नेपालको शासन प्रणालीमा प्रशासनिक निकायहरूलाई कसरी उत्तरदायी बनाउन खोजिएको छ, उल्लेख गर्दै थप सुधारका लागि सुझाव दिनुहोस् ।

‘उत्तरदायित्व विनाको जिम्मेवारी स्वेच्छचारी हुन्छ भने जिम्मेवारी विनाको उत्तरदायित्व अपांग हुन्छ ।’  
प्रशासनिक उत्तरदायित्वको परिचयः–
प्रशासनिक पद वा ओहदा धारण गरेको पदाधिकारीले सार्वजनिक चासो वा सरोकारको काम , कर्तव्य र अधिकारको पालनाका सम्बन्धमा सरोकारवालामाझ नतिजाको जिम्मेवारी लिने, आवश्यक सवालहरूको जवाफ दिने जुन दायित्व रहन्छ त्यो  नै प्रशासनिक उत्तरदायित्व हो ।
विद्वानं MM.E.Loe भन्दछन्,
“प्रशासनिक पदाधिकारीको निर्णय कार्यको लेखाजोखा गर्ने अवसर जनतालाई उपलव्ध गराउने र सो सम्वन्धी जिज्ञासाको स्पष्टिकरण दिने दायित्व नै प्रशासनिक उत्तरदायित्व हो ।”उत्तरदायित्व सुशासनका महत्वपूर्ण चार Pillars मध्ये एक हो जसले पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारी र स्वाविवेकी हुन नदिइ नागरिक हकको संरक्षण गर्दछ ।    कुनै प्रशासनिक निर्णय किन , कहिले , कहाँ र कसरी गरियो र सो को नतिजा के प्राप्त भयो उत्तर दिने कार्य नै साँचो अर्थमा प्रशासनिक उत्तरदायित्व हो ।
नेपालमा प्रशासनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि भएका प्रयासहरूः–
नेपालमा प्रशासनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि निम्नानुसार विभिन्न प्रयासहरू गरिएका छन् ।
**हाल उत्तरदायित्व सम्वन्धी प्रवधान एउटै कानुनले व्यवस्थित गरेको नभई विभिन्न कानुन तथा संविधानमा छरिएर रहेको अवस्था छ ।
    ++    नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३–
        -- राज्यको दायित्व अन्तरगत भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने सरकारी लाभको पदमा रही गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपर कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था ,
        -- धारा ३८(६) बमोजिम प्र.म.र अन्य मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा व्यव्स्थापिका संसद प्रति र मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयका कामका सम्वन्धमा व्यक्तिगत रूपमा प्र.म.र व्यवस्थापिका संसद प्रति उत्तरदायि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको,
    ++    निजामती सेवा ऐन २०४९ :
    --    निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य,
    --    कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था,
    --    कर्मचारी आफ्ना कार्यका सम्बन्धमा सुपरिवेक्षक समक्ष उत्तरदायी हुने,
    --    व्यवस्थापन परीक्षणको व्यवस्था,
    --    विभागिय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूले आफु मातहतका कार्यालयहरूको निरीक्षण, अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था आदि ,
**    सुशासन (संचालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४
    ++    प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले गर्नुपर्ने कार्य निर्धारित शर्त र अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने,
    ++   नगरिक वडापत्र सम्बन्धी व्यवस्था,
    ++   सार्वजनिक सुनुवाई सम्वधी व्यवस्था,
**    लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ लागू भइ अर्थिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्धारण,
**    सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, तथा नियमावली २०६४ लागू गरी खरिद प्रणालीमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको,
**    बिभिन्न निकायहरूको स्थापना प्रशासनिक उत्तरदायित्व निर्वाहका लागि नै गरिएको,
       ++ कार्यालयहरूमा Focal point, Nodal officer आदिको व्यवस्था ,
      ++  भ्रष्ट्राचार र अनुचित कार्य नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको ।
     ++   संसदीय समितिहरूले विभिन्न मन्त्रालयका कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निर्देशित गर्ने ।
    ++    अन्य ब्यवस्थाहरूःप्रेस–संचार जगत ,दातृ निकाय आदि ।
उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरूः–
नेपालमा उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न थुप्रै प्रयासहरू गरिएको भए तापनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन उत्तरदायित्वको अभावमा स्वेच्छाचारी बन्दै गएको, गोपनियतामा रमाउँदा पारदशिता धुमिल हुन पुगेको जस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । समग्रमा, उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि देहायका कार्यहरू अवलम्वन गर्नुपर्दछ ः–
**    सार्वजनिक कार्यमा जनताको पहुँच बढाउने(सचेतना कार्यक्रम,स्थानीय निर्वाचन,तल्लो तहसम्म बिकेन्द्रीकरण आदि जस्ता माध्यम हुन सक्छन)
**    जनताको स्तरवाट अनुगमन मूल्यांकनमा सहभागि हुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने,
**    प्रशासनिक कार्यक्रमको जनस्तरवाट अनुमोदनको संरचना निर्माण गर्ने,
**    स्थानीय आवश्यकता र समस्यालाई कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने जस्ले गर्दा स्थानीय पहुँच र सहयोग निर्माणमा सहयोग मिलि जवाफदेहितालाई मद्दत गर्दछ ।
**     जनस्तरमा नै थाहा पाउने गरी सरकारी कार्यमा Transparancy कायम गर्ने, पारदर्शी निर्णय प्रकृया अनलम्वन गर्नु पर्ने,
**     राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता बिकास गरिनु पर्छ,
**     सचेत नागरिक समाजको विकास गरिनुपर्ने,
**     प्रभावकारी छानविन तथा अनुसन्धान व्यवस्था लागु गर्ने,
**     आधुनिक लेखाप्रणाली, लेखापरीक्षण र वित्तीय योजना लागु गर्ने,
**     खुला सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कार्यमा पारदर्शीता, खर्चमा मितव्ययिता, वितरणमा समानता, धारणमा परिवर्तनका साथसाथै प्रशासनिक कटिवद्धता,राजनैतिक प्रतिवद्धता, श्रोत–साधनको पर्याप्तता र सचेत नागरिक समाजको विकास भएमा प्रशासनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुने कुरामा सुनिश्चित हुन सकिन्छ ।