपर्ने ।

प्रश्न नं: १२. कानुनको शासनको अवधारणाबारे स्पष्ट गर्दै नेपालमा कानुनको शासनको वर्तमान अवस्थाको बारेमा बिश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्नुहोस् ।

उत्तर:
Rule of law is the foundation of civilized society.

कानुनको शासनको अवधारणाः
** सामान्य अर्थमा कानुनको शासन भन्नाले कानुनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी संचालित शासन व्यवस्थालाई वुझिन्छ । नेपाली शव्दमा कानुनको शासन, विधिको शासन अथवा कानुनी राज्य भन्नु एउटै कुरा हो । अर्को शव्दमा व्यक्तिको शासन नभएर विधिको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरी शासक तथा सर्वसाधारण जनता सवैलाई समानरूपमा एउटै कानुनको आधारमा गरिने शासननै कानुनको शासन हो ।
** कानुनको शासन ग्रीक भाषाको Solus populi suprema lex अर्थात Law made by people is supreme भन्ने मान्यतावाट क्रमशः विकास हुदै आएको हो ।
** वास्तवमा एउटा व्यक्ति माथि शासन गर्ने अधिकार अर्को व्यक्तिलाई हुदैन । तसर्थ राज्य र राज्यका अंगमा वस्ने व्यक्तिले कानुन अन्तर्गत रहेर कानुनलाई प्रशासित मात्र गर्न सक्तछन् । कानुनद्वारा समर्थित नहुने कार्यकालागि त्यस्ता व्यक्तिहरू व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार तथा उत्तरदायी रहनु पर्दछ भन्ने मान्यतासँग कानुनको शासन सम्वन्धित छ । राज्य संयन्त्रबाट शासन संचालन गर्दा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गरी सरकारलाई निरंकुश हुनवाट वचाएर संविधानवादको सिद्वान्तका आधारमा जनउत्तरदायी शासन प्रणाली कायम गर्नुनै कानुनको शासन मूल मर्म हो । कानुनको शासनले निरंकुशताको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको सम्मान गर्ने भएको हुँदा एउटा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई कानुनको शासनको सिद्वान्तमा चलेको राज्य व्यवस्था मान्न सकिन्छ । समग्रतामा कानुनको शासनको सिद्वान्त भन्नाले निम्न विशेषतायुक्त शासन संचालन प्रणालीलाई वुझिन्छ ः
**    मानव अधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रद्वारा स्विकृत मानव अधिकारको सम्मान
**    व्यापक जनसहभागिताबाट कानुन निर्माण भएको हुनुपर्दछ ।
**    जनप्रतिनिधिले वनाएको कानून Rational, reasonable, just हुनुपर्दछ । त्यस्तो कानुन सवैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्दछ ।
**    राजनैतिक स्थिरता, स्पष्ट र बुझ्न सकिने शासन व्यवस्था (Predictability)
**    सवै लिङ्ग, जाति, भाषा भाषिहरूको समावेशी शासन प्रणाली स्वीकार
**    राज्यको शासन व्यवस्थामा सर्वसाधारणको पहुँच (Access) कायम हुनुपर्दछ । 
**    शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्वान्तमा आधारित शासन प्रणाली अवलम्वन ।
**    जनप्रतिनिधिमुलक तथा जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था ।
**    व्यक्तिका मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण ।
**    स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिका र  न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था ।
**    प्राकृतिक न्यायको सिद्वान्तमा आधारित न्याय प्रशासन संचालन ।
**    स्वतन्त्र तथा निश्पक्ष आवधिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन ।
**    पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रता ।
नेपालमा कानूनको शासनको विद्यमान अवस्था :
--    नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले कानुनको शासनलाई शासन संचालनको  मेरुदण्ड मानेको छ,। धारा १ मा संविधान मूल कानून हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी संविधान विपरित वनेको कानुन अमान्य गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ । देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय लैंगिक समस्या निरूपण गर्र्न राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गर्ने राज्यको दायित्व तोकिएको छ ।
