निर्वाचित हुदैमा आफूलाई राजा नठानेको भए हुन्थ्यो

राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा समाचार सम्पादन, सम्पादक डेक्समा होइन आर्मी व्यारेकमा हुन्थ्यो । संविधानत: नेपाल त्यो सर्वसत्तावादी व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । अर्थात त्यसकै अभ्यासमा छ । तर सर्वसत्तावादी सोचका अवशेष भने कत्ति पनि समाप्त हुन नसकेको अझैपनि प्रष्टै देखिन्छ । ती सर्वसत्तावादी अवशेषहरुले आफूलाई "महाराजा" ठान्ने गरेको देखिएको छ । त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार  तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा । 

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १७ उपधारा (२) को खण्ड (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै धारा १९ संचारको हकको उपधारा (१) मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, "विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले पंचायत वा राणाकालीन हुकुमी शैलीमा आफूलाई कडा प्रश्न सोधेकै आधारमा १२ वर्षदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भैराखेको कार्यक्रम "सिधा प्रश्न" बन्द गराएको खबर आएको छ । 

मन्त्रीको सोहि कार्यको भ्रत्सना गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले ध्यानाकर्षण सहित विज्ञप्ति पनि निकालेको छ ।त्यस्तै प्रेस  युनियन लगायत विभिन्न पत्रकारितासम्बद्ध संघसंस्थाले पनि यसको घोर विरोध गरेका छन् । यसले सरकार, नियन्त्रित प्रेसका पक्षमा छ भन्ने देखाउँछ। सामाजिक संजालहरुमा पनि यसको चर्को विरोध भएको छ । सरकार कुन दिशामा अघि बढिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न चिन्ह यसले खडा गरेको छ । 

नेपाललाई पूर्ण लोकतान्त्रिक देश भनिएको छ र नेपाली जनता लोकतन्त्रले प्रदान गर्ने हरेक प्रकारका स्वतन्त्रता चाहन्छन् । त्यहि स्वतन्त्रता मध्येका हुन्, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्र । जुन हाम्रो संबिधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ, मात्र कार्यान्वयनमा इच्छाशाक्तिको खाँचो छ । 

प्रेस राज्यको "वाच डग" हो । यसले राज्य र यसका निकायले गर्ने हरेक प्रकारका अनियमित कामको पर्दाफास गर्ने मात्र नभई यसका सकारात्मक कुराको प्रचारप्रसार पनि गर्छ । सञ्चार कै कारण सरकारको लोकप्रियता बढ्छ किनकि सरकारले गरेका हरेक क्रियाकलाप सबैभन्दा छिटो जनताले थाहा पाउने भनेकै सञ्चारमाध्यमबाट हो । त्यति मात्र होइन यसले सरकार र जनतालाई जोड्ने कडीको रुपमा पनि काम गरेको हुन्छ । त्यसैले त सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो । सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रतिपक्षी जस्तो भएन भने शासकहरुमा मनपरीतन्त्र हावी हुन्छ । 

विगतदेखि नै सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकारको भजन गाउने माध्यमका रुपमा मात्र शासकहरुले प्रयोग गर्दै आए । देश गणतन्त्रमा आइपुग्दापनि त्यो प्रवृत्ति उस्तै देखियो । मन्त्रि बास्कोटा चाहन्थे, आफूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर उनी र उनको सरकारको भजन गाइयोस् । तर परिस्थिति त्यस्तो रहेन । अन्तर्वार्ताको सुरु देखि अलि अस्वाभाविक मुद्रामा प्रस्तुत भएका मन्त्रि बास्कोटालाई जव संचालक राजु थापाले सम्पत्ति विवरणको प्रसंग निकाले उनले झुट बोल्न पनि भ्याए तर सप्रमाण उनकै हस्ताक्षर भएको सम्पत्ति विवरण देखाएपछी भने उनी त्यसलाई स्वीकार्न वाध्य भए । अन्तर्वार्ता कै क्रममा एउटा प्रश्नमा उनले "यो प्रश्न काङ्ग्रेसले तपाइँलाई लेखेर दिएको" भन्न सम्म भ्याए ।

