महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को बजेटमा निम्न अनुसारको व्यवस्था छ :
१. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको विस्तार : यस कार्यक्रम को विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई सीप तथा उद्यमशिलता विकास मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने,
२. सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम : बाल विवाह, दाक्ष्जो प्रथा, तिलक, देउकी, बोक्सी, छाउपडीलगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम,
३. एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था : दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको आपतकाली उद्दार गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था,
४. उद्धार, व्यवस्थापन र पुनः स्थापना कार्यक्रम : अपाङ्गता भएा व्यक्ति, सडक बालबालिका तथा बेवारिसे अन्य नागरिकका लागि उद्धार, व्यवस्थापन र पुनःस्थापना कार्यक्रम,
५.स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि यातायात खर्चको व्यवस्था,
६. सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ भन्ने अभियान सञ्चालन,
७. प्रत्येक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन,
८. ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिबासी जनजाति लगायतलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता,
९. सत्तरी वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको रु एक लाखको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने, वृद्धवृद्धालाई सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने,
१०. बाल संरक्षण अनुदानको दायरा विस्तार : मासिक रु चार सयको भत्ता दलित र कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका, मानव विकास सूचकांकमा पछाठि परेका जिल्लामा विस्तार,
१. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको विस्तार : यस कार्यक्रम को विस्तार गरी विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई सीप तथा उद्यमशिलता विकास मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने,
२. सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम : बाल विवाह, दाक्ष्जो प्रथा, तिलक, देउकी, बोक्सी, छाउपडीलगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम,
३. एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था : दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको आपतकाली उद्दार गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था,
४. उद्धार, व्यवस्थापन र पुनः स्थापना कार्यक्रम : अपाङ्गता भएा व्यक्ति, सडक बालबालिका तथा बेवारिसे अन्य नागरिकका लागि उद्धार, व्यवस्थापन र पुनःस्थापना कार्यक्रम,
५.स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि यातायात खर्चको व्यवस्था,
६. सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ भन्ने अभियान सञ्चालन,
७. प्रत्येक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन,
८. ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिबासी जनजाति लगायतलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता,
९. सत्तरी वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको रु एक लाखको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने, वृद्धवृद्धालाई सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने,
१०. बाल संरक्षण अनुदानको दायरा विस्तार : मासिक रु चार सयको भत्ता दलित र कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका, मानव विकास सूचकांकमा पछाठि परेका जिल्लामा विस्तार,
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.