--    सँविधानको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, तथा कानूनी राज्यको अवधारणा एवं लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता प्रति पूर्ण प्रतिवद्वता अभिव्यक्त गरेको छ ।
--    भाग ३–धारा १२ देखि ३२ सम्म जम्मा २१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
--    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को व्यवस्था गरी जनताको नजिकमा सरकारको अवधारणालाई स्विकार गरीएको छ ।
--    विश्वासको मतको माध्यमद्वारा कार्यपालिकालाई जनउत्तरदायी वनाउने संवैधानिक सुनिश्चितता गरीएको छ ।
--    स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी सरकारको काम कारवाहीलाई पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी वनाउने व्यवस्था भएको छ ।
--    न्यायाधीशको आचार सहिंता, २०६५ लागू भएको छ ।
--    अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न विषयगत कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरीएको छ ।
--    न्यायिक पुनरावलोकन को अधिकार सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी नागरिक हक अधिकारको सुनिश्चित गरीएको छ ।
--    निजामति सेवा लगायत अन्य सवै सरकारी सेवाहरूलाई समावेशी बनाइएको छ ।
--    मानव अधिकार सम्वन्धी विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ ।
--    सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, सुशासन सम्वन्धी ऐन, मानव अधिकार आयोग ऐन, कानुनी सहायता ऐन, मानव वेचविखन नियन्त्रण ऐन, आदि कानुनी व्यवस्था गरीएको छ ।
--    शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्वान्तमा आधारित शासन प्रणाली अवलम्वन भएको छ ।
नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न देखिएका प्रमुख समस्याहरू:
o    राजनैतिक अस्थिरता कायम रहनु ।
o    अपराधको राजनीतिकरण तथा राजनीतिमा अपराधीकरण वढ्नु ।
o    अपराधको वृद्वि तथा दण्डहीनताको व्यापकता कायम रहेको
o    मुद्वा फिर्ता तथा माफी सम्वन्धी कानुनी व्यवस्थाको राजनीतिक दलहरूवाट दुरूपयोग वढ्दै गएको
o    संविधानको कार्यान्वयनमा इमान्दारिताको अभाव ।
o    कानूनको पालनामा राजनैतिक नेतृत्वले नै वेवास्ता गर्नु  ।
o   न्यायपालिका अभाव, प्रभाव र दवाववाट मुक्त हुन नसक्नु ।
o    उत्तरदायी र जिम्मेवार शासन व्यवस्थाको अभाव ।
o    नागरीक संस्कारको कमी (अधिकारको खोजी गर्ने कर्तव्य विर्सने)
o    न्याय निरोपणमा झन्झटिलो प्रक्रिया तथा ढिलासुस्ती कायम रहेको ।
o   जनचाहना अनुरूपको न्यायप्रणालिको विकास हुन नसक्नु ।
o    अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रभाव बढ्नु ।
o    कानून निर्माण÷कार्यान्वयनमा जटिलता थपिंदै जानु ।
o    मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति नहुनु ।

प्रश्न नं: १३. लोकतन्त्रलाई विश्वको उत्तम शासन व्यवस्थाको रूपमा लिने गरिन्छ । यस सन्दर्भमा लोकतन्त्रको परिचय र प्रकारबारे उल्लेख गर्दे लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

उत्तर:
लोकतन्त्र
** लोकतन्त्र शव्द अंग्रेजी शव्द Democracy को नेपाली रूपान्तरण हो । लोकतन्त्र भन्नाले जनताको लागि जनताले गर्ने जनताको शासन व्यवस्था हो । राज्य संचालनमा जनमतलाई वुझेर जनताको जनादेश अनुरूप संचालित जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्थानै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रलाइ जनताको पहिचान र स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा आधारित शासन व्यवस्था भनेर वुझिन्छ ।
** राजनीतिक शास्त्र अनुसार राजनीतिक संस्कारलाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । जस अन्तर्गत संकीर्ण राजनीतिक संस्कार, प्रजा राजनीतिक संस्कार र विकसित अर्थात लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार पर्दछन् । जनताको सार्थक सहभागिता कायम गरी जनताले स्वतन्त्र रूपमा छनौट गरेका जनप्रतिनिधिहरूवाट जनमत अनुसार शासन व्यवस्था संचालित हुनुलाइ नै सही अर्थमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार भनिन्छ ।