नेपाल टेलिभिजनमा हुदै आइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रसंगबारे विभिन्न पत्रकारहरुले आफ्नो अनुभव सामाजिक संजालमा पोखेका छन् । यसै क्रममा नेपाल लाइभ र स्वास्थ्यखबरका बरिष्ट पत्रकार डीबी खड्काले आफ्नो त्यस्तै अनुभव सामाजिक संजालमा यसरी लेखेका छन् "सम्झिल्याउँदा मेराे लाेकतन्त्र धरापमा परेकाे त वर्षाैं भइसकेछ। केही वर्षअघि (तुच्छ भाषामा सिधा प्रश्न हाेइन सभ्य भाषामा सुदुर पश्चिम तिरकाे संस्कृतिबारे ) कार्यक्रम चलाउने समय माग्न एकजना दिदिकाे लहलहैमा मपनि टिभितिर पुगें । जिएमसापले सञ्चार मन्त्रालयतिर पठाउनुभाे । मन्त्रीजी लाेकतन्त्रका हिमायती पर्नुभाे र घर ठेगाना र राजनितिक अास्था साेध्नुभाे । दिदि छुच्ची, राजनितिक हाेइन, कल्चरल कार्यक्रम भनिदिनुभाे । त्यसपछि उहाँले ढाेकातिरकाे बाटाे देखाउनुभाे । म घरै अाएँ । अाज विचार गर्दा मेराे लाेकतन्त्र हरण भएकाे दिन म कसरी चुपचाप घर अाउन सकें भनेर चकित परिरहेकाे छु ।" 

त्यस्तै अर्का लोकप्रिय पत्रकार रबि लामिछाने पनि यसै प्रसङ्गमा आफ्नो अनुभवलाई सामाजिक संजालमा यसरी प्रस्तुत गरेका छन् "प्रश्नको सामना गर्न नसक्नेहरुको दाउपेच बारे छिट्टै मेरा अनुभवकोपनि खुलासा गर्दैछु। कार्यक्रम बन्द मात्र होइन देशबाटै लखेट्ने सम्मको खेलमा सम्लग्नहरुको एक एक हिसाब राखेको छु। बर्गेनिङ गर्ने, मान्छेलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने, अर्काको चरीत्र हत्या गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाएर आधा सन्सार घुम्ने, जिन्दगीभर अर्काको फ्रीमा खाने मान्छे प्रेस काउन्सिलमा भए सम्म त्यस्ताले सिफारिस वा हस्ताक्षर गरेको प्रेस पास बोकेर सिंहदरबार छिर्नु छैन मलाई। मलाई "पख्लास" भन्नू हुने पत्रकार महोदय, म अब धेरै कुर्न सक्दिन।" 

लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरुलाई प्रश्न सोध्ने हैसियत राख्छ तर पूर्व पत्रकारको पनि परिचय भएका मन्त्रि बास्कोटाले प्रश्न नै गर्ने कर्म भएका एक जना पत्रकारलाई उनले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम बन्द गर्न आदेश दिनुले मन्त्री वास्कोटा सहित इतिहास कै शक्तिशाली सरकारको नियत पनि उदाङ्गो पारेको छ । ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाउदै त छैन भन्ने डर पनि सिर्जना गरेको छ । यी आशंकालाई चिर्न सार्वजनिक रुपमा उनले चालेको कदमको लागि माफी माग्दै बन्द गराइएको भनिएको उक्त कार्यक्रम पुनः निर्वाध सुचारु हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । र आगामी दिनमा यसरी हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गर्नुपर्छ ।

मन्त्रि बास्कोटाले यो पनि बुझ्नु जरुरि छ कि यदि लोकतन्त्रमा जनतालाई सर्बोच्च मानिन्छ भने जनताबाट आउने हरेक प्रकारका असन्तुष्टिहरु र यसका अनेक रुपहरुलाई उनीजस्ता जिम्मेवार निकायमा भएकाहरुले सुन्ने र सामना गर्ने ताकत बनाउनुपर्छ । र त्यसलाई समाधान गर्ने बाटोतिर लाग्नुपर्छ । बेलाबेला जुत्ता पनि खानुपर्छ, यो त कडा प्रश्न मात्र थियो । सामना गर्ने बानी बनाएर मात्र राजनीतिमा आउनुपर्ने देखियो । मन्त्रिज्युलाई सुझाव: निर्वाचित हुदैमा आफूलाई राजा नसम्झिहालेको भए हुन्थ्यो ।

नेपाल टेलिभिजनको सिधा प्रश्न कार्यक्रममा मन्त्रि बास्कोटाको अन्तर्वार्ता