** लोकतन्त्रमा जनतालाई Passive Receiver नठानी जनता भनेको Active Actor हो भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ ।
** लोकतन्त्र संविधानवादको मर्म हो । लोकतन्त्रमा शासनसत्ता संचालन सम्वन्धी सार्वभौमसत्ता निश्चित व्यक्ति एवं समूहको नियन्त्रणमा नभई आमजनताको अधीनमा रहेको हुन्छ । अरस्तुका अनुसार शासन संचालन तिन तरिकाले हुन्छ । जस अन्तर्गत Rule By one people, Rule By Few People/Rule By many people पर्दछन् । लोकतन्त्र भनेको चाहि Rule by many people हो । तसर्थ अव्राहम लिंकन भने जस्तो जनताले जनताकै लागि जनताद्वारा गरीने शासन व्यवस्था नै वास्तवमा लोकतन्त्र हो ।
लोकतन्त्रका प्रकारहरू
(क)    प्रत्यक्ष लोकतन्त्र: प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको जनताले प्रत्यक्ष रूपमा राजनितिक प्रणालीमा सहभागि हुने, निति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र आप्mनो शासन आफै सञ्चालन गर्ने पद्वति हो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले जनहितमा कार्य नगरेमा तिनिहरूलाइ फिर्ता वोलाउन पाउने व्यवस्था रहन्छ । विश्वको शासन प्रणालीलाइ हेर्ने हो भने स्वीट्जरल्याण्डका क्याण्टोनहरूमा कुनै कुनै रूपमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र पद्वति कायम रहेको छ ।
(ख)     अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र: अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको जनता स्वयंले शासनमा प्रत्यक्ष सहभागि नभई आप्mना प्रतिनिधि मार्फत शासन गर्ने व्यवस्था हो । यसमा जनताले आफुमा रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरी निश्चित अवधिका लागि आप्mना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र भनिन्छ । प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई जनताद्वारा निर्वाचितबहुमत प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्थाको रूपमा लिईन्छ । बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई शासन गर्ने शक्ति  प्राप्त हुन्छ भने  अल्पमत शक्तिलाई विपक्षीमा रहेर सरकारको खवरदारि गर्ने शक्ति अधिकार रहन्छ ।
(ग)     समावेशी लोकतन्त्र: समावेशी लोकतन्त्र भनेको राज्य संरचनाको सवै तहमा रहेर शासनसत्ता संचालन गर्ने नागरीक हक सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो । राज्यका सबै पक्ष र समुदायको राज्यका सम्पूर्ण अंगमा पहुंच हुने पद्दति नैै समावेशी लोकतन्त्र हो । यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय सर्व पक्षीय विषयलाइ समेटिएको हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको राज्य संचालनमा आफ्नो हैसियत अनुसारको उपस्थिति रहन्छ । यसमा सबै पक्ष समान रूपले राजनितिक प्रणालीको सम्पूर्ण अंगमा समावेश रहन्छन् । लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू:

**    कानूनको शासन,
**    शक्तिपृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण,
**    स्वस्थ प्रतिस्पर्धी राजनैतिक व्यवस्था,
**    मौलिकतथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
**    स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका आदि 
**    आवधिक निर्वाचन,

**    सीमित र उत्तरदायी सरकार,
**    संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था
**    प्रेस स्वतन्त्रता, सुशासन र पारदर्शिता,
**    संविधान संशोधनको व्यवस्था,
**    उत्तरदायी प्रतिपक्षको भूमिका,

प्रश्न नं: १४. कानुन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? कानुनका स्रोतबारे परिचय दिदै नजीर न्यायाधीश निर्मित कानुन हो भन्ने भनाइसँग तपाई सहमत वा असहमत के हुनु हुन्छ ? नजीरका सवल तथा कमजोर पक्ष स्पष्ट पार्नुहोस् ।

उत्तर:
कानुनको परिचय:
**    कुनै पनि समाजलाई अनुशासित, मर्यादित तथा व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्ने माध्यमको रूपमा मान्यता प्राप्त प्रथा, परम्परा, नीतिनियमहरूको समगता्रलाई कानुन भनेर वुझिन्छ । अधिकार, कर्तव्य तथा सजाय निर्धारण गर्ने सामाजिक अनुशासनको नियम हो कानुन ।
**    कानुन भन्नाले मुलुकको संविधान, विधायिका निर्मित ऐन, कार्यपालिकाद्वारा वा न्यायपालिका वा विभिन्न संवैधानिक निकाय वा स्वायत्त निकायहरूले निर्माण गरेका नियम तथा विनियमहरू, निर्देशिकाको समग्र स्वरूपलाई कानुन भनिन्छ ।
**    कानुन राज्यको उद्देश्य हासिल गर्ने औजार भएको हुँदा राज्यको उत्पत्ति संगै कुनै न कुनै रूपमा कानुनको विकास भएको हो । कानुनलाइ हकअधिकारको सृजना तथा हकअधिकार प्रचलनको दृष्टिकोणले सारवान कानुन र कार्यविधि कानुन गरी दुइ प्रकारमा वांड्न सकिन्छ भने क्षेत्र विस्तारको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन र अपराध परिभाषित गर्ने दृष्टिकोणले देवानी र फौजदारी कानुन भनि विभाजन गरीने प्रचलन रहेको छ ।
**    समाज परिवर्तनशील रहेको हुँदा सामाजिक चाहनालाई पुरा गर्ने गराउने माध्यमको रूपमा रहेको कनुन पनि समय सापेक्ष परिवर्तन भइरहन्छ ।
**    वास्तवमा संविधान, ऐन, अध्यादेश, नियम, विनियम, प्रथा परम्परा आदिको समग्रता नै कानुन हो ।
**    कानुन अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारण गर्ने र तोकिएको कर्तव्य पूरा नगरेमा सजाय दिने व्यवस्था निर्धारण गर्ने सामाजिक अनुशासनको नियम नै कानुन हो ।
कानुनका स्रोतहरू    
**    सामान्य अर्थमा कानुनको श्रोत भन्नाले कानुनको उद्गम विन्दु भन्ने हुन्छ । जहाँवाट कानुनको उत्पत्ति भएको हुन्छ,त्यसलाई नै कानुनको श्रोत भनी मान्ने हो भने विधायिका निर्मित कानुनको श्रोत राज्य भन्ने अर्थ लाग्दछ । सामाजिक प्रथा पराम्परालाई कानुनको श्रोत भनी परिभाषा गर्दा  सामाजिक इच्छालाई कानुनको श्रोत भन्ने अर्थ लाग्दछ । तर कानुन को श्रोत अन्र्तगत कानुनको उद्गम विन्दुलाई मात्र सीमित नगरी कानुनको संरचना एवंम विस्तार (Structure and Expansion)लाई समेत कानुनको श्रोतमा वुझ्नु पर्दछ ।
नजीर (Precedent) :
**    नजिर पनि कानुनको एउटा महत्वपूर्ण श्रोत हो । नजीर सक्षम अदालतवाट प्रतिपादित सिद्वान्त हो । Society is changed faster than law भन्ने मान्यतालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । विधायिकाले निर्माण गरेका कानुनहरूलाई समसामयिक व्याख्या गरी समाजमा कानुनको अभाव हुन नदिनको लागि अदालतवाट कानुनको व्याख्या हुँदा जुन नयाँ सिद्वान्तको जन्म हुन्छ त्यो नै वास्तवमा नजीर हो । नजीरलाइ पूर्व निर्णय पनि भनिन्छ ।
**    विधायिका निर्मित कानुनमा देखिएको रिक्ततालाई अदालतले व्याख्याको माध्यमवाट विधायिकाको मनसाय पत्ता लगाई नयाँ सिद्वान्त प्रतिपादन गरी कानुनी रिक्तताको पूर्ति गरीदिन वा विद्यमान कानुनका विचमा देखिएको विवादास्पद स्थितिलाई समाधानका निमित्त अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्वान्त नै वास्तवमा नजीर हो ।
**    अघिल्लोे मुद्दमा दिएको निर्णयलाइ निरन्तरता प्रदान गरी न्यायमा एकरूपता कायम गर्न पछिल्ला समान प्रकृतिको तथ्य भएका  मुद्दाहरूमा पनि पूर्व निर्णय अनुसार निर्णय दिनु पर्दछ भन्ने मान्यता नै नजिरको सिद्वान्त हो । नजीरलाइ फैसला स्थिरताको सिद्वान्त पनि भनिन्छ ।
**    सामान्यतया नजीर प्रतिपादन गर्ने अदालतले पनि नजिरको पालना गर्नु पर्दछ । तर नजीर प्रतिपादन गर्ने अदालतले  नयाँ व्याख्याद्वारा पूर्व निर्णयलाइ सुधार गरी नयाँ नजीर प्रतिपादन गर्न भने सक्तछ । 
**    नजीर  कमन ल प्रणालीको उपज हो । न्यायमा एकरूपता कायम गर्न र निर्णयमा शिघ्रता ल्याउन साथै न्यायमा विचलन आउन नदिन नजीर सिध्दान्तलाई  कडाईका साथ अवलम्वन गरीन्छ ।
**    सामान्यतया देशको Supreme Court लाई मात्र नजीर प्रतिपादन गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । नेपालको आन्तरिम संम्विधान २०६३ को धारा ११६ मा नजीर सिध्दान्तलाई वाध्यात्मक वनाईएको छ ।
    तर Continental Legal System अपनाउने देशमा नजीरलाई कानुनको वाध्यात्मक श्रोत नभई अनुनयात्मक श्रोतको रूपमा मात्र अवलम्वन गरीन्छ । त्यसको अर्थ Continental Legal System मा नजीरको पालना वाध्यात्मक हुदैन , अनुनयात्मक अर्थात स्वेच्छिक मात्र हुन्छ ।
कानुनको स्रोतको रूपमा नजीर:
**   नजीरको सिद्धान्त कमन ल प्रणालीको उपज हो । कमन ल प्रणालीको जननी वेलायत हो भने वेलायती कानुन प्रणालीको प्रभाव रहेको राष्ट्रहरूको कानुनी व्यवस्थामा नजीरलाई कानुनको वाध्यात्मक श्रोत मानिन्छ ।
**   कमन ल प्रणालीमा विशेषगरी नजीर प्रतिपादन गर्ने अदालत समेत आफ्नो पूर्वनिर्णय पालना गर्न वाध्य हुन्छ र सोे भन्दा तल्लो तहका अदालत पनि माथिल्लो तहको अदालतवाट प्रतिपादित नजीर पालना गर्न वाध्य हुन्छन् । नजीर प्रतिपादन गर्ने अदालतावाट नै पुरानो नजीरलाई खण्डन गर्ने गरी  नयाँ नजीर प्रतिपादन भएमा वा व्यवस्थापिकाले विद्यमान नजीरलाई प्रतिकुल असर पार्ने गरी विधायनद्वारा कानुनमा सुधार गरेर नजीरलाइ खारेज गर्न सक्तछ ।
**   नजीरलाई कानुनको भरपर्दो श्रोतको रूपमा स्वीकार गर्नुको कारण यसले न्यायाधीशहरूलाइ कानुनको स्वेच्छाचारी व्याख्या गर्नवाट रोक लगाइ न्यायीक स्वच्छता कायम गराउन, न्यायीक एकरूपता कायम गर्न, निर्णयमा शिघ्रतालाइ छिटोछरितो न्याय निरोपण गर्न, न्यायीक विचलन पैदाहुन नदिन कमन ल प्रणाली अपनाउने देशहरूले नजीरलाई उच्च महत्वका साथ नजीरको अवलम्वन गर्ने हुँदा कमन ल प्रणालीमा नजीर अत्यन्त भरपर्दो कानुनको श्रोत हो ।
**   Continental Legal System भएका देशहरूमा भने नजीरलाई अनुनयात्मक रूपमा मात्र लिईन्छ । वाध्यात्मक रूपमा होईन । जस्तो फ्रान्स, इटाली जस्ता महाद्विपीय कानुन प्रणाली भएका देशहरूका अदालतले न्यायनिरोपणमा सजिलोको लागि पूर्व निर्णयलाई पालना गर्न पनि सक्दछन् तर नजीर पालना नगरेमा न्यायमा विचलन आउने कुरामा उनीहरू विश्वास गदैनन् । महाद्विपीय कानुन प्रणालीमा  नजीरको वाध्यात्मक पालना गर्नु भनेको न्यायिक विकासको अवरोध ठान्दछन् । तर पूर्व निर्णयको स्वैछिक रूपमा पालना भने गर्ने गरीएको देखिन्छ । तसर्थ महाद्विपीय कानुन प्रणालीमा नजीर कानुनको भरपर्दो श्रोत होइन भन्न सकिन्छ ।
**   हाम्रो नेपाल कानुनको सन्र्दभमा  नेपाल कमन ल प्रणालीको वढी मात्रामा प्रभाव परेका मुलुक भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित नजीर सिद्वान्त नेपाल सरकार लगायत सवैअड्डा अदालतले मान्नुपर्ने भनी नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११६ मा उल्लेख भएको हुँदा नेपालमा नजीरलाई न्यायाधीश निर्मित कानुनको रूपमा लिइन्छ । तर नेपालमा अदालतवाट निर्माण भएका सवै नजीरहरू प्रकाशन गर्ने परिपाटी विकास भइ नसकेकोले गर्दा कस्तो नजीर कायम छ भनि पत्ता लगाउन नै अत्यन्त जटिल छ । अर्कोतर्फ कतिपय विवादित प्रकृतिका नजिरहरू पनि भेटिन्छन । सवै नजीर जनमानसको पहँुच भित्र पनि छैनन् । विधायिका निर्मित कानुन जस्तो नजीर एकै ठाउमा सहज तरिकाले भेटाउन नसक्दा कानुनको जंगलमा न्याय हराउने सम्भावना पनि रहेको छ । तथापि नजीरलाइ कानुनको वाध्यात्मक तथा औपचरिक श्रोतको रूपमा नेपालमा पनि अनुसरण गरिएकोले नेपालमा पनि यसलाइ भरपर्दो श्रोतको रूपमा उपयोग गर्न सवै नजीरहरू अनिवार्य रूपमा प्रकाशन हुने व्यवस्था हुनु पर्ने देखिन्छ ।
नजीरको सवल तथा दूर्वल पक्षहरू:

सवल पक्षहरू	कमजोरी पक्षहरू
न्यायिक स्थिरता कायम	शक्तिपृथकीकरण सिद्वान्तको अवमूल्यन हुने
न्यायीक स्वेच्छाचारितामा नियन्त्रण	न्यायिक स्वेच्छाचारिता पनि कायम हुन सक्ने
व्यवहारिक कानुन निर्माण	सवै नजीर प्रकाशन नभएको अवस्थामा पहुंचको समस्या
न्यायिक एकरूपता	विरोधाभाष निर्णयको विद्यमानता र अन्यौलता सृजना
समय वचत, न्यायिक शिघ्रता कायम हुने	कानुन पत्ता लगाउन कठिन
तत्कालिन कानुनको आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित र परिमार्जित कानुन प्राप्त हुने	त्रुटीको निरनतरता

प्रश्न नं: १५. समावेशीकरण शासन प्रक्रियामा सबैको सहभागिता सुनिश्चिता गराउने तरिका हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्दै यस सम्वन्धमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू बताउनुहोस् ?

समावेशीकरण:
** राज्यका सबै क्षेत्र, वर्ग लिङ्ग र समुदायका मानिसहरूले राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा समानरूपले सहभागी हुन पाउने अवस्थाको सृजना गर्ने विषयलाई समावेशीकरण भनेर बुझिन्छ । औपचारिक समानताले केवल कानुनी भेदभाव हटाउने विषयलाई मात्र जनाउने भएकोले समाजमा वास्तविक समानता कायम गर्नको लागि राज्यले अनुसरण गर्ने विशेष प्रयासनै समावशीकरण हो ।
**    राज्यको नीति निर्माणमा सहभागिता, राज्यका उत्पादनशील साधन स्रोतमा पहुँच तथा नियन्त्रण, विकासका अवसरको उपयोगमा समानता, सबै किसिमका विभेद र हिंसाबाट मुक्तिको लागि अपनाइने शासन संचालनको आधुनिक सिद्वान्त समावेशीकरण हो ।
**    समावेशीकरण सामाजिक संरचना र व्यवहारमा हैकमवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गरी समाजमा सहअस्तित्व, सहकार्य र समान भूमिकालाइ स्वीकार गर्ने मान्यता हो । सामाजिक वन्चितीकरण र वहिस्करणको अन्त्य गरी मानव अधिकारको प्रवद्र्वनद्वारा सभ्य समाज निर्माण गर्ने आधारभूत सिद्वान्तको रूपमा समावेशीकरणलाई लिइन्छ ।
**    राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय दृष्टिले पिछडिएको समाजका प्रत्येक नागरिकहरूलाई राज्य सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिताको अवसर दिलाइनु पर्दछ भन्ने अवधारणा स्वरूप समावेशीकरणको सिद्वान्त विकास भएको हो । यसलाई सामाजिक न्यायको पर्यायवाची सिद्वान्तको रूपमा समेत लिने गरीन्छ ।
**    समावेशी राज्य प्रणालीको मान्यता शताव्दि अगाडिको अवधारणा भएता पनि आधुनिक सन्दर्भमा सर्वप्रथम टाकिस फोटो पाउलस (ग्रिस) ले सन् १९९७ मा Inclusive Democracy को रूपमा प्रतिपादन गरेको सिद्वान्त हो । नेपालमा सर्वप्रथम वेलायतका डेभिड एन गेल्नरले सन् २००० मा ठिमाहा प्रजातन्त्र भनि यसको महत्व दर्शाए पश्चात यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।
**    नेपाल पनि लैगिक, जातीय, धार्मिक, वर्गीय तथा क्षेत्रीयरूपले विविधतायुक्त समाज भएको हुँदा हालका दिनमा लोकतन्त्रको सफलताको लागि समावेशी राज्य व्यवस्थाको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको आगमन पश्चात राजनीतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रमा समावेशी चरित्रको राज्य व्यवस्था कायम गर्न प्रयास भएको छ । विश्वका अन्य देशहरूमा पनि समावेशीकरणलाई Inclusive Democracy को रूपमा स्वीकार गर्ने गरेको देखिन्छ । समावेशीकरणको लागि भएका अन्र्तराष्ट्रिय प्रयासहरू 
**    विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणा पत्र १९४८ को धारा २५: वेरोजगारी, विरामी, अशक्तता, विधवा, वुढेसकाल वा कावु वाहिरको परिस्थितिहरूमा जीविकोपार्जनको उपायको अभावमा सुरक्षा पाउने अधिकार हुने..,आमा र शिशुहरूले विशेष स्याहार र सहायता पाउने अधिकार हुने उल्लेख छ ।
**    सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९६५ को धारा १ : कुनै निश्चित जाति, सामाजिक समूह वा व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार वा मौलिक अधिकार समान उपभोग वा प्रयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक संरक्षण दिनु पर्ने, त्यस्ता जातीय सामाजिक समूह वा व्यक्तिहरूको पर्याप्त उन्नति सुनिश्चित गर्ने उद्वेश्यले अपनाइएका विशेष उपायहरू भेदभाव नमानिने र त्यस्ता उद्वेश्य हासिल भए पश्चात त्यस्ता उपायहरूलाइ निरन्तरता नदिइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
**    महिला विरुद्व हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन महासन्धि १९७९  को धारा ४: महिला र पुरुषवीच वास्तविक समानता तीव्र पार्ने उद्वेश्यले पक्ष राष्ट्रहरूवाट ग्रहण गरिएका अस्थायी विशेष उपायहरूलाई भेदभाव नमानिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
**    शारीरिक अपाड्डता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्वन्धी महासन्धि २००६ को धारा ९: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका वा प्रदान गरिएका सेवा सुविधाहरूमा पहुंच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा समावेशीकरणको लागि भएका प्रयासहरू 
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको व्यवस्थाहरू:
**    धारा ३ तथा ४ मा नेपाललाई वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसंस्कृत विशेषतायुक्त, धर्म निरपेक्ष र समावेशी राष्ट्र घोषणा
**    नेपालमा वोलिने सवै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा स्वीकार
**    मौलिक हक अन्तर्गत धारा १३ मा समानताको हक सम्बन्धमा राज्यले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी,दलित तथा आर्र्थिक सामाजिक दृष्टिले कमजोर वर्गको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था,
**    सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत धारा २१ मा आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएको महिला, दलित,जनजाति, मधेशी आदि उत्पीडनमा परेका वर्गको राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्वान्त अनुसार सहभागी हुन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था,
**    धारा ३३ (घ) मा राज्यको केन्द्रीकृत तथा एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनः संरचना गर्ने राज्यको दायित्व उल्लेख,
**    राज्यको नीति अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य संप्रभुताको लागि निश्चित समयसम्म आरक्षणको व्यवस्था गरी महिला, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग, जनजाति, आदिवासी, मधेशी, मुस्लीम, गरीब, किसान मजदुरलाई राज्यको शासन प्रणालीमा सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको,
**    निजामती सेवा ऐन लगायत नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना जस्ता सरकारी सेवाहरूमा सकारात्मक विभेद तथा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरी समावेशीकरणलाई आत्मसात् गरिएको,
**    संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अपनाइएको,
**    स्थानीय सरकार गठन गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको आदि ।

प्रश्न नं १६. सकारात्मक विभेद, आरक्षण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको परिचय दिदै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सबल र दुर्बल पक्षहरू वुदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् ?

सकारात्मक विभेद 
**    सामाजिक बञ्चिति÷बहिस्करणमा पारिएका वर्ग÷समुदायलाई राज्यका नीति निर्माण लगायत सबै तहमा सहभागिता एवम्  मानव विकासका अवसरमा समतायुक्त पहुँचको लागि लिइएको विशेष नीति र तरिकालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ ।
**    राज्यको सुविधा सम्पन्न वर्ग र बञ्चितिमा परेको वर्ग बीच विद्यमान विभेदको अन्त्य गरी वास्तविक रूपमा सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न सामाजिक बहिस्करणमा पारिएको वर्गलाई समान तहमा पु¥याउनको लागि अपनाइने विभेदयुक्त तरिका नै सकारात्मक विभेद हो ।
**    वेलायतमा सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) भनिन्छ भने अमेरिकामा सकारात्मक कार्य (Affirimative Action) भनिन्छ ।
**    जातीय, लैंगिक तथा विविध प्रकारको सामाजिक विभेद अन्त्य गरी राष्ट्रिय विकासमा सबै वर्गको समतामूलक सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि नेपालजस्तो विविधतामूलक समाजको व्यवस्थापन गर्न सकारात्मक विभेद आवश्यक रहेको छ ।
**    तसर्थ राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र लाभको अवसरबाट बञ्चित वर्ग वा समुदायलाई विशेष सुविधा प्रदान गरी हुने खाने र हुँदा खानेहरू बीच कायम रहेको सामाजिक असन्तुलन हटाई समतामूलक समाज निर्माण गर्न राज्यद्वारा अबलम्बन गरिने सकारात्मक प्रयासलाई सकारात्मक विभेद भन्ने अर्थमा लिइने गरिन्छ । यो समावेशीकरणको सिद्वान्तलाई सफल पार्ने औजार हो । 
आरक्षण:
** सामाजिक रूपले पिछडिएको समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण लगायत राज्य संरचनाका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर प्रदान गर्न अवलम्बन गरिने विशेष संरक्षणको कार्यलाई आरक्षण भनिन्छ । यसलाइ अर्को सन्दर्भमा सामाजिक वन्चितीकरणमा रहेका वर्गलाइ राज्य संरचनामा उनीहरूको संख्यात्मक उपस्थिति सुनिश्चित गर्न अपनाइएको विशेष संरक्षणको अभियानको रूपमा लिइन्छ ।
** आरक्षणलाई सकारात्मक विभेद प्रणाली अन्र्तगत पर्ने एउटा उपप्रणालीको रूपमा लिन सकिन्छ अर्थात् सकारात्मक विभेदको एउटा उपागमको रूपमा आरक्षणलाई लिन सकिन्छ ।
** आरक्षणलाई कोटा प्रणाली पनि भनिन्छ । यो एउटा निश्चित समयको लागि  निश्चित क्षेत्रहरूमा आर्थिक सामाजिक रूपले पिछडिएको वर्गलाई शासन प्रणालीमा पहुँचको अवसर दिलाउने तरिका हो ।
** तसर्थ आरक्षणलाई सकारात्मक विभेदको लक्ष्य प्राप्त गर्ने विविध तरिका मध्ये एउटा तरिकाको रूपमा लिइन्छ । नेपालको वर्तमान शासन प्रणालीमा पनि महिला, वर्ग, विभिन्न जातिहरू लगायत पिछडिएको वर्गलाई निश्चित समयसम्म आरक्षण प्रदान गरी राज्यप्रणालीमा सबैको सहभागिता हासिल गर्ने प्रयास भएको छ । यसलाई राज्यका नीतिहरूमा समेत व्यवस्था गरी निजामती सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवाहरूमा समेत आरक्षणको नीतिलाई स्वीकार गरीएको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व:
** शाव्दिक अर्थमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले जनसंख्याको अनुपातमा शासन संचालनको हिस्सेदारी वन्न पाउने व्यवस्थालाइ वुझिन्छ । राजनीतिक आयामवाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भन्नाले निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले पाएको जनमतको अनुपातमा शासन संचालनको हिस्सेदारी पाउने पद्वतिलाइ वुझिन्छ ।
** प्रतिनिधित्व प्रणाली जहिले पनि खुला र स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको सिद्वान्तमा आधारित रहनुपर्दछ । वहुमतीय निर्वाचन प्रणाली मात्र अवलम्वन भएका देशमा वास्तवमा अल्पमतले वहुमतलाई शासन गरेको हुन्छ भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा त्यस्तो अलोकतान्त्रिक सम्भावनानै रहदैन । तसर्थ जनताका प्रतिनिधिले जनमतको आदर र सम्मान गर्नु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोणवाट पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई बढी महत्व प्रदान गर्न थालिएको छ ।
** सम्पूर्ण देशलाइनै एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलहरूले पाएको मत प्रतिशतको अनुपातमा सदस्यहरू विजयी भएको घोषणा गर्ने र सोही वमोजिम शासन संचालनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहने शासन पद्वतिनै समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा वहुमतले शासन गर्ने भए पनि अल्पमतको कदर गर्नु पर्दछ भन्ने जे. एस. मिलको धारणा अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विकास भएको हो ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका सवल पक्षहरू:
**    सवै वर्गको अधिकतम प्रतिनिधित्व कायम हुने
**    शासन संचालनमा एक दलीय वर्चस्व कायम नहुने
**    सत्ता वाँडफाँडलाई पारदर्शी वनाउने
**    सदरमतको हिस्सा र सोही अनुपातमा प्रतिनिधित्व रहने
**    राजनीतिक व्यवस्थामा सवै दलको पहुँच कायम हुने
**    दलहरूलाई आफ्नो कम प्रभाव रहेको क्षेत्रमा जान प्रेरणा प्रदान गर्ने
**    निर्वाचनमा धाँधलिको कम सम्भावना रहने
**    उपनिर्वाचनको आवश्यकता नहुने भएकोले मितव्ययी प्रणाली
**    जनताको मत खेर नजाने पद्वति भएकोले शासन प्रणालीमा अपनत्व कायम हुने ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका कमजोरीहरू:
**    अशिक्षित मतदाताहरू भएको स्थानमा अनुपयुक्त
**    वहुमत प्राप्त गर्न कठिन भएकोले सरकारको अस्थिरता – गठवन्धन सरकारको वाहुल्यता
**    मतदाता र जनप्रतिनिधि वीचको प्रत्यक्ष सम्वन्ध नहुने
**    अतिवादी विचार भएका दलहरूले समेत प्रतिनिधित्वको अवसर पाउने
**    नेतृत्वमा निरंकुशताको सम्भावना वढ्ने
**    समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था सृजना
**    धेरै थरी विचारको प्रतिनिधित्व हुने भएकोले निर्णयमा ढिलासुस्ती
**    स्वतन्त्र उम्मेदवारको लागि अनुपयुक्त प्रणाली